January 16, 2021, Saturday

मुलुक अराजकतातर्फ – अब काँग्रेसको भावी भूमिका के ?


हरिविनोद अधिकारी

काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा विपक्षीहरुलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।

एक दर्जनभन्दा बढी रिटमा संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश दिनुमा जे सुकै तर्क गरे पनि अहिलेका लागि अन्तिम फैसला भनेको सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको संविधानका धाराहरुको व्याख्या नै निर्भर छ । त्यसैलाई संविधानवाद भनिएको हो । नेपालमा संविधानवादको पक्षमा लागिरहने र प्रजातन्त्रको दियो बालिरहने दल नेपाली काँग्रेस हो ।

यही बेला हो, नेपाली काँग्रेसले प्रजातन्त्र, संविधान , संघीयता र गणतन्त्रका पक्षमा अडिग भएर लाग्ने, जुनजुन दलहरु यस पक्षमा आउने छन् , तिनलाई साथमा लिएर प्रजातन्त्रका पक्षमा फेरि आन्दोलन गर्ने हो भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु ठान्दछन् । आन्दोलन भन्ने बित्तिकै सडकमा नै आउनु पर्छ भन्ने छैन, अभियानको कुरो हो ।

एकातिर संवैधानिक इजलासको निर्णय कुर्नु छ भने अर्कोतिर गलत धाराहरुको प्रयोगले प्रतिनिधि सभालाई कुबेलामा नै विघटन गरिएको छ । यो संवेदनशील समयको राम्रोसँग व्याख्या गरेर , स्थिति विकासक्रमको अवलोकन गरेर नेपाली काँग्रेस अघि बढोस् भन्ने आम प्रजातन्त्रवादीहरुको चाहना रहेको कुरा राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु मान्दछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुँदाखाँदाको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नयाँ नयाँ राजनीतिक घटना घट्दैछन् । २०७४सालको आम निर्वाचनताका निर्वाचनमा उम्मेदवार मिलाएर उठाउन एकता गर्न थालेर २०७५ जेठमा विधान बनाएरै एकता गरेकाभएका दुई ठुला दलहरु – नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र,- जो पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा ) भएर एक भएका थिए र संघीय संसदमा दुई तिहाई संसदको शक्ति भएको दलको रुपमा नेपाली राजनीतिमा उदाएको थियो ।

जसको संसदीय नेतृत्व गर्नेमा हुनुहुन्थ्यो कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओला अर्थात. केपी शर्मा ओली । एउटा पार्टीमा समन्वयका लागि र पार्टीको महाधिवेशनसम्मका लागि दुई ओटा अध्यक्षको परिकल्पना गरेर माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि अध्यक्षको रुपमा मानिएको थियो । ठुलो दलको रुपमा एमालेका अध्यक्ष ओली नंबर एक अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता र भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अर्का अध्यक्ष दाहाल रहनु भएको स्पष्ट देखिन्थ्यो ।

एकताको क्रम पूरा नहुँदै अहिले त्यो दल फुटेको छ र कारणचाहिँ एकअर्कालाई जति दोष थोपरे पनि सत्ताको बाँडफाँटमा कुरो नमिलेरै हो भन्ने घटनाक्रमले देखाएको छ ।

नेपालका कम्युनिस्टहरु संविधानवादप्रति विश्वास गर्दैनन् भन्नेकुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । अहिले नेकपाका गुटहरु एकअर्कालाई संविधानको मर्म नबुझ्ने भनेर भन्दैछन् तर राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु ठान्दछन्—आफ्नो स्वार्थका अघिल्तिर दुवै समूहहरु संविधानको मर्ममाथि कुठाराघात गरिरहेका छन् । जे सुकै गूढार्थ, रहस्यार्थ ,विहितार्थ र निहितार्थ भए पनि अहिले समीकरण परिवर्तन भएको छ र एउटा दलभित्रको दुई समूह आधिकारिकताका लागि कानुनी लडाइमा छन् ।

