June 19, 2021, Saturday

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले मिश्रलाई दिए सीमामा बस्न चेतावनी

नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई सीमामा बस्न चेतावनी दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष मिश्रले ‘प्रधानन्यायाधीशहरुले विचाराधीन मुद्धामा बोल्नु पर्ने र प्रधानमन्त्री÷राष्ट्रपतिले संविधान खुल्लमखुल्ला कुल्चिने । महाभ्रष्ट नेताले भ्रष्टाचारविरुद्ध ¥याली आव्हान गर्दा हजारौं सरिक हुने । अब अति भो !’ भनेर ट्विट गरेका थिए ।

मिश्रले ‘काण्डैकाण्ड गर्ने प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्न हजारौं जम्मा हुने’ भनाइ राखेका थिए । मिश्रको यस्तो ट्विटमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले प्रतिक्रिया स्वरुप मिश्रलाई उत्तर दिदै भनेका छन् ‘सीमामा बस्नुस् रबीन्द्रजी !’

रिमालले मिश्रको ट्विट टिप्पणी गर्न पनि उपयुक्त नभएको लेखेका छन् । लेखेका छन् ‘ यति चाहि भनूँ –मर्यादा नाघ्ने जोसुकै जतिसुकै सेलिब्रिटी भए पनि त्यससँग समयले जवाफ माग्ने छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका सचिवालयका जिम्मेवार पदाधिकारी र मन्त्रीहरुले विगत दुई सातादेखि सार्वजनिक मञ्ज र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिँदा टिप्पणी गर्न लायकको नभएको अभिव्यक्ति दिँदै अनेकौं उपमा र दृष्टान्त दिँदै चेतावनी दिने गरेका छन् ।

रविन्द्र मिश्र हालै एकीकृत भएको विवेकशील साझाका अध्यक्ष हुन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा मिश्रका हजारौं फलोअर्स रहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
  • २०७७ पुष २६, १३: १७: १८

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । तीन दिनअघि आएको अबिरल वर्षाका कारण बाढी र पहिरोबाट जनधनको क्षति व्यहोरेका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची र...

प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
  • २०७७ पुष २६, १३: १७: १८

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने घोषणा गरे...

ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
  • २०७७ पुष २६, १३: १७: १८

नयाँ विकल्प काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको...

भर्खरै

TOP