January 19, 2021, Tuesday

नेपालमा राजसंस्था फर्कने नसक्ने आधार र तथ्यहरु !

किरण गिरी,

काठमाडाै- २००७ सालदेखि थाती रहेको मुद्दा संबिधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सोही संबिधान सभाले २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको संबिधानले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरिपेक्षता संस्थागत गर्याे ।

नेकपा नेतृत्वकाे सरकारको गलत क्रियाकलाप र रबैया अनि चरम भ्रष्टाचारको कारण सरकारप्रति नेपाली जनतामा आक्रोश र निराशा छाएको छ । यही निरासालाई प्रयोग गरेर प्रतिगामी रोटी सेक्न एउटा पक्ष तल्लिन देखिन्छन् ।

सरकार बेलैमा गम्भीर र सतर्क बन्नु जरुरी देखिन्छ । आज यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे विकल्पमा अनि धर्म निरिपेक्षताको विकल्पमा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको नारा केही शहरहरुमा लागि रहेको छ । यो नारा लगाउन पाउनु संबैधानिक हक र अधिकार नै हो ।

गणतन्त्र नेपालको संबिधानले सबैलाई आफ्ना माग राख्न पाउने अधिकार दिएको छ । माग राख्न पाउनु आ –आफ्नो अधिकारको कुरा हो । यतिसम्म छुट सबैलाई हुन सक्छ । तर, सरकार र संबिधान पक्षधर राजनीतिक दलहरु सजग र चनाखो हुनै पर्दछ ।

जहाँसम्म नेपालमा राजसंस्थाको नारा, चर्चा र मागको कुरा छ । नेपालमा कुनै हालतमा राजसंस्था फर्कन सक्दैन । नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधारहरु मात्र चार वटा छन् । दलहरुको सहमति, जनमत संग्रह, बिद्रोह र राप्रपाको दुई तिहाई ।

दलहरूको सहमतिः संबिधान निर्माता नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफू सम्पूर्ण रुपमा असफल र अलोकप्रीय भएको महसुस गर्दै नेपालमा एउटा जहानियाँ, निरंकुश र जन्मका आधारमा शासन गर्ने ब्यक्ति अभिभावक चाहियो भन्ने कुरालाई महसुस गर्दै संविधान संशोधन गर्न तयार भएमा राजसंस्था फर्कन सक्छ । बर्तमान नेपालमा यो सम्भव छैन । त्यसकारण नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिदैनन् ।

जनमत संग्रहः नेपालको संबिधानअनुसार गणतन्त्र वा राजसंस्था भन्ने सबाललाइ लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरु जनमत संग्रह गर्न तयार भए भने राजसंस्था फर्कने एउटा बाटो रहन सक्छ ।

२०५८ जेठ १९ गते भएको राजदरबार ‘हत्याकाण्ड’ पछि नेपाली जनताको मन र मस्तिष्कबाट हटिसकेको राजसंस्था, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वयुबराज पारस शाहको छबिका कारण दलहरु तयार भए पनि अब नेपाली जनता राजसंस्था फर्काउन तयार हुने छैनन । त्यसकारण नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिदैन ।

बिद्रोहः नेपालमा बिद्रोह भएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू सबैलाइ जेलमा हालेर, संघीय संसद, प्रदेशसभा भङ्ग गरेर पूर्बराजा ज्ञानेन्द्रलाई राज सिंहासनमा राख्न कुनै शक्ति तयार भयो भने राजसंस्था फर्कने संभावना देखिन्छ । तर यो घटनाको नेपालमा परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसकारण नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिदैन ।

राप्रपाको दुइतिहाईः देखावटी रूपमा नै सही राजसंस्था पुनस्र्थापनाको एजेन्डा बोकेको राप्रपाले नेपालको संघीय संसद र प्रदेश सभामा दुइतिहाई बहुमत ल्याएर संबिधान संशोधन गर्न सफल भयो भने राजसंस्था फर्कने संभावना देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूको ६० बर्षको राजनीतिक माग, १० बर्षे शसस्त्र क्रान्ति ‘जनयुद्ध’, २०६२ र ०६३ को ऐतिहासिक दोश्रो जनआन्दोलनपछि निर्बाचित संबिधान सभाले जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान हो हाम्रो संबिधान ।

यो संबिधान र नेपालको नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको निगाहबाट आएको होइन । गणतन्त्रको धरातल त्यति कमजोर होइन । अबका केही बर्षमा नै गोर्खा परिषद र प्रजा परिषदको नियत भोग्न गइरहेको राप्रपा अब नेपाली जनताको रोजाइमा पर्न सक्दैन । अरु बाटोबाट नेपालमा राजसंस्था फर्कदैन । यहि तथ्यका आधारमा भन्न सकिन्छ ।

नेपालमा कुनै हालतमा कुनै पनि प्रकारको राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिदैन । यहि तथ्य र बिश्लेषणका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा राजसंस्था पुनस्र्थापना को संभावना देखिदैन । राष्ट्रपतिको गलत कार्यशैली र प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार लाई संरक्षण गर्ने नितिका कारण जनतामा आक्रोश फैलिएको हो ।

यसकोलागी नेकपा र ओली सरासर संपुर्ण रुपमा जिम्मेवार छ । नेपाली जनताको आक्रोश र निराशा लाई भने नेकपा र बर्तमान सरकारले तत्काल संबोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । आबश्यक पर्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैले राजिनामा दिएर राजनीतिक प्रणालीको बचाउमा उत्रनु जरुरी छ ।

(लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

सम्बन्धित समाचार

केश मुण्डनसहित कालो पहिरनमा प्रदर्शन गर्ने नेविसंघका १५ पक्राउ
केश मुण्डनसहित कालो पहिरनमा प्रदर्शन गर्ने नेविसंघका १५ पक्राउ
  • २०७७ मंसिर १६, १२: २७: २६

नयाँ विकल्प,काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरित प्रतिनिधि स भा विघटन गरेको बिरुद्धमा मंगलबार केश मुण्डनसहित कालो पहिरनमा...

लुटपाटको अभियोगमा डीएसपी ढुुंगेलसँग धरौटी माग
लुटपाटको अभियोगमा डीएसपी ढुुंगेलसँग धरौटी माग
  • २०७७ मंसिर १६, १२: २७: २६

नयाँ विकल्प, काठमाडौं– नेपाल प्रहरी डिएसपी (प्रहरी नायव उपरिक्षक) कुमुद ढुंगेललाई एक वर्षअघि काठमाडौंको रानिबारीस्थित लालेन्द्र शेरचनको घरमा लुटपाटको घटनामा...

नेकपा पार्टी कमिटीहरु तत्काल पुनर्गठन गर्न ओलीको निर्देशन
नेकपा पार्टी कमिटीहरु तत्काल पुनर्गठन गर्न ओलीको निर्देशन
  • २०७७ मंसिर १६, १२: २७: २६

नयाँ विकल्प काठमाडाैं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सबै जिल्ला, जनसङ्गठन र तहका...

भर्खरै

TOP