ओलीले नेतृत्व गरेको समूहले मध्यावधि निर्वाचनमा वहुमत ल्याएर एकलौटी सत्ता सञ्चालन गर्ने दाउमा छ भने प्रचण्ड—नेपाल समूहले सकेसम्म संसदको तल्लो सदन बिउँझाएर सत्तामा हैकम जमाउने , नभए निर्वाचनमा गएर वहुमत ल्याउने देखिन्छ । अहिले प्रतिनिधि सभा बिउँझिने कि नबिउँझिने भन्ने कुरा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलामा अडिएको छ जुन अब यही पुसको २२ गतेबाट लगातार सुनुवाइ गरेर संविधानको व्याख्या गरेर निर्णयमा पुग्न सम्भव हुनेछ ।

अहिले सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा) नै हो , यो नबिर्सौँ । त्यो दलको बिचमा विवाद हो, त्यो पनि नबिर्सौँ र कुनै पनि बेला पहिले जस्तै चोचोमोचो मिलाउन सक्छन् भन्ने कुरा पनि नबिसौँै । हो अहिले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको ओली समूह र बाहिरिन बाध्य भएको समूह प्रचण्ड नेपाल समूह बनेको छ ।

ओली समूहले स्वाभाविकरुपमा नै आफ्नो निर्णयलाई ठिक प्रमाणित गर्ने धेरै प्रमाणहरु दिए पनि जुन धाराहरु —धारा ७६ र धारा ८५—का कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो, त्यसमा जोड दिइएको पाइन्छ भने ती धाराहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आधार नै छैन भनेर सभामुख अग्नि सापकोटा र सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका विद्वान अधिवक्ताहरुले भनेका छन् ।

दुई तिहाईको सरकारले तल्लो सदन विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवादसँगै नयाँ व्याख्या पनि भावी दिनमा आउला । तर धारा ९३ का वारेमा भने त्यति बहस भएको पाइँदैन जवकि त्यो धाराले संसदको एउटा बैठक र अर्को बैठकको समय ६ महिनाभन्दा पर जान पाउने छैन भनिएको छ ।

अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । त्यसपछि यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महीनाभन्दा बढी हुने छैन ।

हुन त त्यसलाई आंशिकरुपमा मान्यता दिँदै पुस १७ गतेबाट राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउने काम भएको छ । त्यही धाराले प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि ब्युँतने सम्भावना छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहसले जुन उग्र रुप लिएको छ र सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी निवेदन विचाराधीन छन्, तिनले छिटै एउटा निक्र्यौल देला तर अस्थिरता भने सुरु भएकै हो ।

दुई तिहाई सदस्यहरु भएको एउटै पार्टी पनि आफैँमा , आन्तरिक विवादको भुमरी परेर विघटन र विभाजनको संघारमा पुग्दा यसले दिने भविष्यको सङ्केतचाहिँ अरु खतरा छ । दलहरुका नेताहरुले सोचेजस्तो सहज देखिँदैन र हुने घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव परेको थिएन पनि भन्न सकिँदैन । सत्तासीन दलभित्रको मनोमालिन्य यतिसम्म देखियो कि शक्ति आफ्ना दलमा वितरण गर्नुभन्दा बरु अरुसँग मिलेर आफ्नालाई तह लगाउनेसम्मको देखियो ।

एक प्रकारले विभाजित भई नै सकेको नेकपा(नेकपा)को राजनीतिक अवस्था यस्तो छ—सत्तारुढ नेकपा(नेकपा ) विभाजित भएर ओली समूह र प्रचण्ड —नेपाल समूह बनेको सत्य हो । आफ्ना आफ्ना समूहलाई आधिकारिक संस्था मानेर २०७४सालको निर्वाचन चिन्ह लिएर जाने कुरामा दुवै समूहहरु निर्वाचन आयोगमा पुगेको पनि सत्य हो ।

यदि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना नै भयो भने पनि सरकार बनाउने संख्या नपुगेर अरु दलहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र संयुक्त सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था सृजना भइसकेका अवस्था पनि हो । दुवै समूहहरु एकै भए पनि अब प्रतिनिधि सभा या त सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गर्नुप¥यो या त सँगै मिलेर निर्वाचनमा जानुप¥यो । पछिल्लो विकल्प अहिलेलाई सम्भव देखिएन , बरु समूहहरुमा देखिएका पात्रहरु यताउता चाहिँ हुन सक्ने अवस्था छ । भई पनि रहेको देखिन्छ ।

