संविधान संशोधन गर्ने भन्दै तत्कालीन मधेशवादी दल संघीय समाजवादी फोरम र नेकपाको सरकारबीच भएको दुई बुँदे सम्झौता भंग भएको भन्दै वर्तमान समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै सरकारबाट बाहिरिएको छ ।
वर्तमान समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका थिए । उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट केही समय अगाडि मन्त्री परिषद् हेरफेर गर्दा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा सरुवा गरिएको थियो । आफू विदेश गएको बेलामा मन्त्रालय हेरफेर गरेको भन्दै उतिबेलादेखिनै उपप्रधानमन्त्री यादव प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीसँग आक्रोसित हुँदै आएका थिए ।
मधेश केन्द्रीत आन्दोलनलाई संविधान संशोधनको मूल मुद्दा बनाएका यादवलाई पछिल्लो समय मधेशबाटै सरकारबाट बाहिरिन दबाब समेत सिर्जना भएको थियो । सत्ताको नजिक पुग्नका लागि हरेक तिग्डमवाजी गर्दै आएका मधेशवादी दलहरु यतिबेला फेरीपनि कुनै न कुनै वहानामा सरकारमा जाने बाटो खोजिरहेका छन् ।
खर्भरै अर्का नेता राजेन्द्र महतो र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको सम्झौतालाई पनि सरकारमा सामेल हुने बाटो खोजिएको रुपमा हेर्न थालिएको छ । सँधै सत्ता केन्द्रीत रहेर बसिरहेका मधेशवादी दलहरु यतिबेला उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको हुँदा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग हाम्रा विशेष संवाददाताले नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि गरेका कुराकानीको सम्पादीत अशंः
हामी किन सरकारमा गएका थियौं ? हामीसँग भएको दुई बुँदे सम्झौता जसमा स्पष्ट लेखिएको थियो कि संविधान संशोधन गर्ने, राष्ट्रिय समस्याहरुलाई हल गर्ने गरेर संविधानमा रहेका कमिकमजोरीहरुलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने भन्ने थियो । सञ्चार माध्यमलाई थाहानै भएको कुरा हो कि त्यतिबेला संविधान जारी हुँदाका बखत केही व्यक्तिले दिपावली मनाए । तर सिङ्गो मधेश र देशका अधिकांश भागमा कालो दिवस मनाएका पनि त थिए ।
कालो दिवस मनाइरहेका जनतामाथि गोलीको ड्याङड्याङ् वर्षा भयो । जुन संविधान जबजस्ती जारी गरिएको भन्ने हामी मधेशवादीहरुको बुझाइ थियो । त्यसकारण त्यो क्रृटिपूर्ण संविधान भएको कुरा संविधान निर्माताले नै भनिसकेको कुरा हुन् नी ! त्यसैले त्यसलाई सच्याएर सबै नेपालीको संविधान हो भन्ने बनाएर सबैले दिपावली बाल्नको लागि संविधान संशोधन आवश्यक भएकोलेनै हामी सरकारमा गएका थियौं । तत्कालीन अवस्थामा कालो दिन मनाउनेको लागि संविधान नहुने हो भने मुलुकले ठूलो नोक्सान व्यहोर्नुपर्छ ।
त्यसबाट जोगाउनका लागि म यो संविधानलाई सबैको स्वामित्वमा हुने संविधान बनाउनका लागि सबैको मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने कुरा महसुस गरेर तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको बिचमा दुई बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी सरकारमा गएका हौं । गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, संघीयतालाई बजबुत बनाउने र समावेशीतालाई अगाडि बढाउने लगायतका मुख्यमुख्य कुराहरु थिए । तर यहाँसम्म आइपुग्दा खेरी संविधान संशोधनको कुनै सम्भावना देखिएन ।
म स्वयम्लाई जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले विज्ञहरुको राय–सल्लाह, सुझाव लिनको लागि यो संविधानमा कहाँ त्रुटि छ ? कहाँ गल्ती छ ? के–के कुराहरु सच्याउनु पर्दछ ? त्यो सुझाव मानेर त्यसलाई राजनीतिक स्तरमा बसेर टुङ्ग्याएर संसदबाट संविधान संशोधन गरौं भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराउँदाखेरी प्रस्ताव अस्वीकृत भइसकेपछि म केका लागि सरकारमा बस्ने ?
