November 24, 2020, Tuesday

जनताकालागि सँसदलाई कसरी उत्तरदायी र विश्वसनीय सँस्था बनाउने ?

हरिविनोद अधिकारी

१. सँसदको अधिवेशन सुरु हुँदा जनताका अपेक्षा धेरै हुन्छन् तर सँसदको कुनै पनि चालु सत्र अन्त्य हुँदा जनतामा कुनै विश्वासको वातावरण बनेको देखिँदैन । गणतन्त्र पछि पनि त्यही व्यवहार दोहोरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले एउटा राज्य प्रणालीको निर्देशन गरेको छ जसलाई हामीले सँसदीय प्रणालीको रुपमा ग्रहण गरेका छौँ ।

२. हामीले नेपालमा सँसदीय व्यवस्थाको उच्चतम उपयोग गर्न भनेर नै सँसदीय प्रणालीलाई आदर्शको राज्यप्रणाली मान्यौँ । सँसदीय व्यवस्था भनेको मुलुकको सम्पूर्ण शासन प्रक्रियामा सँसदको निर्देशन र नियमनमा चल्नेछ । आफूलाई सँसदीय व्यवस्था नमान्ने तर प्रजातान्त्रिक देशहरुमा पनि निर्णायक अधिकार र आधिकारिक नियमनको अधिकार सँसदमा नै हुन्छ ।

३. हामीले सँसदबाट सरकार बनाउने प्रणाली अपनाएका छौँ । प्रधानमन्त्रीले सँसदको अनुमतिले मात्र बजेट ल्याउन पाउँछन् र आय—व्ययको अनुमानलाई सँसदबाट पारित गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् ।अर्थात् सरकार भनेको सँसदको उत्पादन हो, सँसद भनेको जनताको प्रत्यक्ष मतबाट आएको प्रतिनिधिहरुको सँस्था हो । सँसद नै जनताको सरकार, न्यायपालिका र अन्य अन्तराष्ट्रिय सँस्थाहरुसँगको सम्बन्ध सेतु हो ।

४. त्यस्तो सँसद पारदर्शी हुनुपर्छ अर्थात् सबै खाले संवैधानिक सूचना राखेर जनतालाई सुसूचित गराउने माध्यम बन्नुपर्छ । त्यसैले जनताका सरोकारका कुराहरुलाई जनताको त्यो मञ्चमा सदैव प्राथमिकताका साथ उठाइनु पर्दछ । सँसदले नै सरकारको मात्र निगरानी गर्ने होइन कि न्यायपालिकासँगको अपनत्व र सुसम्बन्ध राख्नकालागि समन्वयको भूमिका पनि सँसदको हुने भएकाले त्यस कडीलाई जोड्नकालागि सँसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि अन्तक्र्रिया गरेर मात्र अदालत प्रवेशका लागि संवैधानिक प्रक्रिया मिलाइन्छ र संवैधानिक निगरानी राख्ने सँस्था भनेको सँसद नै हो ।

अर्थात् सँसद खुला हुनुपर्छ भनेको जनताका विषयमा सरोकार राख्नुपर्छ पनि भनेको हो किनभने जनताले सँसदको उत्पत्ति गरेका हुन् । सँसदलाई सधैँ सबै प्रकारमा जिज्ञासुले अवलोकन गर्न पनि पाउँदैनन् या भ्याउँदैनन्, त्यसैले सँसदले आम सञ्चारलाई आफ्नो साझेदार बनाउन सक्नुपर्छ । सँसदलाई खुला गर्ने भनेको सँसदका सबै व्यवहार पारदर्शी हुुनुपर्छ, गराउनु पर्छ पनि भनेको हो ।

५. सँसदीय प्रजातन्त्रलाई हामीले संविधान सभाबाट स्वीकार गरेका हाँै । हामीले तीनप्रकारको सरकारको व्यवस्था गरेका छौँ । संघीय सँसदभित्रबाट संघीय सरकार अर्थात् केन्द्रको सरकार वा नेपाल सरकार गठन हुन्छ । त्यहाँ दुई सदनात्मक सँसदको व्यवस्था गरिएको छ ।

६. प्रदेशमा एक सदनात्मक सँसद छ । प्रदेश सभा । संविधानले दिएको अधिकार बमोजिमका आवश्यक सम्पूर्ण ऐन त्यहीँबाट पारित हुन्छ र बजेट पनि त्यहीँ पारित हुन्छ र कार्यान्वयन हुन्छ सरकारबाट । सँसदको काम कार्बाही त्यस्तै हुन्छ जस्तो कि संघीय सँसदमा हुन्छ । सरकार पनि त्यहीँबाट गठन हुन्छ । सैद्धान्तिक रुपमा सरकारको उत्पत्ति, नियमन र नियन्त्रण सँसदले नै गर्छ ।

