November 29, 2020, Sunday

प्रेस काउन्सिलविरुद्ध पत्रकार महासंघ तथा संघसंस्थाहरु संघर्षमा

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको र वितरण संपरिक्षण समितिले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को पत्रपत्रिका वर्गिकरणको नतिजाप्रति गम्भिर आपत्ति जनाउँदै उपत्यकाका तीनवटै शाखाका पत्रकार महासंघ तथा प्रेस काउन्सिलले वर्गीकरण गरेको विरुद्ध संघर्ष समिति सहितले सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई संघर्ष समितिले ज्ञापन वत्र बुझाएका छन् ।

देशैभरीबाट नियमित प्रकाशन हुँदै आएका पत्रपत्रिकाहरुको वार्षिक मुल्याङ्कन र वर्गिकरण गर्दै आएको वितरण समपरिक्षण समिति र स्वयम् प्रेस काउन्सिल नेपालको भुमिकाका सम्वन्धमा बेला बेलामा सरोकारवाला पक्षहरु र आम पत्रकारहरुबाटै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

यही सन्दर्भमा यस पटकको नतिजा पनि व्यक्ति केन्द्रित, पक्षपातपुर्ण, अपारदर्शी र पुर्वाग्रहपुर्ण रहेको भन्दै देशैभरका साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबारहरु आक्रोसित भएका छन् । यस्तैखले गुनासाहरु नेपाल पत्रकार महासंघका शाखा कार्यालयहरुमा प्राप्त भएको जनाइएको छ ।

त्यसैले ती गुनासाहरुलाई यथोचित सम्बोधन गरी जिम्मेवार, मर्यादित र उत्तरदायित्वपुर्ण पत्रकारिता विकासका लागि पत्रकार महासंघ समेतलाई साझेदार बनाई अघि बढाउनु आवश्यक औंल्याउँदै उपत्यका कमिटिले मन्त्री बाँस्कोटाको ध्यानआकर्षण गराएको छ । पत्रकार महासंघको पनि मेरुदण्डको रुपमा रहेको उपत्यका स्थित काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका तिनवटै शाखा विशेषतः साना लगानिमा सञ्चालित स्वरोजगारमुखी मिडीयाको शाखा समेत भएकाले पछिल्लो पटक प्रेस काउन्सिलले गरेको निर्णयले धेरै संख्यामा पत्रकार र पत्रिकाहरु विस्थापित हुने खतरा रहेको भन्दै उपत्यका कमिटिले चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ ।

साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमबाट जीवन नै पत्रकारितामा समर्पण गरेका पुराना पत्रकारहरु तथा आफैं प्रकाशक–सम्पादक बनेर स्वरोजगारमुखी ढंगले साना लगानीमा राष्ट्र र जनताका लागि पत्रकारिता गरिरहेका केही वरिष्ठ पत्रकारहरु समेत यो निर्णयपछि आफुलाई अन्याय भएको महशुस गरेकोले साना मिडिया र थोरै जनशक्ति भएको यस्ता पत्रपत्रिकामा केही साना त्रुटीहरुलाई औंल्याउँदै प्रेस काउन्सिल नेपालले पाँचसय भन्दा बढी पत्रपत्रिकालाई हुबहुको नाममा पत्र पठाएको थियो ।

पत्र पठाउँदा कतिपय पत्रिकालाई मापदण्डभन्दा बाहिरका प्रश्नसमेत सोधिएको थियो । जसअनुसार बाइलाईन किन नलेखेको ?, अन्तरवार्ता एउटै व्यक्तिले किन लिएको ?, कुनै अंकमा पृष्ठ एकबाट अन्तिम पृष्ठमा जानुपर्नेमा अन्यथा हुन गएको समेत पत्रिकालाई हुबहुमा किन नराख्ने ? भन्ने समेत कपोकल्पित, भ्रामक प्रश्न सोधिएकोबाट उतिबेलादेखिनै सम्पादकहरु आक्रोसित भएका थिए । यस्ता स–साना त्रुटीलाई आधार बनाएर केहीलाई हुबहु, केहीको एक तह ग्रेड घटुवा र केहीको दुई तह समेत ग्रेड घटुवा गरिएको भन्दै उपत्यकाका तीनवटै पत्रकार महासंघ शाखाले गम्भिर आपत्ति जनाएका छन् ।

