April 23, 2021, Friday

जनादेशको अपमान !

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछि भएको पहिलो आम निर्वाचनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपालाई स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म नेपाली जनताले अत्याधिक बहुमत दिए । तत्कालिन एमाले पार्टी र तत्कालिन एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी र माओवादी दुई फरक फरक ध्रुबका नेपाली राजनीतिमा उदय भएता पनि आम निर्वाचनको मुखमा पार्टी एकीकरण गर्ने उद्घोष गरेर जनताको जनादेश प्राप्त गरे । आम निर्वाचन भएको डेढ वर्ष पछि बल्ल बल्ल भागवण्डाको आधारमा पार्टी एकीकरण प्रकृया टुंग्याए पनि आम कार्यकर्ता भने खुसी हुन सकेनन् ।

दुई अध्यक्षको शक्ति सन्तुलन व्यवस्थापन गर्न गरिएको एकीकरणले स्थानीय तहका कार्यकर्ता देखि दोस्रो पुस्ताका नेताहरु समेत अपमानित महसुस गरिरहे । बाहिरी आवरणले मात्र पार्टी एकीकरण मजवुत देखिएको कारण अहिले नेकपा भित्र भित्रै भूसको आगो जस्तो विवाद सल्केको छ । सरकार गठन र पार्टी एकीकरणको समयमा केपी शर्मा ओलीले पार्टी भित्र र बाहिर गरेका प्रतिवद्धता एक पछी अर्को लत्याउदै गएका कारण नेपाली जनता र पार्टी भित्रै पनि आलोचित र अल्पमतमा पर्दै गएका वर्तमान प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले पछिल्लो समयमा खुसुक्क मन्त्री परिषद्बाट दुई अध्यादेश राष्ट्रपति मार्फत जारी गरे पश्चात नेकपा भित्र चरम विवाद छताछुल्ल भएको हो ।


यसरी चरम विवाद छताछुल्ला भएपछि नेकपाका कार्यकर्ता मात्र होइन आम नेपाली जनता जनतामा पनि अब निराश हुन थालेका छन् । कोरोना भाइरसले विश्व नै आतंकित भएको बेला मुलुकको बागडोर सम्हाली रहेका व्यक्तिनै पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा अल्झनु पर्दा नेपाली जनता भयभित हुनु स्वभाविक नै हो । नेपाल पनि यति खेर कोरोनाको कहरबाट आतंकित छ तर झण्डै दुई तिहाई नजिक पुगेको सत्ताधारी पार्टी भने जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको म्यानडेटलाई लत्याउन खोजिरहेको छ । विशेषगरी नेकपा भित्र पाँच नेताको शक्ति संघर्ष, पद र सत्ताका लागि नेकपाको कार्यकतामा मात्र होइन आम नेपाली जनताले तड्पिन पर्ने स्थिति सिर्जना हुँदैछ । कोरोनाबाट छटपटाई रहेका मुलुकवासीहरु नेतृत्वको रवैयाबाट पिडित महसुस गरिरहेका छन् । किनकी शासकहरु आफ्नो पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन र द्धन्द्धलाई नेपाली जनताको टाउकोमा थुपार्न उद्धत भएका छन् ।


संविधान, कानुन, पद्धति र राजनैतिक नैतिकतालाई लत्याउदै खाली नभएको संघीय संसदमा उपनिर्वाचन लाद्न खोजिरहेको छ अहिलेको नेतृत्व । विधि बिधानको सर्वोचता कायम गराउने प्रमुख दायित्व भएको सरकार माथी दर्जनौ काण्डहरुको आरोप लागिरहेको, विश्व महामारीबाट बच्न लामो समयदेखि लकडाउन गर्नु परेका कारण जनता भोक भाकै बस्न बाध्य भएका, उज्जल भविष्य बोकेको लाखौ विद्यार्थीहरुको आईरन गेटको रुपमा रहेको एस.ई.ई. परीक्षा दिन नपाएर घर भित्रै छट्पटाई रहेको , पछिल्लो समय कोरोना भाईरसको संक्रमण बढीरहेको कारण मुलुकवासी झन् झन् त्रसित हुँदै गएको अवस्थामा पनि नेकपाको सिंगो पार्टीपंती जनादेशको अपमान गर्न लागि परेको देखिन्छ । किनकी गएको आम निर्वाचनमा पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम वर्दिया क्षेत्र नं. २ बाट पराजित व्यक्तिलाई अर्को कुनै स्थान खाली गराएर उपनिर्वाचन गराएर संघीय संसदमा छिराउने कार्य कुन विधि, विधान, संविधान र राजनैतिक नैतिकता भित्र पर्छ ? हुनतः हाम्रा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई यस्ता नीतिगत कुरा मिडियाले उठाएको मन नपर्न सक्छ किनकी उहाँ नेपाली मिडियालाई तुच्छ शब्दमा गाली गर्न पछि पर्नु भएको छैन । सरकार गठन हुँदा र सरकारले गरेका राम्रा कामको बारेमा उत्साह पूर्वक देशको समृद्धिलाई बढाउन तत्कालिन अवस्थामा नेपाली मिडियाले खेलेको भूमिका उहाँले विर्सिसक्नु भएको हुनु पर्छ । यदी नेपाली मिडिया स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भए न त यो देशमा संघीय गणतन्त्र नै स्थापित हुन्थ्यो न त जनताको छोरीछोरा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुन्थे ।