मेरो औचित्य के हो ? मेरो नैतिकताको हिसाबले पनि म एक सेकेण्ड पनि सरकारमा बस्न मिल्दैन भनेर नै मैले राजिनामा दिएको हुँ । जुन मुद्दाको लागि, जुन सर्तमा सरकारमा गइएको थियो, त्यो सर्तनै नमान्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरिसकेपछि सरकारसँगको हाम्रो सहभागिताको कुनै अर्थ र औचित्य पनि नरहने भएको हुनाले मैले राजीनामा दिएको हुँ ।
उहाँको अर्मूत कुरा हुन्छ । जहिले पनि आवश्यकता र औचित्य भएको दिनमा गरिनेछ भनेको त्यो कहिल्यै नआउने दिन हो । कहिल्यै नगर्ने कुरा हो । त्यसलाई समयमा गरौं भन्दाखेरी दुई÷तीनवटा संसद बसेर सकिएको अवस्था छ । त्यसैले अब बस्ने संसदमानै यसलाई लिएर जाने हो र आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भन्दा उहाँले गर्न चाहनुभएन । उहाँले नचाहनु भइसकेपछि उहाँसँग भइरहेको सहकार्य निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था भयो । यस्तो अवस्था भइसकेपछि एउटा राजनीतिककर्मीको हिसाबले, एउटा राजनीतिक संस्कृतिको हिसाबले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने आवश्यकता देखियो र म बाहिरिएको हुँ ।
सरकारबाट बाहिरिने वा समर्थन जारी राख्ने भन्ने कुराको विषयमा बैठकले निर्णय गर्ने कुरा हो । तर व्यक्तिगत रुपमा पार्टीसँग अनुमति लिएर मैले राजीनामा दिएको हो । संविधान संशोधन भन्दा पनि समयको परिवर्तनलाई कसले रोक्न सक्छ ? २०४७ सालको संविधान संशोधन गरेको भए अहिले यो हविगत नै हुने थिएन । कुरा के हो भन्दा दुनियामा हरेक चिज परिवर्तशील छ । तर समयमा परिवर्तन गर्नु र राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
त्यो सयम खेर गइराखेको छ । समयमा काम हुन सकिरहेको छैन । हामीले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरु लिएर गयौं, धेरै प्रयासहरु ग¥यौ, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडिएका वर्ग लगायत उत्पीडित समुदायका अधिकार दिलाउने कुरामा प्रयास ग¥यौ । संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, हामी समाजवादी पार्टीको दुईतिहाइ त छैन ।
त्यसकारणले हामीले सम्झौता गर्नुपरेको थियो । सम्झौता गर्दाखेरी अर्को पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेको कारणले अब सरकारबाट बाहिरिएर संविधान संशोधनको प्रयास विभिन्न स्वरुपबाट, विभिन्न ढङ्गबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट त्यो प्रयास निरन्तर जारीनै रहन्छ ।
पहिलो कुरा त के छ भन्दा बरु पशुपतिनाथमा देउता भेटिएलान्, तर उहाँहरुसँग भेट्न गाह्रो छ । एक हातले मात्रै ताली बज्दैन । ताली बजाउन दुई हातनै चाहिन्छ । उहाँहरुसँग मैले पटक–पटक कयौं पटक बसेर छलफल गरौं भने तर उहाँहरुले समयनै दिनुभएन । हाम्रो पार्टीले उहाँहरुसँग सहकार्य गर्नका लागि, छलफल गर्नका लागि कार्यदलनै बनायौं तर पनि उहाँहरुले समय दिनुभएन, उहाँहरुले वास्तानै गर्नुभएन ।
त्यो वास्तानै नगर्दाखेरी एकै पक्षले कुरा गर्छु भनेर त हुँदैन । अर्को पक्षले पनि कुरा गर्न चाहनुपर्छ । समस्या उहाँहरुमा छ । समस्या हामीमा होइन । प्रचण्डजीलाई सबै कुरा थाहा छ । म उहाँहरुलाई आदरनै गर्छु । तर सरकारको दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो नी । पार्टी अध्यक्ष वा प्रचण्डजीको त होइन । प्रधानमन्त्रीजीले स्वीकार गरेको कारणले यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । प्रचण्डजी पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । भर्खर कार्यकारी पाउनु भएको छ । उहाँसँग मेरो राम्रै सम्बन्ध छ ।
