November 30, 2020, Monday

रेडियो इतिहासः व्यवसायिक रुपले विश्वमा रेडियो सेवा प्रसारणमा आएको १०० वर्ष पुरा

विष्णुहरि ढकाल
पूर्वअध्यक्ष
ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल

पृष्ठमूमि
विश्वमा व्यवसायिक रुपले रेडियो सेवा प्रसारणमा आएको १०० वर्ष पूरा भएको छ । अमेरिकामा स्थापना भएको विश्वको पहिलो रेडियो प्म्प्ब् सन् १९२० नोवेम्वर २ मा शुरु भएको थियो । विश्वको दोश्रो रेडियो प्रसारण सेवा द्यद्यऋ सन् १९२२ अक्टोवर १८ मा स्थापना भएको थियो ।

हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा रेडियो प्रसारण सेवा सुरु भएको पनि ९७ वर्ष पूरा भएको छ । भारत शासित ब्रिटिस सरकारले सन् १९२३ मा रेडियो सेवा प्रसारण शुरु गरेको थियो । भारतमा प्रसारण भएको रेडियो तरङ्ग नेपाली कानले सुनेको पनि ९७ वर्ष पूरा भएको छ । त्यस वेला नेपालका शासक वर्ग र धनीमानीहरूले रेडियो सुन्ने गरेका थिए ।

दोश्रो विश्व युद्धको समयमा जापान र बिटिस फौजबीच युद्ध भएको थियो, नेपाल सरकार ब्रिटिस सरकारको समर्थक हुनुको साथै ब्रिटिस सेनामा नेपाली युवाहरूलाई सामेल गराएको थियो । युद्धमा नेपाली युवाहरू मारिएको समाचार सुन्न नदिन जनतासँग भएका सबै रेडियो सेटहरू जफत गरेर सिंहदरवारमा राख्न लगाइएको थियो  । त्यस बेला ४०० वटा रेडियो जफत गरिएको र पछि सबै जफत गरेका रेडियोहरू रेडियो धनीलाई फिर्ता गरिएको थियो ।

सन् १९४६ जुलाईमा नेपालका तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमसेर राणाले जनताले रेडियो सेट राख्न पाउने नियम बनाए । सन् १९४८ जनवरीमा उनले सिंहदरवार स्थित बिजुली अड्डावाट नेपाली रेडियो प्रसारण प्रारम्भ गरे । पद्म शमसेरले पदबाट राजीनामा दिएको कारण केही समय चलेर त्यो प्रसारण बन्द भयो । त्यसपछि मोहन शमसेर राणा नेपालको प्रधानमन्त्री भए । मोहन शमसेर राणाले १९४८ अगष्टमा नेपाली रेडियो पुनःप्रसारण सुरु गराए ।

सन् १९५० मा नेपाली काग्रेसको नेतृत्वमा भएको राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनको क्रममा प्रजातन्त्र सेनानीहरूले नेपाल प्रजातन्त्र रेडियो प्रसारण गरे । प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि सन् १९५१ अप्रिल २ मा दुवै रेडियोहरूलाई मिलाएर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रेडियो नेपालको स्थापना गरियो ।

२०१७ सालमा प्रजातन्त्र समाप्त गरी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागू गरिएपछि रेडियो नेपाल, गोरखापत्र लगायत सरकारी सञ्चार माध्यमहरू पञ्चायतको मुखपत्रमा परिणत गरियो भने स्वतन्त्र रुपले पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न प्रतिवन्ध लगाइयो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्न त्यस बेलाका पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार, गायक एवं साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्रपत्रिका, साहित्य, गीत, संगीतको भूमिका तथा योगदान अतुलनिय छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि जारी गरिएको नेपालको संबिधान २०४७ मा नागरिकको सूचना र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरियो । संविधानमै आम नागरिकले स्वतन्त्र रुपले आमसञ्चारका माध्यमहरू स्थापना गरी प्रकाशन र प्रशारण गर्न पाउने प्रवन्ध भयो ।

दस्तावेज

संविधान प्रदत्त नागरिक हक कार्यान्वयन गर्न छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ र राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९ जारी भयो । प्रसारण ऐन कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ जारी गरियो । रेडियो नेपालको स्वामित्व अर्थात सरकारको स्वामित्वमा १ किलो वाट क्षमताको १०० मेगाहर्जमा प्रशारण हुने गरी नेपालमा पहिलो एफएम रेडियो २०५२ साल माघ २८ गते इजाजत दिइयो । पहिलो एफएम रेडियो इजाजत प्रदान गर्ने श्रेय तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री श्री प्रदिप नेपाललाई जान्छ ।

२०४६ को जनआन्दोलन सफल पार्न ठूलो योगदान दिएका र नेपाललाई आमूल परिवर्तनको दिशातर्फ दु्रततर गतिमा अघि बढाउन चिन्तन मनन र संघर्ष गर्ने चेतनशील अगुवाहरू स्वतःस्फूर्त रुपमा क्रियाशील थिए । यी अगुवाहरूले शहरमा मात्र होइन, गाउँ गाउँसम्म जनचेतना अभिबृद्धि गरी शान्ति र संमृद्धि हासिल गर्न सस्तो, सजिलो, सबै वर्ग र भूगोलका जनतामा पहुँच हुने आमसञ्चार माध्यम एफएम रेडियो हो र यसलाई स्वतन्त्र रुपले सञ्चालन गर्न दिनु पर्दछ भन्ने माग चर्को पारेका थिए ।

हेमबहादुर विष्ट, स्व. विनय कशजु, भारतदत्त कोइराला, कनकमणि दीक्षित, भैरव रिसाल, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, सुमन बस्नेत, रघु मैनाली, गोपाल गुरागाई, मण्टेश्वरी राजभण्डारी, उपेन्द्र अर्याल लगायत अग्रजहरूले नेपालको गाउँ गाउँ गएर ग्रामीण पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता सिकाउने, भित्तेपत्रिका प्रकाशन गराउने र पुस्तक तथा पत्रपत्रिका पढ्ने साझास्थलको व्यवस्था गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेका थिए ।

यो अभियान मकवानपुरको पालुङमा पनि पुगेको थियो । २०५१ सालमा पालुङमा उहाँहरूले विकास पत्रकारिता सिकाएका नवयुवाहरू मध्येको एउटा म पनि थिएँ । त्यो तालिममा सहभागी भएका हामी युवाहरूले सुरुमा साप्ताहिक रुपमा शनिवार गाउँका मानिसहरूलाई जम्मा पारेर साताभरिका खवर सुनाउने, सडक नाटक मार्फत चेतना जगाउने, प्रतिभाहरूको प्रत्यक्ष प्रस्तुति दिने, खेतीपातीका बारेमा विज्ञका कुरा सुनाउने, बजार भाउको चर्चा गर्ने जस्ता जनजीवनका आवश्यक्ताका विषयहरू उठायौं ।