त्यसैले इतिहासदेखि वर्तमान अवस्थासम्म नेपाली मिडियाको भूमिका विर्सने हो भने देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण कसरी सम्भव होला र ? हाम्रो जस्तो मुलुकमा डेढ महिना भन्दा लामो लकडाउनले गर्दा आर्थिक संकट ननिम्तेला भन्न सकिन्न । त्यसैले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? अनावश्यक खर्च कसरी कटौती गर्न सकिन्छ ? विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमा फर्काएर आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने जस्ता राष्ट्रिय चिन्तन बोक्न छोडेर आन्तरिक पार्टी व्यवस्थापन मजवुत गर्न हाम्रा प्रधानमन्त्री बालुवाटारबाट स्वार्थगत शक्ति संचयमा लाग्नु मुलुकको लागि राम्रो संकेत हुदै होइन । त्यसैले कतै मुलुकवासी भड्किने संभावनालाई निम्ता त गरिरहको त छैन ? सधै अरुलाई वेमौसमको बाजा बजाउने भनेर गाली गर्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली आफुले चाहिं कुन मौसमको बाजा बजाइ रहनुभएको छ ? के तपाईको पार्टीको नेतालाई व्यवस्थापन गर्न सारा नेपालीको टाउकोमा ऋणको भारी बोकाउन मिल्छ ?

पाँचवर्ष तपाईको पार्टीलाई सरकार चलाउन दिएको जनादेश यही हो ? जनताले पाँच वर्षलाई दिएको जनादेश तपाईको पार्टीको नेतालाई पद व्यवस्थापन गर्न दिएको हो र ? त्यसैले उप–निर्वाचनमा लाग्ने देशको आर्थिक भार, श्रम संवैधानिक आयोगको रुपमा रहेको निर्वाचन आयोग तपाई र तपाईको पार्टीको लागि मात्र हो र प्रधानमन्त्रीज्यू ? होइन भने बेला न कुवेला के को उप–निर्वाचन ?

सम्बन्धित समाचार

पछिल्लाे २४ घण्टामा थपिए २५ सय ५९ कोरोना संक्रमित, ५ को मृत्‍यु
पछिल्लाे २४ घण्टामा थपिए २५ सय ५९ कोरोना संक्रमित, ५ को मृत्‍यु
  • २०७७ बैशाख २२, २०: ०८: १८

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा थप २५५९ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण पुष्टि भएको छ । ८७९८ पीसीआर...

बर्दिया कांग्रेसका सभापतिसहित ४४ जनाले दिए राजीनामा
बर्दिया कांग्रेसका सभापतिसहित ४४ जनाले दिए राजीनामा
  • २०७७ बैशाख २२, २०: ०८: १८

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- बर्दिया कार्यसमितिका ४४ जनाले राजीनामा दिएका छन्। बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ का पार्टी क्षेत्रीय सभापति मुक्तिनाथ यादवले...

एमाले अध्यक्ष ओलीले गठन गरे एकपक्षीय स्थायी समिति
एमाले अध्यक्ष ओलीले गठन गरे एकपक्षीय स्थायी समिति
  • २०७७ बैशाख २२, २०: ०८: १८

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकपक्षीय स्थायी समिति गठन गरेका छन् । पार्टी विवाद समाधानकालागि शिर्ष नेताहरूसंग...

भर्खरै

TOP