July 29, 2021, Thursday
दशैं भत्तामा सर्वदलीय भाग शान्ति जय नेपाल ! यस्ताे छ नालीबेली

संसदले दिएको निर्देशनलाई खरानी पार्दै सांसदलाई भत्ता वितरण



काठमाडौं – मुलुक कोभिड १९ काे संक्रमणका कारण तबाहमा परिरहेको बेला संघीय संसद सचिवालयले बैंकको खातामा हालिदिएको ‘दशैं भत्ता फिर्ता’ भन्दै कतिपय सांसदले फेसवुक र ट्विटरमार्फत ‘अभिनय’ गरिरहेका छन् ।

संसद सचिवालयले आफ्नो खातामा पर्ब खर्च हालिदिँदा फुरुङ्ग हुने सांसदहरुमा एकाएक ‘दशैं भत्ता फिर्ता’को नक्कली लहर भाइरल भएको छ ।

संघीय संसदका सदस्यहरुको यस्तो अभिनय देखेर २० वर्षअघिको प्रतिनिधिसभा सभामुख तारानाथ रानाभाट र सार्वजनिक लेखा समितका सभापति सुभाषचन्द्र नेम्वाङसहित समितिका सबै सदस्यलाई ‘कुरी कुरी’ लागेको हुनसक्छ । तर, सबै मौन छन् ।

‘संसदीय सर्वोच्चता र कानूनी राज्य’ प्रतिको प्रतिवद्धताबाट न सत्तारुढ दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछि हटेका छन्, न त प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाकै विश्वास र आस्थामा कमी आएको छ । तर, व्यवहारले भने दुवैले प्रतिवद्धलाई खरानी पारिदिएका छन् ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभाका सदस्यलाई पर्ब खर्च (सँधै वडादशैंमा वितरण गर्ने प्रचलन छ) भन्दै प्रति सांसद ६४ हजार ७० रुपैयाँका दरले सांसदको खातामा हालिदिएको रकमलाई लिन सकिन्छ ।

संघीय संसदका सदस्यलाई २०७७ को पर्व खर्च वापत बडादशैंको मुखमा भत्ता वाँडिनु संसदले दिएको निर्देशनको अपहेलना र कानून विपरित रहेको छ ।

२०५७ साल भदौको अन्तिम साता बसेको सार्वजनिक लेखा समितिले कानुनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि राज्य कोषबाट दशैंको मुखमा पर्ब खर्च भन्दै वितरण नगर्न निर्देशन दियो ।

समितिका तत्कालिन सभापति सुभाषचन्द्र नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुलाई आइन्दा पर्व खर्च नदिनु भन्दै तत्कालिन श्री ५ को सरकार र संसद सचिवालयलाई निर्देशन दियो ।

लेखा समितिको यस्तो कडा तर तरंगित गराउने निर्णयप्रति समितिकै कतिपय सांसदले चित्त पनि दुखाएका थिए । समितिको सो बैठकले लेखा समितिका सबै सदस्यले २०५७ सालको पर्ब खर्च नलिने, लिएको भए फिर्ता गर्ने र आइन्दा सबै सांसदलाई भत्ता नदिन निर्देशन दिएको थियो ।

२०५७ भदौको समितिको बैठक बस्नुअघि समितिका तीन सांसदहरु डिल्लीराज शर्मा (स्वर्गीय), शिबबहादुर देउजा र कृष्णलाल महर्जनले दशैं भक्ता बुझेको भन्दै अन्य सांसदलाई सुनाए ।

तर समितिले पर्ब खर्च नलिने र लिए फिर्ता गर्ने भन्ने निर्णयबाट आर्थिक अवस्था मजबुद नभएका शर्मा र देउजालाई निकै चित्त दुखाएको मात्र होइन, समिति सभापति नेम्वाङ समेत अप्ठ्यारोमा परेका थिए ।

तर, समितिको निर्णय कार्यान्वयनको स्वागत गर्दै तत्कालिन सभामुख रानाभाटले आफैबाट निर्णयको कार्यान्वयनको शुरुआत गरे र आफूले अघिल्ला वर्षसहित तीन वर्षको दशैं भत्ता (पर्व खर्च) फिर्ता गराए ।

संसदले गरेका सबै निर्णयलाई नजिरको रुमा लिने गरिन्छ । सार्वभौम संसदले दिएको आदेश र निर्णयलाई तिलाञ्जली दिँदै ओली सरकारको मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट २०७७ को पर्व खर्च वितरण गरिएको देखिन्छ ।

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार संसद सचिवालय पारित गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा समेत पर्ब खर्च शिर्षकमा दशैैं भत्ताको व्यवस्था छ ।संसद सचिवालयले संसदको बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख सचेतक वा प्रतिनिधिसहति सचिवालयका महासचिव सम्मिलिन बोर्डले निर्णय गर्ने गर्छ ।

