कुस्मा – पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा १५ हजार रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । गाउँपालिकाले एक वर्षसम्म गरेको अध्ययनका क्रममा १५ हजार २८२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको पाइएको हो ।
सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले आफ्नो सीमाभित्रका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको तयारी थालेको छ । वडा नम्बर २, ३, ४, ७ र ८ मा स्थानीय बासिन्दाले सार्वजनिक जग्गा आफूखुशी भोगलचन गर्दै आएका हुन् ।
सार्वजनिक जग्गा खोजी अभियानका क्रममा मालढुङ्गा–बेनी सडक छेउ तथा कालीगण्डकी किनारमा मात्रै ठूलो परिमाणमा अतिक्रमण गरिएको पाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले जानकारी दिए । “कतिपय जग्गामा आरसीसी भवनसमेत बनाइएको छ”, उनले भने , “कसरी हुन्छ त्यसलाई फिर्ता ल्याउने अभियानमा गाउँपालिका जुटेको छ ।” धेरैजसो जग्गा राजमार्गसँग जोडिएको, कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेको र त्यहाँ व्यक्तिले कब्जा गरेको पाइएको उनले बताए ।
कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतको मालढुङ्गा–बेनी सडकछेउ, मिलनचोक, बारीबेनीलगायत स्थानका जग्गामा व्यक्तिले भवन बनाएका छन् । यस्ता जग्गा केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा फिर्ता ल्याएर भाडामा लगाउने, सार्वजनिक आम्दानी लिने गरी उपयोग गर्ने र विपन्नलाई आयआर्जनका लागि उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । पालिकाका सूचना अधिकारी लीलाधर सुवेदीका अनुसार पहिलो चरणमा भेटिएको जग्गा व्यवस्थापनपछि दोस्रो चरणमा अरू वडाको जग्गा पनि खोजी गरिने भएको ।
“यो क्षेत्रको बढी मूल्यवान भएकाले पहिलो चरणमा खोजेका हौँ”, उनले भने , “यसको व्यवस्थापनपछि अरू वडातिर लाग्छौँ ।” धेरैजसो सार्वजनिक जग्गा बेवारिस भएकाले त्यसको खोजी गरी छिट्टै व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिकाले दीर्घकालीन योजना बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताए । गाउँपालिकाले आन्तरिक आम्दानी बढाउन सार्वजनिक जग्गामा नगदे बाली लगाउने, उद्योगधन्दा खोल्नेलगायत काममा समेत उपयोग गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसकेको उनले बताए । गाउँपालिकाले आफ्नै भू–सेवा कार्यालयसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । रासस
नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनापछि बन्ने नयाँ सरकारको विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बिबाद छिनोफानो...
नयाँ बिकल्प,काठमाडौं – सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भने झैं मोरङको उर्लाबारी ५ का प्रविण बाँस्तोलाको गत पुस ५ गते भएको...
काराकास–भेनेजुएलाले बुधबार युरोपेली युनियनका राजदूतलाई राजधानी काराकास ७२ घण्टाभित्र छाड्न आदेश दिएको छ । युरोपेली युनियनले भेनेजुएला विरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा...