November 27, 2020, Friday

सरकारसँग काँग्रेसले भाग खोज्यो कि अधिकार ?

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको रिक्त सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिनु त परै जाओस दाबी पनि गरेन् । कांग्रेसले सभामुखमा दाबी नगर्नुको एउटै कारण थियो, संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्छ । सत्तारुढ नेकपाले पूर्वमाओवादीबाट अग्नीप्रसाद सापकोटालाई सभामुखमा उम्मेदवार बनाएपछि उपसभामुख पाउने आशामा सापकोटाको उम्मेदवारीको विरोधमा गएन ।

कांग्रेसले उपसभामुखमा भाग खोजेको कुरा प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट बोलेका डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालको अभिव्यक्तिबाटै प्रस्ट हुन्थ्यो । उनले सत्तारुढ दल कति उदार छ र संविधानको भावनालाई अनुसार कति चल्छ भन्ने कुरा हेर्न वाँकी छ भन्दै उपसभामुख चाहिन्छ भनेर कांग्रेसले कमण्डलु नबोक्ने धारणा राखेका थिए ।

डा. रिजालले उपसभामुखको लागि कांग्रेसले कमण्डलु नबोक्ने भन्दै उपसभामुख पद मागेको नभएर अधिकार भएको अर्थ लगाएका थिए । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको भेटमा उपसभामुख कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत संसद प्रतिपक्षको हो भन्दै प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढे मात्र सभामुख र सरकारको सफलता मापन हुने बताउँदै आएका छन् । देउवाको आशय पनि प्रतिपक्षलाई भाग चाहिनछ भनेर घुमाउरो किसिमले सौदावाजी गरिरहेको आरोप सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले लाउने गरेका छन् ।

आखिर सभापति देउवाले किन भाग खोजे त उपसभामुखमा भन्ने विषय पनि निकै गहिरो छ । पार्टीको महाधिवेशन घोषणा भइसकेको अवस्थामा पार्टी भित्रको असन्तुष्ट पक्षको बिरोध र दबाबलाई सामना गर्न देउवा आफू निकटका संस्थापन पक्षधर नेता र केन्द्रीय सदस्यलाई खुसी बनाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि उनले संस्थापन पक्षकै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का गुटकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलकी सचेतक पुष्पा भूषाललाई उपसभामुख बनाउन चाहन्छन् ।

तर अर्का नेता तथा उपसभापति विमलेन्द्र निधि भने उपसभामुखमा चित्रलेखा यादवलाई जिम्मेवारी दिनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । उपसभामुख संवैधानिक पद भएकाले सरकारले संवैधानिक अंगमा गर्ने नियुक्तिमा समेत भागबण्डा खोज्न पाइने भएपछि सभापति देउवाले उपसभामुख पाउनको लागि सत्तारुढ दलका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालसँग यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

द्वन्द्वकालका घटनालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकारले गठन गर्न खोजेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगमा समेत सभापति देउवाले भाग खोजेका छन् । देउवालाई भागबण्डामा चित्त बुझाउन नसकेपछि चार महिनाअघि नै गठन हुने तयारी भएको दुवै आयोग एक वर्षदेखि अलपत्र छन् । आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा भागबण्डा नमिलेपछि दुवै आयोग गठन हुन सकेको छैन् ।

यता, सभापति देउवाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रिक्त दुई पदमध्ये एकमा कांग्रेसलाई भाग दिनु पर्ने माग गरेका छन् । देउवाले अख्तियारमा एक जना सदस्य आफ्नो सिफारिसमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपयुक्त व्यक्ति सिफारिस गरेमा विचार गर्न सकिने बताएपछि देउवा पनि पर्ख र हेरको नीतिमा छन् ।

सभापति देउवाले दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, समावेसी आयोग, महिला आयोगमा समेत भाग खोजेका छन् । ति आयोगले गठनको एक वर्षमा पनि पूर्णता पाएका छैनन् । अख्तियारमा देउवाले पूर्वएआइजीपी जयबहादुर चन्द र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य किरण यादवका श्रीमानमध्ये एक जनालाई आयुक्त नियुक्तिको लागि दबाब दिएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टर, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकूलपति पद खाली छ । त्यस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र नेपालल संस्कृति विश्वविद्यालयमा पनि उपकूलपतिसहित सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पद खाली छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाहेकमा खाली भएको उपकुलपतिसहित पदाधिकारीमा देउवाले भिसी वा दुई पदाधिकारी माग्दै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली एउटा पद दिन मात्र तयार छन् । सभापति देउवालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टरमा सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गरेका थिए । तर देउवाले योग्यता नै नपुगेका त्रिचन्द्र बहुममुखि क्याम्पसमा अध्यापन गराईरहेका प्राध्यापक वासुदेव घिमिरेलाई सिफारिस गरेका थिए ।

रेक्टरको लागि कुनै पनि विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेको हुनुपर्छ । तर घिमिरेले बिद्यावारिधि गरेका छैनन् । स्ववियू निर्वाचनको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्रिभुवन विश्व विद्यालयका रेक्टरले लिने गरेका छन् । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा धमकान्त वाँस्कोटा र शिक्षाध्यक्षमा पेशल दाहाललाई सरकारले नियुक्त गरे पछि रिक्त रेक्टर पदमा सरकारले कांग्रेसलाई कोटा छुट्याएको थियो ।

तर, योग्यता नपुगेका बासुदेव घिमिरेका कारण सरकारले रेक्टर बिना नै आगामी फागुन १४ गते स्ववियू निर्वाचन गर्न लागेको छ । राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा विश्वविद्यालयको उपकूलपति तथा अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा गर्न अधिकारकर्मीहरुको माग
‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा गर्न अधिकारकर्मीहरुको माग
  • २०७६ माघ २१, ०८: ४१: ३६

नयाँ विकल्प,काठमाडाैं-एम्नेष्टि इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले नेपाल एसियामै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश भनेर औल्याएकोले नैतिकताको आधारमा उचित निकास...

७१ बर्षिय बृद्धलाई बलत्कार गर्ने ३४ बर्षका गिरी प्रहरीकाे नियन्त्रणमा
७१ बर्षिय बृद्धलाई बलत्कार गर्ने ३४ बर्षका गिरी प्रहरीकाे नियन्त्रणमा
  • २०७६ माघ २१, ०८: ४१: ३६

नयाँ विकल्प पाेखरा- जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले ७१ बर्षे एकल बृद्ध महिला बलत्कार गरेकाे आराेपमा पोखरा महानगरपालिका -१९ पुरन्चौरका ३४...

सशस्त्र प्रहरीका आठ डीआइजी र एक एसएसपीको काज सरुवा (सूची सहित)
सशस्त्र प्रहरीका आठ डीआइजी र एक एसएसपीको काज सरुवा (सूची सहित)
  • २०७६ माघ २१, ०८: ४१: ३६

नयाँ विकल्प काठमाडाैं- गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका आठजना  नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) र एकजना वरिष्ठ उपरीक्षकको  काज सरुवा गरेको...

भर्खरै

TOP