April 18, 2021, Sunday

स्थानीय तहमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी समर्पित कर्मचारी संघको प्रभाब गुम्दै, काग्रेस समर्पित युनियन सवै भन्दा ठूलो ट्रेड युनियन बन्दै


नेपालको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधानलागु भएपछि नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरू रहेका छन् । संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह जनताको सवै भन्दा नजिकमा रहेर सेवाप्रवाह गर्ने निकायहो । प्रशासनिक संरचनालाई संघीय संरचना अनुकुल बनाउन संघीय सरकारले साविकमा संघमा रहेका विभिन्न सेवा समूहका करिब ५४ हजार कर्मचारी स्थानीय सरकारमा समायोजन गरिसकेको र साविकमा स्थानीय तहमा कार्यरत करिब २५ हजार गरी करिब ८० हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत रहको छन् । सरकारको एक प्रतिवेदन अनुसार संविधानतः संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा झन्डै १ लाख पैतालिस हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत रहन्छन् ।
यति धेरै संख्यामा कर्मचारी कामदार कार्यरत रहने स्थानीयतहमा पेशागत संघ संगठन पनि त्यत्तिकै संख्यामा रहेका छन् । कांग्रेस निकट स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, ने.क.पा निकट स्थानीय तह कर्मचारी संघ एवं नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन स्थानीय तह , नगरपालिका केन्द्रित नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियसन, स्थानीय तह कर्मचारी मिलन केन्द्र जस्ता पेशागत संगठनहरू क्रियाशील रहेका छन् ।


सप्तरी जिल्ला स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी कमलेश विराजीका अनुसार जनआन्दोलन २०६२।०६३ पछि स्थानीय निकायमा ने.क.पा. समर्पित स्थानीय तह कर्मचारी संघ मात्रै क्रियाशील थियो । यो संगठन ने.क.पा. नजिक रहेको भएपनि अरु आस्थाका कर्मचारीलाई साझा संगठन हो भनी झुक्याउन नाम नै प्रजातान्त्रिक जस्तो लाग्ने संघ राख्यो । सो पछि प्रजातान्त्रिक समर्पित कर्मचारी पनि यसैमा लागे तर संघका अध्यक्षले हाम्रो संगठनात्मक बल देखाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरे यसैको बलमाउनी ने.क.पा. केन्द्रीय कोष समितिको सदस्य समेत भए । कर्मचारीको पेशागत हकहितका लागि देखावटी आन्दोलन गर्न खोज्ने तर आफ्नो स्वार्थ मिलेपछि आन्दोलन छोड्थे । उनकै पार्टीको व्यक्ति कैयन पटक स्थानीय विकास मन्त्रीहु“दा न त अस्थायी करार कर्मचारी स्थायी हुन सके नत सामाजिक परिचालकलाई स्थायित्व दिन सक्यो न कुनै कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास नै भयो । उनले सरकारसंग मिलेर उल्टै जागिरबाट हटाउने सरुवा बढुवा जस्ता वृत्ति विकासमा बाहिर भाषणमा गरेजस्तो गर्ने र भित्रभित्रैमन्त्री संग मिलेर कर्मचारीको घा“टी निमोठ्ने कदम दुई रुपीकार्य गरे । यसको पछिल्लो उदाहरण समायोजन आन्दोलनमा समेत आफ्नो सरकारसंग मिलि नजानिदो तरीकाले आन्दोलन तुहाई कर्मचारीको वृत्ति विकासमा तगारो बने ।


नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएसनको समेत अर्कै परिवेश छ । हाल हुम्लामा कार्यरत एक कर्मचारी नाम नवताउने शर्तमा भन्छन् । नगरपालिका केन्द्रित नगरपालिका कर्मचारी एशोसियसनलाई साझा कुनै दल विषेशको होइन भनी कर्मचारीमा भ्रम फैलाउने काम भयो, यसकै आडमा विदेशबाट पैसा ल्याई सीमित पदाधिकारीले अनियमितता पनि गरे तर यो पनि ने.क.पा. आवद्ध पेशागत महासंघमा आवद्धता गराई भ्रमको खेती गरी कर्मचारीलाई फुटाउने टुक्र्याउने र कर्मचारीका माग र मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने काम भइरह्यो । यसै वीचमा स्थानीय तह कर्मचारी मिलन केन्द्र समेत क्रियाशील रहेको थियो । यसले गाउपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको पेशागत हकहित गर्ने भनी स्थापना भएको भनिएता पनि यसमा क्रियाशील कर्मचारीका नेताले व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थ भन्दामाथि उठ्न नसकेको र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको पेशागत हकहितमा कुनैपनि समयमा प्रभावकारी र राम्रो काम गर्न नसकेकोे यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले बनाउने गरेका छन् ।
जनआन्दोलन २०६२।६३ पछि तल्कालीन माओवादी समर्पित नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, स्थानीय निकाय समेत निकै क्रान्तिकारी भाषण सहित अगाडि आयो तर आफ्नो मन्त्री पोष्ट बहादुर वोगटी भएका बखत केही गर्न नसकेपछि हाल शुन्य प्रायः बनेको छ ।


नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकार बनेपछि संघमा काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्र निजामति भन्ने, प्रदेशमा कार्यरतलाइ प्रदेश कर्मचारी र स्थानीय तहमा कार्यरतलाई स्थानीय कर्मचारी हुने साथै ट्रेड युनियन अधिकार दिन नहुने भनी ठूलो बहसका बीचमा संघीय निजामति सेवा ऐन विगत २ वर्ष देखि संसदको समितिहरूमा विचाराधिन रहेको छ । वर्ग संघर्षबाट सत्तापा्रप्त हुन्छ भन्ने वर्तमान सरकारले नै कामदार र श्रमिक कर्मचारीको संगठित हुने र शान्तिपूर्वक आफ्ना पेशागत माग र मुद्दा राख्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारबाट पछि हट्न खोज्दै छ । यसवाट प्रष्ट हुन्छ कम्यूनिष्टको सरकारको बोली एउटा र व्यवहार अर्को छद्मभेषी चरित्र प्रष्ट देखिन थालेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेपालभर झण्डै चारसय सामाजिक परिचालक र तीनसयभन्दा बढी अस्थायी करार र ज्यालादारी श्रमिक कर्मचारीले सेवाबाट बाहिरिनु परेको छ भने मुलुकभर रहेका करिब पाचहजार अस्थायी करार ज्यालादारी श्रमिक कर्मचारीलाई पेशागत स्थायित्व नगरी उनीहरू कार्यरत दरबन्दीमा नै हटाई लोकसेवाबाट पदपूर्ति गराई आषाढ मसान्त सम्मको मात्र म्याद थपिएको छ ।


स्थानीय तहमा पछिल्लो समयमा कर्मचारीमाझ स्थानीय तह कर्मचारी युनियननिकै लोकप्रिय ढंगबाट अघि बढेको छ । हुम्लामा कार्यरत मोहन बहादुर शाही भन्छन् “म पनि पहिला कम्यूनिष्ट नजिक स्थानीय तह कर्मचारी संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष थिए । मलाई सबैको साझा संगठन हो भनी भूलभूलैयामा पारियो तर होइन रहेछ । अहिले मैले त्यो संगठन छोडेर युनियनमा आइसके उनको अझै जोड छ, झुट मूट र रणभूलमा नलागी सवै लोकतान्त्रिक साथीहरू स्थानीय तह कर्मचारी युनियनमा आवद्ध हुनुपर्छ भनी मैले गरिसकेको छु ।२०६९ सालबाट आफ्नो सांगठनिक गतिविधि शुरु गरेको युनियनले वीचको केही समयमा गतिलिन सकेको थिएन। पछिल्लो समयमा पोखरामा भेलागरी पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत ओमा राज पौडेलको अध्यक्षतामा नया कार्य समिति बन्यो । सो भेलामा शसक्त बौद्धिक र संगठनकर्ताको रुपमा परिचित काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका उपनिर्देशक राम प्रसाद पौडेल महा सचिबमा निर्वाचित भए । महानगरकै एक कर्मचारी भन्छन्,काठमाडौं महानगरपालिकामा काँग्रेस निकट कर्मचारीको संगठन वढाउन उनको महत्वपूर्ण योगदान छ । २०५२ सालबाट नै महानगर भित्र विभिन्न पदमा बसेर उनले कर्मचारीको पेशागत हकहितमा काम गरे उनी अध्यक्ष भएकै समयमा महानगरपालिकाका करिब ६ सय कर्मचारी स्थायी समेत भए । अझ २०६२।६३ सालको आन्दोलन पछि काठमाडौं महानगरपालिकाका सरसफाईमा काम गर्ने सोझा श्रमिक कर्मचारी प्रयोग गरी माओवादी समर्पित संगठन वेतिथी ल्याउन चाहन्थे, उनले यसलाई समयमा नै बुझि कर्मचारी भित्र विभिन्न समिति बनाउने र महानगर लोकतान्त्रिक कर्मचारी फोर्स निर्माण गरी त्यस्ता गलत प्रवृतिलाई अन्त्य गरी दिएका थिए । स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका महासचिव रहेका उनले पोखरामा नया निर्वाचित मेयर आएपछि मानसिक तनाव दिएका कारण युनियनका केन्द्रीय अध्यक्षले आत्महत्या गर्नु परेको थियो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीले मृत्युवरण गर्नु परेको दुःखद विषयमा पोखरामा नै गई शसक्त प्रतिवाद गरिएको थियो ।


