February 26, 2021, Friday

११ संवैधानिक निकायको नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै सभामुखबाट फिर्ता


नयाँ बिकल्प,

काठमाडौं – सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेको आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु, अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि गरिएको सिफारिस असंवैधानिक भन्दै फिर्ता पठाएका छन् ।

सभामुख सापकोटाले आइतबार नेपाल सरकारका मुख्य सचिव तथा संवैधानिक परिषदका सचिवलाई पत्र पठाउँदै संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी प्राप्त सक्कलै कागजात फिर्ता पठाइएको जनाएका हुन् ।

ति संवैधानिक निकायको प्रमुख र सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस भई नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसद सचिवालयमा गत पुस ५ गते प्राप्त पत्र संवैधानिक आधार र कारण तथा अवस्थाले संसदीय सुनुवाई हुन नसकेको भन्दै सभामुख सापकोटाले सम्पूर्ण सक्कलै कागजात फिर्ता पठाइएको जनाएका छन् ।

परिषदले गत पुस ३ गते पठाएको पत्रमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त, निर्वाचन आयोगको आयुक्त, मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरु, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यहरु, महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरु, दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरु, समावेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरु, आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरु, मधेशी आयोगको सदस्यहरु, थारु आयोगको सदस्यहरु र मुस्लिम आयोगको रिक्त सदस्य पदहरुमा नियुक्तिको लागि संसदमा पत्र पठाएको थियो ।

सभामुख सापकोटाले संसदीय सुनुवाईको प्रयोजनको संघीय संसदमा सचिवालयमा ति पत्रहरु ५ गते प्राप्त भएको भन्दै संवैधानिक तथा कानूनी आधार, कारण र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संसदीय सुनुवाई गर्न नसकिने कारण देखाए सक्कलै कागजात फिर्ता पठाइएको जनाएका छन् ।

सापकोटाले संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा ति पदहरुमा नियुक्ति गर्नु अगाडि संसदीय सुनुवाई हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको कारणले उक्त संसदीय समितिको कार्यावधि स्वतः समाप्त हुने भएको भन्दै संविधानको धारा २९२ तथा संसद सचिवालय सञ्चालन नियमावली बमोजिम संसदीय सुनुवाई गर्न नसक्ने अवस्था रहेको दाबी गरेका छन् ।

सापकोटाले पुस ५ प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको कारणले गर्दा संसदीय सुनुवाई समिति स्वतः नै नरहेको हुदाँ तहाँबाट संसदीय सुनुवाईको प्रयोजनको लागि माथि उल्लेख गरिएको पत्रहरु मिति पुस ५ गते नै सचिवालयमा प्राप्त हुन आएकोले सचिवालयले उक्त पत्रहरु सुनुवाई समिति समक्ष पेश गर्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन् ।

उनले मंसिर ३० गते विहान ९ बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको कारणले बैठक हुन नसकेको र सोही दिन संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको र सोही दिन बेलुकी ५बजे संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरु नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय नेपालको संविधान विपरित भएको बताएका छन् ।

सापकोटाले सो सिफारिस सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित, विधि शास्त्रीय सिद्धान्त, मूल्य मान्यता बिपरित तथा मंसिर ३० गते जारी गरिएको परिषद्को संशोधन गैर संबैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् ।

सभामुख सापकोटाले मंसिर ३० गते विहान ९ बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको अभावमा बैठक नभएपछि सोही दिन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी गरिएको र सोही दिन साँझ ५ बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बसी निर्णय गरिएको र म सभामुखलाई मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम बैठकको जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषदको बैठक बसी निर्णय गरिएकोले दाबी गरेका छन् ।

उनले सो सिफारिस गर्ने निर्णय नेपाल कानून पत्रिका २०६७ को अंक ७ नि.नं. ८४०६ पृ.१०८३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरित भएकोले दाबी गरेका छन् ।

उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले पुस ५ गते विहान बसेको बैठकले गरिसकेको अवस्थामा संघीय संसद सुनुवाई समितिको कार्यावधि संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ को नियम २५ को उपनियम (५) मा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम स्वतः समाप्त भएको हुँदा तहाँबाट पठाइएको उपरोक्त निर्णय तथा पत्रहरु बमोजिम संसदीय सुनवाईको लागि अगाडी बढाउन सकिने अवस्था नभएको जनाएका छन् ।

सो पत्रमा ‘नेपालको संविधानको धारा ८३ बमोजिमको संघीय व्यवस्थापिकाको हैसियतमा विगतमा रहेको संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसद कायम भएको अवस्थामा संसदीय सुनवाई समितिको गठन नै नभएको वा संसदीय सुनवाई समिति बहाल नरहेको कारणले गर्दा समितिको गठन नै नभएको वा संसदीय सुनवाई समिति बहाल नरहेको कारणबाट सुनवाईको कार्यअघि बढाउन नसकिने भनी संसदीय सुनवाईको लागि सिफारिस भै आएका निर्णय पत्रहरु नै सम्वन्धित निकायमा फिर्ता झिकाउने तथा पठाउने भनी न्यायपरिषदका सदस्यमा सिफारिस गरिएका रामप्रसाद सिटौलाको सम्वन्धमा २०७२।७।१८ गते र निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको लागि सिफारिस गरिएका डा. अयोधी प्रसाद यादवको सम्वन्धमा २०७२।११।२३ गते फिर्ता झिकाउने तथा पठाउने निर्णय भएकोमा सो निर्णयलाई नजिरको रुपमा प्रस्तुत गेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाली कांग्रेसका नेता नविन्द्रराज जोशीलाई मस्तिष्कघात, नर्भिकमा भयो शल्यक्रिया
नेपाली कांग्रेसका नेता नविन्द्रराज जोशीलाई मस्तिष्कघात, नर्भिकमा भयो शल्यक्रिया
  • २०७७ माघ १८, १८: ०३: ५२

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेता एवम पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीलाई मस्तिष्कघात भएको छ । बिहीबार राति शरिरको वायाँ भागमा समस्या...

फार्मेसीको मुद्दा मिलाइ दिने भन्दै घुस लिने पक्राउ
फार्मेसीको मुद्दा मिलाइ दिने भन्दै घुस लिने पक्राउ
  • २०७७ माघ १८, १८: ०३: ५२

नयाँ विकल्पमोरङ–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीले नेपाल औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरमा कार्यरत एक अधिकृतलाई घुसको रकमसहित बिहीबार पक्राउ गरेको...

नेपाल–भारत सीमामा हुने विभिन्न गतिविधि नियन्त्रण कम गर्नका लागि बैठक सम्पन्न
नेपाल–भारत सीमामा हुने विभिन्न गतिविधि नियन्त्रण कम गर्नका लागि बैठक सम्पन्न
  • २०७७ माघ १८, १८: ०३: ५२

नयाँ विकल्पबैतडी–नेपाल र भारत जिल्लास्तरीय सीमा सुरक्षा समन्वय समितिको बैठक बिहीबार सम्पन्न भएको छ । बैठक भारतको झुलाघाटमा सम्पन्न भएको...

भर्खरै

TOP