February 28, 2021, Sunday

नेकपाको ओली सरकारको दुई वर्ष यसरी बित्यो

एमसीसीदेखि ललिता निवास प्रकरण मुद्दालाई उपलब्धी

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाई निकटको सरकारले दुई वर्ष पुरा गरेको छ । सरकार संचालन गरेको दुई वर्ष अर्थात ७ सय ३१ दिन पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सरकारका उपलब्धिका फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् ।

उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको उपलब्धीको रुपमा मुलुकलाई स्थिरताको बाटोमा अघि बढाएको दाबी गर्दै गत वर्ष सरकारको एक वर्षे अवधिको उपलब्धी सदनमा पेश गर्न नपाएको गुनासो समेत पोखे ।

उनले संसद चलिरहेको बेला अत्यधिक मतले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री भएर पनि आपूmलाई निर्वाचित गर्ने निकायलाई उसले गरेका कामको जानकारी गराउन नपाएर सिंहदरबार परिसरभित्र सार्वजनिक समारोहबीच ३ सय ६५ दिनमा सरकारका तर्फबाट भए÷गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गरेको बताए । सरकारले पहिलो बर्षलाई आधार बर्ष र चालू आर्थिक वर्षलाई विकासको आरम्भ वर्षका रुपमा सफल भएको दाबी गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गराउने र संविधानको स्वीकार्यता विस्तार गर्ने काम पहिलो वर्षमा भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गतबर्ष २५ वटा नयाँ कानून निर्माण भएका, प्रमाणिकरण हुन बाँकी ५ वटासहित यस अवधिमा जम्मा ५५ वटा नयाँ कानूनहरु निर्माण भएको जनाए ।

संसदमा पेश नै नभएको र सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रिय कमिटीमा विवाद भएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले अनुदान सहयोग गर्ने परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को वारेमा सुझाव सहित प्रतिवेदन दिन नेता झलनाथ खनाल संयोजक र भिम रावल तथा प्रदिप नेपाल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । तर सो कार्यदलले कुनै सुझाव वा प्रतिवेदन नदिइकन नै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई सरकारको उपलब्धी भनेर दाबी गरेका छन् ।

उनले आफ्नो बक्तव्यमा भनेका छन् ‘एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली– हेटौंडा–पाल्पा–बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र आवश्यक सवस्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ ।

अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ । आगामी पाँच बर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्तव्यका क्रममा नेपाल उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरिरेहका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरुको पंक्तिमा समावेश भएको, आर्थिक वृद्धिदर ३ वर्षयता लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको, प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशत भन्दा माथि बढेको दाबी गरेका छन् । उनले गरिबीको रेखामुनी रहने प्रतिशत, जनसंख्याको १.५ बिन्दुले घटेको, आर्थिक बर्ष २०७६ को अन्त्यतिर जनसंख्याको १६.५ प्रतिशत अर्थात करिब ४८ लाख गरिबीको रेखामुनी रहने अनुमान गरिएको जनाएका छन् ।

बैंकहरुका शाखा ९ हजार ३ सय ९४ पुगेको, बैंकिङ सेवाको विस्तार ४१ प्रतिशतभन्दा माथि भएको, ७ सय ५३ मध्ये स्थापना हुन बाँकी ८ स्थानीय तहमा मात्र बाणिज्य बैंकका शाखाहरु स्थापना हुन वाँकी रहेको बताए । चालु बर्षमा झण्डै रु.२ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता थपिएको, लगानी बोर्डले गत डेढ वर्षमा रु. ३ सय २३ अर्ब बराबरको बैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको, निर्यात २६.१ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ भने आयात ४ प्रतिशतले घटेको र कूल व्यापार घाटा ६.१ प्रतिशतले घटेको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।

कुनै समय सिङ्गो वर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्थासमेत थियो । तर यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५.७ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ । यस अवधिमा कूल ३ हजार ६ सय ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ३ हजार ५ सय ७९ किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण भएको छ । वितेका दुई वर्षमा मात्रै ३ सय २५ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । चालू आर्थिक बर्षको ५ महिनामा मात्रै ४१ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन्’ प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेका छन् ।

उनले तुइनका विषयमा भनेका छन् ‘मैले सबै जिल्लाहरु तुइनमुक्त भए भनिरहन आवश्यक देख्न छाडेको छु । ‘भएनन्, भएको छैन, होइन !’ जस्ता नकारात्मक बहसमा रुचि राख्नेहरुलाई पनि स्थान नहोस् भन्नका लागि यत्तिचाँहि उल्लेख गर्न चाहन्छु, निर्माणाधीन र निर्माणको प्रक्रियामा रहेका तुइनको संख्या अब मुलुकभर डेढ दर्जन पनि बाँकी छैन ।’