२०५२ सालदेखि पालुङ गाउँमा रहेको अग्लो थुम्कोमा रहेको पयूँको रुखमा चारैतिर हर्न माइक जडान गरेर रेडियोमा जस्तै सिलसिला मिलाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । यो नै दक्षिण एसियाको पहिलो अडियो टावर अर्थात स्वतन्त्र जनरेडियो थियो, यो अभियान २०६१ सालसम्म निरन्तर सञ्चालन भएर रेडियो पालुङमा रुपान्तरण भएको छ । यो अडियो टावरले जनचेतना अभिबृद्धि र विकासमा पारेको अतुलनिय प्रभावको सबैतिर चर्चा भयो ।

देशभर अडियोटावर सञ्चालन हुनथाल्यो । यो अभियानले स्वतन्त्र स्थानिय रेडियोको आवश्यक्तालाई पुष्ठि गर्न निकै ठूलो योगदान दियो । रेडियो नेपालले सञ्चालन गरेको १०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीको केही समय भाडामा लिएर कान्तिपुर एफएम, इमेज एफएम, हिट्स एफएम लगायत संस्थाहरूले युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । यस्तो अभ्यासले नीजि क्षेत्रलाई एफएम इजाजत दिंदा आकाश खस्ने रहेनछ भन्नेमा सरकारलाई सम्झाउन मद्धत पुगेको थियो ।

२०५४ जेष्ठ ५ गते रेडियो सगरमाथालाई सरकारले एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो । यो नै दक्षिण एसियाको पहिलो स्वतन्त्र रेडियो बन्न पुग्यो । रेडियो सगरमाथालाई इजाजत दिएर नेपालमा स्वतन्त्र रेडियोहरूको सूत्रपात गर्ने श्रेय तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री श्री झलनाथ खनाललाई जान्छ । २०५४ साल फागुन ११ गते कान्तिपुर एफएम र इमेज एफएमलाई पनि एक, एक किलो वाट क्षमतामा क्रमशः ९६.१ र ९७.९ मेगाहर्जमा प्रसारण गर्ने गरी इजाजत प्रदान गरिएको थियो ।

त्यस वेला इजाजत दिइएका एफएमहरूलाई समाचार भन्न नपाइने, विशुद्ध मनोरञ्जनका कार्यक्रम प्रशारण गर्नुपर्ने लगायतका थुप्रै बन्देजहरू सहित इजाजत दिइएको थियो । यस्ता बन्देजहरूको खुलेर विरोध भयो । यस्ता प्रतिवन्धका कारण रेडियो जस्तो सर्वशुलभ माध्यमबाट सूचना पाउने र विचार तथा अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा सुन्ने र सुनाउन पाउने संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक हनन् भयो, संविधानको मर्म विपरित हुन गयो, एफएम रेडियो इजाजत दिंदा सरकारले लगाएको शर्त बन्देजहरू खारेज गर्न र रेडियो सञ्चालकले पनि निर्वाध र स्वतन्त्र रुपमा जनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्व पूरा गर्ने गरी आदेश पाउँ भनी २०५७ साल पौषमा अधिवक्ता माधव बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भयो ।

श्री माधव बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा दिनुभएको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै २०५८ साल श्रावणमा सरकारले नागरिकको सूचना र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकुल असर पर्ने गरी कुनै बर्त बन्देज लगाउन नपाउने र प्रशारकले पनि नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै तदनुरुपका विषयवस्तुहरू प्रशारण गर्नु पर्ने सर्वोच्च अदालतवाट फैसला भयो ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विस्तृत रुपमा व्याख्या गर्दै उपलव्ध भएसम्म सबैभन्दा सरल माध्यमवाट सूचना र विचार तथा अभिव्यक्त प्रकाशन, प्रसारणमा कसैले पनि कुनै किसिमको अवरोध सृजना गर्न नहुने विषय सम्वोधन गरेको छ । यो आदेश दक्षिण एसिया लगायत नागरिकलाई स्वतन्त्र प्रशारण माध्यम सञ्चालन गर्न नदिने देशका सरकार विरुद्ध एउटा सशक्त श्रोत सामग्री समेत बनेको छ ।

ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालको स्थापना
२०४९ साल भाद्र ८ गते स्वतन्त्र रेडियोहरूको पहिलो भेला पोखरामा आयोजना गरियो । त्यस बेलासम्म नेपालमा १४ वटा व्यवसायिक र ७ वटा सामुदायिक गरी २१ वटा स्वतन्त्र रेडियोहरू सञ्चालनमा आइसकेका थिए । उक्त भेलामा (१) अन्नपूर्ण एफएम पोखरा, (२) पोखरा एफएम पोखरा,(३) हिमचुली एफएम पोखरा, (४) माछापुच्छ«े एफएम पोखरा, (५) मनकामना एफएम हेटौडा, (६) सप्तकोशी एफएम इटहरी, (७) सामुदायिक एफएम मदनपोखरा पाल्पा र ८) सिनर्जी एफएम भरतपुर चितवनको उपस्थिति थियो । (९) वुटवल एफएमले प्रत्यक्ष टेलिफोनवाट सहभागिता जनाएको थियो । कार्यक्रममा १९ जना सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो । त्यस बेलासम्म स्थापना भएका २१ वटा स्वतन्त्र रेडियोहरू मध्ये काठमाडौं उपत्याकामा ६ वटा र काठमाडौं बाहिर १६ वटा थिए ।

उक्त भेलामा तत्कालिन समयमा स्वतन्त्र रेडियोहरूले प्रशारण गरेका कार्यक्रमहरू, कार्यक्रमको प्रभावकारिता, जनशक्तिको अवस्था, जनशक्ति विकासको निम्ति गरिएका प्रयासहरू, आर्थिक श्रोतको माध्यम र श्रोत प्राप्त गर्न अपनाइएका रणनीति, रेडियोहरूले प्रयोग गरेका प्रबिधि र भोग्नु परेका कठिनाइहरू लगायत व्यवसायिक विषयहरूमा छलफल गरी आपसी अनुभवहरू आदान प्रदान गरिएको थियो ।

२०४६ सालमा जनआन्दोलनको माध्यमबाट पुनःस्थापित प्रजातन्त्रको राजनीतिक दलहरूले नराम्ररी हुर्मत लिएको कारण राजनीतिक दलहरूप्रति जनविश्वास निकै कम्जोर थियो । नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र जनयुद्ध र सरकारी प्रतिवादका कारण मुलुक रणभूमि बनेको थियो । जनता दोहोरो मारमा परेका थिए ।

२०५८ जेष्ठ १९ गते भएको दरवार हत्या काण्डपछि नेपाली जनतामा झन भय त्रास र अन्योलको वातावरण सृजना भएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ कायमै रहेको कारण संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकहरू उपभोगको प्रयास भइरहेको थियो । सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको निम्ति सर्वोच्च अदालतले निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

मानव अधिकारको निम्ति नागरिक पहल सन्तोष जनक रुपमा अघि वढिरहेको थियो । राजनीतिक दलहरूको सत्तामोह र भ्रष्ट प्रवृत्तिको कारण प्रजातन्त्र धरापमा परेको भए तापनि नागरिक समाज सशक्त बनेको थियो । स्वतन्त्र रेडियोहरू, छापा माध्यमहरू, पत्रकार महासंघ, नेपाल वार एसोसिएसन लगायत संघ सस्थाहरूले नागरिक समाजको भूमिकालाई सहयोग गरिरहेका थिए । गाउँ गाउँसम्म पनि पत्रपत्रिका र रेडियोहरू स्थापना र सञ्चालन हुनेक्रम तिव्र भएको थियो ।

