भागबण्डामा कांग्रेस रुमलिँदा बैठकै बस्न सकेन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको मंसिर २६ गतेदेखि शुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका केन्द्रीय सदस्यहरुले बहिस्कार गर्दै आएपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नै अनिश्चित भएको छ ।

पार्टीका असन्तुष्ट नेता पौडेलसहितका नेताहरुले पार्टीको आगामी १४ औं महाधिवेशनको कर्यतालिका पार्टी बैठकको एजेण्डाको रुपमा नसमेटिएको भन्दै बहिस्कार गर्दै आएका छन् । नेता पौडेलसहित, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतका केन्द्रीय सदस्यहरुले बैठक बहिस्कार गर्दै आएका छन् ।

नेताहरुले बैठक बहिस्कार गर्ने भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले मंसिर २६ र २७ गतेमात्र बैठक गरेका थिए । त्यपछि बोलाइएका बैठकहरु बहिस्कार गर्ने भएपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउँदै स्थगित हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक पार्टीले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पुस १० गतेको लागि बोलाएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष पेश भएको नौ वटा एजेण्डामध्ये विभागको सख्या २८ वाट बाढाएर ४१ पुर्याउने संस्थापन पक्षको प्रस्तावप्रति पनि पौडेल पक्षले असहमति जनाएको छ । असन्तुष्ट नेता पौडेललाई मनाउन सभापति शेरबहादुर देउवा पौडेल निवास बोहोराटार नै गएका थिए । तर पौडेल देउवाले भने झैं कार्यतालिका आएकै आधरमा मात्र बैठकमा सहभागी नहुने बताएका छन् ।

एजेण्डामा समावेस भएका विषयमा निर्णय गर्नुअघि सहमति हुनुपर्ने भन्दै पौडेल समूहले प्याकेजमा सहमति खोजेपछि यतिवेला संस्थापन पक्ष चेपुवामा परेको छ । विगतमा आफूहरुले सुशील कोइरालाको नेतृत्वको कांग्रेस केन्द्रीय तहलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै विधान बमोजिम गठन भएको विभागको जिम्मेवारी वहन नगरी बहिस्कार गरेका थिए ।

त्यसैले आज पनि आफूहरुले असन्तुष्ट पक्षलाई नमनाई विभाग गठन गरेमा त्यही हालत बेहोर्नु पर्ला भन्ने त्रासमा परेर देउवा सहमतिबिना बहुमतको अधारमा निर्णय नगरी पछि हटेका हुन् ।

उपसभापति निधिले पौडेल पक्षबाट वार्ताको लागि गठित कार्यदलका संयोजक पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र सदस्यहरु दिलेन्द्र प्रसाद वढु र हृदयराम थानी संलग्न टोलीसँग समेत गरिरहेका छन् ।

पौडेल पक्षधर नेताहरुले महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत नगरेसम्म बैठकमा उपस्थित नहुने अडान लिएपछि संस्थापन पक्ष उनीहरुको माग पुरा गर्न तयार भएको छ । तर संस्थापन पक्षले पेश गरेको केन्द्रीय विभाग गठन, भ्रातृ संस्थाको गठन र म्याद थप लगायतका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन् ।

पार्टी संस्थापन पक्षले कार्यतालिका ल्याउनुअघि पार्टीको निर्वाचन समितिले पार्टीको स्थानीया तहको समायोजक टुंग्याएको प्रतिवेदन पार्टी केन्द्रमा नबुझाएको गुनासो गर्दै आएका थिए । तर संस्थापनइत्तर पक्षका नेताहरुले पार्टी सगठनको समायोजन पुरा गर्न पार्टीका संस्थापन पक्षकै पदाधिकारीको कमजोरी भएको औंल्याएका थिए ।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले निर्वाचन समितिलाई दोष दिन प्रतिवेदन आउन भने पनि प्रदेश २ सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तर र बारा जिल्लामा क्रियाशिल सदस्य र स्थानीय तहको पार्टी संगठनात्मक संरचनाको बिबरण समेत पार्टी केन्द्रमा आएको छैन् ।

नेपाल तरुण दलको सकिएको म्याद ६ महिना थप्ने र कारवाहीमा परेका महामन्त्री भूपेन्द्रजंग शाहीको कारबाही फुकुवा हुनु पर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । तर, नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ समिति बनाउने कि महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने भन्ने विषयले बिबाद बढाएको छ ।

संस्थापन पक्षले आफूहरुलाई अध्यक्षसहित एक महासचिव र कोषाध्यक्षसहित ४० प्रतिशत सदस्यहरु भाग खोजेको छ । संस्थापन पक्षले पौडेल समूहलाई ३०, सिटौला पक्षलाई २५ र विजयकुमार गच्छदार समूहलाई पाँच प्रतिशत दिने योजना ल्याएको छ । संस्थापन पक्षले आफूहरुलाई पौडेल समूहलाई, सिटौला समूहलाइ र गच्छदार समूहलाइ एक, एक वटा महामन्त्री दिनु पर्ने माग गरेको छ ।

संस्थापनइत्त पौडेल पक्षधले भने आफूहरु एक्लैलाई ४० प्रतिशत चाहिने बताउँदै आएको छ । उनीहरुले सिटौला समूहलाई भागबण्डा गर्ने काम संस्थापन पक्षबाट गरोस भनेर प्रस्ताव गरेको छ । उनीहरुले अध्यक्ष संस्थापन पक्षलाई र महामन्त्री आफूहरुलाई दिन पर्ने माग दाबी गरेका छन् ।

यता सिटौला समूहले भने तीन वर्षअघि भएको नेविसंघको महाधिवेसनको जनादेश बमोजिम सोही हैसियतमा भाग दिने पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुले बिधान बमोजिम नेविसंघको तदर्थ समिति गठन गर्दा समेत ३२ वर्ष मुनीबाटै राख्नु पर्ने अडानमा छन् ।

बिधान विपरित नेविसंघ गठन भएमा समानान्तर समिति गठन गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । सिटौलाले पार्टीको आन्तरिक विषयमा बिबाद वाहिर ल्याउनु भन्दा समाधान गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै नेताहरुबीचको वार्ता र संवादबाटै समाधान खोज्न आफूले केही दिन औपचारिक बैठक गरेर नजान आग्रह गरेको बताए ।