May 14, 2021, Friday

पार्टीले निर्णय नगर्दै कांग्रेसका ८ सांसदद्वारा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका ८ सांसदले आज प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधनको बेग्लै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले सरकारले संविधानको अनुसुचीमा रहेको निषान छापमा रहेको नेपालको नक्सालाई परिवर्तन गरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर राख्ने उदेश्यले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको दुई दिनपछि कांग्रेसका ८ सांसदहरुले मंगलबार संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीले तत्कालिन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७४ सालमा संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई नैं मंगलबार प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको बताए ।

संविधान संशोधनको लागि पार्टीकी पूर्व कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव, केन्द्रीय सदस्य तथा चर्चित नेता प्रदीप गिरी, केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरी, सांसद डा.अमरेरकुमार सिंह, अभिषेक प्रताप शाह, पदमनारायण चौधरी, तेजुलाल चौधरी, अनिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कांग्रेसका ति सांसदले पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता दिन अनुसुचीमा थप गर्नु पर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, संविधानको धारा ११ मा संशोधन गरी ‘नेपाली नागरिकता पुरुषले कुनै विदेशी नागरिक महिलासँग विवाह गरेमा त्यस्तो महिलाले आफुले प्राप्त गरेको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएमा नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन सक्ने छ’ भन्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, संविधानको धारा ३५ मा राज्यका सबै निकाय र अंगमा सबै समुदायका महिलालाई समानुपातिक समावेसी आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने प्रावधान राख्न र संविधानको धारा ५६ को ‘क’ थप गरी प्रदेश संरचना तथा सिमानाको विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय संरचना पुनरावलोक आयोग गठन गर्ने छ’ भन्ने प्रावधान राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कांग्रेसका सात जना सांसदले पेश गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा त्यस्तो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले गठन गरेको राज्य पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदन र विगतमा भएका आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत ध्यानमा राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको मतभार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट १ महिला, १ दलित, १ अपांगता भएको व्यक्तिसहित ३ जना र वाँकी ३५ सदस्यको हकमा प्रदेशको जनसख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संसदमा मंगलबार पेश भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव विगतमा कांग्रेसले संसदमा पेश भएको तर संसदमा निर्णयार्थ पेश नभएको प्रस्तावलाई नै हुबहु राखिएको सांसद चौधरीले वताए ।

सम्बन्धित समाचार

बहुमतको सरकार बनाउन किन पत्याइएन देउवालाई ?
बहुमतको सरकार बनाउन किन पत्याइएन देउवालाई ?
  • २०७७ जेष्ठ २०, १९: २५: १४

नयाँ विकल्पकाठमाडौं । स्थानिय तहको २०७४ मा सम्मपन्न निर्वाचनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चार्टर गरेको हेलिकोप्टर चडेर...

संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त, शुक्रबार २ बजे सपथ
संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त, शुक्रबार २ बजे सपथ
  • २०७७ जेष्ठ २०, १९: २५: १४

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।...

राष्ट्रपति कार्यालयले भन्यो -बहुमतको सरकार बनाउन कसैको दाबी आएन
राष्ट्रपति कार्यालयले भन्यो -बहुमतको सरकार बनाउन कसैको दाबी आएन
  • २०७७ जेष्ठ २०, १९: २५: १४

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसकि अल्पमतमा परेपछि संसदका दुई वा दुईभन्दा बढी...

भर्खरै

TOP