स्थानीय तह कर्मचारी युनियनमा नया नेतृत्व आएपछि एकवर्षको छोटो अवधि भित्रमा नै युनियनलाई ट्रेड युनियन महासंघमा आवद्धता गरी सकेको छ भने सातैवटा प्रदेशहरू (प्रदेश नं. १ मेघनाथ वास्तोला, प्रदेश नं. २ विजय यादव, वाग्मती प्रदेश शिवजी भट्टराई, गण्डकी प्रदेश सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदेश नं. ५ झविन्द्र खरेल, कर्णाली प्रदेश किरण वली, सुदुरपश्चिम प्रदेश दाताराम जोशीको नेतृत्वमा प्रदेश समिति क्रियाशील छ । साथै सम्पूर्ण जिल्लाहरू र ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा युनियनको संगठन संरचना निर्माण भइसकेको कुरा युनियनकै एक पदाधिकारीले दावि गरेका छन् ।


संघीय राज्य व्यवस्थामा स्थानीय सरकार र यसमा काम गर्ने करीब १ लाख ५० हजार कर्मचारीहरूको पेशागत हकहित सुरक्षा एवं जन सेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने तथा भोलिका दिन समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा चरितार्थ पार्न एवं संघीयतालाई सफल बनाउन स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीकै सबैभन्दा ठूलो भूमिका रहने कुरामा विवाद छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय तहमा क्रियाशील कर्मचारी संघ संगठनको प्रभाव र भूमिका अध्ययन गर्ने सिलसिलामा स्थानीय तहका कर्मचारी कामदार माझ लोकप्रिय हुदै गएको स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका महासचिवलाई सम्पर्क गर्न प्रयत्न गरेका थियौं । हामीले सोधेको प्रश्नमा वहांले भन्नुभयो “स्थानीय तहकर्मचारी युनियनले आम कर्मचारीका माग र मुद्दाका बारेमा युनियनको प्रष्ट धारणा कर्मचारी माझ राखेका छौं । अघिल्लो वर्ष भएको युनियनको राष्ट्रिय भेलाबाट १४ बुदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी भई संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बुझाइएको छ । मुख्य रुपमा नेपाल सरकारले समायोजन गर्दा एउटै मापदण्ड, योग्यताएवं परीक्ष्ााँ उतीर्ण गरेका निजामति कर्मचारी र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी बीचमा विभेद गरी समायोजन गरीएको छ । यही असमानताका कारण हाल स्थानीयतहले राम्रो परिणाम दिन सकेको छैन । वर्षौ सम्म आफ्नो जीवनको उर्जामय समय राज्यलाई दिएका अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई पेशागत स्थायित्व नगरी जागिरबाट निकाल्ने काम हुंदैछ । संघीय कानूनमा ट्रेड युनियन अधिकार हटाउने र राज्य निरंकुश बन्ने दिशामा उन्मुख हुदै छ । संघीय एवं प्रदेश कानून नबनाई कर्मचारीलाई धन दौलत , चाकरी , चाप्लुसी, डर धाक धम्की दिएर पजनी गरिदैछ । यीयावत सरकारी अव्यवस्थापनका कारण मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन इतिहासकै कमजोर र परिणाम दिनन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई सुधार गर्न शसक्त आन्दोलनको आवश्यकता भएको कुरा औल्याए” ।


