July 29, 2021, Thursday

करदातालाई सरकारको चेतावनी – लकडाउनमा ५ दिनभित्र कर नतिरे जरिवाना

करदातालाई सरकारको चेतावनी – लकडाउन भएपनि ५ दिन भित्र कर नतिरे जरिवाना लाग्ने
कठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी हुँदै देशव्यापी फैलिएर जनतामा त्रासदी बढाइ रहेको बेला नेपाल सरकारको दोहोरो चरित्र र व्यवहारका कारण झन त्रास र भयमा जनता परेका छन् ।
औषधी खरिद गर्न गएका विरामीलाई भाटाले ठटाउने, दुध किन्न जानेलाई लौरो वर्षाउन निर्देशन दिने सरकारले लक डाउन कडा पार्न सेना नै परिचालन गरिरहेको बेला विभिन्न चार किसिमका कर पाँच दिन भित्र नतिरे जरिवाना लगाउनेसम्मको निर्णयमा पुगेको छ ।
नेपाली जनताको दुख, दर्द, पीडा र समस्यालाई हेर्ने र देख्न नसक्ने चरित्र वोकेको सरकारले पाँच दिन भित्र कसरी जनताले कर तिर्न सक्लान भनेर अन्दाज पनि गर्न सकेको पाइँदैन । बरु उल्टै यही जेठ २५ गते भित्र ति करहरु नतिरेमा जरिवाना लगाउने भनेर जनताको घाउमा नुनचुक छर्कने चेतावनी दिइरहेको छ ।
लक डाउनको समयमा पेशा, व्यवसाय गर्नेहरु व्यवसायीक स्थलसम्म पुग्न नसकेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु सबै ठाउँमा नखुलेको अवस्थामा कोरोनाको त्रास र भय अनि आर्थिक दुरावस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई पाँच दिन भित्र कर नतिरेमा जरिवाना लगाएर झन शोषण गर्न खोजेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका सांसद पद खुस्किएका डा. युवराज खतिवडाकै निर्देशनमा आन्तरिक राजश्व विभागले मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर ऐन बमोजिमको अग्रिम कट्टी, अग्रिम कर अनुमानित कर विवरण र दोश्रो किस्ता वापतको रकम तथा अन्तशुल्क जेठ २५ गतेसम्म तिर्न सूचना जारी गरेको छ ।
त्यस्तै शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क दूरसंचार सेवा दस्तुर पनि जेठ २५ गते भित्र तिरिसक्न निर्देशन दिएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितको कारण करदाताले आवधिक रुपमा बुझाउनु पर्ने कर विवरण, आय विवरण तथा ती विवरण अनुसार भुक्तानी गर्नु पर्ने कर जेठ २५ गते भित्र दाखिला नगरेमा शुल्क, थप दस्तुर, व्याज तथा जरिवानाबाट बच्न चेतावनी दिएको छ ।
नेपाली जनता अब कोरोनाबाट बच्ने कि सरकारले लगाउने जरिवाना र व्याजबाट बच्ने भन्ने दोधारमा परेका छन् ।
आन्तरिक राजश्व विभागले प्रकाशित गरेको सूचनामा मुल्य अभिवृद्धी कर ऐन बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको द्धिमासिक र मंसिरदेखि फागुनसम्मको चौमासिक कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको अन्तशुल्क पनि जेठ २५ गते भित्र दाखिला गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै, आयकर बमोजि २०७६ फागुन र चैत महिनामा बुझाउनु पर्ने अग्रिम कट्टी, अग्रिम कर असुलीको विवरण र ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला, सोही ऐन बमोजिम २०७६ चैत महिनासम्म बुझाउनु पर्ने आर्थिक वर्षको २०७६÷०७७ को संशाधित अनुमानित कर विवरण र दोश्रो किस्ता वापतको रकम दाखिला र २०७६ फागुन र चैतको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दूरसंचार सेवा दस्तुर जेठ २५ गतेसम्म गरिसक्न सूचना जारी गरेको छ ।

