March 3, 2021, Wednesday

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनावश्यक विवादमा रुमलिएको सत्ता राजनीति

हरिविनोद अधिकारी

१.नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको अवस्था छ । एकता सम्मेलन गर्नका लागि २०७७साल चैत्रको अन्तिम साता प्रस्तावित गरिएको छ । सम्भवतः त्यो बेलामा पनि अधिवेशन नभए फेरि अर्को वर्ष होला, त्यो कुनै समस्या भएन ।

तर जुन कुराहरु केन्द्रीय समितिमा बहसका लागि तातो विषय चयन गरिएको छ, त्यसमा मुख्यचाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात एम सी सीका वारेमा नेपालमा धेरै बहस हुन थालेको छ । भइरहेको पनि छ ।

२. नेपालले आफ्नो विकासका लागि पूर्वाधार तयार गर्न भनेर अमेरिकी सरकारसँग सम्झौता गरेर ५ सय मिलियन डलर अनुदानको जोहो गरेको देखिन्छ । बहस अहिलेचाहिँ अमेरिका पक्ष र अमेरिका विरोधीको रुपमा बाँडिएको छ । त्यतिमात्र होइन, एम सी सीका वारेमा चासो नराख्नुपर्ने छिमेकी राष्ट्र चीनसमेतले त्यसका वारेमा बोल्नुृ परेको छ । बोलेको छ ।

अनावश्यकरुपमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग लगेर यसलाई जोडिएको छ र नेकपामा को बढी चीनको नजिक भएर बहसमा भाग लिने भन्ने होडबाजी देखिन्छ जवकि नेकपाका प्रमुख अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एम सी सीलाई पारित गर्नुपर्ने कुरालाई अबको सरकारको मुख्य गन्तव्यको रुपमा उद्घाटन भाषण र सभामुखलाई वधाइ ज्ञापन गर्दा पनि बताएको कुरा हो ।

अर्थात् नेकपाको सरकारको प्राथमिक कर्तव्यभित्र नै एम सी सी पारित गराएर कार्यान्वयन गर्नु परेको छ जसको वारेमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले पूर्ण साथ दिने जनाइसकेको अवस्था छ ।

३.राजनीतिक तथा आर्थिक पर्यवेक्षकहरु पनि यो विषयमा बाँडिएका छन् कित्ताकाटको रुपमा । एकथरि भन्छन्—यो अनुदानमा पाएको ठूलो रकमले नेपालमा विद्युत र सडकका लागि ठूलो गर्जो टार्नेगरी पूर्वाधार विकास हुनेछ र समयमै यसको काम पनि समाप्त हुनेछ । खासगरी विद्युत प्रसारण लाइन र सडकको गुणात्मक विकासका लागि यो कोसेढुङ्गो साबित हुनेछ ।

अर्कोथरि भन्छन्—यो अमेरिकाले राखेको साम्राज्यवादी पासो हो, हामीले कुनै पनि हालतमा यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन । यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको अहम् सबाल हो । यदि हामीले यो अनुदानलाई स्वीकार ग¥याँै भने हामी अमेरिकी पिछलग्गु हुनेछौँ र विश्वमा हाम्रो समाजवादी छवि धूलिसात हुनेछ । कतिपय नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरु र साँसदहरुका विचारमा यो त साम्राज्यवादी पासो हो जसलाई छुने बित्तिकै कम्युनिस्ट हुनुको अर्थ नै लोप हुनेछ ।

४.जसले एम सी सी को समर्थन गरेका छन् , त्यसमा स्वयं नेकपाको सरकार पनि छ र जसले विरोध गरेका छन्, त्यहाँ पनि नेकपाका वरिष्ठ नेतादेखि प्रभावशाली नेताहरुसमेत छन् । केही कतै बोलेका छैनन् । कुरो नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका बीचमा भएको सम्झौता लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित छ ।

