March 4, 2021, Thursday

सदस्यहरु निरीह रुपमा प्रस्तुत हुने हो भने यो संवैधानिक परिषद्को के आवश्यकता ?

प्रकाशशरण महत्त
सहमहामन्त्री, नेपाली काँग्रेस

नेकपाको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका छन् । पुनर्गठन गर्दा कार्य सम्पादनको मूल्यांकनको आधारमा गरिएको भनिएतापनि मन्त्रीमण्डलबाट बाहिरिएका मन्त्रीहरुले निकै कडा रुपमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

कार्य सम्पादन भनिएता पनि गुठगत स्वार्थ र सत्ता टिकाउको आधारमा गरिएको भन्दै बाहिरिएका मन्त्रीहरुले सार्वजनिक रुपमै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने प्रावधान लेराआउने तमतयारीमा रहेको छ । यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य साना दलसमेत आक्रोसित भएका छन् ।

भारतसँगको कुटनैतिक सम्बन्ध चिसिदै गएका कारण लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विवाद निकै चर्किदै गएको छ । सरकारले हालै भारत सरकारसँग कुटनैतिक पहल गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, कालापानी विवाद तथा उपनिर्वाचनका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको धारणा कस्तो रहेको छ भनेर हामीले नेपाली काँग्रेसका बौद्धिक व्यक्तित्व एवम् पूर्व परर्राष्ट्र मन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाश शरण महत्तसँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका विशेष संवाददाताले गरेका सम्पादीत अशंः

सरकारले हालै मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गरेको छ, यसलाई यहाँले कसरी हेरिरहन भएको छ ?
मन्त्री राख्नुु हटाउनु सरकारको आफ्नो आन्तरिक मामला हो । यस विषयमा हामीलाई खासै केही भन्नु छैन । मुलभूत रुपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले देशलाई कतातर्फ हाक्नुहुन्छ मुल कुरा त्यो हो । उहाँ अन्तर्गत काम गर्ने मन्त्रीहरु आउने जाने भइराख्छ ।

तर नेतृत्वले एउटा ठिक ढंगबाट सही बाटोमा हाक्न सकेन भने जनताको पिरमर्कालाई सम्बोधन गर्न र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले काम गर्न सक्यो भने संवैधानिक व्यवस्थाको नै हनन् भन्ने ठहर्छ । देशलाई कसरी चलाउने भन्ने नेतृत्व देशको प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो ।

पाँच वर्षको पूरा अवधि नै के.पी शर्मा ओलीले सरकार नेतृत्व गर्ने भएको सहमतिलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?

उहाँहरुकोबीचमा सहमति भयो होला तर अहिले झण्डै दुई वर्ष हुँदै गर्दा देशले, जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए । निर्वाचन अगाडि जुन आश्वासन र सपना उहाँहरुले बाड्नु भएको थियो त्यसमा के उहाँहरु सहि गर्नु भएको छ ? अहिले हेर्ने हो भने राज्य संरचना, पुलिस, प्रशासनलाई राजनीतिकरण गर्ने, पार्टीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । संविधानको जुन मुल मर्म छ, त्यो अनुसार सरकार चल्न सकिरहेको छैन । एकदलीय मानसिकता हाबी भइराखेको छ ।

जनताका दैनिक सरोकारका विषयहरुलाई महत्व दिएको छैन । पानी जहाज, हवाई जहाजका र रेलवेका कुरा मात्र हुन्छन् । तर जनताको दैनिक आवश्यकता पूर्तितर्फ सरकार गम्भिर भएको छैन । ब्याज बैंक बढेको बढै छ । कर पनि बढेकै छ । महंगीको त झन् कुरै नगरौं आकाश छुन लागि सकेको छ । विकास निर्माणका कामहरुले गति लिन सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार संस्थागत भएको अवस्था छ । आस्थाको आधारमा जनतालाई दिने सेवा सुविधामा भेद्भाव भइराखेको छ । यो कुरा त विल्कुुलै ठिक भएको छैन । यसलाई ठिक गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो । त्यसकारण उहाँ चाही पाँच वर्ष नै हुनुहोला र पाँच वर्षमा नेपाली जनताले के पाउँछन् ? दुई वर्ष हुँदै गर्दा चाहि जनताले के पाए ? महँगी, बढ्दो रुपमा कर त्यही होइन त ?

परराष्ट्र सम्बन्धमा यस्तो अक्रमण्यता, अपरिपक्वता देखिराखेको छ । सत्तामा नआउँदा धेरै ठूलो राष्ट्रियताको नारा उहाँले नै घन्काउनुभयो । सत्तामा आएपछि ठिक उल्टो बाटोमा उहाँहरु हुनुहुन्छ । यि तमाम कारणले गर्दाखेरी उहाँ अब पाच वर्षलाई नै प्रधानमन्त्री हुने भन्दाखेरी नेपाली जनता उत्साहित हुनुपर्ने के नै कारण देखिन्छ ?

