January 16, 2021, Saturday

आफ्नै वजनकाे भारले ‘ दलदलमा ’ भासिदै नेकपा नेतृत्व


हरिविनोद अधिकारी,

काठमाडाैं- कुरो प्रजातन्त्रको हो । बाँदरको हातमा नरिबल परेजस्तो भयो भनेर नेपाली जनता यती वेला चिन्तित छन् । प्रजातन्त्रको महत्व नबुझेर फालाफाल गरेर मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेले राजनीतिको जिम्मा लिनेहरुले । अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण नै गर्न मुस्किल यसकारणले भएको छ कि के परिणाम आउने हो, स्वयं पात्रहरुलाई थाहा छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) फुटिहालेको पनि छैन, जुट्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

अहिलेसम्म दृश्यमा आएका ओली समूह र प्रचण्ड—नेपाल समूह फुटेको अपजस लिन तयार छैनन् र एक नंबरको अध्यक्ष अनि सरकार बनाउने बेलामा करिब दुई तिहाईको संसदीय दलको नेताका हैसियतले पनि होला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीति वजन भारी छ , त्यसैले पनि उहाँ मूल घरको देखिनु हुन्छ । एकतिर पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नु छ, अर्कोतिर असहमतहरुलाई तह लगाएर आफ्नाे वर्चस्व कायम गर्नुछ दुवै समूहलाई ।

संख्याले अहिलेसम्म प्रचण्ड—माधव नेपालको समूह ठुलो देखिन्छ तर सत्ताको निर्णायक स्थानमा ओली समूह छ । झट्ट हेर्दा र सर्सर्ती नेपालको संविधानको व्याख्या गर्दा यो विघटन सरासर गलत छ र पनि अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ भनेको सर्वोच्च अदालत हो । सबैले त्यसको अन्तिम व्याख्या चाहेका छन् । कानुनी प्रक्रियामा तत्कालै व्याख्या गरिहाल्नु पनि नहोला किनभने कतिपय कुराहरुको चुरो कता कता हुन्छ बुझ्नु पर्ने हुन्छ , अनि ढिलो न्याय दिनु भनेको पनि अन्याय हो भनिएको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्था यथावत रहेमा, २०७७ साल पुस २२ गतेबाट सुनुवाइ गहन तरिकाले हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा हुने जुनसुकै कुरामा पनि विदेशीहरुको हस्तक्षेप देख्न थालिएको छ , त्यसको कारण हो, घटनाक्रमहरुको विकास । भारत र चीनका कूटनीतिज्ञहरु र सेनाका जर्नेलहरुको परेड जब सुरु भयो, अनि नेकपामा यस्तो विवाद बल्झियो कि जसले पार्टी फुटेको नै मान्नुप¥यो ।

शान्त कूटनीति गर्ने र क्लाउड कूटनीति गर्ने भनेर विख्यात चिनियाँहरुको बारम्बार किन भ्रमण हुन्छ भनेर सोच्दा भारतीयहरुको पनि त्यस्तै भविष्य वाणी देखिएका छन् । चीनको कूटनीतिमा स्पष्ट हस्तक्षेप देखिँदैन तर भारतको कूटनीतिमा हस्तक्षेपभन्दा पनि आगामी परिणामलाई मुखरित गर्ने गरी काम भएको पाइन्छ । त्यसो भए अहिलेको नेपाली राजनीति विदेशीहरुको चलखेलको परिणाम हो त ?

