November 28, 2020, Saturday

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सुधारको खाँचो

दुर्गाप्रसाद गौतम

नयाँ विकल्प

काठमाडाैं- वर्तमान विश्वमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सवाल विश्वका प्रायः सबै स्तरका अर्थव्यवस्थाहरू विकसित तथा अविकसित का लागि नयाँ शब्द रहेन ।

सन् १९५०÷६० को दशकतिर वैदेशिक लगानीलाई विभिन्न आकर्षण तथा सुविधा र सुधारका क्रियाकलापहरूद्वारा आकर्षण गर्न सफल तत्कालिन समयमा न्यून आर्थिक बृद्धिको अवस्थबाट गुज्रिएका दर्जनौँ मुलुकहरू आज विश्वका विकसित मुलुकहरूको हारमा उभिन सफल भइसकेको दृष्टान्त हामी विश्वका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूबाट विभिन्न समयमा प्रकाशित भएका आर्थिक तथा व्यापारिक प्रतिवेदनहरूले देखाएका तथ्यांकहरूबाट स्पष्ट हुन सक्छौँ ।

अर्थव्यवस्थामा विद्यमान साधन तथा स्रोतहरूको परिचालनका लागि आवश्यक पूँजीको अभाव रहेका र पूँजी संचयनका दर ज्यादै न्यून रहेका मुलुकहरूको सन्दर्भमा अर्थव्यवस्थामा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई तिब्र गतिले अगाडि बढाई व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी प्रवाहित गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एक भरपर्दो उपाय हुन पुगेको छ ।

लगानीका लागि आवश्यक विभिन्न सुविधा तथा लगानीका नीतिहरूलाई सरल बनाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न सके यसले केबल अर्थव्यवस्थामा उत्पादन मात्र बृद्धि गर्ने नभई थप लगानीका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी निर्माणको दरलाई बृद्धि गर्नुका साथै औद्योगिक विकासको स्तरलाई समेत सुधार गर्दै प्रविधि तथा तनकिनीको विकासमा समेत ज्यादै महत्वपूर्ण सहयोग गर्दछ ।

अतः आज विश्वका जुनसुकै अर्थव्यवस्थाहरू पनि विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभावमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रालाई आफ्नो मुलुकमा सकेसम्म बढी भन्दा बढी भित्राई आन्तरिक तथा वाह्य मागको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्ने वातावरणको सृजना गरी वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा लगानी तथा त्यसबाट बढी भन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न उद्धत रहेको देखिन्छ ।

हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चिनमा दिनानुदिन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रा बृद्धि हुँदै गएको र यसले यी अर्थव्यवस्थाको आर्थिक सुधारमा के कस्तो महत्व राखेको छ भन्ने कुरा विश्वसामू जगजाहेर नै छ । अझ स्पष्टसँग भन्ने हो भने चीनमा आर्थिक उदारवाद तथा सुधारका कार्यक्रमको थालनीसँगै जब वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउनका लागि उदार तथा खुकुलो आर्थिक नीति अवलम्बन गरियो, त्यसपछि मात्र चीनमा आर्थिक विकासको गति तिब्र भई चीन आज विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा विश्वसामू खडा हुन सफल भएको हो ।

अतः वैदेशिक लगानीलाई सुरक्षित अवतरण गराउनका लागि आवश्यक वैदेशिक लगानीका शर्त तथा सुविधाको सहजताका साथ अवलम्बन गरी गराई वैदेशिक लगानीको सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्ने मुलुकहरू नै विदेशी लगानीकर्ताहरूको पहिलो रोजाइको लगानी गन्तव्य स्थल बन्दै गएका छन् । यही यथार्थलाई मनन् गर्दै नेपाली अर्थव्यवस्थाका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको वर्तमान अवस्था र सुधारको खाँचोका सम्बन्धमा यहाँ संक्षिप्त विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित मुलुकहरूले प्राप्त गरेको वैदेशिक लगानीको हिस्सा कूल विश्वको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको न्यून भाग मात्र रहेको देखिन्छ । सन् १९८० को दशकमा यस्ता मुलुकहरूमा प्रवाहित भएको वैदशिक लगानीको कूल मात्रा केबल ३ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको देखिन्छ ।

जुन मात्रा सन् २००१८ सम्म आइपुग्दा बृद्धि भई ९० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ । यो हिस्साको पनि ठूलो भाग चीन, इजिप्ट, मेक्सीको, मलेशिया, रसिया तथा अर्जेन्टिना जस्ता मुलुकहरूमा प्रवाहित भएको तथ्यबाट हाम्रो जस्तो कम विकसित दक्षिण एशियाली मुलुकहमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवाह प्रायः अर्थव्यवस्थालाई देखिने गरी प्रभाव पार्न निस्प्रभावी रहेको वर्तमान सत्यलाई विभिन्न समयका विश्व लगानी प्रतिवेदनहरू (World Investment Report) मा उल्लेखित तथ्यांकहरूले स्पष्ट पार्दछन् ।

