June 19, 2021, Saturday

निःशुल्क खाना खुवाउन रोक्ने महानगरको निर्णय संविधान विपरित


नयाँ विकल्प,

काठमाडौ – बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई केही संघ संस्थाले खुल्लामञ्चमा निःशुल्क खाना खुवाइ रहेको कार्य बन्द गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय संविधान विपरित देखिएको छ ।

इतिहासले यो कालखंडलाई नेपालमा भ्रष्टहरुको स्वर्णकालको रूपमा सम्झन्छन्

नेपालको संबिधानको धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकÞको रूपमा ग्यारेण्टी गरेको छ भने ३६ (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य बस्तूको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सोमबार खुल्लामञ्चमा निशुल्क भोजन खुवाएर महानगरको बेइज्जत भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले महानगरको यस्तो हर्कत संविधान विपरित भएको बताएका हुन् ।

डा. त्रिपाठीले खाद्य अधिकार सम्बन्धी ऐनको दफÞा ४ ले भोकमरीको रोकथाम तथा नियंत्रण गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । ऐनको ४ (ग) ले भोकÞमरीको जोखिम नियंत्रण गर्न खाद्य बितरणको दायित्व पनि तीन तहको सरकारलाइ सुम्पेको जनाएका छन् ।

‘अन्तरष्ट्रिय कानूनले पनि भोक बिरुद्दको हकÞलाई आधारभूत हकÞ मानेको तथा यसलाइ राज्यको आधारभूत दायित्वको रूपमा स्वीकार गरेको छ’, त्रिपाठीले भनेका छन् , ‘भोकले कुनै नागरिक मर्नु भनेको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो कलंक हो ।’

महामारिको बेला सबै नागरिकको भोजनको अधिकार प्रत्याभूत गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व भएपनि जनताको मतबाट बनेको सरकारले आफÞनो आधारभूत संबैधानिक दायित्वबाट च्युत भएको त्रिपाठीको दाबी छ ।

सार्वजनिक स्थलमा निशुल्क खाना खुवाउँदा महानगरपाालिकाले यस्तो कार्यलाई ‘अशोभनीय’ सरकारको ‘बेइज्जत’ भएको भनी गरेको टिप्पणीलाई त्रिपाठीले हास्यास्पद तथा असंबेदनशील भनेका छन् ।

‘भोकाहरूलाई भोजन गराउने कार्य यदि ‘अशोभनीय’ हो र यसबाट सरकारकले आफ्नो ‘बेइज्जत’ ठान्द्छ भने यस्तो सरकÞारले आफÞनो सम्पूर्ण औचित्य एबम् वैधता समाप्त गरिसकेको छ । कुनै पनि लोकतंत्रमा सरकार यति गैरजिम्मेवार, अश्लिल तथा असंबेदनशील हून मिल्दैन’ त्रिपाठीले भनेका छन् ।
लाखौं नागरिक दैनिक छाक टार्न गम्भीर संकटमा परेको बेला सरकार अरबौ रुपैयाको भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको, राष्ट्रीय ढुकुटीको व्यापक दुरुपयोग भएको र नेपाली इतिहासमा सरकार यति धेरै भ्रष्ट तथा निकम्मा रूपमा कहिले पनि प्रस्तुत नभएको त्रिपाठीले ठोकुवा गरे ।

महामारिको यो महासंकट कुनै पनि तहको सरकारमा बसेकाहरुको लागि भ्रष्टाचार गर्ने स्वर्णिम युग भएको भन्दै त्रिपाठीले इतिहासले यो कालखंडलाई नेपालमा भ्रष्टहरुको स्वर्णकालको रूपमा सम्झने दाबी गरे ।

सम्बन्धित समाचार

मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
  • २०७७ कार्तिक १८, १४: २०: ३८

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । तीन दिनअघि आएको अबिरल वर्षाका कारण बाढी र पहिरोबाट जनधनको क्षति व्यहोरेका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची र...

प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
  • २०७७ कार्तिक १८, १४: २०: ३८

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने घोषणा गरे...

ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
  • २०७७ कार्तिक १८, १४: २०: ३८

नयाँ विकल्प काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको...

भर्खरै

TOP