March 8, 2021, Monday
दुनियाँ हँसाउने कुतर्क र झुटो दाबी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री

‘जनताकै मागअनुसार कोरोना परिक्षण र उपचार शुल्क’ लिइएको सरकारको दाबी



नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – नेपाली जनताले आफूहरुको सेवा र मुलुकको उन्नतिका लागि भनेर चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले तिनै जनतालाई सास्ती दिने र आफूका हरेक क्रियाकलाप जनताकै माग अनुसार हो भन्दै खुलेआम बोल्दै हिँड्ने परिस्थिति कतिसम्म बिडम्बनापूर्ण होला ।

हो, त्यही बिडम्वनापूर्ण परिस्थितिको यतिवेला आम नागरिकले भोग्नु परिरहेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण आमनागरिक औषधि र सेवा नपाएर घरमै, क्वारेन्टाइनमै र अस्पतालमै मर्न थाल्दा समेत सरकारले उनीहरुको सेवाबाट हात झिक्दा नागरिक यस्तै पीडा भोग्न बाध्य छन् ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपाली नागरिककै कारणले फैलिएको, सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयत्न नदेख्ने जनता नै बिबेक नभएका हुन भन्दै जनतालाई दोष दिँदै आएका स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले यतिवेला जनताकै मागमा उनीहरुको उपचार सरकारले नगरेको तर्क गरेका छन् ।

मन्त्री जस्तो पदमा पुगेको व्यक्तिको यस्तो अभिव्यक्ति कुनै अँध्यारो कोठामा बसेर दिएको अभिव्यक्ति नभएर मंगलबार मन्त्रायलको प्रेस ब्रिफिङको समयमा व्यक्त भनाइ हो ।

सरकारले कोरोना भाइरसको परिक्षण, स्वास्थ्य उपचार सेवा र संक्रमण भइ निधन भएमा अन्त्यष्टि समेत व्यक्ति र परिवारले नै गर्ने भनी गरेको निर्णयको सर्बत्र आलोचना र टिप्पणी भएपछि सरकारको बचाउ गर्ने क्रमममा मन्त्री ढकालले यस्तो टिप्पणी र खोर्चें थाप्ने कुतर्क गरेका छन् ।

उनले मंगलबार प्रेस व्रिफिङमा समेत निःशुल्क कोरोना परीक्षण र उपचारको मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिका परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरे । उनको कुतर्कको विश्वास्सनिय आधार हुने पनि छैन ।

सम्पूर्ण नागरिकको जीवनरक्षा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको झुटो र परम्परागत शैलीमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । कोरोना उपचारको न्युनतम शुल्क कति हो भनेर निर्धारण गर्न समेत नसक्ने मन्त्री ढकालले यतिवेला निजी स्वास्थ्य संस्थालाई ब्रम्हलुट गर्न दिइरहेका छन् ।

निजी स्वास्थ्य संस्थाले एकै दिनको ५७ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिएका छन् भने रेम्डिसिभर औषधीको कालोबजारी चरम उत्कर्षमा पुग्दा समेत मन्त्रालय र मन्त्री मुक दर्शक बनेका छन् ।

मन्त्री ढकालले कोरोना भाइरस परीक्षण र संक्रमितको उपचार खर्च स्वयं व्यहोर्नुपर्ने सरकारको निर्णय आफ्नै खर्चबाट परीक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि मात्र भएको दाबी गरे ।

तर उनको दाबी सफेद झुट मात्र हो । कोरोनाका संक्रमितलाई उपचार गर्दा खर्च गर्न नसक्नेलाई सरकारी अस्पतालले बेड नभएको भनेर फर्काउँछ भने निजी स्वास्थ्य संस्थाले एक लाख घटी डिपोजिट नगरी भर्ना पनि लिने गरेको छैन् ।

संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्वन्धी हकको उपधारा १ मा भएको व्यवस्था विपरित सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत सरकारले ठाडो उल्लंघन गरेर चुनौति दिएको छ ।

विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अपांग, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको निःशुल्क परिक्षण तथा उपचारको व्यवस्था गरिएको ढकालको दाबी थियो ।

तर मुलुकका अधिकांस स्वास्थ्य संस्था र तोकिएको अस्पतालको ल्याबमा समेत स्वाब परिक्षणको नतिजा एक साता पछि आउने गरेको छ । सकारकारका मन्त्री र पहुँचवालाले सातामा एक दिन स्वाब परिक्षण गरे पनि आम नागरिकको स्वाब परिक्षणमा पनि सोर्स फोर्स लगाउनु पर्ने स्थिति आएको छ ।

मन्त्री ढकालले कोरोना संक्रमितका लागि मुलुकभर भेन्टिलेटरसहितका २ हजार ६ सय सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) तयारी अवस्थामा रहेको विबरण दिए तर ति आइसीयू कतिपय भरिएका छन् भने नर्भिक र मेडिसिटी जस्ता अस्पतालले लिने शुल्क तिरेर आम नगरिकले स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने स्थिति समेत छैन् ।

कोरोना भाइरसकै कारण मुलुकमा करिव सात सय नेपालीले ज्यान गुमाइसक्दा र सात महिना अघिदेखि लकडाउन लगाउन शुरु भएदेखि हालसम्म मौन बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब थप ४ सयको आईसीयू निर्माण भइरहेको दाबी गरेको छ ।

कोरोनाको उपचार नपाएर नेपाली नागरिक भकाभक मर्न थालेको अवस्थामा उनीहरुको निशुल्क उपचारको प्रवन्ध गर्न छाडेर स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन निर्माणमा १० अर्ब खर्च गरेर चित्त नबुझेपछि अब अस्पताल नभएका ६ सय ४९ स्थानीय तहमा ५ बेडको अस्पताल स्थापना गर्न बजेट पठाउन थालेको कथा सुनाइ रहेका छन् ।

कोरोना उपचारका लागि ७० सरकारी र १७ वटा नीजि अस्पताल छन् । सरकारले मुलुकभरका सबै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले कम्तीमा ५० प्रतिशत सबै प्रकारका बेड उपचार व्यवस्थापनमा लगाउन निर्देशन दिएको ढकालको दाबी छ । तर उनको निर्देशन पालना नभएको विषयमा भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन सेनाले गर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको उनको दाबी थियो ।

सम्बन्धित समाचार

आयोगको निर्णय नआउँदै ओली पक्षबाट ‘सन्ध्याको पार्टी कब्जामा’
आयोगको निर्णय नआउँदै ओली पक्षबाट ‘सन्ध्याको पार्टी कब्जामा’
  • २०७७ कार्तिक ५, १३: ५३: ४५

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सत्तारुढ नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहले सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको...

भारतको सहयोगमा चन्द्रागिरीस्थित विष्णुदेवी माविको पुनर्निर्माण शुुरु
भारतको सहयोगमा चन्द्रागिरीस्थित विष्णुदेवी माविको पुनर्निर्माण शुुरु
  • २०७७ कार्तिक ५, १३: ५३: ४५

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – चन्द्रागिरी नगरपालिकास्थित विष्णुदेवी माध्यमिक विद्यालयको पुनर्निर्माण हुने भएको छ । भारत सरकारको ६करोड ४९ लाख रुपैयाँ...

‘सेना र प्रहरीका श्रीमतीको नाममा खोलिएका संस्था दासीहरुको जस्तै’
‘सेना र प्रहरीका श्रीमतीको नाममा खोलिएका संस्था दासीहरुको जस्तै’
  • २०७७ कार्तिक ५, १३: ५३: ४५

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहको स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र...

भर्खरै

TOP