January 19, 2021, Tuesday

निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै कांग्रेस

नयाँ विकल्प,

काठमाडौं – सत्तारुढ नेपला कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पमकल दाहाल ‘प्रचण्ड’को व्यक्तिगत इगो र शक्ति आर्जन गर्ने होडबाजीबाट शुरु भएको पार्टीगत झगडाले मुलुकलाई नै अस्थिरता र कमजोर बनाएको छ ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी भित्र आफ्नो नियन्त्रण र हैकम जमाउँदै सरकार संचालन गर्दा एकलौटी र गुटगत स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुँदा सत्तामा सहभागिताको प्रतिशत प्राप्त नभएको भन्दै कुण्ठा र आक्रोस पोख्दै हिँड्ने अर्का अध्यक्ष दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको बिबाद र विग्रहले मुलुकको संविधान र राजनीतिक परिवर्तनलाई रक्षा गर्ने चुनौति झन थपिएको छ ।

पार्टी भित्रका कुन गुट र समूहका कसले सत्ताको अवसर पाउने भन्ने प्रतिष्पर्धाका कारण उत्पन्न भएको पार्टी बिबादलाई सरकार हुँदै संविधान र राजनीतिक परिवर्तनलाई समेत बिबादमा तान्ने काम भएको छ ।पाँच वर्ष सत्तामा जान जनताले दिएको म्याण्डेडलाई धान्न नसकेर ताजा जनादेशमा जाने भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा लामै छलफल र विवर्श भएका छन् ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर केहीले कांग्रेस भित्रै विभाजन, फुट र फरक मत भनेर हौवा फैल्याएका छन् । एक नेताले अर्को नेतालाई आलोचना गर्ने ठाउँको खोजी भइरहँदा नेकपा अध्यक्ष अ‍ोलीले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन फालेको जाललाई देखाउने गरिएको छ ।

वास्तवमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले आवधिक निर्वाचन वा ताजा जनादेशबाट भाग्ने छैन र अदालतको आदेशलाई सँधै स्वीकार गर्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिमा कुनै बिबाद गर्नु पर्ने अवस्था छैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने संसदीय सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायलय र कानूनी राज तथा खुल्ला प्रतिष्पर्धात्मक शासन व्यवस्थाप्रति कांग्रेसको आस्था एउटा आदर्श पनि हो । तर, कतिपय बुज्रुक र तिसश्मी चातुर्यता प्रस्तुत गर्नेहरुले सभापति देउवाको भनाईलाई गलत ढंगल अथ्र्याउने गरेका छन् । सभापति देउवाले कांग्रेस निर्वाचनबाट भाग्दैन र अदालतको आदेशको पालना गर्छ भन्नु प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने कार्यको समर्थन गर्नु होइन ।

सभापति देउवाले समेत ‘प्रधानमन्त्री ओली पार्टी भित्रको बिबाद र असहमतिलाई देखाएर ५ वर्षको लागि सत्तामा जान जनादेश पाएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभालाई समय नपुग्दै भङ्ग गर्नु असंवैधानिक ’ भनेर आफ्नो अभिव्यक्ति प्रष्टसँग दिएका छन् । तर सभापति देउवाको आधिकारिक अभिव्यक्तिको कुनै पक्ष , विषय, प्रसंग वा तर्कलाई मात्र लिएर गलत सन्देश प्रभाह भएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले समेत ओलीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेको विषय असंवैधानिक भएको भनेर धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

त्यही निर्णयलाई लिएर कांग्रेसले गत पुस १३ गते मुलुकका १ सय ६५ वटै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रस्तरिय विरोध कार्यक्रम गरिसकेको छ । तर, पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई छायाँमा पार्ने गरी सभापति देउवादे चुनावमा बहुमत आउँछ भन्ने आशामा ओलीको कदमको स्वागत गरे भन्नु कुण्ठा पोख्नु र कुतर्क गर्नुभन्दा अरु केही होइन् ।

उभापति देउवाको शब्द वा भाषा होइन, उनको भाष्य र भावलाई बुझ्नु र मनन गर्नु पर्ने हुन्छ । लोकतान्त्रिक आदर्श र मुल्य मान्यताप्रति सम्झौता गर्ने वा त्यसलाई छोड्ने निर्णय वा क्रियाकलाप कांग्रेसले आजका दिनसम्म संस्थागत रुपमा गरेको इतिहास छैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुन सकेन वा नसक्ने अवस्था आयो भने लोकतान्त्रिक दलको लागि आवधिक निर्वाचनज वा ताजा जनादेशको अर्को बिकल्प हुँदैन् । लोकतन्त्र र खुल्ला प्रतिष्पर्धालाई विश्वास गर्ने दलले निर्वाचन होइन पुनःस्थापना मात्रै भनेर हुँदैन ।

