June 19, 2021, Saturday

असोज १ देखि लामो दूरीमा सवारी चलाउन दिन व्यवसायी र मजदूरको माग

फाइल तस्वीर


नयाँ विकल्प,
काठमाडौं । यातायात व्यवसायी र मजदुर नेताले असोज १ गतदेखि लामो दूरीको सवारी साधान चलाउन पाउनुपर्ने सरकारसँग माग गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङलाई शुक्रबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरुले असोज १ गतेदेखि अन्तरजिल्ला यातायात खुला गर्नुपर्ने, उपत्यकामा १६ सिटभन्दा कम क्षमताका गाडी पनि चलाउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरुले होल्डिङ सेन्टरमा भएको अनियमितता छानबिन गर्नुपर्ने र सवारीको आयु तोकेर दर्ता तथा नवीकरण रोक्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारको निर्णय मानेर ६ महिनादेखि गाडी थन्काएर बसेको, तर अब असोज १ देखि नमान्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

पहिलेदेखिनै सार्वजनिक सवारी चलाउनका लागि दबाब दिँदै आएका यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनका नेताले यातायातमन्त्री नेम्वाङलाई भेटेर थप दबाब दिएका हुन् ।

मन्त्री नेम्वाङले व्यक्तिगत रुपमा आफू सवारी चलाउनु पर्छ भनने पक्षमा भएकोले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए । सरकारले अन्तर जिल्ला यातायात सञ्चालनमा भदौ ३२ गतेसम्मका लागि रोक लगाइएको छ ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आइनसकेको अवस्थादेखे पछि यातायात व्यवसायी र मजदुरले सरकारसँग सार्वजनिक यातायात खुल्ला गर्न माग गरेका हुन् ।

सम्बन्धित समाचार

मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
  • २०७७ भाद्र २६, १५: ४४: २३

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । तीन दिनअघि आएको अबिरल वर्षाका कारण बाढी र पहिरोबाट जनधनको क्षति व्यहोरेका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची र...

प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
  • २०७७ भाद्र २६, १५: ४४: २३

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने घोषणा गरे...

ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
  • २०७७ भाद्र २६, १५: ४४: २३

नयाँ विकल्प काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको...

भर्खरै

TOP