January 16, 2021, Saturday

सापकोटा सभामुख भएपछि नेकपा नैतिक संकटमा !

ज्यान मुद्दामा अदालतले खोजेको व्यक्ति सभामुख

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र एक महिना बढी लामो बहस, छलफल र रस्साकसीपछि सभामुखको उम्मेदवार बनाउँदा समेत करिव दुई तिहाई बहुमतको सरकार कानूनी र नैतिक संकटमा परेको छ ।

नेकपाभित्र सभामुखको उम्मेदवार पूर्वमाओवादीबाट बनाउने कि पूर्वएमालेबाट भन्ने विषयलाई लिएर एक महिनासम्म बिबाद भएको थियो ।

बिबादका बाबजुद नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावलाई स्वीकार्दै पूर्वमाओवादीबाट अग्नीप्रसाद सापकोटालाईनै सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि सत्तारुढ दल संकटको भूमरीमा फसेको हो ।

पूर्वमाओवादीबाट सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महराले संसद सचिवालयकी कर्मचारीमाथि यौन दुब्र्यवहारको आरोप लागेपछि गत असोज १४ गते पदबाट राजिनामा दिएपछि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद खाली थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली सरकारलाई सजिलो हुने गरी आफूले रोजेको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनु पर्ने पक्षमा थिए । तर, उनको सो चाहनालाई अर्का अध्यक्ष दाहालले ब्रेक लगाउँदै आफू निकटका पूर्वमाओवादीको दबाबका कारण सभामुख आफूहरुलाईनै दिनुपर्ने भनेर अड्डी कसेपछि ओली दाहालको प्रस्ताव स्वीकार गर्न बाध्य भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे । यसबीचमा उपसभामुख नेकपाकै भएकाले डा.शीवमाया तुम्वाहाम्फेलाई राजिनामा गराउन पनि नेकपालाई निकै सकस भएको थियो ।

उनले सभामुख महराले गरेको सजाय आफूले किन भोग्नु पर्ने भन्दै प्रचण्डलाई समेत प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले आफूले केही अपराध वा कमजोरी नगरी किन पदबाट हट्नु पर्ने ? भन्दै सार्वजनिक रुपमा प्रश्न पनि उठाएकी थिइन् । उपसभामुखबाट राजिनामा दिए पनि आफूलाई सभामुख बनाउनु पर्ने अभियानमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट समेत दबाब दिन लगाएकी तुम्वाहाम्फेले अन्ततः राजिनामा दिएकी थिइन् ।

सत्तारुढ दलका अध्यक्ष दाहालको छनोटमा परेका सापकोटालाइ सभामुख बनाएर द्धन्द्धकालमा भएका व्यक्ति हत्याकाट घटनालाई समेत द्धन्द्धकालकै घटना भनी नजिर स्थापित गर्न खोज्ने प्रयास पनि असफल हुने देखिन्छ । करिव १५ वर्षअघिको व्यक्ति हत्याको घटनामा मुछिएका सापकोटाबिरुद्ध बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पक्राउ गर्न र सभामुखको उम्मेदवारी खारेजी गर्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

त्रिपाठीले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले शुक्रबारनै सापकोटासहितलाई आइतबार माघ १२ गते १० बजे पेशी तारेखमा अदालतमा हाजिर हुन आउनु होला भनी निर्देशन दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले आइबार सो विषय न्यायाधिश हरि फुयालको इजलासमा तोकेको थियो । न्यायाधिश फुयालले उक्त प्रकरणमा आफु कानून व्यवसायी हुँदा विपक्षमा वकालत गरेका कारण अग्नि प्रसाद सापकोटासँग सम्बन्धित विषय हेर्न नमिल्ने भन्दै सुनुवाई रोकेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा द्धन्द्धकालिन घटनामा कर्तब्य ज्याननको मुद्धा खेपिरहेका व्यक्ति अग्नीप्रसाद सापकोटालाई सभामुख चयन नगर्नका लागि आदेश माग गरेका थिए । सापकोटामाथि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको छत्रबासका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेको छ । २०६२ साल बैशाख ७ गते माओवादीको अपहरणमा परेका लामाको दुई महिनपछि काभ्रे जिल्लाकै बुढाखानीको चारकिल्ला भन्ने स्थानमा शव भेटिएको थियो ।

लामाकी श्रीमती पूर्णमायाँ लामाले २०६९ मंसिर ७ गते सापकोटासहित माओवादीका नेता तथा पूर्वराज्यमन्त्री सूर्य दोङ लामासहितका पूर्वमाओवादी नेताबिरुद्ध कर्तब्य ज्यान मुद्धा दायर गरेकी थिइन् । सापकोटा माथिको व्यक्ति हत्याको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । तर पूर्वमाओवादीहरुले सो मुद्धालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत निरुपण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

