दबाब झेल्न नसकेपछि केद्रीय समितिको बैठक पुस २० मा बोलाइयो

एमसीसी र पदाधिकारीमा महिलाको एजेण्डाले चर्कियो नेकपामा बिबाद

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा नेपाल सरकारले सम्झौता गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र भाँडभैलो मच्चिएको छ । संघीय संसदबाट एमसीसी परियोजनामा पारित गरे मात्र नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गर्न पाउने भएकोले सरकारले एमसीसीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

तर नेकपा भित्रकै केही प्रभावशाली नेताहरुले भने एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । जसले गर्दा नेकपा भित्र बिबाद चर्कदै गएको छ ।

एमसीसीलाई इण्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम वा परियोजना मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा स्पस्ट नभएको भन्दै केही नेताले सर्तसहितको विचार पनि व्यक्त गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपाको गत मंसिर २९ गतेदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा नेताहरु विभाजित भएका हुन् ।

एमसीसीलाई लिएर नेताहरुबीच बिबाद चर्कन थालेपछि अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २० गते नेकपाको केन्दीय कमिटी बैठक समेत बोलाएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले गर्ने अािर्थक सहयोगको परियोजनलाई इण्डो प्यासिफ रणनीतिको साझेदार योजनाको रुपमा नेकपाका कतिपय नेताले लिएका छन् ।

उनीहरुले आफूलाई राष्ट्रबादी देखाउन र अमेरिकाको बिरोध गर्नकै लागि कतिपय नेताले अभिव्यक्ति समेत दिइरहेका छन् । एमसिसीको विषयमा सरकारको स्पस्ट धारणा ल्याउनु पर्ने भन्दै स्थायी समिति सदस्यहरूले माग गरेपछि अध्यक्षद्धय ओली र दाहाल निकै चिढिएका थिए ।
एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु भीम रावल, देव गुरुङ र पम्फा भूषाल लगायतका नेताहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

उनीहरुले एमसीसी परियोजनाको लागि नेपालले सम्झौता गरेमा देशको सार्वभौमिकतामाथि नै खतरा उत्पन्न हुने बताएका छन् । एमसीसीलाई एसिया प्याफिक स्टाटेजीको फरक रुप र स्वरुप भएको भन्दै उनीहरुले कुनै देशको क्रिडास्थलको रुपमा नेपाल प्रयोग हुन नहुने वताएका हुन् ।

असन्तुष्ट नेताहरु माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले एमसिसीमा स्पष्टता खोजेका छन् । उनीहरुले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एमसीसी आर्थिक सहयोग गर्ने परियोजना हो वा सैन्य रणनीति प्रवेश गराउने उदेश्य हो भन्ने विषयमा स्पस्ट पार्न पार्टी पदाधिकारी र परराष्ट्र मन्त्राीसँग माग पनि गरेका छन् ।

एशिया प्रशान्त क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकासका उक्त कार्यक्रममार्फत संयुक्त राज्य अमेरिकाले विभिन्न देशमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपालमा पनि प्रसारण लाइन तथा सडक आयोजना सुधारका लागि करीब ६४ अर्ब उपलब्ध गराउने सम्झौता अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा भइसकेको छ ।

नेपालमा सो परियोजना एमसीसी नेपालको नाममा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनमै एमसीलाई पारित गराउने सरकारको चाहना थियो । तर, तत्कालिन सभामुह कृष्णबहादुर महराले सो प्रस्ताव सैन्य रणनीतिसँग पनि सम्वन्धित रहेको भन्दै तत्काल अघि बढाएका थिएनन् ।

महरालाई सो प्रस्ताव अघि नवढाउन नेकपाको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देब गुरुङले समेत सल्लाह र सुझाव दिएका थिए । तर, एमसीसीको लागि सम्झौता गर्ने बाटो नखोलिदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाको दलका नेता केपी शर्मा ओलीसमेत चिढिएका थिए ।

एमसीसीसँग सम्झैता गर्न सदनले बाटो नखोलिदिएको झोंकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई फसाएको पूर्वसभामुख कृृष्णबहादुर महराले बताउँदै आएका छन् । महराले यस्तो कुराको रहस्य कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग नर्भिक अस्पतालमा रहँदा खुलासा गरेका थिए ।

महरा संसदको एक महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा पुर्पक्षको लागि थुनामा छन् । बर्षे वा बजेट अधिवेशनबाट पारित नभएको सो सम्झौतालाई हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने तयारी सरकारले गरिसकेको छ ।

स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसीका विषयमा छलफल भएपछि तथ्यका आधारमा निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकाल्ने नेकपा नेताहरुले बताएका छन् । तर स्थायी समिति नेतृत्वप्रति सकारात्मक नभएपछि नेतृत्वले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको हो । पार्टी एकीकरण भएको बेला २०७५ साल जेठ यता नेकपाको केन्द्रीय कमिटको अर्को बैठक भएको थिएन ।

नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा नेकपाको सचिवालय सदस्यको विषयलाई लिएर विवाद भएको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्यद्वय अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले सचिवालयमा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको गुनासो गरेका हुन् ।

नेकपाको केन्द्रीय तहदेखि तल्लो तहसम्म महिला उपाध्यक्ष हुनुपर्ने माग नेतृहरुले गरेका थिए । तर, शाक्य र भुषालले गरेको माग तत्कालै पूरा नहुने जवाफ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका थिए । स्थायी कमिटी बैठकमा नेतृहरु शाक्य र भुषालले राखेको जवाफमा दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन र अन्य पार्र्टीको विषयमा उठेको सवालको विषयमा तल्लो तहसम्म तत्कालै महिला उपाध्यक्ष राख्न सकिने अवस्था समेत नरहेको जनाएका थिए ।

महिला नेतृहरुले सचिवालय विस्तार गरेर १५ जनाको बनाउन मागसमेत गरेका थिए  । भीम रावलले सचिवालय सदस्य हुन कस्तो मापदण्ड हुनुपर्ने भन्दै नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाएका छन् । उनले स्थायी कमिटीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने ‘सचिवालयको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ भोलि अध्यक्षले दिने’ जनाए । उनले सचिवालय सदस्य हुन कति, कस्तो मापदण्ड चाहिने रहेछ ? भनेर नेतृत्वमाथि प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा छलफल बाँकी रहेकाले राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावसमेत आइतबार नै पारित गर्ने तयारी भएको थियो ।

तर, स्थायी समिति सदस्यबाट नेतृत्वमा माथि लगातारको प्रहार, असहयोग र दबाब थेग्न नसकिने बुझेपछि आइतबार पुस ६ गतेस्थायी समिति बैठक भए पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक भने दुई साता अर्थात पुस २० गते हुने भएको छ ।

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आइतबार बिहान ११ बजे पनि बसेको थियो । स्थायी समिति सदस्यको प्रश्न को जवाफ अध्यक्ष दाहाल र महासचिव पौडेलले दिएका थिए । प्रतिउत्तर सम्बोधनपछि पनि सदस्यले विभिन्न विषयमा स्थायी कमिटी सदस्यले पूरक जिज्ञासा राखेको र तिनलाई थप प्रष्ट्याउने कार्य बाँकी भएको जनाइएको छ । एमसिसीका बारेमा आइतबार निर्णय गर्ने भनिए पनि निष्कर्ष निकालिएन । नेकपाको केन्द्रीय समिति चार सय ४५ सदस्य छ ।