ओली समूहमा संसदीय दलको नेता ओली नै हुँदै हुनुहुन्छ र अर्को समूहले पुष्पकमल दाहाललाई बनाएको छ । ओली समूहले कसैलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गरेका छैन किनभने उनीहरु आफैँ नै मुख्य पार्टी रहेको र अर्को समूह लहडमा चोइटिएर बाहिर बसेको भन्ने देखाउन चाहन्छन् । नेपाल -दाहाल समूह भने वहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु र पुरानो संसदीय समितिका वहुमत सदस्यहरु आफ्नो समूहसँग रहेकाले मुख्य दल आफैँ हो भन्ने देखाउन चाहन्छन् ।

नेपाल दाहाल समूहले ओलीलाई कार्बाही गरेर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाई नै सकेको अवस्था छ अनि ओली समूहले यदि अर्को अध्यक्ष बनाउने नै हो भने तत्कालै बनाउन त सक्छन् तर त्यो समूह सत्तामा नै भएकाले हतार नगर्ला जस्तो कि प्रचण्ड—नेपाल समूहले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई दुईओटा अध्यक्ष बनायो । पुनस्र्थापना हुँदा जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था दुवै समूहलाई पर्नेछ ।

ओली समूह प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना नहुने कुरामा ढुक्क छ एकातिर भने संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद पुनस्र्थापना हुनेमा अरु सबैजसो दलहरु आशावादी छन् । अब जे भए पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको व्याख्या कुरेर बसेका छन् जवकि तत्काल पुनस्र्थापना हुनका लागि अन्तरिम आदेश नभएको पनि सत्य हो ।

संवैधानिक इजलासबाट फैसला आउन पनि केही समय लाग्ने नै छ किनभने पुस २२बाट मात्र रिटहरुमाथि बहस सुरु हुनेछ । यदि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएमा एउटा समूह सत्तामा हुने र अर्को समूह मुख्य विपक्षी हुनेछन् किनभने त्यहाँ नेपाली काँग्रेस या त सत्तामा जानेछ या त तेस्रो ठुलो दल भएर प्रतिनिधि सभाको सत्तापक्ष या विपक्षी बेन्चमा बस्नेछ ।

अहिलेको अवस्था सृजना हुनुमा संसदीय गणितमा नेपाली काँग्रेस कमजोर हुनुले पनि हो र नेपाली काँग्रेसको अवस्था अहिले बुद्धि पु¥याए निर्णायक छ, बुद्धि नपु¥याए फेरि पनि सानो संसदीय समितिमा जकडिनु पर्ने अवस्था हुनेछ ।

एकातिर तल्लो सदनमा एक चौथाइ शक्ति पनि नभएर खुम्चेर बसेको अवस्थामा सत्तापक्षीय आन्तरिक विवादले निर्वाचन घोषणा भएको छ तर कमजोर धाराहरु प्रयोग गरेर । अव जन प्रतिनिधिहरुको कमजोरी र अनावश्यक विवादले राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार जन प्रतिनिधिको हातबाट सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

यदि तल्लो सदन राजनीतिक कारण र संवैधानिक कारणले पुनस्र्थापन भयो भने तेस्रो दलको रुपमा खुम्चिनु पर्ने र कुनै कुनै न समूहलाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था छ जसको भनक नेपाली काँग्रेसका सदस्यहरुको आन्तरिक बहसले प्रष्ट पारेको छ । हुनसक्छ , यो विवादमा छिटै जनताका घरमा पुग्न पाइने हुनसक्छ तर तयारी केही पनि छैन अनि आपसका विवादले पनि संगठन त्यति चुस्त र बलियो छैन जसले गर्दा आगामी सरकार बनाउनका लागि वहुमत नै जनताले दिऊन् ।

वहुमत आउन सक्छ तर २०४८ र २०५६सालको वहुमतलाई जोगाउन नसकेको इतिहास भने ताजा नै जनताको , पर्यवेक्षकहरुको मनमा । तर आफ्नो राजनीतिक प्रतिस्पर्धी नेकपामा आएको अप्रत्याशित विवाद र विभाजनले आफ्ना परम्परागत मतहरु सँगालेर पहिले भन्दा राम्रो अवस्था त आउला तर वहुमत ल्याउन नसकेर फेरि संयुक्त सरकार बनाउन परेमा, अहिलेभन्दा पनि खराब अवस्था भएमा के गर्ने होला भन्ने पनि देखिन्छ ।