विद्युतको कूल जडित क्षमता १ हजार २८६.६१ मेगावाट पुगको, लोडसेडिङ्गको पूर्ण अन्त्य भएको, छिमेकी भारतलाई विद्युत बिक्रीसमेत गर्न थालिएको र निकट भविष्यमा नेपाली बिजुली भारत हुँदै तेस्रो मुलुकतिर निर्यात गर्न आधार तयार भएको उनको दाबी छ ।

नेपाल–भारत सीमादेखि भारतको गोरखपुरसम्मको १२० किलोमिटर लम्बाइको ४ सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावरग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको ५०–५० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने गरी संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना गर्न दुई देशबीच सहमति भएको र नेपालको उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेश तथा अरुतिर पनि वितरण गर्नका लागि अगाडि बढाइएको विषयलाई ओलीले उपलब्धीको रुपमा लिएका छन् ।

उनले तराईमा शीतलहर र हिमाली क्षेत्रमा जाडोमा कठ्याँङ्ग्रिएर हरेक हिउँदमा कोही न कोहीले जान गुमाउनै पथ्र्यो । विगत दुई बर्षयता जाडो वा शीतलहरबाट कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरेको घटनालाई समेत उपलब्धीको रुपमा दाबी गरेका छन् ।

मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भएको, ६६ प्रतिशत जनसंख्याले इन्टरनेटको सुविधाको उपभोग गरेको, ८९ प्रतिशत जनसंख्याको आधारभूतस्तरको खानेपानीमा पहुँच पुगेको, दुई वर्षमा तराई मधेसका २० जिल्लाहरुमा ४ सय ११ किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको बताएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तर्फ सरकारले उल्लेखनिय कार्य गरेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक जग्गा हडप्नेका विरुद्ध कारबाही शुरु गर्दा वा राजश्व अपचलनका कसुरमा लाग्नेका विरुद्धको कार्य गर्दा पटक पटक खप्की खाएको छु । तस्करहरु समातिएपछि खोई सुन भन्दै बुरुकबुरुक उफ्रिएको देखेको छु । आज सुनकाण्डमा अदालतले छाडिएिका दोषीहरुबाहेक अरु जेलमा नै छन् । सुन तस्करीको लाइन तहसनहस र बन्द पारिएको छ । जंगल र मझेरीमा लुकाएर राखेको सुन पक्रिएको छ ।’

दुई वर्षमा राजश्व चुहावट, विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारी एवं झूठा तथा नक्कली बिल जारी गर्ने कसूरमा कर्मचारी तथा विभिन्न फर्महरुसहित ७ सय ९५ जनाविरुद्ध २६ अर्ब ७ करोड ९९ लाख रुपियाँ बिगो दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

सरकारले सिरहाको २१ विघा, सर्लाहीको २ सय ३४ विघा र बर्दियाको ४६ विघा जग्गा व्यक्तिबाट फिर्ता लिएको, माथिल्लो त्रिशुली–एक जलविद्युत परियोजनाको पहुँचमार्गका लागि सरकारले भोगाधिकार दिएको जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी तिनका नाममा दर्ता गरिएको ११० रोपनी जग्गा फिर्ता गराएको, बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी जग्गा फिर्तां लिन सकिएको वताएका छन् ।

ललिता निवास र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास दुबै बालुवाटारमै भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै जग्गा बेचेर खाएछ भने जस्तो भान पर्नेगरी ‘बालुवाटार काण्ड’लाई प्रचार आक्रमणको अस्त्र बनाइयो । लुटिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने म स्वयंलाई नै काण्डको ‘नाइके’ झैं प्रस्तुत गरिएकोमा उनले दुखेसो पनि पोखेका छन् ।

ओलीले सरकार कसैप्रति आग्रही वा पूर्वाग्रही नहुने भन्दै आग्रह, पूर्वाग्रह वेगर चर्चामा ल्याइएका वा चर्चामा रहेका सुन तस्करी, वाइडबडी लगायत विभिन्न प्रकरणको निष्पक्ष छानविन हुने बताए ।

नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको संरक्षण गरी त्यसलाई मुलुकको हित हुनेगरी उपयोग र प्रवद्र्धन गर्ने काम सरकारले कानुन बमोजिम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै ओलीले मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको करिव १ सय ७४ रोपनी जग्गामा भएको कानुन विपरित मोही काण्डको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको र केही व्यक्तिलाई लाभ पु¥याउने नियतका साथ ‘नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भयो’ भन्दै २०६९ साल कात्तिक २ गते यस सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा (४)को उपदफा (२) र (३) विपरित निर्णय भएको देखिएको दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले १२ औं साग खेलकूदमा ३ वटा स्वर्ण पदक ल्याएको नेपालले अहिले १३ औं सागमा ५१ वटा स्वर्ण पदक सहित २ सय ७ वटा पदक हासिल ग¥यो । दक्षिण एशियाली खेलकुदमा नेपालले भारत पछिको दोस्रो स्थानमा आफूलाई उभ्याउने सफलता हासिल गरेको बताएका छन् । १७ वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका र १४ वर्षपछि रुस भ्रमण भएको, चीनका राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि भ्रमण भएको, भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा ४ पटक भ्रमणलाई उनले उपलब्धीको रुपमा लिएका छन् ।

सीमा विवादको विषयमा ओलीले राष्ट्रले दिएको जिम्मेवारी सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिंदै मातृभूमिको रक्षा गर्न संवादका माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन दृढता र सक्रियताका साथ लागेको दाबी गरेका छन् ।

यस अवधिमा देशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति सामान्य र सन्तोषजनक रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षाको समग्र पक्ष समस्यारहित रहेको जनाए । उनले निर्मला हत्याकाण्डलाई जतिसुकै गिजोल्न र अपराधी जोगाउन अनेकन् हथकण्डा प्रयोग भए पनि अन्ततः दोषी उम्किन अब संभव छैन र पक्राउ परी हत्याराले कानूनी कठघरामा उभिनै पर्ने भन्ने दाबी गरे ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता नागरिक छानविन आयोग गठन गरिएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेका छन् । त, दुवै आयोग गठन भएका छैनन् । ठूला ७० वटा आयोजनाको प्रगति समीक्षा हेर्दा भैसकेका कामको पनि समयमै भुक्तानी नहुँदा खर्च कम हुन गएको, निर्माण व्यवसायीले समयमै विल पेश नगर्नु, वैदेशिक सहयोग समयमै नआउनु र ठेक्काको म्याद थपका लागि समयमै अनुरोध नआउनु वा म्याद थप हुन नसक्नु जस्ता प्रमुख कारण देखिएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकारेका छन् ।

उनले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतका ३ सय ६८ ठेक्का मध्ये २ सय ३९ ठेक्काको म्याद नाघेको, खानेपानी मन्त्रालय तर्फ ७२ अर्ब ८० करोड रकम बराबरको १ सय १५ ठेक्का मध्ये ६८ ठेक्काको म्याद सकिएको, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक र पूल गरी करीब ६ अर्ब बैदेशिक स्रोत नमिलेकै कारण काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी दिन नसकिएको जस्तो सरकारका कमजोरीलाई पनि स्वीकारेका छन् ।

उनले शहरी विकासतर्फ १८ कम्पनीले ४४.४ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटी रहेको, सडकतर्फ १८ कम्पनीले २ खर्व ३९ अर्ब ४७ करोड (२३,९४७ करोड) अर्थात् ४७.६ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटेको, खानेपानीतर्फ १८ कम्पनीले ६६.७ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटेको कैयौं वेथितिलाई अहिले सच्याउँदैछ भनी दाबी गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको पुनःनिर्माण शुरु
सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको पुनःनिर्माण शुरु
  • २०७६ फाल्गुन ५, ०७: २९: ३६

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंका वासिन्दाले जीवित संस्कृतिको सम्पदाको रुपमा मान्दै आएका सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको संरक्षण र पुननिर्माण कार्यको...

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद डाक्टर शंकर उप्रेतिको निधन
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद डाक्टर शंकर उप्रेतिको निधन
  • २०७६ फाल्गुन ५, ०७: २९: ३६

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य सांसद डा. शंकरप्रसाद उप्रेतीको शनिबार राती काठमाडौमा निधन...

अदालतले संविधान व्याख्याा गर्ने हो, त्यो जुलुस, नारा र भाषणको व्याख्या गर्ने होइन  –प्रचण्ड
अदालतले संविधान व्याख्याा गर्ने हो, त्यो जुलुस, नारा र भाषणको व्याख्या गर्ने होइन –प्रचण्ड
  • २०७६ फाल्गुन ५, ०७: २९: ३६

नयाँ बिकल्प, काठमाडौ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अदालत र न्यायाधीशमाथी...

भर्खरै

TOP