May 14, 2021, Friday
प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरण–संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता अर्यालको बहस

राज्यबिरुद्धको कसूरमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई २५ वर्षसम्मको कैद सजायको माग

नयाँ विकल्प,


काठमाडौं – अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना फिर्ता नलिए राज्यविरुद्धको कसूर –राज्य द्रोहको कसुर बमोजिम २५ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमाथि बिहीबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटनले संविधानको धारा ५ को राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको दण्डनीय कार्य, धारा १०० र धारा १०१ को प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्ने आधार तथा मुलुुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५० बमोजिमको २५ वर्षसम्म कैद हुने राज्यद्रोहको कसुर आकर्षित हुने दाबी गरे ।

उनले कार्यकारिणीद्वारा अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभालाई निष्कृय बनाउने कार्य भएको भन्दै क्रियाशील बनाउने कानूनी उपायहरु समेत प्रस्तुत गरेका छन् ।

अधिवक्ता अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सूचना अझैसम्म राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले प्रतिनिधिसभा अझै जीवित रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे । उनले संविधानको एउटा संरचनामाथिको प्रहारलाई संविधानमाथिको अपराध भएको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अर्यालले संविधानको जीवन रेखालाई विच्छेद गर्ने जोखिम बढाउने गरी संवैधानिक शक्ति सन्ुतलन र संवैधानिक सुशासनमा गम्भीर आघात पारेको र नेपालको संविधानको दिशान्तरण, अद्योपतन र अवसानतर्फ लक्षीत कार्य भएको दाबी गरेका छन् ।

‘अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्नु गराउनु संविधान विरोधी कार्य भई राजनैतिक, संवैधानिक र कानूनी रुपमा दण्डनीय हुने आधार ः अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी सार्वभौम जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिको संस्थाको क्रियाशीलतामा अवरोध पारिनु हो’, अधिवक्ता अर्यालले बहसमा भने ।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना अनधिकृत, अनाधिकार, कानूनको अख्तियारीविहिन वा अधिकार शुन्य भइ प्रारम्भदेखि नै स्वतः कानूनी प्रभाव शुन्य रहेको र त्यसबाट राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षती भएकोले सो कार्य कानूनी रुपमा दण्डनिय भएको जिकिर गरेका छन् ।

अर्यालले ‘अब उप्रान्त संविधानका असम्वन्धित धाराको प्रयोग मार्फत अनधिकृत शक्ति ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन वा अबरोध हुने कुनै पनि प्रकारको कार्य नगर्न, नगराउन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीजूलाई सचेत गराउन’ आदेश दिनको लागि संवैधानिक इजलास समक्ष माग गरेका छन् ।

उनले कार्यकारिणीद्वारा अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी अबरुद्ध पारिएको प्रतिनिधिसभा क्रियाशील बनाउने चार उपायमध्ये राष्ट्रपति स्वयंले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना फिर्ता लिन लगाउन वा सभामुखले अनधिकृत सूचनालाई कानून निष्प्रभावशुुन्य घोषणा गर्ने, अधिवेशन नबसेको अवधि छ महिला पुगीसकेकाले सभालाई स्वयं क्रियाशील गराउने उपाय अपनाउने र सभाको अधिवेशनबाटै त्यस्तो उपायलाई अनुमोदन गराउने कार्य जरुरी भएको जिकिर गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

शुक्रबार थपिए काेराेनाका ८ हजार ५२० जना नयाँ संक्रमित, २०३ को मृत्यु
शुक्रबार थपिए काेराेनाका ८ हजार ५२० जना नयाँ संक्रमित, २०३ को मृत्यु
  • २०७७ माघ ८, १७: ०५: १४

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- शुक्रबार थप ८ हजार ५२० जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४...

जसपाकाे संसदीय दलकाे नेतामा राजेन्द्र महतो चयन
जसपाकाे संसदीय दलकाे नेतामा राजेन्द्र महतो चयन
  • २०७७ माघ ८, १७: ०५: १४

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्षले राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । बिहीबार...

देउवाको दनक ओली वा नेपाललाई, भोट बादल कि देवकोटालाई ?
देउवाको दनक ओली वा नेपाललाई, भोट बादल कि देवकोटालाई ?
  • २०७७ माघ ८, १७: ०५: १४

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं । पार्टीको आन्तरिक जीवन र बहुदलिय प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिमा समेत आफ्ना सहयात्री र कार्यकर्तालाई भन्दा अन्य दलका नेतासँग सम्वन्ध...

भर्खरै

TOP