March 8, 2021, Monday

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि सुनुवाइ आजदेखि निरन्तर


नयाँ विकल्प,


काठमाडाैं-प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आइतबारबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु हुनेछ।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ १ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो। रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो।

गत १० पुस गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश भइसकेको छ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने, प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो।

त्यस्तै अदालतले माग गरेको अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बारले एसोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको छ भने सर्वोच्च बार एसोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक सङ्ग्रौलाको नाम सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।उक्त निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ माग गरिएको छ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, अमृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।

गत बुधबारको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल उपस्थित भएकी छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले गठन गरेको इजलासमा यस अघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई राखिएको थियो । न्यायाधीश कार्कीले इजलासमा नबस्ने भएपछि मल्ललाई राखिएको हो । मल्ल संविधानसभामा तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिक सभासद पनि भएकी थिइन् । कार्की केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीवक्ता थिए । त्यसकारण स्वार्थ बाझिने भन्दै अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि कार्की आफैले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्णइजलासमा सुनुवाइको माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए । तर त्यसलाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अस्वीकार गरेर संवैधानिक इजलास नै गठन गरेका थिए।

सम्बन्धित समाचार

आयोगको निर्णय नआउँदै ओली पक्षबाट ‘सन्ध्याको पार्टी कब्जामा’
आयोगको निर्णय नआउँदै ओली पक्षबाट ‘सन्ध्याको पार्टी कब्जामा’
  • २०७७ माघ ४, १०: ३६: ३७

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सत्तारुढ नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहले सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको...

भारतको सहयोगमा चन्द्रागिरीस्थित विष्णुदेवी माविको पुनर्निर्माण शुुरु
भारतको सहयोगमा चन्द्रागिरीस्थित विष्णुदेवी माविको पुनर्निर्माण शुुरु
  • २०७७ माघ ४, १०: ३६: ३७

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – चन्द्रागिरी नगरपालिकास्थित विष्णुदेवी माध्यमिक विद्यालयको पुनर्निर्माण हुने भएको छ । भारत सरकारको ६करोड ४९ लाख रुपैयाँ...

‘सेना र प्रहरीका श्रीमतीको नाममा खोलिएका संस्था दासीहरुको जस्तै’
‘सेना र प्रहरीका श्रीमतीको नाममा खोलिएका संस्था दासीहरुको जस्तै’
  • २०७७ माघ ४, १०: ३६: ३७

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहको स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र...

भर्खरै

TOP