June 20, 2021, Sunday

नेपाली काँग्रेसले नेपालको माटो छातीमा राखेर निर्णय गराेस !


हरिविनोद अधिकारी

काठमाडाैं-हुँदाखाँदाको ६४प्रतिशत प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचित सांसदहरुको जोडमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को सरकारले जानाजान नै सरकारलाई कामचलाउ बनाउने गरी तल्लो सदन २०७७ साल पुस ५ गते विघटन गरको छ ।

अहिले त्यसवारेमा पक्ष र विपक्षमा बहस निरन्तर चलिरहेको छ, समाजमा र सर्वोच्च अदालतमा, सर्वोच्च अदालतको पनि संवैधानिक इजलासमा जहाँ संविधानले तोकेका ५जना न्यायमूर्तिहरु हुनुहुन्छ । समाजमा यसकारणले कि त्यो नेकपा भन्ने दल एक रहन नसक्ने भए पनि अरु सांसदहरु भने अन्य पार्टीबाट निर्वाचित थिए जसरी कि नेकपाका साँसदहरु निर्वाचित थिए ।

कुरो हो, नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आफ्नो दलभित्रको आन्तरिक विवादले बाहिरबाट कुनै समस्या नदेखिएको सत्ताको खेलमा अचानक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ र त्यसका वारेमा अनेकन रिटहरु सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् । कहिले संवैधानिक इजलास त कहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बेन्चमा राखेर छलफल गरी निर्णय गरिनु पर्ने माग बढिरहेकोमा माघ २गते सम्पूर्ण रिटको अन्तिम सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा नै गर्ने आदेशसमेत भएको अवस्था छ ।

संसारमा विरलै पाइने न्यायिक निरुपणको अवस्था हो— संविधानको व्याख्या गर्ने प्रमुख पात्र प्रधान न्यायाधीशसमेतको नाममा रिट परेको छ संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अन्तर्गतको बैठकमा गएर निर्णय गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो श्रीमानले भनेर । स्मरणीय छ, तत्कालै अध्यादेश घोषणा गरेर त्यही दिनको बैठकले संवैधानिक आयोगहरुका पदाधिकारीहरुको नामावली निर्णय गरिएको थियो ।

जवकि सर्वोच्च अदालतकै आदेशबाट एउटा नजिर कायम भएको छ, सदस्यलाई ४८घण्टा पहिले जानकारी दिनुपर्छ एजेन्डा सहितको सूचना बैठक बस्ने । तत्काल राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश घोषणा भयो, अनि त्यही साँझ संवैधानिक परिषदको नयाँ बैठक बस्यो जहाँ सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता आएका थिएनन् तर श्रीमान प्रधान न्यायाधीश र माथिल्लो सदनका अध्यक्षसहितको सहमतिमा बैठक सम्पन्न भएको थियो ।

२०७७ साल पुस ५ गते नेपालको संविधानको घोषणापश्चात्को पहिलो प्रतिनिधि सभा आफ्नो ५ बर्से कार्यकाल सम्पन्न नगर्दै विघटित छ । न प्रधानमन्त्री अल्पमतमा, न संसदमा कुनै अविश्वासको प्रस्तावले गर्दा कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन नसकेको अवस्था सृजना भएको थियो ।

पहिले पहिले प्रधानमन्त्रीले जथाभाबी जनताको आवाजको रुपमा रहेको जन निर्वाचित संसद भंग गर्ने गरेकाले सम्भवतः विशिष्ट अवस्थामा बाहेक विघटन हुनै नसक्ने थियो । अझ के पनि पत्ता लागेको छ सर्वोच्च श्रोतबाटै भने सरकारले , प्रधानमन्त्रीले संविधानको कुनै धाराको उल्लेख नगरिकनै सिधै विघटनको सिफारिस गरिएको थियो । त्यसै कारणले तत्कालै जस्तो त्यही मन्त्रिपरिषदका मन्त्रीहरुले असन्तुष्टि जनाई राजीनामा दिएका थिए ।