जनादेश बमोजिम सरकार चलेको छैन वा चलेन भने त्यसको विकल्प जनादेश मात्रै हो । एउटा राजनीतिक दलले दलिय लाभ वा हानी मात्रैलाई केन्द्र बिन्दुमा राख्ने हो भने लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष आवधिक निर्वाचन वा जनताको प्रतिनिधिद्वारा शासन गर्ने पद्धति नै कमजोर हुन्छ । त्यसको उदाहरणको रुपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरदबहादुर देउवाले २०७४ साल मंसिरमा भएको प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ ।

तत्कालिन सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादीले अर्को दल तत्कालिन नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्दै निर्वाचनमा जाने घोषण गरेको अवस्थामा पनि सभापति देउवाले कुनै बहाना नगरी निर्वाचन सम्पन्न गराएका थिए । २०६९ सालमा तत्कालिन संविधासभा भंग गरियो । तर, अर्को निर्वाचन गर्ने छाँट तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले देखाएन ।

त्यस्तो बेला कांग्रेसले संविधानसभा पुनःस्थापन हुनु पर्ने मागलाई छोडेको थिएन तर लोकतन्त्रको एउटा पक्ष न्यायपालिकाका प्रमुखलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाएर भए पनि जनताको मताधिकारबाट चुनिएको प्रतिनिधिमार्फत नै संविधान लेखिनु पर्ने मान्यतालाई कांग्रेसले आत्मसाथ ग¥यो । तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीका मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर निर्वाचन गराइएको थियो ।

अहिलेको अवस्था पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक र अराजनीतिक कदम चाल्दै प्रतिनिधिसभा भंग गरे र राष्ट्रपतिले अनुमोदन समेत गरेको अवस्थामा अब कांग्रेसले त्यो कदमको बिरोध गरेर मात्र बस्नु राजनीतिक चरित्र ठहरिँदैन ।


सर्वोच्च अदालततले कथंकदाचित ताजा जनादेशमा जाने ओलीको कदमलाई सद्धर ग¥यो भने कांग्रेस चुनावमा जाँदै जान्न भन्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले निर्वाचनमा जानु हुन्न भन्दै ओलीको कदमको लगातार बिरोध गरेमा निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । जसले गर्दा फुटको संघारमा पुगेको र संसद भित्र राजनीतिक रुपमा (परिक्षण हुन वाँकी) अल्पमतमा परेका ओलीलाई शासन सत्ता चलाइरहन दिनु मात्र हो । यस्तो अवस्थामा अल्पमतमा परेको ओली सरकारलाई हटाउने एक मात्र उपाय निर्वाचनबाट ताजा जनादेश प्राप्त दल र दलको नेतालाई शासन सत्ताको बागडोर सुम्पनु नै हो ।


जहाँसम्म ओलीको कदमको बिरुद्ध आन्दोलन गर्ने विषय छ । यसले समस्याको समाधान दिन्न । आन्दोलन हिंसात्मक वा असान्तीपूर्ण भन्दा पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई निष्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचनको लागि दबाब दिने उदेश्यले हुनु पर्छ ।


अदालतले कथंकदाचित प्रतिनिधिसभा पुनःस्र्थापना गर्यो भने सत्ता साझेदारी वा सत्ताको लुछाचुँडीको लागि राजनीतिक दलको प्रतिष्पर्धा निश्चित छ । त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा प्रतिनिधिसभामा ६३ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेसको हैसियत तेश्रो दलमा पुग्ने निश्चित छ । दुई तिहाई करिव सदस्य रहेको नेकपा संसदीय दल विभाजन हुँदा पनि ओली पक्ष कमजोर देखिए पनि काग्रेसभन्दा निकै बलियो हुने निश्चित छ । ओली पक्षमा ८० जना मात्र सांसद देखिए पनि उनी नै नयाँ दलको नेता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै हुने हुन् । संसद पुनस्र्थापनाबाट तेश्रो दल हुने कि ताजा जनादेशबाट बहुमत वा सबैभन्दा ठूलो दल हुने भन्ने विषय कांग्रेस नेतृत्वले आगामी दिनमा लिने निर्णय र कार्यक्रमले निर्धारण गर्ने छ ।