७. स्थानीय सरकारमा बेग्लै सँसदको स्वरुप छैन तर जनप्रतिनिधिहरुले नै साँसद र सरकारको काम सँगै गर्नुपर्छ । अर्थात् सँसद पनि त्यही गाउँपालिका सभा हो वा नगरपालिका सभा हो । कार्यपालिका पनि त्यसैभित्रका वार्ड अध्यक्षहरुको समूह हो । सँसदको काम परिषद्ले गर्नुपर्छ । वार्षिक बजेट त्यहीँ पारित गर्नुपर्छ । तेहेरो भूमिकामा छ स्थानीय तह । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगै न्यायपालिकाको पनि काम आफैँले गर्नुपर्छ । सँसदको सभामुख पनि प्रमुख, सरकारको प्रमुख पनि प्रमुख अनि न्यायपालिकाको प्रमुख चाहिँ उपप्रमुख हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

८. त्यो सँसद भनेको जनताको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हो । अहिले तीन प्रकारका सँसद र सरकार छन् । ती सबै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको र समानुपातिक प्रतिनिधिहरुको समष्टिगत स्वरुप हो ।

९. स्थानीय निकायको रुपमा पहिले पनि अधिकार र कर्तव्यको अभ्यास भएकै थियो । अहिले अलि बढी स्वायत्तता प्राप्त छ र आर्थिक रुपमा अलि उदार व्यवस्था छ । अधिकार असीमित छ तर श्रोतको व्यवस्थापनमा अवरोध छ । केन्द्रको मुख ताक्नु पर्छ । प्रदेशको मुख ताक्नु पर्छ । प्रदेशको अवस्था त्यस्तै छ र पनि प्रदेशसँग स्थानीयतह धेरै कुरामा स्वतन्त्र देखिन्छ । अवका दिनमा अधिकार र कर्तव्यको अभ्यासले धेरै नमिलेका कुराहरुको सकारात्मक रुपमा समायोजन होला भन्ने आशा गरौँ ।

१०.तर अहिलेको प्रसङ्ग भनेको संघीय सँसदको अवस्थालाई लिएर समीक्षा गर्न लागिएको हो । मात्र दुईओटा घटनालाई यो समीक्षामा उदाहरणका रुपमा लिएर लेखिएको हो । पहिलो घटना—अलि पहिलेको नै भएपनि, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अचानक विदाइपछि जो न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका रुपमा न्यायपरिषदबाट सिफारिस हुँदै संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुभयो, विशेष सँसदीय सुनुवाइ समितिबाट दुई तिहाई मतका आधारमा अस्वीकृत हुनुभयो दीपकराज जोशी र अन्ततः सुनुवाईबाट स्वीकृत भएको पद न्यायाधीशबाट पनि राजीनामा दिएर बाहिर आइसक्नु भएको छ । तर हालै मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा के भयो ?

संविधानको व्यवस्था अनुसार सुनुवाइ भएर, परख भएर सिफारिस भएपछि मात्र सरकारले नियुक्तिका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पठाउने र प्रधानन्यायाधीशजीले शपथ ग्रहण गराउने प्रावधान हुन्छ । जब कुनै सुनुवाइ नै नभई समय गुजारेर स्वतः सिफारिस योग्य बनाइन्छ भने ……..? अनि संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको मुख्य विपक्षी दलको नेता पनि संवैधानिक परिषद्मा हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

उहाँको अनुपस्थितिमा पनि निर्णय भयो भनेर प्रतिपक्षले वहिष्कार गरेको देखियो । त्यसलाई अब कसरी अथ्र्याउने ? स्वयं न्यायमूर्तिहरु नै सँसदीय सुनुवाइ आवश्यक छ कि छैन न्यायाधीशका लागिभनेर प्रश्न उठाउन थालेका छन् र न्यायपरिषद्को औचित्यको समेत कुरा उठ्न थालेको छ । यसमा प्रेसलाई सही र ठोस जबाफ दिइएको पनि देखिएन अनि सँसदीय सुनुवाइ सरकारको रबर स्टाम्प हुन लागेको पनि देखियो भन्ने आवाज पनि उठेको छ ।