जसले ठूलो स्वरले समर्थन गरेका छन्, तिनले पूर्वाधार विकासका पक्षमा आवाज निकालेका छन् र कता कता अमेरिकी परियोजनाहरुसँगको पुराना सम्बन्धलाई पनि जोडेका छन् जसले नेपालको विकासमा अतीतमा गरेको निःस्वार्थ सेवाको उदाहरण दिने गर्छन् । विरोध गर्नेहरुले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा भागको रुपमा हामी परिभाषित हुने भएकाले चीन, उत्तरकोरिया रिसाउने हो कि भन्ने डरको पुरिया पनि खोलेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीसमेत अध्यक्ष रहेको समितिको राजनीतिक प्रस्तावमा इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी चीनलाई घेर्न ल्याएको अमेरिकी रणनीति हो भनिएको छ जसले सत्तामा रहेर परराष्ट्र मन्त्रालय हेरेर बसेको छ, त्यसको पनि धारणा त्यही हो कि भन्ने द्विविधा उत्पन्न होला कि भन्नेचाहिँ देखिन्छ ।

आजभन्दा ३० वर्ष पहिलेको अखिलको भाषण जस्तो भयो भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु पनि देखिन्छन् अमेरिकाप्रतिको धारणामा केन्द्रीय बैठकमा तर सरकारमा बस्नेहरुले भने यो संयमितता गुमाएका छैनन् । तर कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा उठेका केही विषयहरुले भने त्यहाँ प्रदर्शित मानसिकतालाई भने छर्लङ्ग पारेको छ ।

५.अनि स्वयं चीन निरपेक्षरुपमा एम सी सीको पक्षमा बोलेको जस्तो गरी महामहिम राजदूतले नबोले पनि हुने विषयमा बोलेर नेपालका चीनका पक्षधरता देखाउन लालायित महानुभावहरुलाई हरियो बत्ती बालेको सङ्केत त्यसले दिन्छ र पनि चीनले सूक्ष्म व्यवस्थापनमा चासो राखेकोमा भने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुले मन पराएका छैनन् किनभने त्यसले पनि नेपालको आवश्यकता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको गन्ध दिएको बुझ्न सकिन्छ ।

६.बेकारमा एम सी सीको विषयमा अमेरिकी सरकारले नेपालमा सैन्य उपस्थितिको कुरालाई चर्काइएको छ । यसमा त सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्पष्ट गरिसकेको अवस्था छ कि स्यालको हुइँय्या नलगाउँ , नेपालको आवश्यकताले एम सी सी को सहयोग ल्याउन लागिएको हो , यहाँ सैन्य मामिला छैन ।

तर केही स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरु भने यसमा अमेरिकाका कारणले चीन रिसाउने कुरा गर्छन् । अनि अमेरिका र चीनलाई यहाँ जुुधाउने कुरा कहाँबाट आयो ? बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा जाने हाम्रो चाहनामा कसले पो भाँजो हाल्न सक्यो र ? एम सी सीको सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा हाम्रो अधिकार र धारणामा कसैले के भन्ला भन्नेभन्दा पनि ५०० मिलियन डलर ऋण लिएर गर्जो टार्ने कि अनुदानको रकम लिएर पूर्वाधार पूरा गर्ने ? भन्ने हाम्रो सँसदको चाहना र सरकारको धारणामा भर पर्छ ।

सरकारले दुई धारे तरबार चलाएको होइन भने यो एम सी सीको प्रस्ताव अब चाँडै सँसदबाट पारित हुन्छ र अमेरिकासँगको सम्झौताले कार्यरुप पाउँछ । पाउनु पर्छ ।

७.चीनका महामहिम राजदूतल्े भनेजस्तै यो नेपालको स्वतन्त्र चाहनामा भर पर्ने कुरा हो । यसमा चीनको बी आर आइ वा एम सी सीलाई दाँजेर विवाद गर्ने कुरा पनि होइन र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको खासै महत्व पनि देखिँदैन । जहाँसम्म चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध छ, नेपाल कुनै निर्णायक शक्तिको रुपमा छैन ।

नेपालले एक चीनको नीतिलाई एक ढिक्का भएर समर्थन गरेको छ जवकि चीनमा नै ताइवानको अवस्थालाई लिएर अझै स्पष्ट नीति तयार भएको छैन । ताइवान आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा सबै कुरामा स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहेको छ, अनि हामीले ताइवानको अस्तित्वलाई भने अस्वीकार गरेको अवस्था छ । अवको कूटनीतिमा चीन पनि पहिलेको जस्तो सिद्धान्तको मात्र कुरा गर्दैन, व्यावहारिक नीतिको पनि अभ्यास गरिरहेको छ । हालै ताइवानकी नव निर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्नू देश चीनको अङ्ग नरहेको र स्वतन्त्र अस्तित्व भएको देशको रुपमा आफू राष्ट्रपति चुनिएको चुनौती दिएकी छिन् ।

