June 19, 2021, Saturday

नेकपा सरकारले संसदलाई कुकुरको मासु बेच्ने थलाे बनायाे !

प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’
सांसद् नेपाली कांग्रेस

बझाङ जिल्ला नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिबाट नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भएका प्रकाश स्नेही स्पष्ट वक्ताको रुपमा चिनिन्छन् । स्नेही नेपाली काँग्रेसको संघीय संसद्को सांसद् हुन्। पार्टी र संसदीय दलबिच एक–आपसमा सुमधुर सम्बन्ध बनाएर वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारसँग लड्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि नेपाली काँग्रेस कताकता अलमलिएको हुँदा अब काँग्रेसलाई नयाँ उर्जाका साथ अगाडि बढाउन लागि परेको र वर्तमान राजनीतिका बारेमा नयाँ विकल्पका लागि कालिका महत्तसँग गरेको राकानीको सम्पादीत अंशः

एकदमै स्वस्थ, छरितो, फूर्तिलो देखिनुहुन्छ नेपाली जनताबाट राम्रो समर्थन पाउनुभएको छ ?
समग्रमा नेपाली जनताको लागि राज्य उत्तरदायी देखिँएको छैन । त्यो नभइसकेपछि प्रतिपक्ष कहाँ छ भनेर उनीहरुले खोज्ने बेलामा प्रतिपक्षका सांसदहरु फूतिलो त हुँनैपर्यो नि ।

नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने गुनासो छ नि ?

इतिहासमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा लामो समय बस्यो । नेपालका वामन्थीहरु संशोधित र आयातित लोकतन्त्रवादी हुन् । उनीहरुले सत्तामा बस्दा कस्तो प्रतिपक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकेनन् । नेपाली कांग्रेस हिजो सत्तामा हुँदा सालिन, जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी देखियो ।

प्रतिपक्षमा हुँदा नेपालमा वामपन्थीहरुले २०४६ सालपछि हरेक राजनीतिक मोर्चामा उभिएर हेरेका छौं, सहभागी छौं, संलग्न छौं । प्रतिपक्ष भएपछि सडकमा ढुंगामुढा गरेर रगत बगाउनै पर्ने । प्रतिपक्ष भएपछि सडका रेलिङ तोड्नै पर्ने, टेलिफोनका बुथ भत्काउनै पर्ने । नेपाल बन्द गर्नै पर्ने । संसद्मा सभामुखप्रति अभद्र व्यवहार गर्नैपर्ने । कृुटाकुट गरेर कुर्सी टेलब तोड्नै पर्ने । त्यस्तो किसिमको संस्कृति नेपालका वामपन्थीहरुले २०४६ सालपछि देखाए । नेपाली कांग्रेस पनि त्यस्तै प्रतिपक्ष हुनुपर्छ भन्ने होइन ।

उनीहरुले त्यस्तो रवैया देखाए भनेर कांग्रेस सालिन प्रतिपक्ष भएको हो ?

सालिन भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसले रचनात्मक ढंगले जनताले सन्ने, बुझ्ने, अनुभूति गर्ने गरी र सरकारले पनि सुन्ने र बुझ्ने गरी आफ्ना आवाज र दृष्टिकोणहरुलाई बुलन्द बनाउने काम गरेको छ । हाम्रा असहमतिहरुलाई राखेर सरकारलाई सही ठाउँमा ल्याउने काममा हामी पछि परेका छैनौं ।

तपाईंले त्यसो भनिरहँदा जनताले आशा, भरोसा र सोचेअनुसारको भएन भन्ने छ नि ?