दोस्रो घटना—सँसदको कार्बाहीमा साँसदहरुको अनुपस्थिति । जब सँसदीय व्यवस्था भनेर मानियो, सर्वोच्च सँस्थाको रुपमा सँसद नै भयो । राष्ट्रपति छान्ने, प्रधानमन्त्री छान्ने, सभामुख छान्ने, प्रधानन्यायाधीशलाई नियुक्ति योग्य छ वा छैन भनेर तोक्ने सँसद नै भयो । अनि त्यस्तो सँसदमा आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेर सँसदका कार्बाही रोकिएका समाचाारहरु सुन्न पाइन्छ, सँसदीय कार्बाही प्रत्यक्ष प्रसारण भएको बेलामा हेर्न पनि पाइन्छ ।

सिटहरु खालीखाली हुन्छन् र महत्वपूर्ण विधेयकमा छलफल भएको बेलामा पनि गणपूरक संख्या नपुगेको अनुभूति भइरहन्छ । साँसदहरु केका लागि चुनिएर आएका ? सँसदमा जाने नै फुर्सद छैन भने किन त्यो ठाउँ ओगटेर बस्ने नि ? सधैँ सँसदले काम गर्न नसक्ला भनेर सँसदको सहयोगका लागि छरितोसँग छलफल र समस्या समाधान गर्न सजिलो होस् भनेर विभिन्न सँसदीय समितिहरु बनाइन्छन्, अझ सानो सँसदको रुपमा रहेका ती समितिहरुमा कहिल्यै नजाने जनप्रतिनिधिहरु पनि देखिए ।

त्यसले सँसदीय प्रजातन्त्रलाई मान्छु भन्नेहरुको खिसी गरेको छ । झन सँसदीय प्रजातन्त्रको व्याख्याताहरु, त्यसमै प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरु नै अनुपस्थित हुँदा सँसदीय व्यवस्थाको विपक्षमा लाग्नेहरुलाई मलजल पुगेको हुँदैन र ?

११. त्यतिमात्र होइन, यता केही समयदेखि संघीय सँसदभित्रको प्रतिनिधि सभामा सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्न थालिएको छ । त्यसका प्रेसलाईँ खासै जानकारी दिइँदैन । प्रेसमार्फत् जनता र विश्वले थाहा पाउने कुरा गोप्य राखिएको हुन्छ ।

१२. एउटा जनप्रतिनिधिको पहिलो काम भनेको जनताको सेवाहो । सेवा भनेको सँसदलाई पन्छाएर हुँदैन । सबै प्रकारका सँसदको महत्व एउटै हो जनताको पक्षमा कानुन बनाउने, ती कानुनहरुको उपयुक्त प्रयोग गर्नका लागि सरकारलाई नियमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने । सरकारलाई सजग बनाइरहने । तर सँसदमा नै नजाँदा एउटा सँसदीय व्यवस्थाप्रति आस्थावान भनेर कसरी मान्ने ती माननीयहरुलाई जसले सँसदमा खुट्टा नै राख्न लाज मान्छ या जानै मन गर्दैन ।

या त ती माननीयहरुले जनतासँग माफी मागेर अवका दिनमा सधैँ जाने बानी सुरु गर्नुपर्छ या त सभामुखले कडा कानुन बनाएर विशेष अवस्थामा बाहेक सधैँ न्यूनतम रुपमा यति उपस्थिति हुनै पर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । नत्र त भन्नेले भनेजस्तै बोकाको मुख राखेर कुुकुरको मासु बेच्ने पसल जस्तै हुनेछ सँसदीय व्यवस्था । जसलाई यो व्यवस्थाको विरुद्धमा जनमत बनाउनु छ, तिनले पक्कै नै सँसदमा माननीयहरुको न्यून हाजिरीलाई उदाहरण बनाउने छन् । झनत्यसमा सँसदीय व्यवस्थाका हिमायती नेपाली काँग्रेसका नेता तथा माननीयहरु नै न्यून उपस्थिति भएको तथ्य बाहिर आउँदा अभ्यासमा प्रजातन्त्रवादी हुन नसकेको अर्थ लाग्न सक्दैन र ?

१३. कृपया, जुनसुकै तहको सँसद होस्, साँसदले आफ्नो पहिलो कर्तव्य भनेको जनताको नासोको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ सँसदप्रति आस्था देखाउनै पर्छ र त्यो आस्था भनेको मुखले आस्थावान छु भनेर मात्र हुँदैन, एउटा साँसदले देखाउने सँसदप्रतिको आस्था र सेवा जरुरी छ । त्यो भनेको सँसदमा गरिने अभ्यास नै हो त्यो पनितयारीका साथ । सरकारभन्दा पनि साँसदहरु बढी तयारी हुनु जरुरी छ किनभने साँसदहरुले जनताको भाषा बोल्नु जरुरी छ । जनतायी सबै हेरेर बसेका छन् । चेतना भया ।

