November 24, 2020, Tuesday

कसलाई विश्वास गर्ने ?

नेपाली अर्थव्यवस्था लामो द्वन्द्वबाट २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनको समाप्तिपछि सकारात्मक दिशातिर लम्कन्छ भनि आसा गर्ने नेपालीहरुको जमात निकै ठूलो थियो । त्यही भएर नेताहरुको अर्कमण्यता स्वरुप विघटित पहिलो संविधान सभालाई चुपचाप सहेर दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा यिनै नेताहरुले र विद्यमान पार्टी पद्धति प्रतिको विश्वासको कारण पुनः एक पटक फेरी तोकिएको निर्वाचनमा लामबद्ध भई आफ्नो जनमत जाहेर गरे ! उक्त जनमतमा पहिलो जनाधारको पार्टीहरुले गर्न नसकेको कदरलाई दण्डित गर्दै सबै मिलेर निकासको लागि काम गर भन्ने खालको जनादेश दिए ।

उक्त जनादेशमा पनि पार्टीहरुलेआ–आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्दे खिचातानी र त्यसैको सेरोफेरोलाई आधार बनाएर भएका वैदेशिक प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले झण्डैझण्डै सरकारहरु फेरिने र संविधान नबन्ने दिशातर्फ मुलुक उन्मुख हुँदै गइरहेको बेला नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति शुसिल कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी कुनै पनि शक्ति जो पुन नेपालमा संविधान निर्माण प्रक्रिया पुरा भई मुलुक सहीदिशातर्फ गएको देख्न चाहादैनथें तिनीहरुका अवरोधहरुलाई चिर्दै संविधान घोषणा ग¥यो ।

जसका कारण तत्कालिन मधेशका मुद्धाहरुलाई सम्बोधन नगरेको र भारतले केही दिन संविधान जारी नगर्न जारी गरेको फरियादलाई वेवास्ता गरेको भनि अघोषित नाकाबन्दी भारतले शुरु ग¥यो । यही भारतीय अघोषित नाकाबन्दीका कारण शुसिल कोइराला पछिको सरकारका प्रधानमन्त्री के पी शर्मा वली जनताले भारतीय नाकामा रहेको अघोषित अवरोधका कारण रु १००० प्रति लिटर ब्याल्कमा पेट्रोल खरिद गर्ने परिस्थितिको सृजना हुँदा समेत राष्ट्रवादी भनि कहल्याउने सौभाग्य प्राप्त गरे ।

तत्कालिनप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले केही हदसम्म गरेको निर्णयबाट उनी साँच्चै आफू हारे पनि मुलुक र जनताले जित्न पर्छ भन्ने भावनाका रहेछन् भन्ने कुरो तत्कालिनसमयमा उनले लिएको संविधान घोषणाको अडान र त्यस पश्चात उनले काँग्रेस सभापतिको रुपमा निर्वाह गरेका भूमिकाबाट बुझ्न सकिन्छ । तथापि उनीपनि पार्टी भित्रनै एक किसिमको घेराबन्दीमा फस्दै गएको आभास पछिल्ला उनका तत्कालिनअभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ ।

शुसील कोइराला सरकारबाट बहिरगमन भएपछि सत्तासिन भएका के पी शर्मावलीले उनको उक्त कार्यकालमा देश तथा जनताको भविष्यमा नै रुपान्तरण गर्ने प्रकृतिका काममा माखो नपारे पनि उनी स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त प्रधानमन्त्री सावित हुन विद्यमान परिस्थितिको भरपुर कुटिल प्रयोग गर्न भने सफल रहे । त्यस पश्चात् अस्थिरता कायम नै रह्यो ।

विभिन्न सरकारहरु निर्माण हुने र भत्कने क्रमहरु जारी रहे र यही क्रममा निर्वाचनलाई लक्षित गरी पुन नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए र उनको कार्यकालमा उनी निर्वाचन गराउन सफल भए जसमा देशैभरी काँग्रेसले इच्छित सफलता पाउन सकेन ।

स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेससँग चुनावि गठबन्धन गरेका समकालीन राजनीतिका चतुर तात्कालिन माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले चतु¥याईपूर्वक शेरबहादुरलाई प्रयोग गरी दुई संविधानसभा निर्वाचनमा उनको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले संसद्मा र संसद् बाहिर खेलेका भूमिकाका कारण पार्टीलाई हुनसक्ने क्षतिबाट मात्र बचाएनन् ।