स्वतन्त्र रेडियोहरू प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, सुशासन सहितको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण, शान्ति र दिगो विकासको पक्षमा समर्पित भएर लागेका थिए । स्थानीय भाषा, कला, र संस्कृतिको विकासमा अभूतपूर्व रुपमा जागरण आएको थियो । सिंहदरवारमा वस्ने ठूला ठालुको मात्र होइन उदाहरणीय कृषक, शिक्षक, पीडित मजदुर, हिंसामा परेका महिला एवं बालबालिका पनि रेडियोका अतिथि वक्ता बन्न थालिसकेका थिए । लैंगिक समानता, जातीय विभेद, विकासमा पछिपरेको भूगोल र मानव विकास सूचाङ्क जस्ता विषयहरू आम सरोकारका विषय बनिसकेको अवस्था थियो ।

राजनीतिक वातावरण झन अन्यौलपूर्ण बन्दै थिया,े भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको थियो, सरकारले स्वतन्त्र रेडियोहरूप्रति गर्ने व्यवहार दिन प्रतिदिन अनुदार बन्दै गएको थियो । रेडियो इजाजत दस्तुर निकै महंगो थियो । इजाजत हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने र नवीकरण गर्दा इजाजत शुल्कको ११० प्रतिशत नवीकरण दस्तुर बुझाउनु पर्ने नियम थियो । रेडियोले संकलन गरेको कुल आयको ४ प्रतिशत रोयल्टी लिने व्यवस्था थियो ।

रेडियो सञ्चालन गर्ने सस्थाले कार्यक्रम निर्धारण वोर्ड गठन गर्नु पर्ने र त्यो वोर्डमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको सरकारी कर्मचारी सदस्य हुने तथा नीजको सहमति विना कार्यक्रम निर्धारण गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । शक्तिको श्रोत, सूचनाको श्रोत, बौद्धिक श्रोत, आर्थिक श्रोत सबै काठमाडौंमा केन्द्रीत थियो । शक्तिमा पहुँच हुनेका लागि सबै कुरा सम्भव र पहँुच नहुनेको लागि सबै कुरा असम्भव थियो, विधिको शासन केवल कल्पना मात्र थियो ।

काठमाडांै बाहिर काम गर्ने जो कोहीलाई काठमाडौंले दोश्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार गर्ने चलन थियो । स्वतन्त्र रेडियो चलिरहेको ठाउँमा रेडियोको इजाजत माग्न जाँदा तुरुन्त दिइन्थ्यो भने रेडियो नभएको ठाउँमा रेडियो खोल्न इजाजत माग्नेले जति संघर्ष गरे पनि इजाजत पाउँदैनथ्यो । शक्तिमा भएकाहरूले स्वतन्त्र रेडियोको प्रभाव कम्जोर .बनाउन फलामले फलाम काट्ने नीति अनुसार यस्तो गरेको स्वतन्त्र रेडियोहरूको ठम्याइ थियो, जुन अहिले आएर सत्य सावित भएको छ ।

कानूनतः व्यवसायिक र सामुदायिक रेडियो भनेर परिभाषित नगरिएको भए तापनि कम्पनी ऐन अनुसार स्थापित स्वतन्त्र रेडियोहरूलाई व्यवसायिक भनियो भने संघसस्था दर्ता ऐन र सहकारी ऐन अनुसार स्थापित स्वतन्त्र रेडियोहरूलाई सामुदायिक रेडियो भनियो । संघसस्था दर्ता ऐन र सहकारी ऐन अनुसार स्थापित रेडियोहरूले २०५८ सालमा सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ गठन गरेका थिए ।

संघसस्था ऐन अनुसार संघ गठन गर्न ७ वटा संस्था सदस्य हुनु पर्ने थियो । त्यस बेलासम्म ५ वटा मात्र सामुदायिक रेडियो स्थापना भएको थियो । कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना भएको विराटनगरको कोशी एफएम र हेटौडाको मनकामना एफएमको कागजात समेत राखेर ७ वटा संस्था पु¥याएर सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ गठन गरिएको थियो ।

सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ र केही दातामुखी सामुदायिक रेडियोका अभियन्ता भन्नेहरूले व्यवसायिक रेडियो भनिएका स्वतन्त्र रेडियोकर्मीहरूलाई नाफा खोर व्यापारीको रुपमा बदनाम गरेर आफ्नो प्रवद्र्धन गर्ने बाटो रोजका थिए ।

सामुदायिक भनिएका स्वतन्त्र रेडियोहरू स्थापना गर्न लाग्ने सम्पूर्ण लागत कुनै न कुनै एन.जि.ओ आइ एन जि ओले दिन्थ्यो, उनीहरू सरकार, स्थानीय निकाय, सांसद लगायतवाट चन्दा तथा अनुदान पनि लिन्थे, एनजियो, आइएनजियोले तालिम दिन्थ्यो, देश विदेशमा भ्रमण गराएर क्षमता अभिबृद्धिको अवसर पनि दिन्थ्यो ।

उनीहरू बजारबाट विज्ञापन पनि संकलन गर्थे । व्यवसायिक भनिएको स्वतन्त्र रेडियो स्थापना गर्न लागेको सम्पूर्ण लागत र सञ्चालन खर्च लगानीकर्ता स्वयमको हुन्थ्यो, पत्रकार तथा कर्मचारीलाई तालिम दिने र क्षमता अभिबृद्धि गर्ने दायित्व पनि स्वयमको हुन्थ्यो, उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कोही थिएन, आम्दानीको एक मात्र श्रोत विज्ञापन वजार थियो । तर पनि श्रोता माझ प्रभावकारिता र लोकप्रियता व्यवसायिक भनिएका स्वतन्त्र रेडियोहरूकै थियो ।

पोखरामा भेला भएका स्वतन्त्र रेडियो प्रशारकहरूमध्ये ७ वटा व्यवसायिक भनिएका रेडियोहरू र २ वटा सामुदायिक भनिएका रेडियोका प्रतिनिधिहरू थिए । सरकारको नीति, कानून, निर्देशन लगायत दस्तावेजहरूमा कतै पनि सामुदायिक र व्यवसायिक भनेर परिभाषित नगरिएको हुँदा सामुदायिक र व्यवसायिक रेडियोको स्पष्ट परिभाषा गरी सामुदायिक रेडियोहरूलाई सामुदायिक हितको मर्म र भावना अनुसार सञ्चालन हुने वातावरण वनाउन व्यापारिक बाटोबाट नभई सामाज र राज्यको सहयोगवाट श्रोत संकलन गरेर सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको विषय महत्वपूर्ण छ ।

देशका धेरै भूभागमा एफएम रेडियो थिएन, त्यहाँ एफएम स्थापनाको निम्ति जोडदार माग भइरहेको थियो, सरकार रेडियो नभएको ठाउँमा इजाजत दिँदैनथ्यो भने भएको ठाउँमा जति मागे पनि इजाजत दिन्थ्यो । पोखरा उपत्यका त्यसको ज्वलन्त उदाहरण थियो । पोखरामा एकै पटक ४ वटा रेडियोको निम्ति इजाजत दिइएको थियो । बजारले धान्ने भन्दा धेरै एफएम स्थापना भएको कारण पोखरामा सुरुवाती अवस्थामा नै समस्या देखियो ।