सभापति शेरबहादुर देउबाका लागि यो अवसर भनेको आफूले चाहेभन्दा पार्टीका लागि आगामी परिणाम सकारात्मक हुनसक्ने भएकोले निर्वाचनको तयारीमा लाग्दा पहिलेको कालो धब्बामा सुधार गर्न सकिएला र सके सत्तामा पुगिएला , नभए निर्णायक शक्तिको रुपमा आइएला भन्ने छ ।

सभापतिको यो धारणाप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पोडेलको खासै विमति त नहोला, देखिँदैन पनि तर यस्तो असंवैधानिक आवेश आगामी दिनमा पनि सत्ताधारीले देखाउने गलत नजिरलाई कम्तीमा पनि सुधार गर्न तल्लो सदन पुनस्र्थापनाका लागि कानुनी र राजनीतिक पहल जरुरी ठानेर आन्दोलनको आवश्यकतामा जोड दिएको पाइन्छ ।

अन्ततः नेपाली काँग्रेस यही निहुँमा आफ्नो संगठन सुदृढ बनाउन र भावी दिनमा आफ्नो दलको नीति कस्तो हुने भनेर जनताका घरमा जान तयारी गरेको बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिक आन्दोलनले दुवै काम गर्न चाहने हो जस्तो छ । सकेसम्म कसैसँग नमिलेर आन्दोलन चर्काउने हो भने निर्वाचनको आन्दोलन नै सही हुने देख्नेहरु पनि छन् ।

नेपालको राजनीतिमा यदि नेपाली काँग्रेसको जीत निश्चित देखियो भने अरु शक्तिहरु एकआपसमा मिलेर हराउने छन् भन्ने कुरामा पनि नेपाली काँग्रेस सजग देखिन्छ । प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना या निर्वाचन दुवै कुरामा तयारी देखिएको काँग्रेसमा संसद पुनस्र्थापना हुने आशा बढी नै देखिन्छ किनभने २०५२ र २०६३मा तत्कालीन सँसद पुनस्र्थापना भएर सत्तामा आएको थियो ।

संविधान आएपछि लगत्तै भएको सत्ता परिवर्तन र त्यसपछिको परिवर्तनमा ,२०७३सालमा भएको तत्कालीन माओबादी केन्द्रसँगको सहकार्यबाट उल्टो लोप्पो खाएर मारमा परेको काँग्रेस तातो दूधले मुख पोलेको बालकले मोही खान पनि डराएको जस्तो गरी सतर्कताका साथ प्रतिक्रिया दिन अनिच्छुक देखिन्छ नेकपाको विभाजनका वारेमा ।

प्रतिनिधि सभाको अकाल मृत्युका वारेमा समेत । सायद, त्यसैले दुवै नेकपाहरु काँग्रेससँग सहकार्य गर्ने दाउमा छन् पुनस्र्थापना हुँदा या निर्वाचन हुँदा पनि । बडो ध्यानपूर्वक अहिलेको राजनीतिलाई पर्यवेक्षण गरिरहेको देखिन्छ जवकि आन्दोलनको कुनै पनि मोर्चामा काँग्रेस जाने देखिन्छ ।


गएको वैशाखमा दलहरुसम्बन्धी अध्यादेशको मारबाट बचेर एक भएका राजपा र सपाको संयुक्त स्वरुप जनता समाजवादी पार्टी तत्कालै निर्वाचनका जाने भन्दा संवैधानिक प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना होस् र सत्ताका सहभागिता गरेर फेरि शक्ति सञ्चय गर्ने दाउमा छ ।

किनभने ओलीको रणनीतिअन्तर्गत शक्ति सञ्चयको भुमरीमा सरकारमा गएर हटाइएको दल पनि त्यसैभित्रै छ उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी पनि । पुनस्र्थापनामा संयुक्त सरकारमा जाने दाउमा रहेको जसपाको नीति देखिन्छ र मधेसमा आफ्नो गुम्न थालेको वर्चस्व पुनस्र्थापना गर्ने सुरमा देखिन्छ ।

एकीकृत राप्रपाको कुरा कस्तो देखिन्छ भने मौजुदा प्रतिनिधि सभामा दलको रुपमा समेत परिचय नपाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले एकीकृत भएर तीन जना अध्यक्ष सहित पुनर्जागरणको अवस्थामा छ र धर्म सापेक्षतासहितको राजतन्त्रको पुनस्थापनाको नारा लिएर अगाडि बढिरहेको छ ।