दुवै कुरा हुनसक्छ—या त नेकपाले विदेशी गुहा¥यो आफ्ना साथीहरुलाई तह लगाउन , या त विदेशीहरुले नेकपालाई एक हुन नदिनका लागि आफ्नो सकेसम्मको बल प्रयोग गरे । अब यो त कि प्रधानमन्त्री ओलीले जान्ने कुरा हो , या त अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले जान्ने कुरा हो । तर छँदाखाँदाको दुई दुई तिहाईको वहुमत रहेको संसदलाई सरकारले विघटन गर्दैनथ्यो ।

विकल्पहरु प्रशस्त थिए तर ती सबै विकल्पहरुमध्ये सीमितमात्र अब बाँकी रहेका छन् मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउन । त्यो हो संसदको पुनस्र्थापना , त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्न सक्ने ।

हुन त राजनीतिमा यही सूत्रले मात्र देशको भलो गर्छ भन्ने हुँदैन तर केही राजनीतिक नैतिकता हुन्छ जसले सर्सर्ती सुशासन दिनसक्छ भन्ने लाग्छ जनतालाई । अहिलेको अन्तिम निरुपण गर्ने ठाउँ अदालत हुन पुगेको छ । राजनीतिक मामिलाहरुको निरुपण राजनीतिक रुपमा नै हुनुपर्छ । साह्रै गुत्थी नसुल्झिएमात्र अदालतको शरणमा जानुपर्छ ।

यदि प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव आउँथ्यो भने त्यो त संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेकै कुरा हो । त्यस्तो प्रस्ताव संसदीय दलमा पनि आउन सक्छ , त्यस्तो प्रस्ताव संसदमा पनि आउन सक्छ । त्यो चुनौती सामना गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो संविधानअनुसार । प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य भनेको नै संसदीय दलको विश्वास रहुन्जेलसम्म या वहुमत सांसदहरुको समर्थन रहुन्जेलसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नेे हो ।

संविधानमा नै लेखेको कुरामो पहिलो समाधान नै नगरी एकैपटक आफूलाई ६४प्रतिशत सांसदहरुको समर्थन रहेको भनेर भन्ने मानिसले कसरी त्यो संसद विघटन गर्न सक्छ ? अनि, मानौँ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपतिका विरुद्धमा महाभियोग आउन लागेको रहेछ भने त्यो पनि संविधानले कल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो ।

कारण स्पष्ट गरेर र तर्कअनुसार नै छलफल हुने थियो र त्यसको छिनोफानो पनि संविधान अनुसार नै हुने थियो । त्यसैले जुन जुन तर्क दिएर प्रधानमन्त्रील विघटनको लागि प्रमाण पेस गरिरहनु भएको छ, त्यसमा राजनीतिक कारण देखिँदैन, संवैधानिक सङ्कट पनि देखिँदैन ।

अब निर्वाचनको घोषणा तिथि तोकेरै भएको छ । आगामी वैशाख १७ र २७गते भनेर । त्यसका विरुद्ध आन्दोलन विस्तारै गति लिँदैछ । सुरुमा आन्दोलनमा यस्तै हुन्छ गति देखिँदैन । तर गाली गलौज र पुराना पन्च भेलाजस्तै हुन थाल्छन् अनि विस्तारै आन्दोलनले आफ्नो विश्वसनीयता देखाउन थाल्छ । अनि सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन थाल्छन्, विवाद तर्कभन्दा माथि गएर हिँसात्मक हुन सक्छ । हिँसाले नै व्यवस्थामो मूलभूत धारणा परिवर्तन गरेको इतिहास हाम्रै छ ।

तर त्यसो भनेर विघटित संसद ब्युँताउने भनेको फेरि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले होइन । मात्र सर्वोच्च अदालतले मात्र हो , होइन भने २०६३सालमा जस्तै जनताको प्रतिरोधको बलले पुनस्र्थापना हुनसक्छ । त्यो बेला भनेको मुलुकको राजनीति अत्यन्त तरल र संवेदनशील हुनसक्छ । अहिले नेकपामा जसरी गाली गलौज र झुन्ड झुन्डको भेला भइरहेको छ, जसरी काँग्रेस अन्यमनस्क भावले नेकपाको तमासा हेरिरहेको छ, त्यो बेला त्यस्तो मात्र अवस्था नरहला ।

