February 26, 2021, Friday

नेपाली काँग्रेसले नेपालको माटो छातीमा राखेर निर्णय गराेस !


हरिविनोद अधिकारी

काठमाडाैं-हुँदाखाँदाको ६४प्रतिशत प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचित सांसदहरुको जोडमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को सरकारले जानाजान नै सरकारलाई कामचलाउ बनाउने गरी तल्लो सदन २०७७ साल पुस ५ गते विघटन गरको छ ।

अहिले त्यसवारेमा पक्ष र विपक्षमा बहस निरन्तर चलिरहेको छ, समाजमा र सर्वोच्च अदालतमा, सर्वोच्च अदालतको पनि संवैधानिक इजलासमा जहाँ संविधानले तोकेका ५जना न्यायमूर्तिहरु हुनुहुन्छ । समाजमा यसकारणले कि त्यो नेकपा भन्ने दल एक रहन नसक्ने भए पनि अरु सांसदहरु भने अन्य पार्टीबाट निर्वाचित थिए जसरी कि नेकपाका साँसदहरु निर्वाचित थिए ।

कुरो हो, नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आफ्नो दलभित्रको आन्तरिक विवादले बाहिरबाट कुनै समस्या नदेखिएको सत्ताको खेलमा अचानक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ र त्यसका वारेमा अनेकन रिटहरु सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् । कहिले संवैधानिक इजलास त कहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बेन्चमा राखेर छलफल गरी निर्णय गरिनु पर्ने माग बढिरहेकोमा माघ २गते सम्पूर्ण रिटको अन्तिम सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा नै गर्ने आदेशसमेत भएको अवस्था छ ।

संसारमा विरलै पाइने न्यायिक निरुपणको अवस्था हो— संविधानको व्याख्या गर्ने प्रमुख पात्र प्रधान न्यायाधीशसमेतको नाममा रिट परेको छ संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अन्तर्गतको बैठकमा गएर निर्णय गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो श्रीमानले भनेर । स्मरणीय छ, तत्कालै अध्यादेश घोषणा गरेर त्यही दिनको बैठकले संवैधानिक आयोगहरुका पदाधिकारीहरुको नामावली निर्णय गरिएको थियो ।

जवकि सर्वोच्च अदालतकै आदेशबाट एउटा नजिर कायम भएको छ, सदस्यलाई ४८घण्टा पहिले जानकारी दिनुपर्छ एजेन्डा सहितको सूचना बैठक बस्ने । तत्काल राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश घोषणा भयो, अनि त्यही साँझ संवैधानिक परिषदको नयाँ बैठक बस्यो जहाँ सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता आएका थिएनन् तर श्रीमान प्रधान न्यायाधीश र माथिल्लो सदनका अध्यक्षसहितको सहमतिमा बैठक सम्पन्न भएको थियो ।

२०७७ साल पुस ५ गते नेपालको संविधानको घोषणापश्चात्को पहिलो प्रतिनिधि सभा आफ्नो ५ बर्से कार्यकाल सम्पन्न नगर्दै विघटित छ । न प्रधानमन्त्री अल्पमतमा, न संसदमा कुनै अविश्वासको प्रस्तावले गर्दा कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन नसकेको अवस्था सृजना भएको थियो ।

पहिले पहिले प्रधानमन्त्रीले जथाभाबी जनताको आवाजको रुपमा रहेको जन निर्वाचित संसद भंग गर्ने गरेकाले सम्भवतः विशिष्ट अवस्थामा बाहेक विघटन हुनै नसक्ने थियो । अझ के पनि पत्ता लागेको छ सर्वोच्च श्रोतबाटै भने सरकारले , प्रधानमन्त्रीले संविधानको कुनै धाराको उल्लेख नगरिकनै सिधै विघटनको सिफारिस गरिएको थियो । त्यसै कारणले तत्कालै जस्तो त्यही मन्त्रिपरिषदका मन्त्रीहरुले असन्तुष्टि जनाई राजीनामा दिएका थिए ।