अन्त्यमा पेशागत संगठनका बारेमा सोधिएका प्रश्नमा वंहाले भन्नुभयो अन्य पेशागत संगठनका साथीहरूले दिग्भ्रमित कुरा गरेर साझा संगठन हो भनी राजनीति गर्नुभयो आखिर सत्य सत्यै हुन्छ । अहिले स्थानीय तह कर्मचारी संघ जो हरी जी ले नेतृत्व गर्नुहुन्छ । वहांको कार्य समितिका आधाभन्दा बढी सदस्य हाम्रो युनियनमा प्रवेश गरिसक्नु भएकोे । एशोसिएसनका साथीहरू पनि आउदै हुनुहुन्छ । अहिले नाम भन्न छिटो होला तर २ वटा संगठन हाम्रो युनियनमा विलय हुदैछन् । यो हाम्रो शक्ति हो । जिम्मेवारी थपिएको हो यसलाई हामी सकारात्मक रुपमा लिदैं स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको एक मात्र आस्था र भरोषाको ठूलो र संगठीत ट्रेड युनियनको रुपमा स्थानीय तह कर्मचारी युनियनलाई अगाडि बढाउदछांै ।

अर्को रोचक कुरा त के भने संविधान त मूलुक संघीय संरचनामा गइसकेको कर्मचारी समायोजन पनि सरकारको तर्फबाट सकिसकेको अवस्थामा साविकमा क्रियाशील निजामती कर्मचारी संघ संगठनले स्थानीयतहमा समायोजन भएका कर्मचारी संघ अन्तरगतै रहन्छन् र निजामती नै रहन्छन् भनी समायोजित कर्मचारीलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम पनि भइरहेको पाइन्छ तर प्रशासनिक पुर्नसंरचना भएपछि प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी स्वतः सोही तहका सरकारका मातहत हुने भएकाले त्यस्ता संघ संगठनले हिजोको विरासतमा आचनआवस र केही समय भएपनि राजनीतिक पार्टी, समाज, अन्तराष्ट्रिय ट्रेड युनियन आफ्नो प्रभुत्व राखि राखौं भन्ने मात्र उद्देश्य राखेर स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी पनि निजामती नै भनी दिग्भ्रमित पार्ने काम पनि भएको छ । तर समायोजन ऐनले अवकास पछि पाउने सेवा सुविधाको मात्र ग्यारेन्टी गरेको हो प्रशासनिक हिसावले ७५३ बटै स्थानीय तहमा कार्यरत सवै कर्मचारी स्थानीय सेवा भित्रकै हुनभन्ने कुरामा कानूनतः स्पष्ट छ । यी सवै कुरालाई मध्यनगर गर्दै स्थानीय तह कर्मचारी युनियन नेपालले आफ्नो सांगठनिक क्रियाकला पशसक्त ढंगले अगाडि बढाउदै अव स्थानीय तहमा एक मात्र लोकप्रिय र ठूलो ट्रेड युनियनको रुपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।


नयाँ विकल्प साप्ताहिक सम्बादाताबाट

सम्बन्धित समाचार

विश्वास प्रस्ताव छल्न प्रदेश १ मुख्यमन्त्री राईले मध्येरातमै अधिवेशन अन्त्य गराए
विश्वास प्रस्ताव छल्न प्रदेश १ मुख्यमन्त्री राईले मध्येरातमै अधिवेशन अन्त्य गराए
  • २०७७ असार ४, १८: ३८: १९

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव छल्न प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गराएका छन्। सरकार आफैंले...

सरकारकाे नेतृत्वगर्ने अवस्था आए तयार छौं: देउवा
सरकारकाे नेतृत्वगर्ने अवस्था आए तयार छौं: देउवा
  • २०७७ असार ४, १८: ३८: १९

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आए आफू तयार रहेको बताएका छन्। श्रीराम श्रेष्ठले लेखेको...

संसद पद गुमाएका गृहमन्त्री बादल पुनः शपथ खाँदै
संसद पद गुमाएका गृहमन्त्री बादल पुनः शपथ खाँदै
  • २०७७ असार ४, १८: ३८: १९

नयाँ विकल्पकाठमाडाैं- राष्ट्रिय सभा सदस्य पद खारेज भएसँगै गृहमन्त्रीबाट पद पदमुक्त भएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पुनः गृहमन्त्रीको शपथ लिदै छन्...

भर्खरै

TOP