February 27, 2021, Saturday

तीन ठूला ट्रेड युनियनद्वारा संयुक्त विज्ञप्ति जारी

काठमाडौं–अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ–नेपाल आबद्ध परिषद्ले अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न माग गरेको छ ।

परिषद् आबद्ध नेपालका तीन ठूला ट्रेड युनियन नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै असङ्गठित तथा स्वरोजगारमा संलग्न श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक श्रम कानूनअनुसार सामाजिक सुरक्षाबाट संरक्षित भए पनि सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र नभएको अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा योजना आम श्रमजीवीको आकर्षण बन्न नसकेको परिषद्ले जनाएको छ ।

परिषद्ले श्रमिकको रोजगारीको सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार बेरोजगार बीमा योजना तत्काल शुरु गर्न अनुरोध गरेको छ । यस्तै योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई समेत समेट्ने गरी स्वास्थ्य तथा उपचार सुविधामा परिमार्जन गर्न आग्रह गरिएको छ । 
सामाजिक सुरक्षा कोषमा उपदान वा अवकास कोषकै रूपमा स्वेच्छिकरूपले तोकिएभन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै परिषद्ले सञ्चयकोष तथा उपदान व्यवस्थापन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनसँग बाझिएका कानून परिमार्जन गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । 

तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसका सन्दर्भ पारेर बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिषद् एवं जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले मुख्य योजनामा देखिएको कमीकमजोरी हटाई श्रमजीवीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

“सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक जो, कुनै न कुनैरूपमा सीमित भए पनि श्रम कानूनअनुसार सामाजिक सुरक्षाबाट संरक्षित थिए, तिनलाई नै सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ योजना सञ्चालन गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका र सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र नभएको अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्न नसक्दा आम श्रमजीवीको आकर्षणको विषय बन्न सकेन ।” 

“सङ्गठित क्षेत्रका लागि यो नौलो विषय बन्न सकेन जसका लागि नौलो र राहतयोग्य कुन हुनसक्थ्यो, त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले कुनै प्रभाव पारेन ।”

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको दुई वर्ष पुगे पनि रोजगारदाताको न्यून सहभागिताले श्रमजीवीप्रति रोजगारदाताले बेइमानी गरेको पुष्टि भएको बताए । बुधबारसम्म कोषमा १२ हजार ९१५ रोजगारदाता र एक लाख ७९ हजार ७९१ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । 

“सूचीकरण र योगदानको अवस्थाका आधारमा योजनासम्बन्धी नीति तथा योजना निर्माणमा सहभागी रोजगारदाता सङ्गठनका नेतृत्वले समेत आफ्ना प्रतिष्ठान सूचीकृत नगर्नुले रोजगारदाता इमान्दार नबनेको पुष्टि हुन्छ ।”

“श्रमिक सङ्गठन र रोजगारदाता सङ्गठनको सहमतिमा सरकारले योजना लागू गरेको भए पनि योजना कार्यान्वयनमा न सरकार गम्भीर बन्न सक्यो न रोजगारदाता इमान्दार बने ।”

सम्बन्धित समाचार

संसद् बैठक अबदेखि नियमित चल्छः सभामुख सापकोटा
संसद् बैठक अबदेखि नियमित चल्छः सभामुख सापकोटा
  • २०७७ मंसिर ११, ११: ३९: ०२

नयाँ विकल्पकाठमाडाैं- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् पुनःस्थापना भएसँगै दलहरुबीच सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । शनिवार चितवन पुगेका सभामुख...

राजनीतिलाई सही मार्गमा डोर्याउन जनताको साथ आवस्यक  : नेता सिंह
राजनीतिलाई सही मार्गमा डोर्याउन जनताको साथ आवस्यक : नेता सिंह
  • २०७७ मंसिर ११, ११: ३९: ०२

नयाँ विकल्पकाठमाडाैं-नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले देशको राजनीति ठीक नभई अरु क्षेत्र नसुध्रने भएकाले राजनीतिलाई सही मार्गमा डोर्याउन जनताको साथ...

पार्टीको ह्विप नमान्नेलाई कारबाही : प्रमुख सचेतक भट्टराई
पार्टीको ह्विप नमान्नेलाई कारबाही : प्रमुख सचेतक भट्टराई
  • २०७७ मंसिर ११, ११: ३९: ०२

नयाँ विकल्पकाठमाडाैं- नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी ( नेकपा ) का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सय भन्दा बढी...

भर्खरै

TOP