March 2, 2021, Tuesday
प्रदेश नं. १ र बागमति सरकार धरापमा, सूदुरपश्चिम र कर्णाली सरकार सुुरक्षित

ओली समूहको विपक्षमा उभिने कांग्रेसको संकेत

नयाँ विकल्प,

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई विश्वासमा नलिई एक्लै हिँड्न खोज्दा आफूू अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्दा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको छ ।

पार्टी भित्रैबाट अल्पमतमा पर्ने डर र भयका कारण प्रतिनिधिसभालाई संविधान विपरित विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि संघीय सरकारको संरचना मात्र होइन, प्रदेश सरकारको संरचना र नेतृत्व नै परिवर्तन हुन लागेको छ । सत्तारुढ नेकपा ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहमा विभाजन भएसँगै १ नम्वर प्रदेश र वागमती प्रदेश सरकार संकटमा परेका छन् ।

सात वटा प्रदेशमध्ये २ नम्वर प्रदेशवाहेक सबै प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार छ । सूदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही दाहाल–नेपाल समूहका हुन् । दुवै प्रदेशमा दाहाल–नेपाल समूहका सांसदको बहुमत रहेका कारण यी २ प्रदेशको सरकार ढल्ने स्थिति छैन् ।

ओली निकटका लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार धरमरमा छ । दुवै मुख्यमन्त्री ओली निकटका भएकाले प्रदेशमा बहुमत त छैन । तर, सत्तारुढ संसदीय दलमा बहुमत रहेकाले दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेश संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् ।

नेकपा भित्रैबाट संसदीय दलको नेता चुनिएका मुख्यमन्त्री पोखरेल र गुरुङलाई हटाउन पहिला बहुमत नेकपाका प्रदेस सभा सदस्यको हस्ताक्षर जरुरी छ ।

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरी नेपाली कांग्रेसले हाल प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको समूहबिरुद्ध लागेमा दुवै मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा हुने निश्चित छ ।

यता प्रदेश १ र बागमति प्रदेशमा भने नेकपाको ओली समूह निकटका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल भने सत्तारुढ नेकपा भित्र अल्पमतमा परिसकेका छन् ।

ओली निकटका मुख्यमन्त्री राई र पौडेललाई दाहाल– नेपाल समूहका बहुमत प्रदेश सांसदले प्रदेश संसदीय दलबाट हटाई सकेका छन् । त्यस कार्यको राजनीतिक निर्णय भए पनि बैधानिकता भने पाइसकेको छैन् । ओली निकट मानिएका बागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलबिरुद्ध बागमती प्रदेश संसद सचिवालयमा गत पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । आउँदो माघ १९ गते बस्ने प्रदेश सभाले सम्भवता पौडेलको सरकारलाई बिदाई गर्ने देखिन्छ ।

कांग्रेस बिना बागमतिमा सरकार गठन नहुने
नेकपाको बिबाद र घर झगडाले एक सय १० सदस्य रहेको बागमति प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ । यहाँ कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले आफूलाई मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने प्रस्ताव सत्तारुढ नेकपाका दुवै पक्षसँग राखिसकेका छन् ।

यो प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाका ८० सांसद छन् । तिमध्ये मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्षमा ओली समूहका ३५ जना सांसद रहेका छन् भने उनको विपक्षमा ४५ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री पौडेलको विक्षमा उभिएका दाहाल–नेपाल समूहका सत्तारुढ नेकपाका बहुमत सदस्य अर्थात ४५ जना प्रदेश सांसदले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।

दाहाल– नेपाल समूहले पौडेललाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन सके पनि मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सारिएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले बहुमत पाउने सम्भावना छैन् । यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न बहुमत अर्थात ५० प्रतिशत बढी मत पाउन ५६जना सांसदको समर्थन जरुरी हुन्छ ।

शाक्यको पक्षमा हालसम्म ४५ जना मात्र देखिएकाले वाँकी ११ जना सांसद आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस वाहेक कुनै पनि दलले समर्थन गरेर शाक्य मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना छैन् । यो प्रदेशमा विवेकशील साझा पार्टीका ३ जना,राप्रपा र नेमकिपाका २–२ जना मात्र प्रदेश सांसद छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका बागमपति प्रदेश संसदीय दलका नेता वानियाँले सम्भव भए आफै मुख्यमन्त्री हुने र नभएमा दाहाल–नेपाल पक्षलाई समर्थन गर्ने रणनीति अघि सारेका छन् ।

नेकपाको बिबादमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका अत्यावश्यक भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले माघ ९ गते शुक्रबार आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठमा बोलाएको पार्टी केन्द्रीय पदाधिकारी र बागमति प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

कांग्रेस पदाधिकारी र बागमति प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी असंवैधानिक कदम चालेको र त्यसबिरुद्ध सडक संघर्ष गरेकाले ओली समूहको प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।

सबै जसो पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुले केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णयसँग नबाझिने र प्रदेशमा पार्टी संगठनलाई लाभ हुने गरी प्रदेश संसदीय दलले नै निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

कांग्रेस संघीयतामा बिश्वास गर्ने पार्टी भएकाले प्रदेश संसदीय दलले पार्टीको नीति सिद्धान्त र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अनूकुल हुने गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा सभापति देउवाको धारणा थियो ।