सो मुद्धामा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजालसले ०६२ चैत २२ मा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ संवैधानिक इजालसबाट गर्न आदेश दिएको थियो । कार्की र मिश्र दुवै सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधिशबाट अवकास पाइसकेका छन् । मुद्दाको अन्तिम फैसला अझै भएको छैन ।

संवैधानिक इजलासले सापकोटाको सो मुद्धाको माघ २२ गते सुनुवाई गर्ने मिति तोकेको छ । सापकोटामाथि छानविन र फौजदारी कारबाहीको मागसहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले २०७२ सालमा दिएको रिटको समेत सुनुवाइ भएको छैन । प्याकुरेल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सल्लाहकार पनि हुन् ।

सरकारले अग्नीप्रसादलाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट हुँदै प्याकुरेलले पदबाट राजिनामा दिइसकेका छन् । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला मानवअधिकारकर्मीको तर्फबाट नेकपा नेता समेत रहेका मानवअधिकारबादी नेता सुशील प्याकुरेलले अर्जुन लामाको हत्या अनुसन्धानमा भएको प्रगति हरेक १५ दिनमा सर्बोच्चमा बुझाउन माग गरे बमोजि आदेश समेत भएको थियो ।

तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६७ सालमा सापकोटा सूचना तथा संचार मन्त्री भएका थिए । २०६७ साल असार ७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशलाई सापकोटाले हालसम्म पनि पालना गरेका छैनन । उनी अदालत सम्म गएका छैनन भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले समेत उनलाई फक्राउ गरी अदालतमा हाजिर गराएको छैन ।

१० वर्षदेखि शक्तिको पहुँचमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नदिइएको सो आदेशको अवहेलना अभियोगमा अग्नि सापकोटा र काभ्रे प्रहरीविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएमा सापकोटाको सभामुख पद स्वतः धरापमा पर्ने देखिन्छ ।

साह र वस्तीको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा कानुनको शासनको सर्वोेपरिता, मानवअधिकारको आधारभूत मूल्य र मान्यता, दण्डहीनता र पीडितप्रतिको न्यायको अवधारणाप्रति अदालत उदासीन रहन नसक्ने भएकाले पूर्णिमाया लामाको जाहेरी दरखास्तबाट दर्ता भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान जारी राखी यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धान गर्दा कुनै प्रभाव, दबाब र असहयोग भएमा सोसमेतको विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा प्रस्तुत गर्नू भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकसमेतका विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरिएको थियो ।

रिट निवेदनलाई पेशीमा अग्राधिकार दिई नियमानुसार गर्नू भन्दै शाह र वस्तीको इजलासले २०६८ साल असार ७ गते मंगलबार यस्तो आदेश दिएको थियो । सभामुखको उम्मेदवार छनोटमा ढिलाई गरी संसदीय सर्वोच्चतामाथिनै हस्तक्षेप गरेको भनेर सत्तारुढ दल नेकपामाथि आरोप लगाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमाथि पनि सभामुख प्रकरणले गम्भिर नैतिक संकट देखा परेको छ ।

नेपाली काँग्रेसले अदालतमा बिचाराधिन मुद्धा बोकेका व्यक्तिलाई सत्तारुढ दल नेपकाले उम्मेदवार बनाउँदा समेत तठस्थ बस्ने भन्दै सापकोटाको उम्मेदवारीलाई घुमाउरो भाषामा समर्थन गरेको थियो ।

कांग्रेसको संसदीय कार्यसमितिमा बहुमतको आधारमा सभापति देउवाले सभामुखका कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिने भन्दै निर्णय गराएका थिए । उपसभामुख पाउने आशामा देउवाले सापकोटाको उम्मेदवारीलाई समर्थन गरेको घटनाको सर्बत्र आलोचना मात्र भएको छैन कांग्रेस भित्रै गम्भिर बहस शुरु भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरितः नेता सिंह
प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरितः नेता सिंह
  • २०७६ माघ १३, ०६: ४४: ५८

नयाँ विकल्प काठमाडाैं- नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा मुुलुकका ७५३ वटै पालिकामा आज विरोध ¥याली र सभा गरेको छ ।...

सर्वोच्चको फैसला कांग्रेसलाई मान्य हुन्छः डा कोइराला
सर्वोच्चको फैसला कांग्रेसलाई मान्य हुन्छः डा कोइराला
  • २०७६ माघ १३, ०६: ४४: ५८

नयाँ विकल्प विराटनगर-नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले संसद् विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णय आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य हुने बताएका...

चितवनकै पहिलो आकाशे पुलको उद्घाटन
चितवनकै पहिलो आकाशे पुलको उद्घाटन
  • २०७६ माघ १३, ०६: ४४: ५८

नयाँ विकल्प भरतपुर-पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा जिल्लामै पहिलो आकाशे पुलको उद्घाटन गरिएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकार र रत्ननगर नगरपालिकाले पूर्व–पश्चिम...

भर्खरै

TOP