नयाँ विकल्प
सिमकोट (रासस) स्थानीयवासीलाई सहुलियत मूल्यमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु गाउँमै उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारबाट अनुदान लिएर खुलेका सहकारी पसल हुम्लामा सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
सरकारले साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत मूलपुँजीवापत तत्कालीन हुम्ला जिल्लाका २७ गाविसमा एक–एक सहकारी पसल स्थापना गरी प्रतिगाविस रु एक लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
अनुदान उपलब्ध गराए पनि सम्बन्धित निकायबाट अनुगमनको व्यवस्था नहुँदा जिल्लामा अनुदान लिएर खुलेका २७ वटै सहकारी पसल हराएपछि सरकारले अघि सारेको ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’को नारासमेत अलपत्र परेको छ ।
सरकारको अनुदान सहयोगमा खोलिएका सहकारी पसल जिल्लाको कुनै गाउँमा नभएको र शुरुमा पसलमा सामान नभए पनि ‘पसल छ है’ भनेर देखाउनका लागि बोर्ड झुण्ड्याइएका थिए । ती बोर्ड पनि आजभोलि कतै भेटिँदैनन् ।
डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले एक गाविस एक सहकारीको नारा दिएर सहकारी पसललाई मूलपुँजीवापत रु एक लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । हुम्लामा त्यतिबेला २७ गाविस भएकाले सबै गाविसका एक–एक सहकारी पसलले अनुदान लगेको पाइन्छ ।
नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंका वासिन्दाले जीवित संस्कृतिको सम्पदाको रुपमा मान्दै आएका सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको संरक्षण र पुननिर्माण कार्यको...
नयाँ विकल्प काठमाडौं – वरिष्ठ पत्रकार तथा विकल्प राष्ट्रिय साप्ताहिक र नयाँ विकल्प डट कमका प्रधान सम्पादक दामोदर प्रसाद दवाडीलाइ...
नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य सांसद डा. शंकरप्रसाद उप्रेतीको शनिबार राती काठमाडौमा निधन...