March 5, 2021, Friday

सिटौलाले भने – प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्दा अदालतको अपहेलना भए होस

नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा अदालतको अबहेलना भएको ठानिएमा सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

शहिद दिवसको अवसरमा शुक्रबार कांग्रेस काठमाडौं ६नम्वर क्षेत्रिय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रम बोल्दै नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान अनुुसारको अभिव्यक्ति दिँदा अदालतको अपहेलना नहुने बताए ।

उनले न्यायाधिशहरुले निरपेक्ष भएर न्याय दिन सक्दैनन् भन्दै न्यायाधिशहरुले संविधान भित्रैबाट निर्णय दिनुपर्ने बताए ।

‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षमा संविधानलाई उल्लङ्घन गर्दै मनपरी ढंगले अघि बढ्दै जाँदा संसद विघटन गरिएको हो’ उनले भने, ‘२ वर्षसम्म त प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि नपाईने प्रावधान राखेको हो तर ओलीजीले सनकै भरमा विघटन गर्नु भयो ।’

उनले प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरे बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भनेको संविधान नै विघटनको बाटोमा जाने कदम भएको भन्दै यस्तो कार्यले नेपाल अत्यन्तै कमजोर, हुने अस्थिरता, कोलाहल, अराजकता आउने र नेपाल र नेपालीले अत्यन्त दुख झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए ।

उनले भने ‘म प्रष्ट रुपमा भन्न चाहन्छु कि –यो अदालतको मुद्धामा मात्र सिमित विषय होइन, यो आमनेपाली जनताको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । जुडिसियरीमा रहने, राजनीति गर्ने, नागरिक समाजमा रहने र हरेक सचेत नेपालीले बोल्नै पर्छ । अदालतले अबहेलना सम्वन्धी मुद्धा शुरु गरेको रहेछ, चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु र पूर्वसभामखु दमननाथ ढुंगानाको विषयमा तर यो अबहेलना हुँदै होइन ।’

प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै अदालतलाई नाट्यशालाको रुपमा कुनै काांग्रेसले चित्रण नगरेको दाबी गर्दै सिटौलाले भने ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संविधानको व्याख्या गर्दा र संविधान भित्रबाट बोल्दा त्यस्तो विषय कसरी अदालतको अबहेलना भयो ? संविधानको विषय अदालत र न्यायधिशको मात्र विषय हो ?’

‘संविधान निर्माणको मस्यौदा तयार गर्दा लोकतन्त्रबादीले अदालत स्वतन्त्र हुनुुपर्छ भनेर नेपालमा कस्तो न्यायापािलका चाहिन्छ भन्दै सुुझाव दिन तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश रामकुमार प्रसाद साहलाई भनेको थिएँ । त्यसपछि उहाँसहित वरिष्ठ न्यायाधिशहरु कल्याण श्रेष्ठ, शुशिला कार्की विबाद समाधान समितिको बैठकमा सवै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुसँग अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर सुुझाव दिइएको थियो’, सिटौलाले भने ।

उनले संसद मातहतको अदालत होइन, संसदले समेत गल्ती गर्यो भने रोक्ने अदालत चाहिन्छ, सरकारले गलत गर्यो भने त्यसलाई रोक्ने अदालत चाहिन्छ भनेर संविधानमा त्यास्तो परिकल्पना गरिएको बताए ।

उनले भने ‘अदालतप्रतिको आशा र विश्वासले हेर्ने हो भने अदालतले संविधान बमोजिम यसो गर्नु पर्छ है भन्नु कुनै पनि अदालतको अबहेलना होइन । अदालतको सम्मान हुन्छ । आम नेपाली जनताको माझबाट न्यायधिशहरु, नागरिक समाज र बुद्धिजीविहरुले बोल्दैछन् । अदालतलाई सम्मान गर्नका लागि र अदालतका न्यायाधिशहरुलाई सम्झाउनको लागि बोल्दैछन् ।’

‘संविधान सभाले, नेपाली जनताले बनाएको संविधान हो । त्यसैले अदालतका न्यायाधिशहरुले निरपेक्ष भएर न्याय दिन सक्दैनन् । न्यायाधिशहरुले संविधान भित्रैबाट निर्णय दिनुपर्छ’ सिटौलाले भने, ‘कस्तो हाँसो उठ्दो कुरा छ प्रधानमन्त्रीको ? संविधानको धारा ७६मा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको कुरा छ उनी आधा मात्रै व्याख्या गर्छन ।’

सिटौलाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन वा अर्को प्रधानमन्त्री नियुुक्त गर्न सकेन भने प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाइने छ भन्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘वा’ भन्ने पछिको वाक्य मात्र पढ्ने गरेको बताए ।

‘उपधारा ५ सँग जोडेर मात्र व्याख्या गर्न मिल्छ ? कानूनको व्याख्या सम्वन्धी विधिशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धाञ्त विपरित के अदालतले निर्णय दिन सक्छ ?’, सिटौलाको प्रश्न थियो, ‘हामीले कल्पना गरेको अदालत त्यस्तो हो र ? हामीले कल्पना गरेको अदालत त संविधानको सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने अग्रगामी दृष्टिकोणबाट, स्थायित्वको पक्षमा, शान्तिको पक्षमा र आम जनताको अधिकारको पक्षमा व्याख्या गर्ने हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री र उनको समूहबाट अदालतलाई तर्साउने, फकाउने वा प्रलोभनमा पार्ने अनेकौं काम भइरहेको भन्दै सिटौलाले भने ‘अहिले अदालतलाई एउटा अवसर आएको छ । अदालतले साँच्चि नै आफ्नो क्षमता प्रकट गरेर संविधानको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने आम नेपाली जनतालाई सन्देश दिनको लागि ।

ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनले देश गम्भीर षडयन्त्रको चक्रव्युहमा फस्न थालेको भन्दै सिटौलाले भने ‘अदालतले केपी ओलीको असंवैधानिक निर्णयलाई सदर गरेको अवस्थामा अन्य संवैधानिक निकायहरुले के गर्लान ? प्रधानमन्त्रीका सामुन्नेमा । केपी ओलीले अदालतलाई त झुकाए यो निर्वाचन आयोग, यो अख्तियार आयोग, यो लोकसेवा आयोगको हालत के होला ?’

‘पार्टीका आफ्नै साथिहरुसँग सल्लाह नलिइ विघटन गरिएछ,त्यो फिर्ता लिएँ भनेर गल्ती स्वीकारेको खण्डमा र पार्टी भित्र आत्मआलोचना गरे संविधानमाथिको हमला रोक्न सकिने सिटौलाले बताए ।
कांग्रेसका साथिहरुले अदालतमा विचाराधिन विषयमा किन बोल्ने भनेर डराए पनि त्यो विषयमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय भइसकेको उनले प्रष्ट पारे ।

सिटौलो भने ‘कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा बोलिसक्यो, देशभरका कार्यकर्ताले वडातहसम्म बोलाईसक्यौं । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ भनेर । कतिलाई लाग्ला कम्युनिष्ट पार्टी फुटेको कांग्रेसले बहुमत ल्याइहाल्छ । जुन साथिलाई खुसी लागेको छ । त्यो गहिराईमा पुगेर नबुझ्दा हो । संविधानलाई बचाउनको लागि कांग्रेसका तमाम साथिहरु यो कदमा बिरोधमा उत्रनै पर्छ ।’

सम्बन्धित समाचार

युद्धकाे अन्य नगर्ने कम्युनिष्ट आन्दाेलन हुन सक्तैनः विप्लव
युद्धकाे अन्य नगर्ने कम्युनिष्ट आन्दाेलन हुन सक्तैनः विप्लव
  • २०७७ माघ १६, २०: ०१: ०३

नयाँ विकल्प काठमाडाैं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समुहका महासचिव नेत्र विक्रक चन्द विप्लबले नयाँ युगकाे सुरूवातीकालागि शान्तिपुर्ण राजनीति स्विकार गरेकाे...

प्रधानमन्त्री ओली र विप्लव विच ३ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदै
प्रधानमन्त्री ओली र विप्लव विच ३ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदै
  • २०७७ माघ १६, २०: ०१: ०३

नयाँ विकल्पकाठमाडाैं- नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच शुक्रबार सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएकाे छ । सहमती...

नेपाली कांग्रेस र नेकपा ( प्रचण्ड-नेपाल पक्ष ) को संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा बस्दै
नेपाली कांग्रेस र नेकपा ( प्रचण्ड-नेपाल पक्ष ) को संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा बस्दै
  • २०७७ माघ १६, २०: ०१: ०३

नयाँ विकल्पकाठमाडाैं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्। आज दिउँसो...

भर्खरै

TOP