बरु एमालेलाई यही गठबन्धन संघीय निर्वाचन प्रणालीसम्म यथावत् रहेका एमालेको सत्तारोहमा ५ वर्षका लागि एमालेको सत्तारोहण समाप्त हुन्छ भन्ने घण्टी बजाई तर्साउन पनि सफल रहे । सत्ता बाहिर बस्ने बानी छुट्टी सकेको एमाले पनि यदि काँग्रेस माओवादी गठबन्धन कायम रही संधिय निर्वाचन भएमा ५ वर्षको सत्तारोहमा पूर्ण विराम लाग्नेमा निश्चित निष्कर्षमा पुगेपछि स्थानीय निर्वाचनमा काँग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई अपवित्र गठबन्धन भनि बिभिन्न गाली गलोचमा ओर्लिएका एमालेका तात्कालिन अध्यक्ष के.पी ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग ६०–४० को मोडलमा संघीय निर्वाचनमा चुनावी तालमेलको सम्झौता प्रस्ताव गरे ।

जसलाई धेरै अगाडिदेखि कम्युनिष्टहरुलाई एकै ठाउँमा जमघट गर्न सके ठुलो कम्युनिष्ट पार्टीको नेताभई आफ्नो अभिष्टलाई पुरा गर्ने चाहना बोकेका प्रचण्डले स्वीकार मात्र गरेनन् बरु दुवै पार्टीलाई नै मर्ज गरी एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारे । सोही प्रस्ताव मुताविक निर्वाचन अगाडि दुईवटा पार्टी मर्जर नभए पनि चुनावी तालमेलमा एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लडे ।

२०६२÷०६३ आन्दोलन पछि प्राप्त उपलब्धी र सत्तासिन पार्टीहरुको व्यवहारबाट यिनीहरुले जनमतको कदर नगरेकोदेखि वाक्क भई सकेका जनताहरुले दुई वटा कम्युनिष्ट पार्टी एकै ठाउँमा आई मुलुकले निकास पाउने आशामा करिब करिब दुई तिहाईको जनमत दिए । निर्वाचन लगत्तै पछि दुई पार्टीहरु मर्जर भई एउटै पार्टी बन्ने निर्णय अनुसार दुई पार्टी अध्यक्ष एकता महाअधिवेशन नहुँदासम्म कायम रहने भनि नेकपा गठन भयो । साथै नेकपाका प्रथम अध्यक्ष के.पी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने ।

झण्डै तीन वर्ष पुरा हुन लागेको उनको कार्यकालमा उनी नेतृत्वको सरकारले खासै निर्वाचनका बेला जनतालाई गरेको वाचा मुताविकका काम गर्न सकेका छैनन् । तथापि उनले बेलाबेला चाल्ने कदमले भने जनताको ध्यानलाई मुल बिषयवस्तुबाट विकेन्द्रीत गरी अन्य मुद्धाहरुको उठान गरी आफूलाई राष्ट्रवादी र समकालिन नेतृत्वमा खासै उनको विकल्पको नेतृत्व साँच्चै छैन की भन्ने भान छर्न भने धेरै हदसम्म सफल रहेका देखिन्छन् ।

मुलुक र जनताको न्यायोचित विकासलाई समाजले अनुभूतिगर्नेगरी सामाजिक न्याय, आदर्श, पारदर्शीता, सुशासनलाई ग्यारेण्टी गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा जनताबाट म्याण्डेड पाएको पार्टीकै सरकारबाट भष्ट्राचार, आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, व्यभिचार आदिलाई प्रश्रय दिने खालका क्रियाकलापहरु भए पनि जनस्तरबाट ठुलो आवाज मुखरित हुँदा पनि अन्य पार्टी पङत्ति तथा स्वयम उक्त पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताहरुबाट विरोधका स्वरहरु खासै राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही छन् भन्ने भान समाजले गर्ने परिस्थिति नहुँदा कतै व्यवस्था प्रति नै वितृष्णा सृजना हुने हो कि भन्ने खतरा दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको छ ।

