June 21, 2021, Monday

कर असुल्ने होइन, जनतामुखी योजना ल्याऊ

कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेको आज ९७ दिन भइसकेको छ । गत वर्ष चैत्र ११ गतेदेखि घोषणा गरेको लकडाउन सरकारले पटक पटक गरि लम्ब्याउँदै आएको छ । लकडाउन भएदेखि देश ठप्प छ ।

साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सबै बन्द छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा ठुला व्यवसाय पनि मन्द छ । आम जनता बल्लतल्ल बिहान बेलुकाको गुजारा गरिराखेका छन् । महिनौ महिनौ मुलुक ठप्प हुँदा व्यापार गर्ने देखि लिएर गरिखाने, आफ्नो व्यवसाय गर्ने सबै मारमा छन् ।

सरकारले भने लकडाउनको अवधिमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि भनेर १४ खर्ब बढीको बजेट गत जेठमै ल्याइसकेको छ । यस्तो महामारीको बीच आएको बजेटले आम जनतालाई केही राहतको व्यवस्था गर्छ की भन्ने आशा थियो ।

तर यस पटकको बजेट पनि सत्ता र पदलाई नै पोस्ने बजेट आउँदा जनता निराश छन् । त्यसमाथि पनि असार मसान्तसम्म कर बुझाउनुपर्ने अर्थमन्त्रीको आदेशले थप चिन्तित छन् ।

व्यवसाय बन्द भएको झण्डै चार महिना भइसकेको छ । घरभाडा बुझाउन नसक्ने अवस्थामा चार महिनाको कर यही असार मसान्तसम्म जनताले कसरी बुझाउने लाखौंको लगानी तर जिरो आम्दानी हुँदा एकातिर घरभाडाले थिचेको छ, अर्कोतिर बैंकको ब्याजले पेलेको छ अनि सरकारलाई कर कहाँबाट बुझाउने ? लकडाउनको अवधिमा आर्थिक र सामाजिक विभिन्न कारणले देशमा १२०९ भन्दा बढी आत्महत्या भएको यथार्थलाई लत्याउँदै सरकारले जनतालाई करको भारिले थिचेको छ ।

गाँस, वासको समस्यामा परेका जनतालाई राहत दिनुपर्ने सरकारले थप मारमा पारेको छ । दुई महिना लकडाउन गर्दा आफ्ना कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन नसक्ने अर्थशास्त्रीको मसेत ट्याग भिरेका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा स्वयंमले १४ खर्बको बजेट भाषण गरेका छन् ।

जनताले दुई महिना कर नतिर्दा र रेमिट्यान्समा कमी आउँदा सरकारसँग नगद अभाव हुने देशका राष्ट्रपतिले करोडौंको त कार्पेटनै फेर्छन भने आफ्नो आयस्रोत जनता नै हुँदा पनि तिनै जनतालाई उपेक्षित गर्ने सरकार बनेको छ ओली सरकार यतिखेर ।

विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीमा विश्वका थुप्रै मुलुकहरुले जनतालाई प्राथमिकतामा राखे । लकडाउन अवधिमा राहत स्वरुप हरेक नागरिकको खातामा महिनाको तीन हजार डलर अष्ट्रेलियन सरकारले हालिदियो भने आएरल्याण्डले हप्ताको तीन सय यूरो आफ्ना हरेक नागरिकलाई १२ हप्ता सम्मको लागि दियो ।

आपतकालीन अवस्थामा सरकारले जनतालाई राहत दिँदा सरकारप्रति जनता पनि इमान्दार हुन्छन् । तर हामीकोमा सरकारले जनतामुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन यदि राख्थ्यो भने यस्तो बेलामा जनजिवन सामान्य बनाउनतिर ध्यान केन्द्रित गर्ने थियो अनि मात्र करको लागि आव्हान गर्ने थियो ।

करको विषयमा सर्वोच्चले बारम्बार अन्तरिम आदेश जारी गर्दा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको छ । तर यतिबेला जनताबाट कर असुली गर्नेभन्दा पनि धरासायी बनेका व्यवसायको उत्थानको लागि राहतको योजना आवश्यक छ । तत्काल सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

सम्बन्धित समाचार

ह्वीप उलंघनपछि कारबाहीमा परेका लुम्विनीका जसपाका ४ सांसदको मुद्धा पूर्ण इजलासमा
ह्वीप उलंघनपछि कारबाहीमा परेका लुम्विनीका जसपाका ४ सांसदको मुद्धा पूर्ण इजलासमा
  • २०७७ असार १५, १४: ४०: ०८

नयाँ बिकल्प, काठमाडौंः पार्टीको ह्वीप उलंघन गरेको भन्दै कारबाहीमा परेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार सांसदको मुद्दा अब...

के निधी साँच्चै देउवालाई टक्कर दिने तयारीमा हुन ?
के निधी साँच्चै देउवालाई टक्कर दिने तयारीमा हुन ?
  • २०७७ असार १५, १४: ४०: ०८

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको १४ औं महाधिवशेन आगामी भदौ १६ देखि १९...

नेपाली काँग्रेसको १४औं महाअधिवेशन कार्यतालिका अनुसार नै सम्पन्न हुन्छ
नेपाली काँग्रेसको १४औं महाअधिवेशन कार्यतालिका अनुसार नै सम्पन्न हुन्छ
  • २०७७ असार १५, १४: ४०: ०८

नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन साउन १२ गतेबाट सुरु भएर भाद्र १९ गते सम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी कार्यतालिका प्रकासित भएको छ । विभिन्न...

भर्खरै

TOP