मुलुक विना मियो चलेको देखिन्छ किनभने कम्युनिस्टहरुको स्कुलिङमा प्रजातन्त्रको सम्पादन हुँदैन जसलाई अहिलेका सरकारले मुलुक कम्युनिस्टको हालीमुहाली भएजस्तै, एकलौटी भएजस्तै गरी एकपछि अर्को निरङ्कुश
शैली अपनाएको देखिन्छ ।

बाहिरबाट देखिने कुरा हो, सत्ताको उन्मादमा ठिक र बेठिक थाहा हुँदैन रहेछ । सगरमाथाको शिखरमा पुगेको व्यक्तिले अरु सबै शिखरहरुलाई होचो देख्छ । जब बेस क्याम्पमा आउँछ अनि मात्र शिखर कति अग्लो थियो भन्ने थाहा हुन्छ । अहिले नेकपाको अवस्था त्यस्तै छ । कोही बेसक्याम्पमा छन् त कोही शिखरमा रहेको भ्रममा छन् ।सत्ता सधैँ शिखर हुँदैन, एकपटक शिखरबाट तल झर्नैपर्छ भन्ने सत्यवाणी बुझेकै हुनुपर्छ ।

र अन्त्यमा, प्रजातन्त्रलाई जे जे बहानामा जसले जसले सिध्याएका छन् , तिनको नाम इतिहासमा या त लेखिँदैन, या त कालोसूचीमा राखिन्छ । यो मौका सत्तामा बस्नेका लागि चुकेको छ तर बाहिर रहने र अदालतको हातमा मुलुकलाई कसरी कुन तरिकाले सही बाटोमा लैजाने भन्ने जिम्मेवारी आएको छ । राजनीतिज्ञहरुको विवेकले चल्न नसकेपछि अब न्यायमूर्तिहरुको विवेकमा मुलुकको प्रजातन्त्रको साँचो पुगेको छ ।

राजनीतिज्ञहरुमा संयमता र सहमतिको संस्कृतिको जरुरत छ । उनीहरुको सनकमा मुलुकले अनिर्णयको बन्दी हुँदा या विदेशीहरुको परेड मैदान हुँदा उनीहरुलाई क्षणिक फाइदा होला, तर मुलुक दलदलमा फसेको हुनेछ । जसरी हात्ती हिलोमा आफ्नै वजनले भासिन्छ, त्यसैगरी अहिले मुलुक राजनीतिज्ञहरुको गलत निर्णय र गलत निर्णय सच्च्याउन नसक्ने अक्षमताका कारणले दलदलमा फस्ने अवश्यंभावी छ । बेलैमा आपसी समझदारी र दूर दृष्टिको आवश्यकता छ ।

सम्बन्धित समाचार

रुकुम पूर्वका जिल्ला समन्वय प्रमुख वलीसहित ५ जना जुवा खालबाट पक्राउ
रुकुम पूर्वका जिल्ला समन्वय प्रमुख वलीसहित ५ जना जुवा खालबाट पक्राउ
  • २०७७ पुष २०, १४: ४८: ४७

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्वका जिल्ला समन्वय प्रमुख गजेन्द्रबहादुर वलीसहित पाँचजनालाई प्रहरीले जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको...

शनिबार ७५३ स्थानीय तहमा हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन कांग्रेसको अपिल
शनिबार ७५३ स्थानीय तहमा हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन कांग्रेसको अपिल
  • २०७७ पुष २०, १४: ४८: ४७

नयाँ विकल्प,काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै शनिबार देशका ७ सय ५३ वटै...

तङ्ग्रिदै छ पोखराको पर्यटन ब्यावसाय
तङ्ग्रिदै छ पोखराको पर्यटन ब्यावसाय
  • २०७७ पुष २०, १४: ४८: ४७

सिबी अधिकारी, रासस पाेखरा-राजधानी काठमाडौँपछिको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा पोखरा कहलिएको छ । अनुपम प्राकृतिक सुन्दरता, भौगोलिक विविधता तथा सुन्दर...

भर्खरै

TOP