माघ १९ गते बस्ने बागमति प्रदेश संसदको बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलबिरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई निर्णायक बनाउन कांग्रेसको भूमिका अनिवार्य देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी भएमा बागमति प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माण हुने वा वर्तमान सरकारले बहुमत पाउने अवस्था समेत देखिँदैन् ।

त्यसैले कांग्रेसको चाहना भए वा नभए पनि बागमति प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व, सहभागीता वा समर्थन अनिवार्य देखिन्छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष वा विपक्ष कतै पनि नलागी तठस्थ बसेमा बागमति प्रदेश संसदबाट सरकार बन्ने अवस्था आउँदैन । जसले गर्दा बागमति प्रदेशका मुुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बागमति प्रदेश विघटनको बाटो रोज्ने बिकल्प पाउने देखिन्छ ।

प्रदेश १ को सरकार धरापमा
ओली निकटका मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रदेश १ मा अल्पमतमा परेका छन् । ९२ सदस्य रहेको यो प्रदेशमा दाहाल – नेपाल समूह एक्लैले सभामा बहुमत पुर्याउन नसक्ने भएपछि विपक्षी कांग्रेसको सहायता जरुरी देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको प्रदेश १ मा २१ जना सांसद छन् । सत्तारुढ नेकपाको यो प्रदेशमा ६७ जना सांसद छन् । नेकपाका ६७ जनामा ३४ जना दाहाल–नेपाल पक्षमा र ३३ जना ओली पक्षमा उभिएका छन् । शुरुमा दाहाल–नेपाल पक्षका प्रदेश सांसदले आफूहरुसँग ४५ जना भएको दाबी गरे ।

तर, उनीहरुले मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा ३७ जना प्रदेश सभा सदस्यले मात्र हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर गरेका मध्ये झापाका गोपाल बुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनाली र पूर्व प्रदेशराज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले दाहाल –नेपाल समूह त्यागेर ओली पक्षमै लागे ।

यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिएका नेकपाका नेता तथा दाहाल नेपाल समूहका सांसद भीमप्रसाद आचार्यलाई ४७ मत जरुरी छ । यो प्रदेशमा पनि कांग्रेसको २१ मत छ । कांग्रेसका २१ सांसदले समर्थन गरे मात्र आचार्यको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने देखिन्छ ।

तर, ओली समूहका सभामुख रहेको यो प्रदेशमा प्रदेश संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाइए पनि ३ मिनेट बसेर स्थगित गरियो । मुख्यमन्त्री राईले पनि आचार्यसहित आफूइत्तरका १६जना प्रदेश सांसदलाई निलम्बन गरे । जसको कानूनी छिनोफानो भएको छैन ।

आफूबिरुद्ध आविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै संसदीय दलको नेता बनेका राईले १८ जनलाई निलम्वन गरेपछि राई बिरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश नंम्वर १ को प्रदेश सभामा प्रवेश पाइसकेको छैन ।

प्रदेश १ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रहेका राजिप कोइरालासहित प्रदेश १बाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीबीच माघ ७ गते सभापति देउवाको निवासमा छलफल भइसकेको छ । बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले संसदीय दलबाट मुख्यमन्त्री राईलाई हटाए पनि उनले दाहाल –नेपाल समूहका प्रदेश सभा सदस्यलाई निलम्बन गरेपछि समस्या जटिल बनेको छ । प्रदेश १ को संसद सचिवालयले बिबाद निरुपण गर्न वाँकी नै छ ।

यो प्रदेशमा पनि कांग्रेसले प्रदेशको नेतृत्व लिने र सम्भव नभए राजनीतिक जोड घटाउको आधारमा ओलीइत्तर पक्ष अर्थात भीम आचार्यको समूहलाई समर्थन गर्ने वा सहभागी हुने भएको छ ।

प्रदेश १ र बागमति प्रदेश दुवैमा ओली निकटमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेपनि सत्तारुढ नेकपा भित्रकै दाहाल – नेपाल समूह एक्लैले प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउने अवस्था छैन् । दुवै प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभासद्को भूमिका निर्णायक देखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

धवलागिरिमा किशोरी सम्मेलन
धवलागिरिमा किशोरी सम्मेलन
  • २०७७ माघ १२, ११: ५८: ०४

नयाँ विकल्प बाग्लुङ- बालविवाह र यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरण तथा महिनावारी स्वच्छताका लागि प्रथम धवलागिरि गाउँपालिकास्तरीय किशोरी सम्मेलनले ११ बँुदे घोषणापत्र...

बहुविवाहका अभियुक्तलाई १ बर्ष कैद सजाय
बहुविवाहका अभियुक्तलाई १ बर्ष कैद सजाय
  • २०७७ माघ १२, ११: ५८: ०४

नयाँ विकल्प सप्तरी-बहुविवाहका आरोपित एक अभियुक्तलाई सप्तरी जिल्ला अदालतले एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ ।...

सवारी दुर्घटनामा परि दुईको मृत्यु
सवारी दुर्घटनामा परि दुईको मृत्यु
  • २०७७ माघ १२, ११: ५८: ०४

नयाँ विकल्प परासी- पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको दुम्कौलीमा गए राति दुईवटा ट्रक एकापसमा ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु भएको...

भर्खरै

TOP