आफ्नै वजनकाे भारले ‘ दलदलमा ’ भासिदै नेकपा नेतृत्व

हरिविनोद अधिकारी,

काठमाडाैं- कुरो प्रजातन्त्रको हो । बाँदरको हातमा नरिबल परेजस्तो भयो भनेर नेपाली जनता यती वेला चिन्तित छन् । प्रजातन्त्रको महत्व नबुझेर फालाफाल गरेर मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेले राजनीतिको जिम्मा लिनेहरुले । अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण नै गर्न मुस्किल यसकारणले भएको छ कि के परिणाम आउने हो, स्वयं पात्रहरुलाई थाहा छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) फुटिहालेको पनि छैन, जुट्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

अहिलेसम्म दृश्यमा आएका ओली समूह र प्रचण्ड—नेपाल समूह फुटेको अपजस लिन तयार छैनन् र एक नंबरको अध्यक्ष अनि सरकार बनाउने बेलामा करिब दुई तिहाईको संसदीय दलको नेताका हैसियतले पनि होला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीति वजन भारी छ , त्यसैले पनि उहाँ मूल घरको देखिनु हुन्छ । एकतिर पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नु छ, अर्कोतिर असहमतहरुलाई तह लगाएर आफ्नाे वर्चस्व कायम गर्नुछ दुवै समूहलाई ।

संख्याले अहिलेसम्म प्रचण्ड—माधव नेपालको समूह ठुलो देखिन्छ तर सत्ताको निर्णायक स्थानमा ओली समूह छ । झट्ट हेर्दा र सर्सर्ती नेपालको संविधानको व्याख्या गर्दा यो विघटन सरासर गलत छ र पनि अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ भनेको सर्वोच्च अदालत हो । सबैले त्यसको अन्तिम व्याख्या चाहेका छन् । कानुनी प्रक्रियामा तत्कालै व्याख्या गरिहाल्नु पनि नहोला किनभने कतिपय कुराहरुको चुरो कता कता हुन्छ बुझ्नु पर्ने हुन्छ , अनि ढिलो न्याय दिनु भनेको पनि अन्याय हो भनिएको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्था यथावत रहेमा, २०७७ साल पुस २२ गतेबाट सुनुवाइ गहन तरिकाले हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा हुने जुनसुकै कुरामा पनि विदेशीहरुको हस्तक्षेप देख्न थालिएको छ , त्यसको कारण हो, घटनाक्रमहरुको विकास । भारत र चीनका कूटनीतिज्ञहरु र सेनाका जर्नेलहरुको परेड जब सुरु भयो, अनि नेकपामा यस्तो विवाद बल्झियो कि जसले पार्टी फुटेको नै मान्नुप¥यो ।

शान्त कूटनीति गर्ने र क्लाउड कूटनीति गर्ने भनेर विख्यात चिनियाँहरुको बारम्बार किन भ्रमण हुन्छ भनेर सोच्दा भारतीयहरुको पनि त्यस्तै भविष्य वाणी देखिएका छन् । चीनको कूटनीतिमा स्पष्ट हस्तक्षेप देखिँदैन तर भारतको कूटनीतिमा हस्तक्षेपभन्दा पनि आगामी परिणामलाई मुखरित गर्ने गरी काम भएको पाइन्छ । त्यसो भए अहिलेको नेपाली राजनीति विदेशीहरुको चलखेलको परिणाम हो त ?

दुवै कुरा हुनसक्छ—या त नेकपाले विदेशी गुहा¥यो आफ्ना साथीहरुलाई तह लगाउन , या त विदेशीहरुले नेकपालाई एक हुन नदिनका लागि आफ्नो सकेसम्मको बल प्रयोग गरे । अब यो त कि प्रधानमन्त्री ओलीले जान्ने कुरा हो , या त अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले जान्ने कुरा हो । तर छँदाखाँदाको दुई दुई तिहाईको वहुमत रहेको संसदलाई सरकारले विघटन गर्दैनथ्यो ।

विकल्पहरु प्रशस्त थिए तर ती सबै विकल्पहरुमध्ये सीमितमात्र अब बाँकी रहेका छन् मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउन । त्यो हो संसदको पुनस्र्थापना , त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्न सक्ने ।

हुन त राजनीतिमा यही सूत्रले मात्र देशको भलो गर्छ भन्ने हुँदैन तर केही राजनीतिक नैतिकता हुन्छ जसले सर्सर्ती सुशासन दिनसक्छ भन्ने लाग्छ जनतालाई । अहिलेको अन्तिम निरुपण गर्ने ठाउँ अदालत हुन पुगेको छ । राजनीतिक मामिलाहरुको निरुपण राजनीतिक रुपमा नै हुनुपर्छ । साह्रै गुत्थी नसुल्झिएमात्र अदालतको शरणमा जानुपर्छ ।

यदि प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव आउँथ्यो भने त्यो त संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेकै कुरा हो । त्यस्तो प्रस्ताव संसदीय दलमा पनि आउन सक्छ , त्यस्तो प्रस्ताव संसदमा पनि आउन सक्छ । त्यो चुनौती सामना गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो संविधानअनुसार । प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य भनेको नै संसदीय दलको विश्वास रहुन्जेलसम्म या वहुमत सांसदहरुको समर्थन रहुन्जेलसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नेे हो ।