संसदको तल्लो सदन विघटन भयो अनि सुरु भयो सत्तासीन दल नेकपाको विभाजनको अवस्था । औपचारिकरुपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) फुटिहालेको पनि छैन, तर जुन प्रकारले समूहगत रुपमा गाली गलौज र चिथोरा चिथोर देखिएको छ , त्यसले जुट्ने अवस्था पनि देखिँदैन । अहिलेसम्म दृश्यमा ओली समूह र प्रचण्ड—नेपाल समूह देखिएका छन् । ओली समूह सत्तामा देखिएको छ र प्रचण्ड—नेपाल समूह तल्लो सदन विघटनको विरुद्धमा सडकको आन्दोलन र संवैधानिक व्याख्याका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

अहिले पनि कुने समूह दल फुुटेको अपजस लिन तयार छैनन् । अनि अर्का विवादास्पद पात्र अहिलेसम्म दुबै समूहका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अझै एकता सम्भव छ भनेर राष्ट्रिय अभियानको तयारीमा हुनुहुन्छ जसलाई पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने कसरतमा वामदेव कामरेड लागिरहेको कटाक्षसमेत गर्न भ्याउनु भएको छ ।

एक नंबरको अध्यक्ष अनि सरकार बनाउने बेलामा करिब दुई तिहाईको संसदीय दलको नेताका हैसियतले पनि होला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक वजन भारी छ, उहाँ अहिलेसम्म मन्त्री , राजदूत जस्ता महत्वपूर्ण पद बाँड्न सक्षम हुनुहुन्छ । र त आफूलाई मूल घरको बासिन्दा ठान्नुहुन्छ जवकि कानुनीरुपमा वहुमत नेपाल—दाहालसँग सञ्चित छ ।

तर पनि प्रम ओली मूल घरको देखिनु हुन्छ । एकतिर पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नु छ, अर्कोतिर असहमतहरुलाई तह लगाएर आप्mनो वर्चस्व कायम गर्नु छ दुवै समूहलाई । संख्याले अहिलेसम्म प्रचण्ड—माधव नेपालको समूह ठुलो देखिन्छ तर सत्ताको निर्णायक स्थानमा ओली समूह छ । यो कम्युनिस्टहरुको सत्ता हो जहाँ बाहुबल, बन्दुकका गोली र बोलीका गोलीले मात्र प्रभाव देखाउन सक्दोरहेछ ।

झट्ट हेर्दा र सर्सर्ती नेपालको संविधानको व्याख्या गर्दा यो विघटन सरासर गलत छ । २०७२सालको संविधानका अनेक धाराहरुको व्याख्या सुरु भएको छ । र पनि अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ भनेको सर्वोच्च अदालत हो । अझ माघ २ गतेको भनाइले त संवैधानिक इजलास नै अन्तिम निर्णायक हुने भएको छ । सबैले त्यसको अन्तिम व्याख्या चाहेका छन् । अहिले धारा ७६, धारा १००, धारा १३७का व्याख्या सुरु भएका छन् ।

समय लाग्ला जस्तो छ । धाराबाट पानी आउन । मेलम्चीको भर छैन अझै । अदालतको व्याख्यामा भर पर्नु परेको छ । स्पष्टरुपमा विघटन गर्न नपाउने ठाउँ भए पनि यथार्थमा अहिले तल्लो सदन कोमामा छ र माथिल्लो सदन भर्खरै सुताइएको छ ओखती ख्वाएर केही समयसम्मका लागि ।

कानुनी प्रक्रियामा तत्कालै व्याख्या गरिहाल्नु पनि नहोला किनभने कतिपय कुराहरुको चुरो कता कता हुन्छ बुझ्नु पर्ने हुन्छ , अनि ढिलो न्याय दिनु भनेको पनि अन्याय हो भनिएको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्था यथावत रहेमा, २०७७ साल माघको मध्यसम्ममा वा फागुनको पहिलो हप्तासम्ममा सुनुवाइ गहन तरिकाले भई अन्तिम व्याख्या आउने आशा गर्न सकिन्छ । जे निर्णय आउने छ , त्यो आगामी दिनका लागि कस्तो सरकार बन्ने छ भन्ने संकेत सम्म पनि देखाउने छ ।

अहिले विघटित संसद पुनस्र्थापना भए या नभए के हुने भन्ने जोड घटाउ समेत सुरु भएको छ । सरकार वा विपक्षी वा सरकारका समानान्तर दल नेकपा दाहाल नेपाल समूहसमेतले भित्री तयारी गरिरहेका छन् ।