जनताले सुन्ने र बुझ्ने गरी भएरै यस्तो देखिएको हो । डेमोक्रेसीमा कस्तो हुन्छ भने मिडिया र नागरिक समाज सत्तापक्षको मात्रै होइन, प्रतिपक्षको पनि प्रतिपक्ष हुन्छ । आजका मिडियाले केपी ओली सरकार र नेकपाका बारेमा मात्रै लेखेका छैनन् ।

कांग्रेसको कमीकमजोरीका बारेमा पनि त्यत्तिकै लेखेका छन् । जस्तो तपाईंले भन्नुभयो नि सोचे जस्तो प्रतिपक्ष भएन, जनताले अनुभूति गर्ने गरी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भनेर । त्यसैले मिडियाले हाम्रा कमीकजोरीलाई पनि औल्याउने काम गर्छन् ।

नागरिक समाजले हाम्रो विरुद्धमा पनि आन्दोलन गर्छ । जस्तो ‘इन अफ इज इन अफ’ भन्ने आन्दोलनले प्रतिपक्षलाई झकझक्याएको हो । राजनीतिक दलहरु त क्रान्ति गर्छन्, त्यसपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छन् । क्रान्तिपछि कोही सत्तामा जान्छन् । कोही प्रतिपक्षको भूमिका हुन्छन् । तर, तिनलाई डो¥याउने काम कसको हुन्छ ?

जस्तो हिजो आन्दोलनका समयमा जसले बौद्धिक जगत र आमनागरिकको नेतृत्व गरे । तिनीहरुले राजनीतिक दलभित्रका सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्षबीचका कमीकमजोरीलाई औल्याउने काम गरे । हाम्रो पनि केही कमीकमजोरी होलान् । प्रतिपक्ष हुनेबित्तिकै कमीकमजोरी हुँदैनन् भन्ने होइन ।

प्रतिपक्ष चाहिनेभन्दा बढी नरम भयो, त्यसकारण सरकार निरंकुश ढंगले अगाडि बढ्यो, जनहितमा काम भएन भन्ने छ नि ?

आज प्रतिपक्ष कडा हुने नाममा नेपालै बन्द गर्नुपर्ने, दिनप्रतिदिन कोरोनाको कहरले जनता आक्रन्त भइरहेका बेला सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने, लकडाउन जस्तै गरेर आन्दोलनको आह्वान गर्नुपर्ने होइन । प्रतिपक्षले आवाजलाई बुलन्द बनाउने ठाउँ संसद् हो । त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छापामारशैलीमा तालाबन्दी नै गराइदिनुभयो ।

लकडाउन खुल्ला गरियो, आवश्यकता पनि हो, कोरोना संक्रमित ह्रवात्तै बढे, राज्य सुतेको अवस्था छ, यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

हाम्रो पार्टीको केन्द्री समितिले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको निम्ति सहमहामन्त्रीको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा पार्टीको आधिकारिक निर्णय भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझायौं ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुले समय समयमा गर्नुपर्ने बहस, छलफल, सल्लाह, सुझावमा पनि हाम्रो पार्टीले भूमिका खेलेकै छ । यतिहुँदाहुँदै पनि आज कोभिड–१९ कोरोनाका कारण जनताहरु क्वारेन्टाइनमा मृत्यु हुनुपर्ने ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुले आउन नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने । १८ हजार भाडा तिरेर गल्फ कन्ट्रीमा गएका नेपाली युवाहरुले ५४ हजार तिरेर आफ्नो देश फर्किनुपर्ने । नेपाल आएर दैनिक ५ हजारदेखि १० हजारसम्म खर्च गरेर क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने ।

यी यावत समस्याका बारेमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई पटक–पटक झकझक्याएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै कुराहरु राखेका छौं । सरकारलाई खबरदारी गर्ने ठाउँ संसद् हो, त्यसलाई बन्धक बनाइएको छ ।

जनताको चाहना र अपेक्षाअनुसार सरकार सञ्चालन गर्न नसकेपछि, कोरोनाविरुद्ध लड्न नसकेपछि सरकारले संसद् बन्धक बनायो । यो बेलामा जनताका आवाजलाई मुखरित गर्ने, सरकारले गरेका कमीकमजोरीहरुलाई औल्याउने, सरकार गलत बाटोमा हिड्न थाल्यो भने सही ट्रयाकमा ल्याउने हो । जसले आफूलाई मतदान गरेर त्यहाँ पुर्याए । तिनका आवाजलाई बुलन्द गर्ने ठाउँ संसद हो ।

सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष हरेक आन्तरिक क्रियाकलापहरु जुम मिटिङबाट भइरहेका छन्, अनलाइन पढाइ चलेको छ, संसद् जस्तो ठाउँ चाहीं यति लामोसमयसम्म किन बन्धक बनाइयो ? खुलाउन तपाईंहरुले लाग्नुपर्दैन ?