कथित ‘हुबहु’ जाँच गर्नका लागि पत्रिका छनोट गर्दाका कुल ९ सय १२ पत्रिकामध्ये करिव ५ सय पत्रिकालाई पत्राचार गरिएको र त्यही बहानामा गे्रेड घटुवा गरिएको तर प्रेस काउन्सिल बोर्डमा सदस्य रहेका व्यक्तिहरुले सञ्चालन गरेको पत्रिका भने हुबहु परेपनि क वर्गबाट नघटाइएको तथ्यहरुले देखाएको छ ।

तसर्थ हुबहु जाँच गर्नका लागि पत्रिका छनोट गर्न तय गरिएको आधार, निष्पक्ष ढंगले छनोट गरिएको भनिएको विज्ञको प्रतिवेदनमा गरिएको गोलमोटल इत्यादीलाई विश्लेषण गर्दा पनि उक्त प्रतिवेदन अपारदर्शी र पुर्वाग्रहपुर्ण रहेको स्पष्ट छ । तसर्थ हामी उक्त प्रतिवेदन अस्विकार गर्दै तत्काल सच्याउन माग गर्दछौं भनी वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

उपत्यकाका तीनवटै शाखाहरुले २०७६ मंसिर २ गते प्रेस काउन्सिल नेपाललाई ध्यानआकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर सञ्चारमन्त्री समक्ष पुग्नु परेको कुरा काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष शान्तराम विडारीले नयाँ विकल्प साप्ताहिकलाई बताए । उनले भने, औपचारिक रुपमा संवादमा बस्नेतिर ध्यान दिनुको सट्टा ‘हामी नै सर्वोच्च हौं’ भन्ने दम्भ प्रदर्शन गरेकोले हामी बाध्य भएर संघर्षमा उत्रिनु परेको बताए ।

विश्वको पत्रकारिता क्षेत्रको व्यवसायिक अभ्यास हेर्दा प्रेस काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताको जगेर्ना गर्दै सञ्चार क्षेत्र र सरकारबीच सुमधर सम्वन्ध कायम गर्न सेतुको रुपमा काम गर्दै आएको, पत्रकारहरुको अभिभावक संस्था हुनुको नाताले उनीहरुलाई परेका अन्याय र पीर मर्काको सम्वोधन गर्दै आएको र पत्रकारिताको विश्व्यापी मान्यता र व्यवसायिक आचारसंहिता कडाईका साथ पालना गर्दै–गराउँदै आएको सन्दर्भमा नेपालको प्रेस काउन्सिल भने केही ठालु पत्रकारको मनोमानी गर्ने थलो भएको स्पष्ट अनुभुति भएको ज्ञापन पत्रका उल्लेख गरेको छ ।

त्यहाँ रहेकाहरुले पत्रकारिता–आचारसंहिताको परिपालना, तटस्थता, निष्पक्षता र आर्थिक पारदर्शिता आफैंबाट सुरु नगरी ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भन्ने उखानको अनुशरण गरेबाट प्रेस काउन्सिलको व्यवसायिक मर्यादा र पत्रकार आचारसंिहताको एकोहोरो रटान लगाएर उनीहरु ति शव्दहरुप्रति ‘भद्दा मजाक’ गरिरहेको ज्ञापन पत्रका उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै खाले रबैया कायम रहने हो भने नेपालका यस्ता पात्र र प्रवृती सहितको प्रेस काउन्सिलको औचित्य रहँदैन र आवश्यक हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर गर्दै यि प्रवृती कायमै रहे प्रेस काउन्सिल भित्रको बेथिति, अन्याय, मनोमानी र अत्याचार विरुद्धमा संघर्षमा जान वाध्य हुनेतर्फ समेत माननीय मन्त्रीसमक्ष जानकारी गराएका छन् । उनीहरुले ज्ञापन पत्रमा विभिन्न मागहरु राख्दै यथोचित सम्बोधन गर्न भनेका छन् ।

मागहरु यस प्रकारका छन्, जसअनुसारः
१. आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को पत्रपत्रिका वर्गिकरणको नतिजा मनोमानी, पुर्वाग्रही, विभेदपुर्ण र अवैज्ञानिक रहेकाले उक्त नतिजा तत्काल खारेज गरी सरोकारवाला आन्दोलनकारी समेतको संलग्नता रहनेगरी एक प्राज्ञिक, स्वतन्त्र र निष्पक्ष कमिटी निर्माण गरी त्यस मार्फत पुन वर्गिकरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

२. पत्रकार आचारसंहिता जागरणका नाममा प्रेस काउन्सिल भित्र गरिने खर्च र त्यसले प्राप्त गरेको उपलव्धी र प्रतिफलको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी त्यसको बील तथा सम्पुर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

