February 26, 2021, Friday

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ शुरु

नयाँ विकल्प

काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।

यसअघि सो इजसालले यही पुस १० गतेको सुनुवाइपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायलाई आदेश दिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि जारी भएको थियो ।

अदालतको आदेशानुसार पुस १९ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबैको लिखित जवाफ अदालतमा पेश भइसकेको छ । अदालतले माग गरेको अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको छ । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले पनि निवेदन दायर गरेका छन् ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही एवं सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्रीले ओलीले बाेलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक, अधिवेशन वाेलाउने कि अध्यादेश ल्याउने !
प्रधानमन्त्रीले ओलीले बाेलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक, अधिवेशन वाेलाउने कि अध्यादेश ल्याउने !
  • २०७७ पुष २२, १२: ४२: ५०

नयाँ विकल्प , काठमाडाैं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले...

डिजिटल बजारमा ‘मैना’
डिजिटल बजारमा ‘मैना’
  • २०७७ पुष २२, १२: ४२: ५०

काठमाडौं–प्रतिभाशाली युवा कलाकार बिज्ञान र मोडेल गरिमा शर्माको दमदार अभिनय रहेको बिल्कुलै नयाँ म्युजिक भिडियो ‘ुमैना’ डिजिटल बजारमा सार्वजनिक भएको...

मानव बेचबिखन गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्न महानगरपालिकाको  कार्यविधि
मानव बेचबिखन गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्न महानगरपालिकाको कार्यविधि
  • २०७७ पुष २२, १२: ४२: ५०

नयाँ विकल्पकाठमाडौं–काठमाडौँ महानगरपालिकाले शहरी क्षेत्रमा हुने मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्न नगरस्तरीय कार्यविधि तयार गर्ने भएको छ...

भर्खरै

TOP