यसमा दुई, तीनवटा कुराहरु छन् । तपाईंहरुका यिनै प्रश्नहरु मेरातिर पनि अनुत्तरित हुन्छन् । संसद् सुचारु गर्ने सरकारको काम हो । सरकारले संसद् सुचारु ग¥यो भने त्यहाँ उसका कमीकजोरी उजागर हुन्छन् । यसलाई किन बन्द गर्यो भन्दा कोभिड–१९ को विरुद्धमा, स्वास्थ्यका विरुद्धमा, व्यवसायका विरुद्धमा, शिक्षा, अर्थतन्त्रलगायत सबै डामाडोल छ ।

आज मजदूरहरु खान नपाएर प्लास्टिकको थाल थापेर बसिरहेका छन् । ती दृश्यहरु हामीले रत्नपार्कलगायतका ठाउँमा देखेका छौं । यो अवस्था आउँछ भन्ने सरकारलाई कोभिड–१९ सुरु हुँदै थाहा थियो । आज किन काम गर्न सकेन भन्दा सरकारले जनताको स्वास्थ्यप्रति ध्यानै दिएन । खाली आफ्ना आन्तरिक झमेलामै केन्द्रित भइरह्यो ।

त्यसोभए संसद् खोल्न प्रतिपक्षको कस्तो भूमिका हुनुपर्ला जस्तो लाग्छ ?

अब हाम्रो पार्टीको १९ गते बैठक बस्दैछ । त्यसपछि पार्टीले विशेष महाधिवेशनको आह्वान पनि गर्न सक्छ । त्यो पनि हाम्रो बैठकको एउटा महत्वपूर्ण एजेन्डा हो । सरकार कोभिड १९ का विरुद्ध किन लड्न सकेन भन्दैगर्दा प्रतिपक्षले सहयोग नगरेका कारण पनि होइन । हामीले कोभिड १९ का विरुद्ध लड्न जतिपनि रचनात्मक सहयोग गरेका छौं ।

सरकार पक्षले त हामीले रातदिन नभनी काम गरेका छौं तर प्रतिपक्षले सहयोगै गरेन भन्ने छ नि ?
त्यो त जनताले अनुभूति गर्ने कुरा हो । आज सडकमा एउटा चुरोट सलाई बेच्नेदेखि लिएर, ठूला–ठूला व्यापारी, विदेश र स्वदेशमा काम काम गर्ने मजदूर, चिया बगान, होटलमा काम गर्ने मजदूरदेखि लिएर गाउँमा खेती किसानी गर्ने सबैले अनुभूति गर्नेपुर्ने निकाय भनेको राज्य हो ।

तर, लकडाउन सुरु हुनेबित्तिकै संसद् अबरुद्ध गर्ने दुईवटा कारण छन् । पहिलो कारण सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न सकेको छैन । त्यसकारण त्यहाँ आलोचना हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद् नखोल्नुभएको हो । दोस्रो कुरा कोभिड–१९ का कारण लकडाउन सुरु हुनेबित्तिकै उहाँहरुको सत्ताका निम्ति पार्टीभित्र ठूलो भूइचालाे जान थाल्यो ।

त्यसपछि संसद्तिर र सरकारभन्दा पनि उहाँहरु पार्टीको आन्तरिक झगडातिर व्यस्त हुन थाल्नुभयो । अनि संसद् बन्द गरिदिएपछि मनामानी ढंगले ढलीमली गर्न पाइने भयो ।

जननिर्वाचित संसदै बन्द गरेर लोकतान्त्रिक सरकार कसरी भयो त ?