सरकारको दोहोरो चरित्र – लकडाउन भएपनि ५ दिन भित्र कर नतिरे जरिवाना लाग्ने
कठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी हुँदै देशव्यापी फैलिएर जनतामा त्रासदी बढाइ रहेको बेला नेपाल सरकारको दोहोरो चरित्र र व्यवहारका कारण झन त्रास र भयमा जनता परेका छन् ।
औषधी खरिद गर्न गएका विरामीलाई भाटाले ठटाउने, दुध किन्न जानेलाई लौरो वर्षाउन निर्देशन दिने सरकारले लक डाउन कडा पार्न सेना नै परिचालन गरिरहेको बेला विभिन्न चार किसिमका कर पाँच दिन भित्र नतिरे जरिवाना लगाउनेसम्मको निर्णयमा पुगेको छ ।
नेपाली जनताको दुख, दर्द, पीडा र समस्यालाई हेर्ने र देख्न नसक्ने चरित्र वोकेको सरकारले पाँच दिन भित्र कसरी जनताले कर तिर्न सक्लान भनेर अन्दाज पनि गर्न सकेको पाइँदैन । बरु उल्टै यही जेठ २५ गते भित्र ति करहरु नतिरेमा जरिवाना लगाउने भनेर जनताको घाउमा नुनचुक छर्कने चेतावनी दिइरहेको छ ।
लक डाउनको समयमा पेशा, व्यवसाय गर्नेहरु व्यवसायीक स्थलसम्म पुग्न नसकेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु सबै ठाउँमा नखुलेको अवस्थामा कोरोनाको त्रास र भय अनि आर्थिक दुरावस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई पाँच दिन भित्र कर नतिरेमा जरिवाना लगाएर झन शोषण गर्न खोजेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका सांसद पद खुस्किएका डा. युवराज खतिवडाकै निर्देशनमा आन्तरिक राजश्व विभागले मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर ऐन बमोजिमको अग्रिम कट्टी, अग्रिम कर अनुमानित कर विवरण र दोश्रो किस्ता वापतको रकम तथा अन्तशुल्क जेठ २५ गतेसम्म तिर्न सूचना जारी गरेको छ ।
त्यस्तै शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क दूरसंचार सेवा दस्तुर पनि जेठ २५ गते भित्र तिरिसक्न निर्देशन दिएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितको कारण करदाताले आवधिक रुपमा बुझाउनु पर्ने कर विवरण, आय विवरण तथा ती विवरण अनुसार भुक्तानी गर्नु पर्ने कर जेठ २५ गते भित्र दाखिला नगरेमा शुल्क, थप दस्तुर, व्याज तथा जरिवानाबाट बच्न चेतावनी दिएको छ ।
नेपाली जनता अब कोरोनाबाट बच्ने कि सरकारले लगाउने जरिवाना र व्याजबाट बच्ने भन्ने दोधारमा परेका छन् ।
आन्तरिक राजश्व विभागले प्रकाशित गरेको सूचनामा मुल्य अभिवृद्धी कर ऐन बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको द्धिमासिक र मंसिरदेखि फागुनसम्मको चौमासिक कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको अन्तशुल्क पनि जेठ २५ गते भित्र दाखिला गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै, आयकर बमोजि २०७६ फागुन र चैत महिनामा बुझाउनु पर्ने अग्रिम कट्टी, अग्रिम कर असुलीको विवरण र ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला, सोही ऐन बमोजिम २०७६ चैत महिनासम्म बुझाउनु पर्ने आर्थिक वर्षको २०७६÷०७७ को संशाधित अनुमानित कर विवरण र दोश्रो किस्ता वापतको रकम दाखिला र २०७६ फागुन र चैतको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दूरसंचार सेवा दस्तुर जेठ २५ गतेसम्म गरिसक्न सूचना जारी गरेको छ ।