संसदको तल्लो सदन विघटन भयो अनि सुरु भयो सत्तासीन दल नेकपाको विभाजनको अवस्था । औपचारिकरुपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) फुटिहालेको पनि छैन, तर जुन प्रकारले समूहगत रुपमा गाली गलौज र चिथोरा चिथोर देखिएको छ , त्यसले जुट्ने अवस्था पनि देखिँदैन । अहिलेसम्म दृश्यमा ओली समूह र प्रचण्ड—नेपाल समूह देखिएका छन् । ओली समूह सत्तामा देखिएको छ र प्रचण्ड—नेपाल समूह तल्लो सदन विघटनको विरुद्धमा सडकको आन्दोलन र संवैधानिक व्याख्याका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

अहिले पनि कुने समूह दल फुुटेको अपजस लिन तयार छैनन् । अनि अर्का विवादास्पद पात्र अहिलेसम्म दुबै समूहका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अझै एकता सम्भव छ भनेर राष्ट्रिय अभियानको तयारीमा हुनुहुन्छ जसलाई पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने कसरतमा वामदेव कामरेड लागिरहेको कटाक्षसमेत गर्न भ्याउनु भएको छ ।

एक नंबरको अध्यक्ष अनि सरकार बनाउने बेलामा करिब दुई तिहाईको संसदीय दलको नेताका हैसियतले पनि होला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक वजन भारी छ, उहाँ अहिलेसम्म मन्त्री , राजदूत जस्ता महत्वपूर्ण पद बाँड्न सक्षम हुनुहुन्छ । र त आफूलाई मूल घरको बासिन्दा ठान्नुहुन्छ जवकि कानुनीरुपमा वहुमत नेपाल—दाहालसँग सञ्चित छ ।

तर पनि प्रम ओली मूल घरको देखिनु हुन्छ । एकतिर पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नु छ, अर्कोतिर असहमतहरुलाई तह लगाएर आप्mनो वर्चस्व कायम गर्नु छ दुवै समूहलाई । संख्याले अहिलेसम्म प्रचण्ड—माधव नेपालको समूह ठुलो देखिन्छ तर सत्ताको निर्णायक स्थानमा ओली समूह छ । यो कम्युनिस्टहरुको सत्ता हो जहाँ बाहुबल, बन्दुकका गोली र बोलीका गोलीले मात्र प्रभाव देखाउन सक्दोरहेछ ।

झट्ट हेर्दा र सर्सर्ती नेपालको संविधानको व्याख्या गर्दा यो विघटन सरासर गलत छ । २०७२सालको संविधानका अनेक धाराहरुको व्याख्या सुरु भएको छ । र पनि अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ भनेको सर्वोच्च अदालत हो । अझ माघ २ गतेको भनाइले त संवैधानिक इजलास नै अन्तिम निर्णायक हुने भएको छ । सबैले त्यसको अन्तिम व्याख्या चाहेका छन् । अहिले धारा ७६, धारा १००, धारा १३७का व्याख्या सुरु भएका छन् ।

समय लाग्ला जस्तो छ । धाराबाट पानी आउन । मेलम्चीको भर छैन अझै । अदालतको व्याख्यामा भर पर्नु परेको छ । स्पष्टरुपमा विघटन गर्न नपाउने ठाउँ भए पनि यथार्थमा अहिले तल्लो सदन कोमामा छ र माथिल्लो सदन भर्खरै सुताइएको छ ओखती ख्वाएर केही समयसम्मका लागि ।

कानुनी प्रक्रियामा तत्कालै व्याख्या गरिहाल्नु पनि नहोला किनभने कतिपय कुराहरुको चुरो कता कता हुन्छ बुझ्नु पर्ने हुन्छ , अनि ढिलो न्याय दिनु भनेको पनि अन्याय हो भनिएको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्था यथावत रहेमा, २०७७ साल माघको मध्यसम्ममा वा फागुनको पहिलो हप्तासम्ममा सुनुवाइ गहन तरिकाले भई अन्तिम व्याख्या आउने आशा गर्न सकिन्छ । जे निर्णय आउने छ , त्यो आगामी दिनका लागि कस्तो सरकार बन्ने छ भन्ने संकेत सम्म पनि देखाउने छ ।

अहिले विघटित संसद पुनस्र्थापना भए या नभए के हुने भन्ने जोड घटाउ समेत सुरु भएको छ । सरकार वा विपक्षी वा सरकारका समानान्तर दल नेकपा दाहाल नेपाल समूहसमेतले भित्री तयारी गरिरहेका छन् ।

