June 19, 2021, Saturday

अदालतलाई दबाव र प्रभावमा पार्न खाेजीयाेः थापा

नयाँ विकिल्प

पाेखरा- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतलाई दबाव र प्रभावमा पार्ने काम कहीँ कतैबाट गर्न नहुने बताएका छन् ।

मिडिया नेपालद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटनसम्बन्धी निर्णयले संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरेको उल्लेख गरे । उनले संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता रहेकाले यसलाई रहेका निरुपण गर्ने काम पनि अदालतले गर्ने भनाइ राखे । उनले भने , “प्रतिनिधिसभा विघटनका अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन विषयमा सरकारको पक्षबाट होस् , सडकबाट होस् कहीँ कुनै पक्षबाट पनि सर्वोच्च अदालतलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने काम गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

संवैधानिक अस्पष्टताका बारेमा अदालतले नै फैसला दिनेछ ।” उहाँले हाल देशमा विकसित परिस्थितिलाई विगतका त्रुटि र कमजोरी सच्याउने तथा विकृति र विसङ्गतिबाट मुक्त गराउने एक अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि देशव्यापी जनप्रदर्शन सभा र भेला आयोजना गरिरहेको अध्यक्ष थापाले बताए । थापाले सङ्गठन सुदृढीकरण,महाधिवेशनको तयारी र जनसङ्घर्षलाई एक अर्काका परिपूरकका रुपमा अघि बढाइएको पनि बताए

सम्बन्धित समाचार

मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
  • २०७७ पुष २६, १३: ५१: ३३

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । तीन दिनअघि आएको अबिरल वर्षाका कारण बाढी र पहिरोबाट जनधनको क्षति व्यहोरेका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची र...

प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
  • २०७७ पुष २६, १३: ५१: ३३

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने घोषणा गरे...

ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
  • २०७७ पुष २६, १३: ५१: ३३

नयाँ विकल्प काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको...

भर्खरै

TOP