२० वर्षअघि संसद सचिवालको लेखा समितिमा कार्यरत सुदर्शन खड्का हाल सचिवालयका सचिव रहेका छन् । लेखा समितिले विगतमा गरेको निर्णयलाई नजिरको रुपमा महासचिव र सचिवालय सदस्यले सम्झाएको वा राय दिएको देखिन्न ।

लेखा समितिका सभापति भरत बहादुर शाह र समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेको भूमिका समेत प्रभावकारी देखिएको छैन् । शाह २० वर्षअघि पनि समितिका सदस्य थिए ।

समितिले २० वर्षअघि गरेको निर्णयको नजिर मात्र होइन, कानून बनाएर मात्र आर्थिक सहयोग, भत्ता आदि वितरण गर्नु भन्ने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई मन्त्रिपरिषद्बारा ठाडो निर्णय गरी उल्लंघन गरेकाे पाइन्छ।

मन्त्रालयस्तरिय निर्णयबाट भत्ता वा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अबरोध गर्ने भएपछि पछिल्ला बर्षमा नीतिगत निर्णयको बहानामा मन्त्रिपरिषद्बारा यस्ता अार्थिक निर्णय गर्ने गरिएको छ ।

यसरी चल्यो भत्ता फिर्ताको लहर

कोभिड १९ को संक्रमणबाट सर्बसाधरण नागरिकले उपचार गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बेला सत्तारुढ नेकपाका सांसद भीम रावलले जनता संकटमा परेको बेला आफूले भत्ता नलिने भन्दै फिर्ताको लागि संसद सचिवालयलाई आग्रह गरिएको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत गराएका थिए ।

सांसद रावलको फेसबुक र ट्विटर भाइरल हुन थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद भिमसेनदास प्रधान हुँदै पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहसम्मले भत्ता फिर्ताकाे लहर आइपुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले समेत व्यक्तिगत रुपमा दशैं भत्ता फिर्ता गर्न फेसवुक मार्फत आग्रह गरे ।

खाँडको यस्तो क्रियाकलापको कांग्रेसकै सांसदहरुले मात्र होइन, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले समेत असहमति जनाए । सांसद मिन विश्वकर्माले सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने निर्णय गरेको बेला व्यक्तिगत रुपमा भत्ता फिर्ता गर्ने कार्यप्रति असहमति राखेका छन् ।

पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारले सांसदलाई बद्नाम गर्नको लागि दशैं भत्ता वाँडेको भन्दै फिर्ताको लागि विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक रुपमा कांग्रेसका अन्य सांसदलाई समेत आग्रह गर्दै आफूलाई प्राप्त भएको भत्ता फिर्ता गर्न संसदलाई अनुरोध गरेको समेत जानकारी गराए ।

सांसद डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले कोरोना महामारीको बेला सांसदलाई दिईने दशैं भक्ता फिर्ता व्यक्तिगत भन्दा पनि संस्थागत निर्णय गरी कोरोना कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने धारणा सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक गरे ।

कुनै सांसदले भत्ता फिर्ता गर्न चेक काटेनन

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार दशैंभत्ता बापत आफ्नो खातामा आएको रकम फिर्ता लैजान भनेर सामाजिक संजाल र विज्ञप्ति निकालेर सार्वजनिक गर्ने कुनै पनि सांसदले चेक काटेर पैशा फिर्ता दिएका छैनन् ।

कानून बमोजिम कसैको खातामा कुनै व्यक्तिले रकम हालेपछि पुन फिर्ता लिन सकिन्न । त्यसको लागि आफैले चेक काटेर वा झिकेर फिर्ता गर्नु पर्छ । सचिवालयका अनुसार दशैं भत्ता फिर्ता गर्छु भनेर सचिवालयमा पत्र लेखेपछि आगामी महिनाको तलबाट कट्टा हुने गरी सोध भर्ना मात्र हुने हो ।

सम्बन्धित समाचार

लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री भएका जसपाका तीन सांसद निष्कासनको पत्र दर्ता
लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री भएका जसपाका तीन सांसद निष्कासनको पत्र दर्ता
  • २०७७ कार्तिक ३, १६: ५०: ३७

नयाँ बिकल्प, बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्री बनाएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तीन प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीबाट...

माधव नेपाललाई कोटेश्वर पुगेर भेटे प्रचण्डले
माधव नेपाललाई कोटेश्वर पुगेर भेटे प्रचण्डले
  • २०७७ कार्तिक ३, १६: ५०: ३७

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन्।...

२० युनिट मात्र विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई नि:शुल्क गरिनेः उर्जामन्त्री भुषाल
२० युनिट मात्र विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई नि:शुल्क गरिनेः उर्जामन्त्री भुषाल
  • २०७७ कार्तिक ३, १६: ५०: ३७

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं –ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले २० युनिटसम्म मात्र विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको लागि निशुल्क सेवा दिनु...

भर्खरै

TOP