पोखराका प्रशारकहरू बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण रेडियोहरूले देशभर लिइरहेको सरदर विज्ञापन दर भन्दा पोखरामा निकै सस्तोमा विज्ञापन बज्न थाल्यो । विज्ञापन एजेन्सीहरूले पोखराको उदाहरण दिएर अन्यत्रका रेडियोहरूको पनि भाउ घटाउन थाले । यसको प्रभाव देशभर देखिन थाल्यो । पोखराका रेडियो प्रसारकहरूका बीचमा बोलचाल समेत नहुने अवस्था आयो । उल्लेखित विभिन्न समस्याहरू समाधान गरी प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको रक्षा गर्दै सुशासन, शान्ति र विकासको निम्ति जनजागरण गर्न स्वतन्त्र रेडियोहरूले जोडदार काम गर्ने अठोटका साथ उक्त कामको संयोजन गर्न भेलाले ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल गठन गर्ने निर्णय ग¥यो ।

ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल तदर्थ समितिको (१) संयोजकमा अन्नपूर्ण एफएम पोखराका प्रतिनिधि श्री शिवलाल मल्ल र सदस्यहरूमा क्रमशः (२) हिमचुली एफएम पोखराका प्रतिनिधि डा.नन्द श्रेष्ठ, (३) पोखरा एफएमका प्रतिनिधि श्री प्रितममान बुद्धाचार्य, (४) माछापुच्छ«े एफएम पोखराका प्रतिनिधि श्री देव क्षेत्री, (५) सप्तकोशी एफएम इटहरीका प्रतिनिधि श्री गोपाल गुरागाई, (६) सिनर्जी एफएम भरतपुर चितवनका प्रतिनिधि श्री सहन प्रधान, (७) मनकामना एफएम मकवानपुर हेटौंडाका प्रतिनिधि श्री समिर नेपाल, (८) सामुदायिक रेडियो मदनपोखरा पाल्पाका प्रतिनिधि श्री यमप्रसाद पाण्डे र (९) बुटवल एफएम बुटवलका प्रतिनिधि श्री महेन्द्रनारायण श्रेष्ठ सदस्य हुनुहुन्थ्यो । भेलाले श्री विश्वशंकर पालिखे, शेरबहादुर गुरुङ र सुवर्ण बज्राचार्यलाई सल्लाहकारमा राखेको थियो । उक्त समितिले २०६० साल माध २ गते विधिवत रुपमा कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघसस्था दर्ता ऐन अनुसार ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालको विधिवत दर्ता गरेको हो ।

ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालको विचार
लोकतन्त्रको निम्ति स्वतन्त्र आम सञ्चार माध्यम र स्वतन्त्र आम सञ्चार माध्यमको निम्ति लोकतन्त्र अर्थात दुवै एक अर्काका परिपुरक हुन् । सूचनानै शक्तिको श्रोत हो, आम सर्वसाधरण जनताले आफूलाई सबै भन्दा अनुकुल हुने जुनसुकै माध्यमवाट सूचना पाउने, सूचना दिने र विचार तथा अभिव्यक्ति प्रवाह गर्ने तथा अरुको विचार तथा अभिव्यक्ति थाहा पाउने हक नागरिकको मौलिक हक हो ।

कुनै पनि वहानामा कुनै पनि आम सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्नु नागरिको सूचना र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक विरुद्घको कार्य हो । सरकारले प्रतिस्पर्धाको नाममा बजारको क्षमता अध्ययन नै नगरी धेरै स्वतन्त्र रेडियोहरू खोल्न इजाजत दिएर स्वतन्त्र रेडियोहरूले नागरिकको मौलिक हक उपभोग गराउने क्षमता कम्जोर पारेको छ ।

यसले नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कण्ठित गरेको छ । सरकारसँग इजाजत लिने व्यवस्था गर्नु भनेको राजश्व उठाउनको लागि मात्र होइन, दायित्व लिनको निम्ति पनि हो भन्ने विचार गरिँदैन भने त्यस्तो शासक लोकतान्त्रिक शासक हुन सक्दैन ।

महान जनक्रान्ति २०६२।०६३ मा ब्रोडकाष्टि एसोसिएसन अफ नेपालको भूमिका
ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल स्थापना भएर आफ्नो उद्देस्य अनुरुप काम गर्दै गरेको समय अर्थात स्थापनाको ठिक एक वर्षपछि २०६१ माध १९ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शाही सम्वोधन मार्फत राज्यको सम्पूर्ण शक्ति आफूले लिए । शाही सम्वोधन प्रत्यक्ष प्रशारण गरिरहेका र आफ्नो नियमित कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका स्वतन्त्र रेडियो स्टेसनहरूमा हुलका हुल शाही नेपाली सेना पसेर रेडियो बन्द गर्न थाले ।

कतिपय पत्रकार, रेडियो व्यवस्थापकलाई पक्राउ गरेर लगे । कतै उनीहरूनै गीत छानेर बजाउन थाले । रेडियो स्टेसन शाही नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लियो । माघ २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्वतन्त्र रेडियोहरूलाई विसुद्ध मनोरञ्जनात्मक गीत संगीत वाहेक केही पनि प्रशारण नगर्नु भन्ने आदेश दियो । रेडियोमा सेनाको धर्ना कायमै रहयो । मोवाईल फोन, टेलिफोन, इन्टरनेट लगायत सबै सञ्चार १९ गते नै बन्द गरिदियो ।

कहाँ के भैरहेको छ कसैलाई केही थाहा भएन । ५ जना भन्दा धेरै जम्मा हुन, हिँड्डुल गर्न समेत प्रतिवन्ध लगाइयो । तत्कालिन समयमा कतै कुनै किसिमको नागरिक प्रतिवाद हुन सकेन । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई स्थानहद ग¥यो, भेटघाट पूरै बन्द गरायो ।

शाही कुको विरोध गर्ने पहिलो संगठित सस्था ब्रोडकाष्ङि एसोसिएसन अफ नेपाल
२०६१ माघ २५ गते ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका तत्कालिन महासचिव विष्णुहरि ढकालको पहलमा ललितपुरको कुपण्डोलस्थित कम्युनिकेशन कर्नरको कार्यलयमा गोपाल गुरागाई, हेमबहादुर विष्ट, मण्टेश्वरी राजभण्डारी र म विष्णुहरि ढकाल जम्मा भएम । तत्कालिन परिस्थितिको समीक्षा भयो ।

यो प्रजातन्त्रको अपहरणको घटना हो, शाही कु हो भन्ने ठहर गर्दै प्रजातन्त्रको निम्ति यो घटनाको चौतर्फी प्रतिवाद गरिनु पर्दछ भन्ने ठहर गरियो । एसोसिएनका देशभरका पदाधिकारीहरू को कता छन् भेट्न सम्भव थिएन, तैपनि एसोसिएसनको तर्फबाट महासचिवले शाही कु को भत्सर्ना गर्दै तत्काल प्रजातन्त्र पुनर्वहाली गर्न र स्वतन्त्र रेडियोहरूबाट शाही सेना फिर्ता गरी निर्वाध रुपले काम गर्न दिन माग गर्दै विज्ञप्ति निकाल्ने काम भयो । यस अर्थमा शाही कु को विरोध गर्ने पहिलो संगठन ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल भयो ।