तर देशको विकास र समृद्धिमा, भ्रष्टाचार र सुशासनमा प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी कदम चाल्नु भएको छ भनेर सरकारले भनिरहँदा यहाँलाई के लाग्छ ?
यस्तो कुरा त खोइ मैले सुनेको थाहा पाएको छैन । अब तपाईलाई थाहा छ भने भनिदिनुस् । यसकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने सुन्नुस् । सुन काण्डको बारेमा धेरै ठूलो चर्चा भयो त्यो कहाँ गयो ? चिनी काण्डको चर्चा भयो कसले सजाय पायो ? बुढीगण्डकीलाई अपारदर्शी ढंगबाट दिइयो ।

अहिले त्यो के भइराखेको छ ? त्यसैगरी बालुवाटार प्रकरणमा उहाँहरुकै नेता संलग्न भएको कुरा आएको छ । त्यसकारण आस्थाको आधारमा टार्गेट गर्ने काम भइराखेको छ । जो चाँहि दोषी हुन उनीहरुलाई चाँहि छोएको अवस्था छैन । वाइडवडीको कुरा गर्दा त्यस्तै हालत छ । मेलम्चीमा इटालियन ठेकेदारलाई विविध कारणले भगाइयो । त्यसपछि कयौं गुणा ज्यादा लागत बढाएर हचुवाको भरमा उहाँहरुले ठेक्का लगाउनु भएको छ ।

त्यहाँ के भइराखेको छ ? भनेपछि जसले चाँहि भ्रष्टाचार गरि राखेको छन्, जहाँ बदमासी भइराखेको छ, त्यहाँ केही भएको छैन । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ अनि कसरी कति पटक नेपाली जनताले अन्धो भएर विश्वास गर्ने ? र उहाँहरु यसमा कसरी गम्भीर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ?

देशमा पछिल्लो समय प्रगति र उन्नति भएको जस्तो लाग्दैन यहाँलाई ?
खोइ कहाँ के प्रगति भएको छ ? मैले देख्न सकेको छैन् ।

अपराधीहरुलाई कारवाही गर्न सरकार सफल भएको छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ नि यहाँलाई के लाग्छ ?
खोई मैले त सुनेको छैन । कहाँ कुन अपराधीलाई सरकारले कारवाही ग¥यो ? निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको जघन्य हत्या के हो ? देशको गृह प्रशासन चलाउने मन्त्रीले संसदको समितिमा गएर यस्तो चाँहि हुँदै गर्छ । हिजो पनि भएको थियो, आज पनि हुन्छ र भोली पनि हुनेछ भनेर कुरा गर्दा त्यो भन्दा गैरजिम्मेवार पूर्ण अभिव्यक्ति के हुन सक्छ ? त्यसो भएको हुनाले अपराध चाँहि घटेको छैन ।

बरु के भइराखेको छ भने छानी छानी जो विपक्षमा छन् आस्थाको आधारमा विना कारण सरकारको विचारसँग नमिल्नेहरुलाई नक्कली एउटा कारण बनाएर फसाउने काम गरिरहेको छ । नेपालगञ्जमा तरुण दलकोलाई देख्नु भएकै होला । त्यहाँको डिएसपीले के गरे ।

अन्य ठाउँमा पनि टार्गेटेड रुपमा दुःख दिने काम भइराखेको छ । जो चाँहि दोषी छन् उनीहरु निर्दोष र जो निर्दोष छन् उनीहरु चाँहि दोषी भएका छन् आस्थाको आधारमा यस्ता काम भइराखेका छन् ।
यो सरकारले जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकि रहेको छैन भनेर तपाईहरुले भनिरहँदा प्रतिपक्ष पनि कमजोर देखियो नि सरकारलाई दबाब दिन किन सकिरहेको छैन ?

हामीले गलत भएको कुरालाई गलत हो भनेर हामीले भन्नैप¥यो । संसदमा पनि हामीले भनेका छौं । बाहिर पनि भनिरहेका नै छौं । तोडफोड र हिंसाको राजनीति हामीले गर्दैनौ । अवश्य पनि जनताको अपेक्षा अनुसार अझ राम्रो क्रियाकलाप सशक्त रुपमा अगाडि बढ्छ । सरकारको गलत काम कारबाहीको एक एक गरेर चिरफार गरेर जनता सामु प्रस्तुत हुने कुरामा झन् हामी सशक्त हुँदै गएका छौं ।