धर्मको नाममा पहिले जस्तै मत ल्याएर निर्णायक हुने दाउमा रहेको राप्रपा निर्वाचनमा जानका लागि लालायित छ तर संगठनको अवस्था नाजुक छ किनभने पूर्वबाट सूर्यबहादुर थापाको वर्चस्वलाई लिएर सुनीलबहादुर थापा काँग्रेसमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । सूर्यबहादुरसँग नजिक रहेकाहरुले अब राजतन्त्र र राप्रपामा फर्कन चाहना देखाएका छैनन् किनभने उनीहरु अपेक्षा गरेभन्दा बढी नै मान भाउ काँग्रेसमा पाएका छन् ।

मानिसहरु अब गाई र हलोमा बढी आकर्षित त छैनन् तर राजतन्त्रका पक्षमा देखिन थालेको स्वतःस्फूर्त जनभावनालाई निर्वाचनमा अनुवाद गर्ने सुरमा राप्रपा देखिन्छ जवकि राजाका पक्षमा देखिएको नेतृत्व विहीन भेलमा राप्रपा कहाँ छ अझै राजनीतिकरुपमा स्पष्ट छैन ।

मूलधारका दलहरुबाट जनताको सेवा राम्रोसँग हुन नसकेको र आपसमा विवादको अनन्त प्रक्रिया देखिएको हालैमात्र साझा र विवेकशील जस्ता दलहरु एक भएर विकल्पका लागि तयार भएको भनिरहेका छन् । अहिलेका बेलामा नदेखिएका तर महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञहरुले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले, नेकपाका अन्य एकीकृत नभएका समूहहरु र नेपाल मजदुर किसान पार्टी जस्ता स्थापित तर सदनमा दलको स्थापित मान्यतामा आफ्नो वर्चस्व गुमाएका दलहरुबाट पनि एकता हुन सक्ने सम्भावना छ । या समयले अरु पनि कुनै नयाँ अवस्था पनि सृजना हुन सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ किनभने समयको गर्भमा के छ कसले पो भन्न सक्छ र ?

र अन्त्यमा, दलहरुले आफ्ना राजनीतिक निर्णयहरुलाई राम्रोसँग सम्पादन गर्न नसक्दा संविधान र देशको राजनीतिक भविष्यलाई सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपतिको जिम्मा लगाएका हुन् । जनतामा राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्णा धेरै बढेको बेला छ । जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको मान्न थालेको अवस्था छ ।

अझै समय छ । सर्वोच्च अदालतबाट जे फैसला आए पनि सहकार्य गर्ने सँस्कृतिलाई अपनाउने हो र आगामी दिनमा संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर राजनीतिक स्थायित्वको व्यवस्था गर्ने हो भने गणतन्त्रात्मक संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले जनताका मन जित्ने छ । अन्यथा अराजकताले यदि राजनीतिलाई डो¥याउन सफल भयो भने आफू ताक्ने मुढो अनि बन्चरोले ताक्ने घुँडो जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन ।

सम्बन्धित समाचार

रुकुम पूर्वका जिल्ला समन्वय प्रमुख वलीसहित ५ जना जुवा खालबाट पक्राउ
रुकुम पूर्वका जिल्ला समन्वय प्रमुख वलीसहित ५ जना जुवा खालबाट पक्राउ
  • २०७७ पुष १३, १४: ५२: ३८

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्वका जिल्ला समन्वय प्रमुख गजेन्द्रबहादुर वलीसहित पाँचजनालाई प्रहरीले जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको...

शनिबार ७५३ स्थानीय तहमा हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन कांग्रेसको अपिल
शनिबार ७५३ स्थानीय तहमा हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन कांग्रेसको अपिल
  • २०७७ पुष १३, १४: ५२: ३८

नयाँ विकल्प,काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै शनिबार देशका ७ सय ५३ वटै...

तङ्ग्रिदै छ पोखराको पर्यटन ब्यावसाय
तङ्ग्रिदै छ पोखराको पर्यटन ब्यावसाय
  • २०७७ पुष १३, १४: ५२: ३८

सिबी अधिकारी, रासस पाेखरा-राजधानी काठमाडौँपछिको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा पोखरा कहलिएको छ । अनुपम प्राकृतिक सुन्दरता, भौगोलिक विविधता तथा सुन्दर...

भर्खरै

TOP