देशभरका रेडियोहरूको अवस्था अध्ययन
२०६१ फानुनमा काठमाडौमा रहेका वरिष्ठ पत्रकारहरू, पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरू, स्वतन्त्र रेडियो प्रसारकहरू र ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल र सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघका पदाधिकारीहरू एक आपसमा खोजी खोजी भेटघाट र छलफल हुन थाल्यो । वरिष्ठ पत्रकार हेमबहादुर विष्टले सञ्चालन गर्नुभएको थापाथली स्थित मिडिया सर्भिस इनटरनेशनलको कार्यालय, ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालको कार्यालय, कम्युनिकेशन कर्नरको कार्यालय, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघको कार्यालय लगायत विभिन्न ठाउँमा भूमिगत छलफल हुन थाल्यो ।

देशभर रहेका स्वतन्त्र रेडियोहरू, रेडियोमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरू र रेडियो संचालकहरूको अवस्था के छ ? यो घटनालाई कसरी हेरेका छन् आदि विषयहरू बुझन् स्थलगत अध्ययन गर्ने तय भयो ।

ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका तत्कालिन महासचिव विष्णुहरि ढकाल, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघका तत्कालिन अध्यक्ष रघु मैनाली, कम्युनिकेशन कर्नरका अध्यक्ष गोपाल गुरागाई, मिडिया सर्भिसेस इन्टरनेशनलका अध्यक्ष हेमबहादुर विष्ट, वरिष्ठ पत्रकार कृष्णमुरारी ढुंगेल लगायतको टोली स्थलगत अध्ययनमा जाने निधो भयो ।

हेमवहादुर विष्ट, कृष्णमुरारी ढुंगेल र विष्णुहरि ढकालले सबै रेडियोमा गई रेडियो सञ्चालक, पत्रकार र कर्मचारीहरूसँग छलफल गरी शाही सेना, अन्य सुरक्षा नियकायले गरेको व्यवहार लगायत सम्पूर्ण यथार्थ जानकारी लिनुको साथै शाही कुको डटेर सामना गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

रेडियो स्टेसनबाट शाही सेना फिर्ता गर्न पहल
देशभरका स्वतन्त्र रेडियोहरूको अवस्था अध्ययन गरिसकेपछि स्वतन्त्र रेडियोहरूमा तैनाथ सेना फिर्ता गर्ने बारे छलफल भयो । यसको निम्ति हरसम्भव सबै उपायहरू अवलम्वन गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले स्वतन्त्र रेडियोहरूमा सेना राखेको र छापामाध्यमहरू सेनाका हाकिमहरूले सम्पादन गरेको समाचारलाई महत्व दिन थालेपछि शाही सेनाले रेडियो स्टेसन छोड्यो ।

स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलन गठन
रेडियोबाट शाही नेपाली सेना फिर्ता गराउन सफलता मिलेपछि भावी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्न र सफलतापूर्वक कार्यन्वयन गर्न ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ, काठमाडौं उपत्यका एफएम प्रशारण मञ्च र स्वतन्त्र रेडियो पत्रकार संघर्ष समितिले मिलेर एउटा साझा संयन्त्रको रुपमा स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलनको घोषणा गरियो । यसपछि सबै कार्यक्रमहरू यही व्यानरमा गर्ने निर्णय गरियो ।

सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघका अध्यक्ष रघु मैनाली, ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव विष्णुहरि ढकाल, उपत्यका एफएम प्रसारण संघका महासचिव घमराज लुइटेल, स्वतन्त्र रेडियो पत्रकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष विनोद ढुंगेल, वरिष्ठ पत्रकार हेमवहादुर विष्ट, वरिष्ठ पत्रकार विनय कसजु, वरिष्ठ पत्रकार कृष्णमुरारी ढुंगेल, वरिष्ठ पत्रकार गोपाल गुरागाई लगायत व्यक्ति व्यक्तित्वको जमघटले विभिन्न आन्दोलनाका कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गरियो ।

दैनिक रुपमा कुनै न कुनै मौलिक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू
* राजाको सद्बुद्धिको निम्ति पशुपति नाथमा पूजा
* व्यङ्ग्यात्मक कार्टुन चित्र प्रदर्शन
* सडक कविता वाचन
* रेडियोबाट एकसाथ शंखनाद् प्रशारण
* रेडियोबाट एकसाथ छानिएको गीत प्रसारण
* रेडियोबाट गरुढ पुराणको वाचन
* नेपालको संविधान २०४७ अनुसार शाही कदम असंवैधानिक भएको र आमसञ्चार माध्यमले सूचना समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्नु उनीहरूको संवैधानिक दायित्व भएको विषयमा कानूनविद्हरू मार्फत रेडियो, पत्रपत्रिका सञ्चालक र नागरिक अगुवाहरूलाई देशव्यापी प्रशिक्षण
* रेडियोमा समाचार प्रशारण गर्न देउ भनेर सडक समाचार वाचन कार्यक्रम
* बाँदरलाई नरीवल दिने व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम
* संविधान र प्रसारण कानून पार्सल गरेर राजदरवार पठाउने कार्यक्रम
ड्ड बज्न छाडेको पुरानो रेडियो पार्शल गरेर सरकारलाई उपहार दिने कार्यक्रम

मिडिया संगठनहरू बीचको साझा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू
नेपाल पत्रकार महासंघ, मिडिया सोसाइटि नेपाल, साप्ताहिक, पाक्षिक राष्ट्रिय संजाल र स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलनले एक आर्काले आयोजना गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रममा पूर्ण रुपले साथ सहयोग दिई आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने काम भयो ।

नागरिक आन्दोलनसँग सहकार्य
नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल वार एसोसिएसन, मिडिया सोसाईटी नेपाल, स्वतन्त्र रेडियो वचाउ आन्दोलन, लोकतन्त्र र शान्तिको लागि नागरिक आन्दोलन, लगायत विभिन्न संघसस्थाको पनि साझा मोर्चा मार्फत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सफल पर्न हरसंभव प्रयास गरियो ।

शाही सेनाले प्रसारण संस्थाका उपकरण जफत गरेकोमा चर्को विरोध
शाही कु को विरुद्धमा विस्तारै जनमत बन्दै गइरहेको थियो । राजनीतिक दलको व्यानरमा जनता जान मानिरहेका थिएनन् तर शाही कु को विरोध गर्ने कुनै पनि वहाना जनतालाई चाहिएको थियो । आन्दोलनले गति लिन थालिसकेको थियो । रेडियो सगरमाथा, कम्यूनिकेशन कर्नर र कान्तिपुर एफएमको उपकरण शाही सेनाले जफल गरेको घटनाको विरोघ गरेर स्वतन्त्र रेडियो वचाउ आन्दोलन लगायत सम्पूर्ण मिडिया संगठनहरूले आव्हान गरेको अन्दोलनमा व्यापक रुपमा जनता सडकमा आएका थिए ।