१४.भनिन्थ्यो— कम्युनिस्टहरुले सँसदलाई बोकाको टाउको बाहिर राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसल जस्तै ठान्छन् । यसो भन्नुको तात्पर्य हो आफूलाई आवश्यक परेका सबै कानुनहरु अवरोधविना बनाउने अनिसँसदले बनाएको कानुनको प्रयोग र कार्यान्वयन गरेको मात्र हो, कुनै विधिविहीन काम गरेको छैन भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने भनेको हो । भित्र जे पनि गर्ने तर बाहिरचाहिँ सँसदको आदेश बमोजिम मात्र काम गरेको प्रजातान्त्रिक प्रणाली छ भन्ने ।
१५.सँसदको खुलापनका चार खम्बा मानिन्छन्—पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सदाचार र नागरिक सहभागिता ।

सँसदमा गरिने कुनै पनि छलफल गोप्य राख्नु पर्ने त्यस्तो केहीहुँदैन, त्यो पनिजनतासँग केको गोप्य राख्ने हो र ? सँसदको मुख्य काम नै जनताप्रतिको दायित्व हो, जुन कामका लागि जनताले साँसद बनाएका हुन्, त्यसबाट साँसदहरु कर्तव्यच्यूत नहून् भन्नकालागि पनि नागरिक निगरानी जरुरी छ । नागरिक सधैँ सँसदमा उपस्थित हुन सक्दैनन्, त्यसैले नागरिक समाजका विभिन्न समूहहरुले निगरानी राख्नु जरुरी हुन्छ र सँसदले प्रेस र त्यस्ता घोषित अघोषित सँस्थाहरुसँग बारम्बार अन्तक्र्रियामा रहनु पर्छ जसले गर्दा जनतालाई सुसूचित हुने मौका होस् ।

१६.नागरिककालागि सँसद हो, नागरिककालागि सरकार हो, नागरिककालागि अदालत हो, नागरिककालागि विभिन्न निगरानी राख्ने सँस्थाहरु हुन् । तिनको सबल समन्वय र सक्रियताकालागि प्रेससँगको साझेदारी अपहिार्य हुन्छ ।

सदाचारको मूल्य हुन्छ र सँसदभित्रको सदाचारले मात्र जनतासँग गएर उनीहरुकालागि गरेको कामहरुको बारेमा ठाडो मुखलाएर बोल्ने आँट हुन्छ । साँसदमात्र सदाचारी हुने होइन कि समाजका सम्पूर्ण वर्गले सदाचारीलाई मात्र सँसदमा पठायो भने एकातिर गलत काम सँसदमा हुने छैन अर्कोतिर सँसदमा उठाउने प्रतिनिधि छान्दा पनिदलहरुलाई बाध्यता हुन्छ सदाचारी बाहेक अर्कोले निर्वाचनमा उठ्न पनि पाउँदैन वाजित्दैन ।

१७. र अन्त्यमा, सँसदले सरकार बनाउने हो, त्यो सरकारलाई सँसदले आफ्नो नियमन र नियन्त्रणमा राख्नु सक्नुपर्छ । अनिमात्र सरकार जनताको नियन्त्रणमा रहेको मानिन्छ । सरकार त बनाउँछ तर त्यो सरकारको निगरानी गर्न नसक्दा जनताप्रतिको विश्वासघात हुन जान्छ ।

सम्बन्धित समाचार

उत्तर अफगानिस्तानमा हवाई आक्रमणमा परी ६ जना तालिबानीको मृत्यु
उत्तर अफगानिस्तानमा हवाई आक्रमणमा परी ६ जना तालिबानीको मृत्यु
  • २०७६ पुष १४, ०६: ४८: ०३

अफगानिस्तानको सेनाले उत्तरी बाल्ख प्रान्तको ग्रामीण इलाकामा गरेको कारबाहीमा कम्तीमा छ जना तालिबानी लडाकू मारिएको सेनाले जनाएको छ । अफगान...

बेलिजका प्रधानमन्त्री कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित
बेलिजका प्रधानमन्त्री कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित
  • २०७६ पुष १४, ०६: ४८: ०३

मेक्सिको सिटी–बेलिजका प्रधानमन्त्री जोन ब्रिसेनोलाई कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सोमबार वक्तव्य जारी गर्दै उनी कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित...

शहरी विकासमन्त्रीद्वारा सुखानी शहीद स्मृति प्रतिष्ठानको निरीक्षण
शहरी विकासमन्त्रीद्वारा सुखानी शहीद स्मृति प्रतिष्ठानको निरीक्षण
  • २०७६ पुष १४, ०६: ४८: ०३

झापा–शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले झापाको अर्जुनधारास्थित सुखानी शहीद स्मृति प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरेका छन् । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनका लागि...

भर्खरै

TOP