कम्युनिस्टहरु संसदीय व्यवस्थामा विश्वासै गर्दैनन् । उनीहरुले हिजो भनेका हुन् नि, संसदीय व्यवस्था भनेको त ‘खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो’ भनेर अहिले त्यही भइरहेको छ । यस्तो बेलामा जनताका आवाजलाई जनप्रतिनिधिहरुले मुखरित गर्ने ठाउँलाई बन्देज लगाइएको छ ।

संसदले कतिपय सरकारका कुराहरुमा निर्देशन गर्नुपर्छ होला । संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ होला । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको राज्य सत्ता सुरक्षित छैन । प्रधानमन्त्रीलाई उहाँका पार्टीका नेताहरुले नै पटक–पटक कोभिड–१९ का विरुद्ध लड्न सक्नुभएन ।

सरकारका कामकारबाही पनि सञ्चालन गर्न सक्नुभएन त्यसैले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुहोस् भने । यहाँले त्यसलाई मान्नुभएन । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको चेपुवामा कोरोना पर्यो । त्यसको पनि चेपुवामा नेपाली जनता परे ।

सरकार लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा चलेन भनेर नेकपाभित्रै अल्पमतमा परिरहेको छ, यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावका बेला र त्यसपछि उहाँको सरकार बनेको सय दिन बितेपछि राष्ट्रियता, जनजीविका, शोषितपीडित, युवा वर्ग, रोगकारीका विषयमा जनचाहना अनुसार काम गर्न सक्नुभएन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कुर्सीमा बसिरहने नैतिक तागत छैन । अब उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हनिमुन समयमै हामीले भनेका हौं ।

तर, संसदीय व्यवस्थामा पाँच वर्षका लागि आएका प्रधानमन्त्रीका बारेमा त्यही पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो । उहाँले काम गर्न नसक्नुभएको कुरा उहाँका पार्टीका नेताहरु सबैले स्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री उहाँको पार्टीको केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति, सचिवालय सबैतिर अल्पमतमा हुनुहुन्छ । प्रतिपक्षले त भन्ने कामै हो त्यसैले भन्यो भन्नुहोला ।

अब फेरि लकडाउन गर्ने हल्ला आइरहेको छ, त्यो उपयुक्त हुन्छ ?

पछिल्लो पटक डा. गोविन्द केसीले लकडाउन, नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा विधेयक, माथेमा प्रतिवेदन, महाराजगन्ज शिक्षण अस्पतालको डिनको विषयमा मात्रै होइन । अहिले तत्काल कोरोनाका विरुद्ध लड्नका निमित्त यो सरकारले कस्तो योजना ल्याउनपर्छ भनेर उहाँको मागको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका छौं ।

त्यसकारण अनन्तकालसम्म लकडाउन नै अचुक उपाय होइन । अमेरिका जस्तो देशमा चुनाव भइरहेको छ । भारतमा प्रदेशहरुको चुनाव हुँदैछ । श्रीलंकामा अस्ति मात्रै चुनाव भयो । कोरोनासँग लड्दै पनि जाने नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने होइन ।

कम्तिमा एक घरबाट एक जना मान्छेको निःशुल्क कोरोना टेष्ट सरकारले गर्नुप¥यो । अहिले विकास निर्माण भन्दा जनताको ज्यान जोगाउनु ठूलो कुरा हो । जनता नै समाप्त भए भने रेल, पानी जहाज किन चाहियो ।

उद्योग बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री राम मन्दिर बनाउँछु भन्नुहुन्छ । त्यो मन्दिरमा पूजा गर्न पनि जनता चाहिएला नि । अहिले राम मन्दिरभन्दा त अस्पताल बनाउनुपर्यो । स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्यो । अस्पतालमा भ्यान्टिलेरको जरुरी छ । आइसुलेसनको व्यवस्था राम्रो हुनुपर्यो ।

समस्या धेरै छ, समाधानको उपया के त ?

