January 16, 2021, Saturday

क–कसलाई उन्मुक्ति दिइयो बालुवाटार काण्डमा ?

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय १४ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको प्रकरणमा अख्तियारले एक सय ७५ जना व्यक्ति र फर्मलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि राजनीतिक पहुँच र प्रभावको नाममा उनीहरुलाई चोख्याइएको आरोप सर्वत्र लाग्ने गरेको छ ।

दुई पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि यो काण्डमा जोडिएका छन् । नेपाल सत्तारुढ दल नेकपाका बरिष्ठ नेता हुन भने भट्टराई समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुन् । पञ्चायतकालमा अधिग्रहण भएको जग्गा रुक्म शमशेर राणा हुँदै भूमाफियाका कब्जामा पुर्याउन २०४९, २०६६, २०६७ र २०६९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सघाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोगपत्रले संकेत गरेको छ ।

२०६६ चैत २९ गते र २०६७ वैशाख ३१ गते नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीह हुँदा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास विस्तारको निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा नक्कली मोहीले सरकारी जग्गा पनि दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयकै आधारमा मोही नै नभएका १२ जना मोही खडा गरी १३ रोपनी बढी सरकारी जग्गा दिइएको थियो ।

तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातको हस्ताक्षर रहेको प्रस्तावमा ‘नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र रहेको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम सरकारी जग्गामा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहेको १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल १५ आना गरी १४ रोपनी १० आना, तीन दाम जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने उल्लेख थियो ।

नेपालको पालामा दीप बस्न्यातले तयार पारेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री परिसर विस्तार गर्दा १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा मोहीको हिस्सामा पर्ने उल्लेख गर्दै सो जग्गाको शोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । २०६७ बैशाख ३१ को निर्णय अनुसार सरकारी जग्गा नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, माधवी सुवेदी, डीएफएल कम्पनी, रामकृष्ण महर्जन र कान्छा महर्जन लगायत १२ जनाको नाममा दर्ता भयो ।

त्यसमा तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सचिवस्तरिय निर्णयलाई लिएर मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । तत्कालीन मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन भौतिक सचिव दीप बस्न्यात, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त संलग्न भएको देखियो ।

मोही नै नरहेको जग्गाको मोही बनाएर जग्गा सट्टापट्टाको बहानामा सरकारी जग्गा ललितानिवास सोही निर्णयको आधारमा बस्न्यात छानबिनमा तानिएका थिए । अख्तियार प्रमुखसमेत रहेका बस्न्यात पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको समेत बयान लिएको थियो । नेता नेपालसँग बयान लिइए पनि सो बयान अत्यन्त गोप्य राखिएको थियो । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भने आरोपी बनेनन् । तर उनले भने बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्ने मन्त्री गच्छदार भने अभियुक्त भएका छन् । 

ललिता निवासको नाममा रहेको जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव तत्कालिन मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले नै लगेका थिए । तर उनलाई समेत कारबाही गरेको छैन ।सो निर्णय बदनियतपूर्ण भएको निष्कर्ष निस्किए पनि त्यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम र तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणिको नाम आरोपपत्रमा छैन ।

पूर्वमुख्य सचिव माधव घिमिरेको निधन भइसकेपछि अख्तियार उनको बारेमा अध्ययन गर्न चाहेन । लीलामणि पौड्याल जो तत्कालिन पूर्वमुख्यसचिव थिए । उनलाई पनि अख्तियारले चोख्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी त्यसबारे पत्राचार मात्रै गरेको भनैर पौडेललाई जोगाइएको छ ।

पूर्व भूमिसुधार अधिकारी थमप्रसाद ज्ञावली राणा परिवारको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरे पनि प्रत्यक्ष रुपमा सरकारी जग्गा हानी भएको नदेखिएको भन्दै अख्तियारले उनलाई चोख्याएको छ । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह प्रत्यक्ष नजोडिएको वालुवाटारको जग्गा खरिदमा उनकै पत्नीलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।

पूर्वगृहसचिव गेहनाथ भण्डारीले पनि पत्नी र शासुको नाममा जग्गा लिएकाले चोख्याइएको छ । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले ‘जफत प्रयोजन का लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश कुमार रेग्मीले पनि जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले जफत प्रयोजनका लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको दाबी गरेको छ ।

ललिता निवासको अनियमितता छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल थिए । उनै त्रितालको योगदानले आज अख्तियारलाई वालुवाटार काण्डको विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सजिलो भएको छ । मालपोत कार्यालयले गर्नुपर्ने काम मन्त्रिपरिषद्ले र जिल्ला प्रशासनले गर्नुपर्ने काम मालपोतले गरे जस्तै गरी व्युरोक्रेसी चलेको पाइयो । भूमिसुधार, गुठी, र पालपोतको काम सबै प्रधानमन्त्रीबाट हुने हो भने सबै कामको जिम्मेवगारी प्रधानमन्त्रीलाई दिए भइहाल्यो नि भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरितः नेता सिंह
प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरितः नेता सिंह
  • २०७६ माघ २७, ०८: ०२: ०८

नयाँ विकल्प काठमाडाैं- नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा मुुलुकका ७५३ वटै पालिकामा आज विरोध ¥याली र सभा गरेको छ ।...

सर्वोच्चको फैसला कांग्रेसलाई मान्य हुन्छः डा कोइराला
सर्वोच्चको फैसला कांग्रेसलाई मान्य हुन्छः डा कोइराला
  • २०७६ माघ २७, ०८: ०२: ०८

नयाँ विकल्प विराटनगर-नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले संसद् विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णय आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य हुने बताएका...

चितवनकै पहिलो आकाशे पुलको उद्घाटन
चितवनकै पहिलो आकाशे पुलको उद्घाटन
  • २०७६ माघ २७, ०८: ०२: ०८

नयाँ विकल्प भरतपुर-पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा जिल्लामै पहिलो आकाशे पुलको उद्घाटन गरिएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकार र रत्ननगर नगरपालिकाले पूर्व–पश्चिम...

भर्खरै

TOP