यदि हामीले केबल दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको सन्दर्भमा मात्र कुरा गर्ने हो भने विकासोन्मुख तथा कम विकसित मुलुकहरूमा प्रवाह भएको प्रत्यक्ष वैदेशकि लगानीको ज्यादै सानो वा नगण्य हिस्सा मात्र दक्षिण एशियाली मुलकुहरूमा प्रवाह भएको पाउछौँ ।

विश्व लगानी प्रतिवेदन २०१७ मा उल्लेख भए अनुसार दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा सन् २०१० देखि सन् २०१७ सम्मका तथ्यांकीय आँकडाहरूलाई हेर्दा औसतमा भुटान बाहेक सबै भन्दा कम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आफूतिर प्रवाहित गर्न सक्ने दक्षिण एशियाली मुलुकका रूपमा हाम्रो मुलुक नेपाल रहेको देखिन्छ ।

जसका पछाडी विभिन्न कारणहरू हुन सक्दछन् । ती मध्येको एक कारणका रूपमा विगत केही वर्षदेखि नेपालमा विद्यमान अशान्ति तथा द्वन्द्वलाई मानिए तापनि गएका दुई दशकहरूमा हाम्रो जस्तै र हाम्रो भन्दा पनि बढी द्वन्द्वलाई सामना गरेका हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू पाकिस्तान, श्रीलङ्का तथा अफगानिस्तानमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रा हाम्रो भन्दा धेरै तिब्र रहेकोबाट के कुरा प्रष्ट हुन सकिन्छ भने केबल आन्तरिक द्वन्द्व वा अशान्ति मात्र वैदेशिक लगानीका लागि अवरोधको कारण होइन ।

यसका अलावा राज्यले वैदेशिक लगानीको सुरक्षित अवतरणका लागि लिने विभिन्न वैदेशिक लगानी नीतिहरू, त्यसको कार्यान्वयनमा रहेको शर्त, सुविधा तथा सुरक्षा आदि महत्वपूर्ण रहन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो छैन । सन् १९९० को दशकपछि सम्पूर्ण दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले आफ्ने वृहत आर्थिक नीतिमा आक्रामक सुधार सहित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

जसको प्रमाणस्वरूप यी मुलुकहरूले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा अंशपूँजीको अवरोधलाई खुकुलो गर्दै लैजाने र व्यापारलाई खुकुलो तथा सुविधाजनक बनाउनको लागि व्यापार नीतिमा अवलम्बन गरेका नरम तथा उदार नीतिहरूलाई लिन सकिन्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्ने अभिप्रायःद्वारा नै यी मुलुकहरूले विभिन्न सेवाका क्षेत्रहरूमा लगानीका लागि एकसय प्रतिशत अंशपूँजीलाई खुल्ला गरेको देखिन्छ ।

दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा प्रवेश गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रा विश्वव्यापाी लगानीको मात्रा भन्दा एकातिर ज्यादै न्यून छ भने अर्कोतिर भित्रिएका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीहरू पनि उत्पादन, उर्जा र सेवाका क्षेत्रहरूमा बढी रहेको देखिन्छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको ज्यादै सानो हिस्सा मात्र निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन उद्योगहरूमा लगाइएको वा भएको देखिन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा बर्षेनी देखिँदै गएको वैदेशिक सहायता कटौती तथा विभिन्न आन्तरिक तथा वाह्य कारण स्वरूप उत्पन्न हुने वैदेशिक सहायता रकमको उतारचढावको स्थितिबाट हुनसक्ने हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरूको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको ज्यादै ठूलो महत्व रहेको देखिन्छ ।

आज विश्वका प्रायः धेरैजसो विकासोन्मुख मुलुकहरूले वैदेशिक पुँजी, तनकिनी तथा बजारमा आफ्ना पहुँचलाई बृद्धि गर्ने अभिप्रायले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न चाहेको देखिन्छ जसबाट नेपाली अर्थव्यवस्था पनि अछुतो रहेको पाइन्न । नेपालले सन् १९८० को दशक अर्थात् आफ्नो छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनाको थालनीदेखि नै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न प्रयत्नहरू गर्दै आएको देखिन्छ ।

यसै उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई सन् १९८१ मा नेपालले वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा छुट्टै लगानी व्यवस्था प्रबन्ध गरेको देखिन्छ । वैदेशिक लगानी तथा तनकिनीको विस्तार तथा नियमनका लागि सुविधा सहज होस् भन्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई यसलाई कानुनी व्यवस्था उपलब्ध गराउने उद्देश्यले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि ऐन १९८१ जारी गरी लागू गरियो । जसलाई सन् १९९२ मा छुट्टै ऐनका रूपमा पारित गरियो ।