दैनिक काम गरेर बिहान, बेलुका हातमुख जोर्ने जनतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ । मजदूरी गरेर छोराछोरी पढाइरहेका छन् । त्यो वर्गका मजदुरहरुलाई समस्या छ । जनजिवीकाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ ।

त्यसभयो अब लकडाउनको औचित्य छैन, यसलाई सामना गरेर जानुपर्छ हो ?

हो, यसलाई सामना गरेर जानुपर्छ । त्यसको लागि हस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत सम्बन्धित पक्षलाई साधन, स्रोत, सेवा। सुविधा वृद्धि गरेर समग्र ध्यान जनताको स्वास्थ्यमा केन्द्रित गर्नुपर्यो ।

विदेशियका युवाहरु पनि फर्किएका छन्, सरकार समृद्धि–समृद्धि भनिरहेको छ त्यो समृद्धि केमा देख्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली आइसकेपछि कोरोना एउटा पार्ट छ । बाढीपहिरो अर्को पार्ट छ । ओली प्रधानमन्त्री भएको आज तीन वर्ष भइसक्यो । उहाँले एउटा धरहरा त बनाउन सक्नुभएको छैन । अरु काम कसरी हुन्छ ?

प्रतिपक्षले कामै गर्न दिएन, रेल र पानी जहाजको विरोध ग¥यो, धरहरा बनाउँदा झन् विरोध हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ नि ?

धरहरा भनेको पौराणिक पुरातात्विक वस्तु हो । त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई मतै भएन । धरहरा इतिहास हो भने रेल भनेको आवश्यकता हो । रेल ल्याउन जति योजना चाहिन्छ । धरहरा बनाउन त्यस्तो योजना चाहिँदैन । तीन वर्षमा एउटा धरहरा बनाउन नसक्ने सरकारले रेल, पानी जहाज ल्याउछ ?

कांग्रेसले विरोध गरेर ल्याउन दिएन रे नि ?

रेल र पानी जहाज ल्याउन कांग्रेसले कहाँ अप्ठ्यारो ग¥यो ? त्यी बेतुकको आरोप आरोप हुन् । सरकार आफूले काम गर्न नसकेपछि जोगिनको लागि अर्काको टाउकोमा थोपर्ने काम गर्दैछ ।
बाढीपरोले धनजनको ठूलो क्षति गरेको छ, उद्दार र राहतको लागि कांग्रेसले के गरेको छ ?

हरेक जिल्लामा बाढीपहिरोका कारण घरबार बिहीन भएका, मृत्यु भएका परिवारका लागि आन्तरिक स्रोत, साधनबाट सहयोग गर्ने काम हाम्रो पार्टीले गरेकै छ । कोभिड–१९ विरुद्ध लड्नका निम्ति ५० लाख लिएर हाम्रो पार्टी प्रवक्ता जानुभएको हो ।

अहिले संसद छैन । प्रेस विज्ञप्ति, मिडियामार्फत् आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउने काम हाम्रो पार्टीले गरिरहेको छ । तर, सरकार नै निकम्मा भयो । उसले जनताको भावना अनुसार काम गर्न सकेन । बाढीपहिरोको विषयमा सरकारले जति दतारुकता देखाउनुपर्ने हो । ती पीडितहरुको लागि गाँस, बास, कपास र थातथलोको व्यवस्था गर्न सरकार पुरै चुकेको छ ।

विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन के गर्नुपर्छ ?

विदेशबाट फकिएका लाखौंलाख युवाहरुलाई उनीहरुको योग्यता, क्षमता र सीपको आधारमा ५ देखि २० लाखसम्म निःशुल्क कम्पनी दर्ता गरेर ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यो ऋण एक वर्षसम्म निब्याजी हुनुपर्छ । उनीहरुको क्षमता अनुसारको उद्योग सञ्चालन गरेर आयआर्जनको बाटो दिनुपर्छ । त्यसले युवाहरु पनि स्वाबलम्बी हुन्छन् । देश पनि आत्मनिर्भर हुन्छ ।

लगानी गरेर प्रतिफल मिलिहाल्ने कुन क्षेत्र हो ?