नेपाल एफएमको विद्रोह
२०६२ साल श्रावण २३ गते राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिन थियो । २२ गते नेपाल एफएममा राजदरवार सचिवालयबाट पत्र आयो । पत्रमा महाराजधिराजको जन्मोत्सवको उपलक्षमा रेडियोबाट महाराजको जीवनी प्रशारण गर्नु भन्ने व्यहोरा सहित राजाको जीवनी लेखेर पठाएका थिए । नेपाल एफएमका प्रवन्ध निर्देशक समेत रहेका ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव विष्णुहरि ढकाललाई एउटा जुक्ति फु¥यो ।

२०६१ साल माघ २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम वाहेक केही पनि प्रसारण नगर्नु भनेको र अहिले महाराजधिराजको जीवनी प्रशारण गर्नु भनेर राजदरवार सचिवालयवाट आदेश आउनुले अब पहिलेको आदेश स्वतहः खारेज भयो दोश्रो आदेश सक्रिय भयो । यो विषयमा नेपाल एफएमका प्रवन्ध निर्देशक विष्णुहरि ढकाल, प्रधान सम्पादक विनोद ढुंगेल र समाचार संयोजक सरोज दाहालबीच छलफल भयो । विनोद ढुंगेल स्वतन्त्र रेडियो पत्रकार संघर्ष समितिको अध्यक्ष, सरोज दाहाल त्यही संस्थाको सदस्य पनि थिए ।

हामी सहयोद्धा आन्दोलनकारी पनि थियौं । नेपाल एफएमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले २०६१ साल माघ २१ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरि विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम वाहेक केही पनि प्रशारण नगर्नु भनेको थियो, २०६२ श्रावण २२ गते राजदरवार सचिवालयवाट पत्र पठाई महाराजधिराजको जीवनी प्रशारण गर्नु भनेको छ, महाराजधिराज सरकारको जीवनी जस्तो महत्वपूर्ण विषय विशुद्ध मनोरञ्जनको विषय हुन सक्दैन, त्यसैले महाराजधिराजको जीवनी महत्वका साथ प्रशारण गर्न २०६१ माघ १९ देखि प्रसारण रोकिएका समाचारहरूमध्ये २०६२ श्र्रावण २३ गतेदेखि नियमित रुपजे बिहान ८ः०० बजे र साँझ ५ः०० बजेको समाचार प्रारण शुरु गरिनेछ ।

नेपाल एफएमले शाही आदेश उलङ्घन गरेको थियो । शाही सरकारका हर्ताकर्ता लोकमानसिंह कार्की सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव थिए । त्यहाँ जुनसुकै घटना हुनसक्ने डर थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ, स्वतन्त्र रेडियो वचाउ आन्दोलन, लोकतन्त्र र शान्तिको लागि नागरिक आन्दोलन, नेपाल वार एसोसिएन, राजनीतिक दलका प्रमुखहरू लगायत सबैलाई ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालले विषयवस्तु जानकारी गराएर संयोजन गरेको थियो ।

नेपाल एफएमको समाचार प्रसारणको विषय नै सबै पक्षको आन्दोलनको साझा कार्यक्रम बनेको थियो । एक महिनासम्म शाही सरकार अलमलमा प¥यो । समाचारमा कुनै पनि राजनीतिक र सरकारले नकारात्मक महशुस गर्ने विषयहरू समावेश नगरेको कारण नेपाल एफएमलाई कार्वाही गर्ने वहाना सरकारले पाएको थिएन । विना अभियोग समाचार प्रशारण गरेको भनेर मात्र कार्वाही गर्दा महाराजधिराजको जीवनी मनोरञ्जनको विषय हुन जाने जस्तो पनि देखियो ।

नेपाल एफएमलाई फोनमा अनेक धम्की आउन थाल्यो, ज्यान मार्नेसम्म धम्की समेत आयो । सरकारको तर्फबाट तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री टंक ढकालले नेपाल एफएमसँग अनौपचारिक भेटघाट गरेर समाचार रोक्न अनेक प्रलोभन दिए । नेपाल एफएमले समाचार प्रशारण गर्नु आफ्नो संवैधानिक दायित्व भएको कारण समाचार प्रशारण रोक्न नसक्ने अडान जोडदार रुपमा राख्यो । २०६२ भाद्र २६ गते सरकारले नेपाल एफएमलाई पत्र लेखेर २०६१ माघ २१ गते विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम मात्र प्रशारण गर्नु भनेकोमा त्यस संस्थाले समाचार प्रशारण गरेर सरकारको आदेश अटेर गरेको हुँदा इजाजत खारेज किन नगर्ने ? भनेर तीन दिनको म्याद दिएर इजाजत खारेजको प्रकृया अघि बढायो ।

स्वतन्त्र रेडियो वचाउ आन्दोलनको पहलमा नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल वार एसोसिएसन, मिडिया सोसाइटी नेपाल, लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन, राजनीतिक दलहरू त्यस बेलाका सबै आन्दोलनकारीहरू एक भएर प्रतिवाद गर्ने कार्यक्रम स्वरुप सरकारले रेडियो इजाजत खारेज गर्न पठाएको पत्रलाई ठूलो व्यानर बनाएर विरोध ¥याली आयोजना गरियो । त्यो विरोध ¥यालीमा ठूलो जनसागरको उपस्थिति रह्यो । नेपाली कांगेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल लगाय शीर्ष नेतृत्वहरू पनि जुलुसमा सहभागी हुनुभएको थियो ।

आन्दोलनकारी सबै पक्षको तर्फबाट आन्दोलनकै कार्यक्रमको रुपमा नेपाल एफएम सर्वोच्च अदालत गयो । सर्वोच्च अदालतले नेपाल एफएमलाई समाचार प्रशारण गरेकै भरमा इजाजत खारेज नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दियो । यो घटनाले विश्वव्यापी रुपमा महत्व पायो । शाही सरकारलाई निकै ठूलो धक्का पुग्यो । नेपाल एफएमले हरेक घण्टा समाचार प्रशारण गरेर आन्दोलनका समाचारहरू र सरकारका कामहरूको आलोचनालाई निर्धक्कसँग प्रशारण गर्न थाल्यो । राजनीतिक दलका नेता, नागरिक अगुवाहरू, कानूनविद् आदिको अन्तरवार्ता, प्रगतिशील गीतसंगीत नेपाल एफएममा जोडदार रुपले घन्कन थाल्यो ।

सबै स्वतन्त्र रेडियोहरूलाई आन्दोलनकै रुपमा अघि बढ्न प्रोत्साहन
स्वतन्त्र रेडियो वचाउ आन्दोलनको पहलमा देशभरका सबै रेडियोहरूलाई पनि नेपाल एफएमले जस्तै खुलेर प्रसारण गर्न प्रोत्साहित गर्ने काम भयो । काठमाडौंकै मोडेलको आन्दोलन देशभर गाउँ गाउँमा पनि दिनदिनै हुन थाल्यो । त्यस बेला जहाँजहाँ स्वतन्त्र रेडियोहरू थिए त्यस ठाउँमा विशाल जनसागर आन्दोलनको पक्षमा उर्लन थाल्यो । रेडियोहरूमा समाचार, विचार प्रशारण गरेर आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र भव्य बनाउन सजिलो पनि भयो ।