त्यतिमात्र होइन, ताइबानमाथि कुनै हमला भएमा त्यसको परिणाम चीनले नराम्रोसँग पाउने पनि बताइन् । त्यसपछि मूल चीन देशको कुनै त्यस्तो प्रतिक्रिया सुन्न पाइएको छैन । त्यो चीनको आन्तरिक मामिला हो र पनि चीन पनि अब स्पष्टरुपमा ताइबानका वारेमा निर्णायक स्थानमा उभिनु पर्छ भन्नचाहिँ परेको छ । एउटै देश हो भने एउटै मुद्रा, एउटै सेना र एउटै परराष्ट्र नीति आवश्यक छ । एक देश दुई राजनीति त हङकङमा प्रयोग भयो तर ताइबानमा त्यसको न त प्रयोग गर्न सकेको अवस्था छ , न त चीनले दाबी गर्न छोडेको अवस्था छ ।

८.एउटा कुरा त बी आर आइका लागि न त हामीले भारत वा अमेरिकासँग सोध्ने हो, न त एम सी सीका लागि चीन वा उत्तर कोरिया वा भारतसँग सोध्ने हो । हामीलाई आवश्यकता छ भने एम सी सी को प्रावधानअनुसार सँसदमा गएर पारित गराऔँ र अनुदानको रकम ल्याएर भारतसँगको बहुदेशीय विद्युत प्रसारणका लागि पनि अनुमतिको व्यवस्थापन गरोँ । बाङ्लादेशसँगको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट होऔँ । चीनसँगको विद्युतसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पूर्वाधारको विकास पूरा गरौँ ।

९.तर एम सी सी आवश्यक छ भन्नेलाई अमेरिकी दलाल र बी आर आइको पक्षमा बोल्नेलाई चिनियाँ दलालको उपािधले मण्डित नगरौँ । नेपाली भएर नेपालको आवश्यकतालाई सोचौँ अनि पूर्वाधार विकासका लागि सबै छिमेकी र मित्र देशहरुसँग सहयोगको दुईपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गरौँ ।

१०. र अन्त्यमा, महाकाली सम्झौता जस्तै गरी नेकपामा फुट पनि नआओस् या मिल्न नसक्ने गरी सैद्धान्तिक विचलनमा परेर एकै भएको नाटक देखाएर बस्नु पनि नपरोस् । कम्तीमा पनि एम सी सीले नेकपामा सैद्धान्तिक विचलनभन्दा एकाकार हुने वारेमा आफूलाई संयमित र वास्तविकतामा आधारित राजनीति गर्ने सँस्थाको रुपमा विकसित गर्न मद्दत पु¥याओस् ।

सम्बन्धित समाचार

डोको–डालो बनाएरै आम्दानी गर्दै महिला
डोको–डालो बनाएरै आम्दानी गर्दै महिला
  • २०७६ माघ २०, ०६: २१: २२

नयाँ विकल्प नवलपरासी- बाँसको चोया काटेर महिलाले डोको–डालो बुन्छन्भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । समुदायमा विशेषगरी पुरुषले मात्रै डोको–डालो बुन्ने...

झापामा ब्राउनसुगरसहित दुई जना पक्राउ
झापामा ब्राउनसुगरसहित दुई जना पक्राउ
  • २०७६ माघ २०, ०६: २१: २२

नयाँ विकल्प झापा- मेचीनगर नगरपालिका–६ स्थित मेची पुलबाट लागुऔषध ब्राउनसुगरसहित मङ्गलबार दुई जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा पाँचथर...

प्रचण्ड-नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै
प्रचण्ड-नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै
  • २०७६ माघ २०, ०६: २१: २२

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- संसद बैठक र सरकार गठनबारे रणनीति तय गर्न नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक बाेलाएकाे छ ।...

भर्खरै

TOP