March 5, 2021, Friday

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुमच्याउने रणनीतिमा सरकार

सन् २०१८ मा जस्तै नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता हनन्को घटनाहरु सन् २०१९ पनि दोहोरियो । सन् २०१९ पनि नेपालको पत्रकारीता क्षेत्रले चुनौतीपूर्ण कार्य व्यहोर्दै आउनुप¥यो । सन् २०१८ भन्दा सन् २०१९ मा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरु तुलनात्मक रुपमा केही कमी भएता पनि नेपाली प्रेसमाथि सरकारकार पक्ष र गैर सरकार पक्षबाट गिद्वे दृष्टि रहिरह्यो । त्यसैले सन् २०१९ मा प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने वातावरण झन् जटिल रुपमा बितेको तथ्यांकहरुले देखाएको छ ।

सन् २०१८ मा प्रेस स्वतन्त्रताको ५८ वटा घटनाहरु घटेका थिएभने यस वर्ष ५० वटा प्रेस स्वतन्त्रताका घटनाहरु घटेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गरेतापनि नेपाली पत्रकारहरुले निर्वाध र स्वतन्त्र रुपमा प्रेस स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने वातावरण अझै पनि बन्न सकिरहेको छैन । अहिलेसम्म पनि पत्रकारमाथि आक्रमण, गैरराज्य पक्षबाट पत्रकारको हत्या, पत्रकारमाथि हुने दुव्र्यवहार, धम्की, पेशाबाट विस्थापित, समाचार संकलनमा अवरोध, पेशागत असुरक्षा, विभिन्न वहानामा प्रहरी नियन्त्रण तथा पत्रकारलाई हिरासतका राख्ने घटनाहरु बारम्बार दोहोरिरहेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणपछि बनेका तिनै तहका सरकारहरुले बनाउने प्रेस कानुन पत्रकारितामाथि अंकुस लगाउने खालको बनाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने कुनैपनि कानून नेपाली प्रेसले इन्कार गर्दै आएको छ ।

तरपनि सरकारले जबरजस्ती प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने खालको कानून निर्माण गर्नतर्फ लागि परेको देखिन्छ । नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन, नेपाल पत्रकार महासंघले तिनै तहका सरकारहरुलाई प्रेस सम्बन्धी कानून बनाउँदा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश नलगाउन र सञ्चारमैत्री बनाउन आग्रह गरिरहँदा पनि कतिपय प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले वास्ता नगरेको अवस्था विद्यमान छ ।

हालैमात्र सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेगरी सूचना प्रविधि विधेयक अघि बढाएको छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने सो विधेकयले वर्तमान अवस्थामा रहेको नेपालको मिडियालाई झस्काएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सो विधेयकमा पाँचवर्ष जेल र पन्ध्र लाख जरिवाना गर्ने कानून निर्माण भयो भने पक्कै पनि नेपाली प्रेस निर्वाध रुपमा चल्न कठिन हुने देखिन्छ ।

त्यसैले सरकारले पटक–पटक व्यक्त गरेको र लिखित रुपमा छाता संगठनसँग गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरु झन्झन बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसैले २०२० पनि नेपालको प्रेस चुनौतिपूर्ण हुने आंशका पैदा भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस प्रवक्ताको प्रश्न –विप्लवसँग सहमति गर्दा ‘राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोइ ?’
कांग्रेस प्रवक्ताको प्रश्न –विप्लवसँग सहमति गर्दा ‘राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोइ ?’
  • २०७६ पुष २१, ०८: १७: ३२

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं – केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति भएपनि...

मार्केटिङ गर्ने भन्दै चोरी मोबाईलका सेटहरु बरामद
मार्केटिङ गर्ने भन्दै चोरी मोबाईलका सेटहरु बरामद
  • २०७६ पुष २१, ०८: १७: ३२

काठमाडौं । काठमाडौं कुपण्डोलस्थित ट्राकन कुरियर एण्ड कार्गो कम्पनीले जिल्ला ललितपुर सानेपा स्थित MI सोरुमसँग सम्झौता गरी डडेलधुरास्थित उग्रतारा मार्केटिङको...

विप्लवसँग नगरा नबजाई वार्ता गरियो, यो उहाँहरुको फोर्स ल्याण्डिङ होइन, सेफ ल्याण्डिङ हो – ओली
विप्लवसँग नगरा नबजाई वार्ता गरियो, यो उहाँहरुको फोर्स ल्याण्डिङ होइन, सेफ ल्याण्डिङ हो – ओली
  • २०७६ पुष २१, ०८: १७: ३२

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं । सरकार र विप्लव समूहबीच तीन बुुँदे सहमति गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेस गरेको अर्धभूमिगत दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी...

भर्खरै

TOP