३. आचारसंहिता अनुगमन गर्दा उल्लंघन गरिएको ठहर भएका र चरित्र हत्या गर्ने खालका समाचार सामग्री सम्प्रेषित भएका पत्रिकाका प्रकाशक–सम्पादकलाई त्यस्तो बोर्डमा नियुक्तिका लागि निरुत्साहित गर्न पनि माग गरेका छन् ।

४. प्रेस काउन्सिलको बोर्डमा नियुत्तिः हुन खोज्ने व्यक्तिले सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत योग्य ठहरिएपछि मात्र नियुक्ती पाउने प्रवन्ध गर्न माग गरेका छन् ।

५. पत्रकार आचारसंहिता जागरणका कार्यक्रमहरु पत्रकार महासंघ समेतको संलग्नतामा सञ्चालन गर्दा सदस्यता संख्या, उपलव्ध पत्रकार इत्यादीको आधारमा नभई चाकडी, भनसुन र घुमफिरको मेलोको आधारमा तय गरिने गरेको र कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि पनि स्वार्थ नमिलेकै कारण लामो समयदेखि भुक्तानी रोक्ने गरेकोमा त्यस्ता प्रविृत्तिहरुमा पुर्ण नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ ।

त्यसैगरी अन्य सञ्चार क्षेत्र सम्बन्धी मागहरुमा समानुपातिक विज्ञापन, पत्रपत्रिकाहरुको वर्गिकरण वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित पत्रपत्रिकाहरुको वर्गिकरण वैज्ञानिक, परादर्शी र न्यायोचित, साना लगानीका मिडियाको संरक्षण, प्रवद्र्धन, निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा, श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई प्रतिमहिना न्युनतम ३० हजार, पत्रकारहरुका लागि दुर्घटना विमालाई जीवन विमामा परिणत, वरिष्ठ पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ता, पत्रकारहरुका लागि अस्पतालहरुमा निःशुल्क शैयाको व्यवस्था, स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमका लागि कागज, ल्यापटप, विद्युतीय उपकरणमा ५० प्रतिशत सहुलियत, समावेसी संचार नीति, उपत्यकाको तीनवटै महाशाखाका भवन निर्माण लगायतका मागहरु राख्दै काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष शान्ताराम विडारी, भक्तपुर शाखाका पुष्कर बुढाथोकी, ललितपुर शाखाका ज्ञानप्रसाद पौडेल तथा केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक पाण्डे लगायत प्रेस काउन्सिलले वर्गीकरणमा भेदभाव गरेको भन्दै सरोकारवाला पक्षहरु समेतले ध्यानआकर्षण गराइरहेका थिए ।

यसैगरी नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पनि प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणको नतिजालाई लिएर कडा वक्तव्य प्रकाशित गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, राजनीतिक आस्थाका आधारमा साना तथा स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाहरुमाथि गरिएको भेद्भावपूर्ण व्यवहार तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

चन्द्र ढकाल  : बाग्लुङको  अमलाचौरदेखि महासंघकाे  नेतृत्वसम्म
चन्द्र ढकाल : बाग्लुङको अमलाचौरदेखि महासंघकाे नेतृत्वसम्म
  • २०७६ मंसिर १६, ०७: २०: २४

काठमाडौँ- भनिन्छ, बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नजिकैको घण्टाघरले बिहानको ४ः३० बजेको समय सूचक घण्टी बजायो र...

बैंकमा लगानीकर्ता झुमिदा ७५ अंकले बढ्यो नेप्से, कारोबार ९ अर्ब माथी
बैंकमा लगानीकर्ता झुमिदा ७५ अंकले बढ्यो नेप्से, कारोबार ९ अर्ब माथी
  • २०७६ मंसिर १६, ०७: २०: २४

नयाँ विकल्पकाठमाडाैं-साताको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से ७५ अंकले बढेको छ। यो अंकको वृद्धिसँगै नेप्सेले १९६८ अंकको नयाँ...

रोल्पामा अपरिचित दुई पुरुषका शव फेला
रोल्पामा अपरिचित दुई पुरुषका शव फेला
  • २०७६ मंसिर १६, ०७: २०: २४

नयाँ विकल्पकाठमाडाैं- रोल्पामा सडेको अवस्थामा दुइटा शव फेला परेका छन्। सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नं. ४ जिया खोला किनारमा १२...

भर्खरै

TOP