संविधानमा नै लेखेको कुरामो पहिलो समाधान नै नगरी एकैपटक आफूलाई ६४प्रतिशत सांसदहरुको समर्थन रहेको भनेर भन्ने मानिसले कसरी त्यो संसद विघटन गर्न सक्छ ? अनि, मानौँ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपतिका विरुद्धमा महाभियोग आउन लागेको रहेछ भने त्यो पनि संविधानले कल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो ।

कारण स्पष्ट गरेर र तर्कअनुसार नै छलफल हुने थियो र त्यसको छिनोफानो पनि संविधान अनुसार नै हुने थियो । त्यसैले जुन जुन तर्क दिएर प्रधानमन्त्रील विघटनको लागि प्रमाण पेस गरिरहनु भएको छ, त्यसमा राजनीतिक कारण देखिँदैन, संवैधानिक सङ्कट पनि देखिँदैन ।

अब निर्वाचनको घोषणा तिथि तोकेरै भएको छ । आगामी वैशाख १७ र २७गते भनेर । त्यसका विरुद्ध आन्दोलन विस्तारै गति लिँदैछ । सुरुमा आन्दोलनमा यस्तै हुन्छ गति देखिँदैन । तर गाली गलौज र पुराना पन्च भेलाजस्तै हुन थाल्छन् अनि विस्तारै आन्दोलनले आफ्नो विश्वसनीयता देखाउन थाल्छ । अनि सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन थाल्छन्, विवाद तर्कभन्दा माथि गएर हिँसात्मक हुन सक्छ । हिँसाले नै व्यवस्थामो मूलभूत धारणा परिवर्तन गरेको इतिहास हाम्रै छ ।

तर त्यसो भनेर विघटित संसद ब्युँताउने भनेको फेरि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले होइन । मात्र सर्वोच्च अदालतले मात्र हो , होइन भने २०६३सालमा जस्तै जनताको प्रतिरोधको बलले पुनस्र्थापना हुनसक्छ । त्यो बेला भनेको मुलुकको राजनीति अत्यन्त तरल र संवेदनशील हुनसक्छ । अहिले नेकपामा जसरी गाली गलौज र झुन्ड झुन्डको भेला भइरहेको छ, जसरी काँग्रेस अन्यमनस्क भावले नेकपाको तमासा हेरिरहेको छ, त्यो बेला त्यस्तो मात्र अवस्था नरहला ।

मुलुक विना मियो चलेको देखिन्छ किनभने कम्युनिस्टहरुको स्कुलिङमा प्रजातन्त्रको सम्पादन हुँदैन जसलाई अहिलेका सरकारले मुलुक कम्युनिस्टको हालीमुहाली भएजस्तै, एकलौटी भएजस्तै गरी एकपछि अर्को निरङ्कुश
शैली अपनाएको देखिन्छ ।

बाहिरबाट देखिने कुरा हो, सत्ताको उन्मादमा ठिक र बेठिक थाहा हुँदैन रहेछ । सगरमाथाको शिखरमा पुगेको व्यक्तिले अरु सबै शिखरहरुलाई होचो देख्छ । जब बेस क्याम्पमा आउँछ अनि मात्र शिखर कति अग्लो थियो भन्ने थाहा हुन्छ । अहिले नेकपाको अवस्था त्यस्तै छ । कोही बेसक्याम्पमा छन् त कोही शिखरमा रहेको भ्रममा छन् ।सत्ता सधैँ शिखर हुँदैन, एकपटक शिखरबाट तल झर्नैपर्छ भन्ने सत्यवाणी बुझेकै हुनुपर्छ ।

र अन्त्यमा, प्रजातन्त्रलाई जे जे बहानामा जसले जसले सिध्याएका छन् , तिनको नाम इतिहासमा या त लेखिँदैन, या त कालोसूचीमा राखिन्छ । यो मौका सत्तामा बस्नेका लागि चुकेको छ तर बाहिर रहने र अदालतको हातमा मुलुकलाई कसरी कुन तरिकाले सही बाटोमा लैजाने भन्ने जिम्मेवारी आएको छ । राजनीतिज्ञहरुको विवेकले चल्न नसकेपछि अब न्यायमूर्तिहरुको विवेकमा मुलुकको प्रजातन्त्रको साँचो पुगेको छ ।

राजनीतिज्ञहरुमा संयमता र सहमतिको संस्कृतिको जरुरत छ । उनीहरुको सनकमा मुलुकले अनिर्णयको बन्दी हुँदा या विदेशीहरुको परेड मैदान हुँदा उनीहरुलाई क्षणिक फाइदा होला, तर मुलुक दलदलमा फसेको हुनेछ । जसरी हात्ती हिलोमा आफ्नै वजनले भासिन्छ, त्यसैगरी अहिले मुलुक राजनीतिज्ञहरुको गलत निर्णय र गलत निर्णय सच्च्याउन नसक्ने अक्षमताका कारणले दलदलमा फस्ने अवश्यंभावी छ । बेलैमा आपसी समझदारी र दूर दृष्टिको आवश्यकता छ ।