वर्तमान नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्षले अरु परिस्थितिलाई प्रतिकुल बनाउन मद्दत गरेको भएता पनि प्रतिपक्षी पार्टीहरुको सशक्त आवाज मुखरित हुन नसक्दा सरकार तथा पार्टीलाई अझ धेरै स्वईच्छाचारी र बेबिचारी बन्न बल पुगेको छ । प्राविधिक रुपमा निर्वाचन पश्चात् निकै खुम्चिएको नेपाली काँग्रेसलाई दुई पार्टीहरु जोडिएर पाएको पपुलर भोट (समानुपातिकमा खसेको भोट संख्या) र नेपाली काँग्रेसले एक्लै पाएको भोट संख्यामा त्यति धेरै फरक छैन । तथापि नेपाली काँग्रेसलाई सरकारले स्थागत गर्दै गएको वेथिति तथा कुरुतिका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने हेक्का हराउँदै गएको र भागका पछाडि लागेको हो की भन्ने भान आम जनमानसमा पर्दै गएको छ ।

उल्टै बरु सत्तासिन पार्टीबाट हुने वा गर्ने गरेका नियुक्ति प्रथा प्रकृयाहरुमा भाग खोज्ने र लिने प्रवृत्तिको विकासले प्रतिपलको आवाज बन्द भएको भन्ने मत बलियो रुपमा एकातर्फ प्रस्तुत भई रहेको भने अर्को प्रतिपक्ष नै सशक्त नहुँदा जनतामा हाम्रो आवाज तथा परेका अप्ठ्याराहरु कसले मुखरित गर्दे भन्ने अन्यौलको सृजना भई व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने हो की भन्ने खतरा बढेर गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी बाहेकका अन्य संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व भएका दलहरुको भूमिका पनि खासै प्रभावकारी देखिदैन । सत्ता पक्षीय नेता तथा कार्यकर्ताहरुबाटै उठ्ने आवाजहरु त केवल शक्ति समिकरण तथा पार्टीमा केवल बर्चस्व प्राप्त गर्नकै लागि हो भन्ने मत बजारमा प्रगाढ छ ।
जनताले लोकतन्त्रको स्थापनामा पार्टीहरुलाई साथ फरियावाद, आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, नोकरसाहीवाद, दलालीवाद, परिवारवाद, भष्ट्राचार, दुराचार तथा बेबिचारको थालनीका लागि दिएका थिएनन् भन्ने हेक्का पार्टीका मूल नेतृत्वलाई नहुँदा प्राय पार्टीको मुल नेतृत्व तथा सरकारको अधिकांश काम कार्वाहीमा नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, परिवारवाद, भष्ट्राचार, दुराचार अनैतिक व्यवहार आदिले जरा गाड्दै जाँदा जनता कसलाई भरोसा गर्ने भन्ने अन्योलमा पर्दै गएका देखिन्छन् । (लेखक आर्यस्कूल सितापाईलाका संस्थापक प्रिन्सिम्पल हुन्)

सम्बन्धित समाचार

तुलसीपुरमा हवाई ईन्धन डिपो निर्माण गरिने
तुलसीपुरमा हवाई ईन्धन डिपो निर्माण गरिने
  • २०७७ आश्विन ६, १७: २४: २०

नयाँ विकल्प, काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकास्थित दाङको टरीगाउँ विमानस्थलमा हवाई ईन्धन डिपो स्थापना गर्ने भएको छ ।...

नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान चुनौती
नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान चुनौती
  • २०७७ आश्विन ६, १७: २४: २०

दुर्गाप्रसाद गौतम, काठमाडाैं-विश्व मानचित्रमा दुई ठूला मुलुकहरू भारत र चीन विच अवस्थित सानो भूपरिवेष्ठित हाम्रो मुलुक नेपाल यसको विकासक्रम र...

उत्तर अफगानिस्तानमा हवाई आक्रमणमा परी ६ जना तालिबानीको मृत्यु
उत्तर अफगानिस्तानमा हवाई आक्रमणमा परी ६ जना तालिबानीको मृत्यु
  • २०७७ आश्विन ६, १७: २४: २०

अफगानिस्तानको सेनाले उत्तरी बाल्ख प्रान्तको ग्रामीण इलाकामा गरेको कारबाहीमा कम्तीमा छ जना तालिबानी लडाकू मारिएको सेनाले जनाएको छ । अफगान...

भर्खरै

TOP