सरकारको दोहोरो चरित्र – लकडाउन भएपनि ५ दिन भित्र कर नतिरे जरिवाना लाग्ने
कठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी हुँदै देशव्यापी फैलिएर जनतामा त्रासदी बढाइ रहेको बेला नेपाल सरकारको दोहोरो चरित्र र व्यवहारका कारण झन त्रास र भयमा जनता परेका छन् ।
औषधी खरिद गर्न गएका विरामीलाई भाटाले ठटाउने, दुध किन्न जानेलाई लौरो वर्षाउन निर्देशन दिने सरकारले लक डाउन कडा पार्न सेना नै परिचालन गरिरहेको बेला विभिन्न चार किसिमका कर पाँच दिन भित्र नतिरे जरिवाना लगाउनेसम्मको निर्णयमा पुगेको छ ।
नेपाली जनताको दुख, दर्द, पीडा र समस्यालाई हेर्ने र देख्न नसक्ने चरित्र वोकेको सरकारले पाँच दिन भित्र कसरी जनताले कर तिर्न सक्लान भनेर अन्दाज पनि गर्न सकेको पाइँदैन । बरु उल्टै यही जेठ २५ गते भित्र ति करहरु नतिरेमा जरिवाना लगाउने भनेर जनताको घाउमा नुनचुक छर्कने चेतावनी दिइरहेको छ ।
लक डाउनको समयमा पेशा, व्यवसाय गर्नेहरु व्यवसायीक स्थलसम्म पुग्न नसकेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु सबै ठाउँमा नखुलेको अवस्थामा कोरोनाको त्रास र भय अनि आर्थिक दुरावस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई पाँच दिन भित्र कर नतिरेमा जरिवाना लगाएर झन शोषण गर्न खोजेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका सांसद पद खुस्किएका डा. युवराज खतिवडाकै निर्देशनमा आन्तरिक राजश्व विभागले मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर ऐन बमोजिमको अग्रिम कट्टी, अग्रिम कर अनुमानित कर विवरण र दोश्रो किस्ता वापतको रकम तथा अन्तशुल्क जेठ २५ गतेसम्म तिर्न सूचना जारी गरेको छ ।
त्यस्तै शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क दूरसंचार सेवा दस्तुर पनि जेठ २५ गते भित्र तिरिसक्न निर्देशन दिएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितको कारण करदाताले आवधिक रुपमा बुझाउनु पर्ने कर विवरण, आय विवरण तथा ती विवरण अनुसार भुक्तानी गर्नु पर्ने कर जेठ २५ गते भित्र दाखिला नगरेमा शुल्क, थप दस्तुर, व्याज तथा जरिवानाबाट बच्न चेतावनी दिएको छ ।
नेपाली जनता अब कोरोनाबाट बच्ने कि सरकारले लगाउने जरिवाना र व्याजबाट बच्ने भन्ने दोधारमा परेका छन् ।
आन्तरिक राजश्व विभागले प्रकाशित गरेको सूचनामा मुल्य अभिवृद्धी कर ऐन बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको द्धिमासिक र मंसिरदेखि फागुनसम्मको चौमासिक कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको अन्तशुल्क पनि जेठ २५ गते भित्र दाखिला गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै, आयकर बमोजि २०७६ फागुन र चैत महिनामा बुझाउनु पर्ने अग्रिम कट्टी, अग्रिम कर असुलीको विवरण र ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला, सोही ऐन बमोजिम २०७६ चैत महिनासम्म बुझाउनु पर्ने आर्थिक वर्षको २०७६÷०७७ को संशाधित अनुमानित कर विवरण र दोश्रो किस्ता वापतको रकम दाखिला र २०७६ फागुन र चैतको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दूरसंचार सेवा दस्तुर जेठ २५ गतेसम्म गरिसक्न सूचना जारी गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री भएका जसपाका तीन सांसद निष्कासनको पत्र दर्ता
लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री भएका जसपाका तीन सांसद निष्कासनको पत्र दर्ता
  • २०७७ जेष्ठ २०, १६: ३३: ३९

नयाँ बिकल्प, बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्री बनाएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तीन प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीबाट...

माधव नेपाललाई कोटेश्वर पुगेर भेटे प्रचण्डले
माधव नेपाललाई कोटेश्वर पुगेर भेटे प्रचण्डले
  • २०७७ जेष्ठ २०, १६: ३३: ३९

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन्।...

२० युनिट मात्र विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई नि:शुल्क गरिनेः उर्जामन्त्री भुषाल
२० युनिट मात्र विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई नि:शुल्क गरिनेः उर्जामन्त्री भुषाल
  • २०७७ जेष्ठ २०, १६: ३३: ३९

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं –ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले २० युनिटसम्म मात्र विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको लागि निशुल्क सेवा दिनु...

भर्खरै

TOP