त्यो कृषि क्षेत्र नै हो । कृषिको क्षेत्रमा सरकारी बाली र पर्यटनको क्षेत्रमा होमस्टे हो । अहिले करोडौंको तरकारी विदेशबाट आउँछ । त्यसलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा आधुनिकीकरण र वैज्ञानिक करण गरेर अगाडि जानुपर्छ । जनउत्तरदायी भएर काम गर्न यो सरकार पुरै असफल भएको छ ।
धान पाक्ने बेलामा मलका कुरा उठ्छन् कसरी कृषिमा उन्नति हुन्छ ?

खेतीको सिजनमा किसानहरु मल नपाएर तड्पिएका छन् । धान पाक्ने बेला मलको खोजी हुन्छ । आज प्रधानमन्त्रीले बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीलाई मल सापट देऊ भनेर बिन्ति चढाउनुभयो रे कति लाजमर्दो कुरा छ ।

यही अवस्थामा तोकिएकै डेटमा नेपाली कांग्रेसको महधिवेशन हुन्छ ?

यो महाबिपत्तिका वाबजुद पनि आगामी फागुन ७ गते महाधिवेशन गर्ने भनेर पार्टीले तोकेको छ । धेरै कारणहरुले गर्दा पार्टीको महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुने सम्भावना न्यून छ । तर पनि हामीसँग महाधिवेशन छोडेर जाने अर्को विकल्प छैन ।

अन्य मुलुकहरुमा चुनाव भइरहेका छन् । अर्को हामीसँग संवैधानिक जटिलताहरु पनि छन् । आगामी १९ गते पार्टीको बैठक बस्दैछ । त्यो बैठकले महाधिवेशन गर्ने प्रतिवद्धता र त्यसको सेटवील पनि तय गर्ने छ । त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो ।


फागुनमा महाधिवेशन गर्न कांग्रेसका सबै नेताहरु सहमत होलान् ?

महाधिवेसन हुनका निम्ति सबैको सहमति चाहिन्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विचार, समूह, गुट, उपगुटहरु हुन्छन् । कोही सामिप्यताका आधारमा हुन्छन् । कोही लिगेसीका आधारमा हुन्छन् । ती विचार र सिद्धान्तका आधारमा बनेका सबै समूहहरुले महाधिवेशन नगरिकन पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन सकिँदैन ।

अहिलेको समस्यालाई देखाएर फागुनबाट सार्न सकिन्छ ?

फागुनमा हुने भन्ने कुरा शीर्ष नेताहरुले सहमति गरेर कसरी छिटोछरितो महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भनेर मोडेलको विषयमा पार्टीभित्र पनि छलफल र बहस भइरहेको छ । संवैधानिक जटिलतालाई मध्येनजर गरेर हामी समयमै महाधिवेशन

सम्बन्धित समाचार

सिन्धुपाल्चोक बाढी-पहिराेः हेलम्बुको वडा कार्यालय बगायो बाढीले बगायाे
सिन्धुपाल्चोक बाढी-पहिराेः हेलम्बुको वडा कार्यालय बगायो बाढीले बगायाे
  • २०७७ आश्विन १२, १३: ०४: ०३

नयाँ विकल्प,काठमाडाैं-सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–२ को वडा कार्यालय‚ ईलाका प्रहरी कार्यालयको भवन र विद्यालय भवन बाढीले बगाएको छ। असार १ गतेदेखि...

मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
  • २०७७ आश्विन १२, १३: ०४: ०३

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । तीन दिनअघि आएको अबिरल वर्षाका कारण बाढी र पहिरोबाट जनधनको क्षति व्यहोरेका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची र...

प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
  • २०७७ आश्विन १२, १३: ०४: ०३

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने घोषणा गरे...

भर्खरै

TOP