जहाँसम्म पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेलको भाषा वा शैली छ । त्यो फरक मात्रै हो । उनको भनाईमा बिबाद गर्नु पर्ने पक्ष पनि छैन । किनकी उनले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर चुनावको घोषणा गर्ने ओलीले विपक्षी दलको अबरोध, आन्दोलन, असान्ती वा त्यस्तै अन्य असमान्य कारण देखाएर संकटकाल लगाउने र निर्वाचन टार्ने खेल गर्न सक्छन भन्नु सरकारको खबरदारी नै हो । ओलीले निर्वाचन गराईहाल्छन् कांग्रेसले बहुमत ल्याइ हाल्छ भन्ने मनोविज्ञान कांग्रेस वा अन्य विपक्षी दलले पालेमा निर्वाचनलाई ओलीले टार्ने वहाना पनि नखोज्लान भन्न सकिन्न ।


आफ्नो दलमा देखिएको विभाजन र धेरै नेता कार्यकर्ता आफूलाई छाडेर प्रचण्ड – नेपाल समूहमा गएको घटनाबाट प्रधानमन्त्री ओली तर्सन सक्छन् । अर्को कुरा निर्वाचन आयोगबाट आफूले नेकपा नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य नपाएमा उनी निर्वाचन नगर्ने वहानाको खोजीमा लाग्न सक्छन् । त्यसैले पनि निर्वाचन गराउन दबाब दिन वा त्यसको वातावरणको लागि कांग्रेका शीर्ष नेताको अभिव्यक्ति र कांग्रेसको आधिकारिक निर्णयलाई बिबाद देख्नु दृष्टि दोष मात्र हो । नेता पौडेलले समेत आफू निर्वाचनबाट भाग्न खोजेर वा डराएर संसद पुनःस्थापनाको माग नगरेको स्पस्ट पारिरहँदा कांग्रेस भित्र विग्रह वा बिबादको बिउ रोप्न वा उमार्न खोज्नु नकारात्मक सोंच र संस्कृतिको प्रतिविम्व मात्रै हो ।
कांग्रेसका कुनै नेतालाई तत्काल चुनाव भएमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउने र आफूले सत्ताको स्वाद वा अवसर पाइहाल्छु भन्ने सोच्नु उसको व्यक्तिगत चाहाना वा लक्ष्य हुन सक्छ । वा कुनै नेताको पार्टीको महाधिवेशन भएमा आफू नेतृत्वमा पुग्न सक्ने र सत्ताको बागडोर नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने सोचाई हुनसक्छ । तर त्यो सोचाइ वा लक्ष्य पार्टीको आधिकारिक निर्णय वा लक्ष्य हुँदैन र देखिँदैन ।

सम्बन्धित समाचार

केश मुण्डनसहित कालो पहिरनमा प्रदर्शन गर्ने नेविसंघका १५ पक्राउ
केश मुण्डनसहित कालो पहिरनमा प्रदर्शन गर्ने नेविसंघका १५ पक्राउ
  • २०७७ पुष १९, १५: १८: ४९

नयाँ विकल्प,काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरित प्रतिनिधि स भा विघटन गरेको बिरुद्धमा मंगलबार केश मुण्डनसहित कालो पहिरनमा...

लुटपाटको अभियोगमा डीएसपी ढुुंगेलसँग धरौटी माग
लुटपाटको अभियोगमा डीएसपी ढुुंगेलसँग धरौटी माग
  • २०७७ पुष १९, १५: १८: ४९

नयाँ विकल्प, काठमाडौं– नेपाल प्रहरी डिएसपी (प्रहरी नायव उपरिक्षक) कुमुद ढुंगेललाई एक वर्षअघि काठमाडौंको रानिबारीस्थित लालेन्द्र शेरचनको घरमा लुटपाटको घटनामा...

नेकपा पार्टी कमिटीहरु तत्काल पुनर्गठन गर्न ओलीको निर्देशन
नेकपा पार्टी कमिटीहरु तत्काल पुनर्गठन गर्न ओलीको निर्देशन
  • २०७७ पुष १९, १५: १८: ४९

नयाँ विकल्प काठमाडाैं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सबै जिल्ला, जनसङ्गठन र तहका...

भर्खरै

TOP