सबैभन्दा जटिल तर सहज ठाउँमा अहिले सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुन लागेको नेपाली काँग्रेस काँग्रेस देखिन्छ । यसभन्दा पहिले नेकपाबाट लात खाएर थला परेको अवस्था थियो र अहिले हिजोको कृत्रिम समयको पाले खुलेर जरासन्ध दुई तिर बाँडिएको अवस्थामा समयको विश्लेषण गरेको पाइन्छ ।

एकातिर असंवैधानिक सरकारी कदमको विरोध अनि अर्कोतिर यदि संसद पुनस्र्थापना या विघटन दुवैको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा स्पष्टताका साथ अगाडि बढेको छ । यदि पुनस्र्थापना भए सरकार कसरी बन्छ र कसरी संसद जोगाउने भन्ने र पुनस्र्थापना नभए कसरी आगामी निर्वाचनमा सहभागी भएर बढीभन्दा बढी स्थान प्राप्त गरी मुलुकलाई अप्रजातान्त्रिक भड्खालोबाट जोगाउने भन्ने चिन्तन देखिन्छ ।

नेकपाका दुवै समूहहरुका मूलपात्रहरुबाट बारम्बार धोखा खाएर अविचलित काँग्रेस यसपटक तातो दूधले पोलेको मुखमा मोहीसँग पनि डराएको बुझिन्छ ।

र अन्त्यमा, देखियो नि, नेपाली काँग्रेस कमजोर हुँदा प्रजातन्त्रको कार्यान्वयन कति कमजोर हुँदो रहेछ । भनिन्छ नि, गैँडा खुसी भए पनि चाट्छ रे र मार्छ रे अनि रिसाए पनि चाट्छ रे र मार्छ रे । काँग्रेसका लागि सत्तासीन या विरोधमा उभिएको नेकपा भन्ने दुवै समूह आफ्नो स्वार्थको सिद्धि नहुन्जेल काँग्रेससँग सहयोग लिने हुन्, इतिहासले त्यही भन्छ ।

चाहे माधव नेपालले नेपाली काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेलको प्रधानमन्त्री पदमा उठ्दा सहयोग नगरेको घटना होस् या पुष्पकमल दाहालले २०७४ का स्थानीय निर्वाचन देखि संसदको निर्वाचनसम्म गरेका सहयोग—असहयोगका घटना हुन् । चेतोस् काँग्रेसले र स्पष्ट अडान लेओस् भनेर शुभचिन्ता गर्नुपर्छ । संसद पुनस्र्थापना होस् भन्ने कामना गर्नुपर्छ तर निर्वाचनका लागि तयारी पनि आवश्यक छ है ।

सम्बन्धित समाचार

फागुन २२ वा २३ गते संसद अधिवेशन बेलाउन सिफारिस गर्ने तयारीमा ओली सरकार
फागुन २२ वा २३ गते संसद अधिवेशन बेलाउन सिफारिस गर्ने तयारीमा ओली सरकार
  • २०७७ माघ ८, १२: १२: ४६

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी फागुन २२ वा २३ गतेभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने...

चिनियाँ र भारतीय राजदूतले भेटे कांग्रेस सभापति देउवालाई
चिनियाँ र भारतीय राजदूतले भेटे कांग्रेस सभापति देउवालाई
  • २०७७ माघ ८, १२: १२: ४६

नयाँ बिकल्पकाठमाडौँ – प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि नयाँ सरकार गठनको चर्चा चलिरहेका बेला नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीन र दक्षिणी...

मस्तिष्क पक्षघात भएका जोशीको शल्यक्रिया गरी एमआइसीयूमा उपचार हुँदै, अवस्था गम्भीर
मस्तिष्क पक्षघात भएका जोशीको शल्यक्रिया गरी एमआइसीयूमा उपचार हुँदै, अवस्था गम्भीर
  • २०७७ माघ ८, १२: १२: ४६

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं – शुक्रबार राति नै अस्वस्थ भई बीर अस्पताल लगिएका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री नविन्द्रराज जोशीलाई...

भर्खरै

TOP