अझ लगानीहरू उत्साहित हुन भन्ने अभिप्रायद्वारा वैदेशिक लगानी ऐनलाई संशोधन सहित नयाँ लगानी ऐनका रूपमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन १९९२ ९ँक्ष्त्त्ब्० जारी गरियो । यही वैदेशिक लगानी नीतिमा गरिएको व्यापक सुधार पश्चात् अमेरिका, यूरोपियन युनियन, भारत तथा जापानजस्ता मुलकुहरूबाट विभिन्न क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानीहरू आकर्षित हुन थालेका देखिन्छन् ।

भलै यी आकर्षणहरू नेपाली अर्थव्यवस्थाको रूपान्तरणका लागि आवश्यक उल्लेख्य मात्रामा नभए पनि यसले यथोचित व्यवस्थापन हुन सके वैदेशिक लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रहरूमा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश छोड्न सकेकै देखिन्छ ।

सन् १९९६ मा आएर FITTA ले अवलम्बन गरेका वैदेशिक नीति तथा नियमहरू व्यापक सुधार गर्दै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीहरूलाई उत्पादनका निश्चित क्षेत्रहरू जस्तैः घरेलु उद्योग, घरजग्गा कारोबार, ट्राभल तथा टे«किङ एजेन्सी, पोल्ट्री फार्मिङ, माछापालन, माहुरीपालन तथा कानुनी तथा प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने परामर्श सेवाहरू आदिमा प्रतिबन्धित गरियो ।

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि विभिन्न सुधारका कार्यक्रमहरूको थालनी गरिए तापनि अझै पनि सरकारी संयन्त्रमा रहेका विभिन्न किसिमका प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा अदक्षताहरूले गर्दा नेपालले मुख्य वैदेशिक लगानीका लागि प्रशस्तै सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू जस्तैः पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योगहरू तथा विभिन्न किसिमका खनिज उद्योगहरूको विकास तथा विस्तारतर्फ आकर्षित गर्न सकेको देखिँदैन ।

नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको थालनीसँगै देखिएको कूल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धिदरको सुस्त बृद्धिलाई विगत केही समय यता कायम गर्न नसकिए पनि यदि वैदेशिक लगानीलाई आउँदा दिनहरूमा यसका नीति तथा नियमहरूमा रहेका असहजताहरूमा कटौती गर्दै बृद्धि गर्न सकिएमा यसले नेपालका कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत प्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक प्रभावहरू छोड्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।

वर्तमान समयसम्म नेपालमा हुँदै आएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अन्तरप्रवाहलाई कूल ग्राहस्थ उत्पादन प्रतिशतका रूपमा विगत केही वर्ष देखिका एशिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रका आर्थिक सूचाङ्कको प्रतिवेदन २०१८ बाट हेर्दा यो ज्यादै न्यून देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र वैंकसँग समेत केबल सन् १९९५ देखिका मात्र शुद्ध प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका तथ्याङ्कहरूको उपलब्धताले अझै नेपाली अर्थव्यवस्थाले तथ्यपरक ढङ्गले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई अभिलेखीकरण समेत गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । अतः प्रत्यक्ष खुद वैदेशिक आम्दानीलाई आउँदा बर्षहरूमा आकर्षण गर्न विभिन्न खालका नीतिगत सुधारका साथै लगानीका क्षेत्रगत सुधार र पुनरावलोकनको जरुरी देखिन्छ ।

                      लेखक आर्य स्कुल सितापाइलाका संस्थापक प्राचार्य हुन्

सम्बन्धित समाचार

उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा गोल्छा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रधानको प्यानल बलियो
उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा गोल्छा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रधानको प्यानल बलियो
  • २०७७ मंसिर ३, १५: ५३: ३९

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – निजी क्षेत्रको साझा संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको जिम्मेवारी आजबाट शेखर गोल्छाले सम्हालेका छन् ।...

‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई  राजिनामा गर्न अधिकारकर्मीहरुको माग
‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजिनामा गर्न अधिकारकर्मीहरुको माग
  • २०७७ मंसिर ३, १५: ५३: ३९

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं-ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले नेपाल एसियामै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश भनेर औल्याएकोले नैतिकताको आधारमा उचित...

७१ बर्षिय बृद्धलाई बलत्कार गर्ने ३४ बर्षका गिरी प्रहरीकाे नियन्त्रणमा
७१ बर्षिय बृद्धलाई बलत्कार गर्ने ३४ बर्षका गिरी प्रहरीकाे नियन्त्रणमा
  • २०७७ मंसिर ३, १५: ५३: ३९

नयाँ विकल्प पाेखरा- जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले ७१ बर्षे एकल बृद्ध महिला बलत्कार गरेकाे आराेपमा पोखरा महानगरपालिका -१९ पुरन्चौरका ३४...

भर्खरै

TOP