सरकारको झण्डै दुई वर्ष बितिसक्दा समेत जनताको चाहना अनुरुप काम गर्न सकेन भन्ने तपाईहरुको तर्कलाई नेपाली जनताले पत्याउलान् र ?
हो सकेन । स्पष्ट नै छ । हाम्रो सिमित स्रोत साधन बजेट छ । त्यसको जुन तरिकाले बाँडफाँड भइराखेका छन् । उपभोक्ता समिति नाम मात्रको बनाउने, आफू निकट गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सिँधै ठेक्का दिने । त्यसरी दुरुपयोग हुने जस्ता काम भयराखेका छन् । अर्कोतिर जुन चाँहि राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरु पहिल्यै बहुवर्षीय ठेक्का लागेको थियो ।

त्यो ठेक्काहरुलाई तोडेर आफूखुशी गरेर त्यसलाई अलपत्र पारेको अवस्था छ । त्यस्तै गरि जति पनि देशमा संघ–संस्थाहरु छन् चाहे त्यो रेडक्रस होस्, चाहे त्यो अरु खाले संघ–संस्थाहरु जहाँ हाम्रा मान्छेहरु त्यहाँ छैनन् भनेर त्यसलाई लक्षित गरेर एयरर्पोटबाटै पक्रिने र ठोस् आधार बिनानै उहाँहरुको स्वार्थको लागि पुलिस, प्रशासनको नेतृत्वको सिमित स्वार्थका लागि राजनीतिकरण गरेको देखिन्छ ।

भनेपछि यो के छ त भन्दा कानूनलाई मानेर काम गर्ने वातावरण नै छैन । उहाँहरु ने चाहनुहुन्छ, त्यही भइरहेको छ । उहाँहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ गासिएर काम भईरहेका छन् ।

हालै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको तयारी गरिदै छ, त्यो सहि अथवा गलत के हो ?
यो एकदमै गलत हो । संवैधानिक परिषद् भनेको त्यसको अवधारणा के हो ? संवैधानिक परिषद् किन त्यसलाई भनिन्छ ? जसले चाँहि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा निस्पक्ष, स्वतन्त्र योग्य व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था त्यसको लागि गरिएको हो ।

त्यसमा विपक्षी दलको नेता त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश सहित बस्ने भनेको के हो ? किनभनेदेखि त्यो चाँहि सरकार भन्दा चाँही स्वतन्त्र रुपमा त्यसले काम गर्नुप¥यो । सरकारको प्रतिनिधित्व परिषद्मा हुन्छ । उनीहरुको भनाइपनि त्यहाँ राखिन्छ ।

तर त्यसको जुन व्यक्तिहरु परिषद्ले छाट्छ त्यो चाँही के छ भन्दा सरकारको अधिनमा होइन, सरकारको निर्देशनमा होइन कि स्वतन्त्र रुपमा उसले कार्य सम्पादन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो र त्यो चाँहि जहिले पनि समझदारीमा भएको छ ।

त्यहाँ विपक्षी दलको नेता प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र सभामुख सबैको सहमतिमा त्यो बन्ने हो तर अब अहिले बहुमतबाट गर्न सक्ने । एउटा बैठकमा सहमति भएन भने दोस्रोबाट बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने जस्तो जुन प्रावधान राखेर निर्णय गर्ने कोसिस हुँदैछ यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सभापति नेताहरु बैठकमा नजाने असहयोग गर्ने जस्ता कामहरु गर्छन् भनेर सरकारले भनिरहेको छ नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
यो त निहुँ खोज्ने कुरा हो । पहिला एक पटकको बैठकमा सल्लाहबाटै अर्को दिन बैठक राखौं मेरो अनुकुल भएन भन्दा हुन्छ भनेपछि जबरजस्ती बैठक गर्ने । त्यस्तो संवैधानिक परिषद्को मर्यादा हुन्छ र ?

तर बैठकमा सहभागी भएर आफ्नो कुरा राख्न प¥यो नि शेर बहादुर देउवाले भागवण्डा खोज्नु हुन्छ मेरो मान्छेलाई अख्तियारमा ल्याउनुप¥यो भनेर भन्नुभयो भन्ने जस्ता टिका टिप्पणी पनि बाहिर आएको छ नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
मेरो मान्छे भन्ने कुरा नै छैन नि । निस्पक्ष मान्छे, दक्ष मान्छे स्वतन्त्र रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने मान्छे आयोगहरुमा आउनुपर्छ । चाहे न्याय परिषद्ले होस्, चाहे संवैधानिक परिषद्ले होस् अब त्यो चाँहि पार्टीको कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र चाहि बनाउने हो भने कसरी निस्पक्ष रुपमा न्याय सम्पादन हुन्छ ? कसरी कार्य सम्पादन हुन्छ ?