प्रजातन्त्र खोसिनुमा राजनीतिक दलका नेताहरूको सत्तामोह र भ्रष्ट प्रवृत्ति प्रमुख कारण रहेको भन्दै खुल्ला आलोचना गर्ने र दलका नेताहरूले नागरिकसमक्ष गल्ती स्वीकार गर्दै माफी माग्ने लहरनै चल्यो । रेडियो वार्ताहरू पनि यिनै विषयमा केन्द्रीत हुन थाल्यो । विस्तारै राजनीतिक दलहरूमा जनविश्वास फर्कियो र आन्दोलनले जनक्रान्तिको रुप लियो ।

२०६३ बैशाख ७ गतेको शाही घोषणाको विरोध
तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादी बीच सातबुँदे सहमति भएपछि जनआन्दोलन जनक्रान्तिमा परिणत भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना जनक्रान्तिको बटमलाइन बनिसकेको थियो । सारा नेपाली सडकमा आए । राजा पछि हट्न वाध्य भए । राजाले केही राजनीतिक दलसँग मिलेर पुनः २०४७ कै संविधानको वरिपरि घुम्ने चेष्टा राखेर २०६३ बैशाख ७ गते शाही संवोधन गरे ।

शाही संवोधन प्रत्यक्ष प्रशारण गरिरहेका नेपाल एफएम लगायत स्वतन्त्र रेडियोहरूले शाही संवोधन मान्य नहुने कारण सहितका विचारहरू प्रशारण गरेर सडकमा रहेका नागरिकलाई सचेत गरायो । संविधान सभाको निर्वाचन र जननिर्वाचित संविधान सभालाई कुनै पनि शर्त नराखी निर्णायक अधिकार दिन माग गर्दै तत्काललाई संसद पुनःस्थापनाको निम्ति जनक्रान्ति जारी राख्न सम्पूर्ण स्वतन्त्र रेडियोहरू र सञ्चार माध्यमहरूले जोड दिए । फलस्वरुप २०६३ बैशाख ११ गते राजा अर्को सम्वोधन गर्न वाध्य भए, जनताको जीत भयो निरंकुशता पराजित भयो ।

निरन्तर सचेत पहरेदारी
पुनस्थापित संसदले तत्कालीन विद्रोही माओवादी सहित गठन गरेको व्यवस्थापीका संसद र त्यसका हरेक गतिविधिहरूको वारेमा नागरिकलाई सुसूचित गर्नु र व्यवस्थापिका संसदलाई जनचाहना के हो भन्ने बारेमा जानकारी दिनु स्वतन्त्र रेडियोहरूको मुख्य कामको रुपमा निरन्तर अघि बढाइयो ।
संविधान सभाको

निर्वाचन र संविधान सभावाटै संविधान निर्माणको निम्ति संघर्ष
व्यवस्थपिका संसदलाई उपयोग गरेर संविधान बनाउने र संविधान सभाको निर्वाचन हुन नदिन प्रतिक्रियावादीहरू सक्रिय रुपले लागेका थिए । लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्र चाहने नागरिक समाज र बिज्ञ विशेषज्ञको विचार र तद्नुरुपको सूचनाहरू स्वतन्त्र रेडियोहरू र सबै खाले आमसंचार माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ उठाइरहेकोले प्रतिक्रियावादीहरू सफल हुन सकेनन् ।

२०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव भयो । प्रतिक्रियावादी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहने बीचको संघर्ष त्यहाँ पनि जोडदार रुपले चल्यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । जनतालाई जागरुक, सचेत र सक्रिय राख्ने काममा परिवर्तन चाहने राजनीतिक दल र उनीहरूलाई साथ दिने स्वतन्त्र रेडियो लगायत आम सञ्चार माध्यमहरूको एकताले दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्भव भयो । ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल यो महान जनक्रान्तिको एउटा हिस्सा बन्न पाएकोमा गौरवको अनुभूति गर्दछ ।

नेपालका स्वतन्त्र रेडियोहरूको विश्वव्यापी प्रशंसा
नेपालमा शाही कु भएपछि अन्तर्राट्रिय स्तरमा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, पत्र पत्रिकाहरूको विश्व संगठन, स्वतन्त्र रेडियोहरूको विश्व संगठन, रिपोटर्स उइथ आउट वोडर्स, आर्टिकल नाइन्टिन लगायतका संगठनहरूको संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको अवस्था वारे पटक पटक स्थलगत अध्ययन गरेर विश्व समुदायको नेपाल प्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यो प्रतिनिधि मण्डलले पटक पटक पटक नेपालको स्वतन्त्र रेडियोहरू विश्व समुदायको निम्ति उदाहरण भएको भनेर प्रशंसा गरेका छन् ।

उच्च स्तरीय मिडिया सुझाव आयोग
महान जनक्रातिको सफलतासँगै नेपालको मिडिया कानूनहरूमा आमूल परिवर्तन गर्न र मिडियाहरूलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी र जनमुखि हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न गरिएको माग संवोधन गर्दै जनक्रान्तिपछि गठन भएको सरकारले २०६३ मा उच्च स्तरीय मिडिया सुझाव आयोग गठन ग¥यो । उच्च स्तरीय मिडिया सुझाव आयोगमा ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालको पनि प्रतिनिधित्व गराइयो । एसोसिएसनका अध्यक्ष शिवलाल मल्लले आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्नु भयो । आयोगले सुझाव दिन नभ्याउँदै तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले एफएम रेडियोको मनपरी इजाजत दिन सुरु गर्नु भयो । जनक्रान्तिको विपक्षमा लागेकालाई जनक्रान्तिपछि पहिलो इजाजत दिएर जनक्रान्तिकै खिल्ली उडाउने काम भयो । आयोगले सुझाव दिएपछि पनि आयोगको सुझाव कार्यान्वयन भएन ।

ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालले उठाएका केही महत्वपूर्ण विषयहरू
१. छापा माध्यम र रेडियो माध्यम बीचको विभेद अन्त्य गर्न गरिएका प्रयासहरूको फलस्वरुप इजाजत शुल्क घटाइएको, नवीकरण शुल्क ११० प्रतिशतबाट १० प्रतिशत गरिएको, रोयल्टी ४ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत गरिएको, केही वर्ष नवीकरण शुल्क पूरै मिनाहा दिइएको, स्वतन्त्र रेडियोहरूलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने प्रवन्ध गरिएको, ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालसंँग सञ्चार संवन्धी ऐन, नीति, तर्जूमा गर्दा छलफल गर्ने गरेको, सरकारले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा प्रतिनिधिको रुपमा आमन्त्रण गर्ने गरेको, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सञ्चार नीति निर्माण गर्दा एसोसिएसनलाई प्रतिनिधित्व गराएको आदि विषयहरू छन् ।