मेरो एउटा मात्र प्रस्ताव थियो, संविधान संशोधन गर्नका लागि, त्रृटि र गल्तीहरुलाई सच्याउनका लागि राय सुझाव दिनको लागि संविधान विज्ञहरुको समिति बनाऊ, उनीहरुले अध्ययन गर्छन्, छलफल गर्छन् र सुझावहरु दिन्छन्, त्यो सुझावका आधारमा राजनीतिक दलहरु बसौ र त्यसपछि कुनकुन कुरामा संशोधन गर्न आवश्यक छ, त्यसलाई संसदमा दर्ता गरेर संशोधन गरौं भनेर संशोधनको बाटो खोल्नका लागि मैले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लगेर समाधान खोज्ने प्रयास गरेको थिए ।
सरकारको नेतृत्व गरेको दलले, दलको नेताले प्रधानमन्त्रीलेनै संशोधन आवश्यक छै्रन भनेपछि कि त संशोधनको प्रस्तावलाई, संशोधनको मुद्दालाई समाप्त पार्नु प¥यो वा त्यो मुद्दालाई बोकेर पुनः जनताको माझमा जानुप¥यो यो बाहेक अरु कुनै विकल्प नै थिएन ।
निश्चित रुपमा उहाँको जुन किसिमको प्रतिक्रिया थियो त्यसमा उहाँले संशोधन, परिमार्जन, सुधारको पक्षमा देखिनु भएन । त्यो देखिएको भए हामी सहकार्य गरिरहन्थ्यौं । सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने पक्षमा हामी थियौं । तर त्यो सहकार्य, सहमति उहाँले आफैंले हस्ताक्षर गर्नुभएको सम्झौता तोड्नुपर्ने जरुरत उहाँलाई छदै थिएन यदि उहाँले स्वीकार गरेको भए ।
कहिल्यै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म भन्दिन । तर के छ भन्दा अहिलेको लागि त्यो संशोधन हुने आधारहरु देखिएन ।
राजपासँग एकता गर्ने कुरालाई एकीकरण गर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेकै छौं । त्यसैले त हाम्रो कुराकानी भइरहन्छ । राजपाको सबैभन्दा ठूलो मागनै थियो समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनु पर्छ । अब हामी बाहिरियौं, बाहिरिसकेपछि अब राजपाले के गर्छ ? त्यो अब जनताले हेर्छन् । बल राजपाको कोटमा छ ।
राजपाले चाहने हो भने एककिरण हुन्छ । राजपाले एकीकरण नचाहेको र उहि हामीले छोडेर आएको ठाउँमा जान खोज्यो भने उहाँहरु जानुहुन्छ । तर उहाँहरुले त्यसो गर्नुहुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन । त्यसकारणले अब राजपाले कता लैजाने हो बल उहाँहरुकै कोटमा छ ।
राजनीतिक सहकार्य भनेको मुद्दाको आधारमा हुने हो, इस्युहरुको आधारमा हुने हो । राजनीतिक केही पनि हुँदैन । राजनीतिले धेरै सम्भावना बोकेको छ । हामीले केन्द्रीय समितिमा र राष्ट्रिय परिषद्का निर्णय ग¥यौ । तर उहाँहरुको नजरमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध समाजवादी पार्टी सरकारमा भएकोले एकीकरणमा अवरोध हुन पुग्यो भन्ने उहाँहरुको ठूलो अवजेक्सन नै थियो । अहिले समाजवादी पार्टी सरकारबाट हटिसकेको छ । अब उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ ।
मैले ऐन, कानून निर्माणदेखि लिएर आफ्नो बृद्धि, विवेकले भ्याउनेसम्म जनताका पक्षमा उभिने, बोल्ने प्रयास गरे । मैले मधेशको लागि मात्र नभइ यो सिङ्गो देशको हितका निमित्त काम गर्ने प्रयास गरे । अब यसको मूल्यांकन आउने दिनमा जनताहरुले नै गर्छन् । मैले यो, त्यो गरे भनेर म भन्दिन ।
यसको निर्णय पार्टीले गर्छ । त्यो निर्णय भइसकेपछि हामी यसो गर्छौ भनेर तपाइहरुलाई भन्ने आधार हुन्छ । मेरो चाहना त्यही हो, जे कुरा पार्टीले निर्णय गर्छ । मेरो कुनै व्यक्तिको आलोचना गर्ने बानीनै छैन । के.पी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता उहाँले गर्नु भएन । त्यो प्रधामन्त्रीको हैसियतको कुरा हो । जहाँसम्म व्यक्तिको कुरा छ, त्यस विषयमा मलाई भन्नु केही छैन ।
नयाँ विकल्प, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास परिषदको ४८ औं बैठक शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुरु भएको...
नयाँ विकल्प, काठमाडौं – पार्किन्सन जस्तै रोगले संक्रमित भएपछि थप उपचारका लागि गत पुस २० गत भारतको मुम्बई लगिएकी नेकपा...
नयाँ विकल्प,काठमाडौं – नेपाली काँग्रेसकी नेतृ तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले संसद पुनःस्थापना विना निर्वाचन गराउन खोजेमा मुलुकमा रक्तपात हुने बताएकी...