पार्टी अफिसमा हाजिरी बजाउन जानेलाई चाँहि न्यायाधिश नियुक्ति गर्ने । लोकसेवा आयोग निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निस्पक्ष हुनुपर्छ । तर त्यहाँ चाँहि उहाँहरुले आस्थाको आधारमा मान्छेहरुलाई भर्ति गनै हो भने अनि त्यहाँ निस्पक्ष ढंगबाट कार्यसम्पादन कसरी हुन्छ ? भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारीको रुपमा प्रस्तुत नहुने र जो निर्दोष छन् उनीहरु भ्रष्टाचारी ठहर हुने परिस्थिति रहि रहने हो भने यो देशको हालत के हुन्छ ? त्यही बाटोमा यो देशलाई लैजाने कोसिस भइराखेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

तर अहिलेको अवस्थामा धेरैको टिका–टिप्पणी भागवण्डामा नेपाली काँग्रेस लाग्यो भन्ने छ नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
सरकारले प्रधानमन्त्रीले जे–जे भन्नुहुन्छ, त्यो गर्दाखेरी चाँहि राम्रै राम्रै हुने भो । भागवण्डाको कुरा होइन । सबैको कुरा त्यहाँ सुनिदिन त प¥यो नि सबैको दृष्टिकोणको केही आधार होला ।

त्यसलाई पुरै व्यवास्ता गरेर नजर अन्दाज गरेर आफूखुशी प्रधानमन्त्रत्रीले मात्रै सम्पूर्ण कुरा निर्णय गर्ने हो भने अरु सदस्यहरु पनि निरही रुपमा प्रस्तुत हुने हो भने यो संवैधानिक परिषद्को के आवश्यकता ? संविधानले त्यसको व्यवस्था गरेको छ, किन गरेको छ ? त्यसको आशय के हो ? त्यसको विपरित काम गर्ने हो भने यसको के अर्थ छ । संविधानमा लेख्नुको के अर्थ ।

उसोभए अध्यादेश त आइसकेको छ तपाईहरुले अब कस्तो कदम चालेर अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
यसमा हाम्रो विरोध छ । हामीले विरोध गरेका छौं । पहिला त्यस्तो व्यवस्था थिएन । एक पटक सहमति बनेन भने दोस्रो पटक बहुमतबाट निर्णय गर्ने जस्तो कुरा गलत कुरा हो ।

शान्ति प्रकृया शुरु भएको १३ वर्ष बितिसक्दा समेत अहिलेसम्म निश्कर्षमा पुग्न सकेन नि ?
शान्ति प्रकृयाको नेतृत्व पनि नेपाली काँग्रेसले नै गरेको हो । गिरिजाबाबुले त्यस बेलामा देश हिंसा र आतंकले आक्रान्त भयो, जनताले दुःख पाए, उद्योग व्यवसाय धरासयी भयो, विकास निर्माण ठप्प भयो भनेर अत्यन्त उदारताका साथ माओवादीहरुलाई सिधै संसद्मा ल्याएर शान्ति स्थापना गर्ने काम भएको हो ।

त्यसपछि सत्य निरुपण टुंगो ल्याउने काम छ यो टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
अन्त्यमा लोकतान्त्रिक विचारमूलक अखबार नयाँ विकल्प साप्ताहिक पत्रिकाले मेरो विचार प्रकाशित गर्ने जमर्को गर्नु भएकोमा पत्रिका परिवारलाई विशेष धन्यवाद ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गरिकाे पत्र संसद सचिवालय पेश
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गरिकाे पत्र संसद सचिवालय पेश
  • २०७६ मंसिर ९, ११: २९: १६

नयाँ विकल्पकाठमाडाैं- नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी सदस्यबाटै निश्कासन गरेको भन्दै संसदीय दलको...

सम्झना बाेहाेरा हत्याको अपराधी २० दिनपछि सार्वजनिक
सम्झना बाेहाेरा हत्याको अपराधी २० दिनपछि सार्वजनिक
  • २०७६ मंसिर ९, ११: २९: १६

नयाँ विकल्प गुल्मी- रेसुङ्गा नगरपालिका–३ अन्तर्गत भाडगाउँमा २२ वर्षीय सम्झना बोहोरा क्षेत्रीको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको...

जेब्रा क्रसिङमा सवारीले ठक्कर दिएर विद्यार्थी मारेको भन्दै कोटेश्वरमा बिरोध प्रदर्शन
जेब्रा क्रसिङमा सवारीले ठक्कर दिएर विद्यार्थी मारेको भन्दै कोटेश्वरमा बिरोध प्रदर्शन
  • २०७६ मंसिर ९, ११: २९: १६

नयाँ बिकल्प, ललितपुर । बुधबार बिहान कलेज हिँडेकी एक छात्रालाई ललितपुरको बागडोलस्थित रिङरोडको सडक जेब्रा क्रसिङबाट पार गर्ने क्रममा एक...

भर्खरै

TOP