२. विदेशी टेलीभिजन र रेडियोहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन नपर्ने, विज्ञापन वजाउन पाइने, भ्याट, आयकर, रोयल्टी केही नलाग्ने, नियमन नहुने, स्वतन्त्र रुपले नेपालमा प्रशारण गर्न पाइने तर नेपालीले रेडियो टेलिभिजन सञ्चालन गर्न इजाजत लिनु पर्ने, नियमनमा बस्नु पर्ने, चर्को शुल्क, रोयल्टी, भ्याट, आयकर सबै तिर्नु पर्ने भएबाट नेपालीहरू नेपालमै दोश्रो दर्जाको नागरिकको अवस्थामा वस्नु परेको छ । यो विषय ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालले जोडदार रुपमा उठाउँदै आएको विषय हो । यो विषय अझै सम्वोधन भएको छैन । सरकारले न्यूनतम शुल्क लिएर नेपालमा प्रसारणको निम्ति दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था र विज्ञापन रहित प्रशारणको निम्ति हालै नियम बनाएको छ, यो स्वागत योग्य छ तर पर्याप्त छैन ।

३. डि.टि.एच सुरु गर्न सरकारलाई घच्घच्याउने काम पनि ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालकै पहलमा भएको हो । नेपालमा नेपाली टेलिभिजनहरूको पहुँच निकै कम भूभागमा मात्र थियो । देशभर विदेशी डिटिएच छाता राखेर विदेशी टेलिभिजन हेर्ने काम व्यापक रुपमा बढेको थियो । नेपालले आफ्नो डिटिएच प्रसारण गरेर सबै नेपाली भूभागमा रहेका नैपालीलाई नेपालका टेलिभिजन हेर्ने व्यवस्थाका साथै अनधिकृत विदेशी टेलिभिजन प्रशारण रोक्न र विदेशी टेलिभिजनलाई इजाजत लिएर क्लीनफिड प्रसारण गर्ने प्रवन्ध गर्न एसोसिएसनले गरेको पहल स्वरुप सरकारले नेपाली डिटिएचको व्यवस्था गरेको हो ।

यहाँ उल्लेखित विषयहरू केही स्मरण मात्र हो । ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालले आफ्नो स्थापनाको यो सत्र वर्षमा राष्ट्र हितको पक्षमा अनेक दुरगामी महत्वका विचार दिएको छ, नीति वनाएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । सबै कुरा यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव पनि छैन ।

ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालले आफ्नो १७ औं स्थापना दिवस मनाउन एसोसिएसनको विगतलाई स्मण गर्ने जिम्मेवार मलाई दिएकोमा म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यसका सदस्य स्टेसनहरू र पदाधिकारीहरूले आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासलाई सम्झिएर देश र जनताप्रति समर्पित भावले अझ योगदान गर्नु हुने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

जोखिमप्रति सचेत रहन आव्हान
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि जारी गरिएको नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ अनुसार २०४९ सालमा गरिएको आम निर्वाचनवाट नेपाली काग्रेसलाई वहुमत प्राप्त भयो र सरकार गठन ग¥यो । नेकपा एमाले शक्तिसाली प्रतिपक्ष भयो । प्रजातान्त्रिक वातावरण, स्थायित्व र विकासको वहशले सृजना गरेको उल्लासमय वातावरणले नेपाली जनतामा धरै उत्साह र उमंगको वातावरण सृजना भएको थियो ।

तर यो उत्साह धेरै समय टिक्न सकेन । नेपाली काग्रेस पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण आफ्नै वहुमतको सरकार हुँदाहुँदै २०५१ मा संसद भंग गरेर मध्यावधी निर्वाचन गरायो । यो निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एक्लै वहुमत प्राप्त गर्न सकेन । नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल वन्यो र अल्पमतको सरकार बनायो । एमालेको सरकार लोकप्रयि थियो, सरकार वनाएको छ महिनापछि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो ।

एमालेले संसद भंग गरेर फेरि मध्यावधी निर्वाचन घोषणा ग¥यो । अल्पमतको सरकारले संसद भंग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विवाद शुरु भयो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा प¥यो । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदियो । नेपालको राजनीति फेरि भागवण्डा, कमाउधन्दा र कुशासनको अन्धकारमा धकेलियो ।

२०५२ फागुन १ गते तत्कालिन नेकपा माओवादीले नेपालमा ससस्त्र जनयुद्धको घोषणा ग¥यो । प्रजातान्त्रिक दलहरूको हर्कतका कारण निरास जनता वाक्क दिक्क भएको मौका छोपेर राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरे । यो अवधिमा मुलुक धेरै पछाडि धकेलियो ।

आम सर्वसाधारणले इतिहासमा नपाएको दुःख पाए । हजारौँले ज्यान गुमाए । जनताले १० वर्षसम्म आँसु र रगत बगाउन वाध्य भए । सशस्त्र जनयुद्ध र २०६२।०६३ को महान जनक्रान्तिको प्रतिफल स्वरुप प्राप्त जननिर्वाचित संबिधान सभाले बनाएको संविधान र अहिलेको ऐतिहासिक अवसरलाई सकेसम्म सदुपयोग गर्नु पर्ने नागरिक अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन ।

नेकपाको प्रचण्ड बहुमतको सरकार छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूमा पनि नेकपाको अत्याधिक वहुमत छ । तरपनि जनअपेक्षा अनुसार सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेपछि नेताहरू वाध्य भएर लाचार हुने र त्यही लाचारीमा टेकेर प्रतिक्रान्ति हुने खतरातर्फ सचेत हुन र खवरदारी प्राप्त उपलव्धिको रक्षाको निम्ति गर्न म सम्पूर्ण स्वतन्त्र रेडियो प्रशारक साथीहरूलाई हार्दिक आव्हान गर्दछु ।

सम्बन्धित समाचार

कुनै पनि शिक्षकहरु पार्टीमा लागेका छन् भने उनीहरुलाई सेवाबाट वञ्चित गर्नुपर्छ
कुनै पनि शिक्षकहरु पार्टीमा लागेका छन् भने उनीहरुलाई सेवाबाट वञ्चित गर्नुपर्छ
  • २०७६ माघ १३, ०७: ४१: ३२

तीनपाटन गाउँपालिकालाई कोरोनाले कत्तिको पिरोलो त ?कोरोनाले नेपाललाई मात्रै नभएर विश्वलाई नै प्रताडित बनाएको छ । त्यसमा तीनपाट गाउँपालिका अछुतो रहने...

कोरोनाको बहानामा महाधिवेशन टार्दै पद लम्ब्याउँदैं
कोरोनाको बहानामा महाधिवेशन टार्दै पद लम्ब्याउँदैं
  • २०७६ माघ १३, ०७: ४१: ३२

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको घोषित मिति आउन अब दुई महिना तीन साता मात्र वाँकी छ । तर, महाधिवेशनको तयारी...

राजनीतिको सामाजिकीकरण आजको आवश्यकता
राजनीतिको सामाजिकीकरण आजको आवश्यकता
  • २०७६ माघ १३, ०७: ४१: ३२

एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व विचारको हो । विचारले नै विश्वलाई निर्देशित गर्नुपर्दछ । यसो हुँदा मात्र विश्वमा देखिएका तमाम उल्झनहरुलाई सहजीकरण सहितको निराकरणमा...

भर्खरै

TOP