सबैभन्दा जटिल तर सहज ठाउँमा अहिले सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुन लागेको नेपाली काँग्रेस काँग्रेस देखिन्छ । यसभन्दा पहिले नेकपाबाट लात खाएर थला परेको अवस्था थियो र अहिले हिजोको कृत्रिम समयको पाले खुलेर जरासन्ध दुई तिर बाँडिएको अवस्थामा समयको विश्लेषण गरेको पाइन्छ ।

एकातिर असंवैधानिक सरकारी कदमको विरोध अनि अर्कोतिर यदि संसद पुनस्र्थापना या विघटन दुवैको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा स्पष्टताका साथ अगाडि बढेको छ । यदि पुनस्र्थापना भए सरकार कसरी बन्छ र कसरी संसद जोगाउने भन्ने र पुनस्र्थापना नभए कसरी आगामी निर्वाचनमा सहभागी भएर बढीभन्दा बढी स्थान प्राप्त गरी मुलुकलाई अप्रजातान्त्रिक भड्खालोबाट जोगाउने भन्ने चिन्तन देखिन्छ ।

नेकपाका दुवै समूहहरुका मूलपात्रहरुबाट बारम्बार धोखा खाएर अविचलित काँग्रेस यसपटक तातो दूधले पोलेको मुखमा मोहीसँग पनि डराएको बुझिन्छ ।

र अन्त्यमा, देखियो नि, नेपाली काँग्रेस कमजोर हुँदा प्रजातन्त्रको कार्यान्वयन कति कमजोर हुँदो रहेछ । भनिन्छ नि, गैँडा खुसी भए पनि चाट्छ रे र मार्छ रे अनि रिसाए पनि चाट्छ रे र मार्छ रे । काँग्रेसका लागि सत्तासीन या विरोधमा उभिएको नेकपा भन्ने दुवै समूह आफ्नो स्वार्थको सिद्धि नहुन्जेल काँग्रेससँग सहयोग लिने हुन्, इतिहासले त्यही भन्छ ।

चाहे माधव नेपालले नेपाली काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेलको प्रधानमन्त्री पदमा उठ्दा सहयोग नगरेको घटना होस् या पुष्पकमल दाहालले २०७४ का स्थानीय निर्वाचन देखि संसदको निर्वाचनसम्म गरेका सहयोग—असहयोगका घटना हुन् । चेतोस् काँग्रेसले र स्पष्ट अडान लेओस् भनेर शुभचिन्ता गर्नुपर्छ । संसद पुनस्र्थापना होस् भन्ने कामना गर्नुपर्छ तर निर्वाचनका लागि तयारी पनि आवश्यक छ है ।

सम्बन्धित समाचार

‘संस्थापन पक्षलाई संगठीत र तठस्थलाई तान्न सके सभापति जित्न सहज’
‘संस्थापन पक्षलाई संगठीत र तठस्थलाई तान्न सके सभापति जित्न सहज’
  • २०७७ माघ ८, १२: १२: ४६

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको आगामी १४ औं महाधिवशेनमा पुन सभापति जिताउन संस्थापन पक्षधरका नेता...

शेयर बजारमा पहिरोः ६३.२८ अंकले नेप्से घट्यो, कारोबार पनि १२ अर्बमा सिमित
शेयर बजारमा पहिरोः ६३.२८ अंकले नेप्से घट्यो, कारोबार पनि १२ अर्बमा सिमित
  • २०७७ माघ ८, १२: १२: ४६

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले गत मंगलबार ५१ वटा संस्थाले शेयर बजारमा आन्तरिक चलखेल गरी शेयर मुल्य बढाएको र...

देउवाकाे सभापति दोहोर्याउने चाहनाः बागमति र गण्डकी प्रदेशका नेतासँग छुट्टा छुट्टै परामर्शमा
देउवाकाे सभापति दोहोर्याउने चाहनाः बागमति र गण्डकी प्रदेशका नेतासँग छुट्टा छुट्टै परामर्शमा
  • २०७७ माघ ८, १२: १२: ४६

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको नेतृत्वमा पुनः दोहोरिने चाहना प्रकट गरेका छन्।पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबारको...

भर्खरै

TOP