March 8, 2021, Monday
प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा कांग्रेसको दृष्टिकोण

आन्दोलन सरकारबिरुद्ध–गतिविधि निर्वाचनतर्फ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनप्रतिनिधिमुलक संस्था प्रतिनिधि सभालाई छल्दै आफू पार्टी र संसदीय दलमा अल्पमतमा परेकै आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुक यतिबेला गम्भिरी राजनीतिक द्वन्द्वमा फसेको छ ।

पार्टी भित्रको घर झगडालाई देखाएर संसदमा पनि अल्पमतमा परिन्छ कि भन्ने आशंकाकै भरमा आफूलाई सरकारमा रहेर काम गर्न नदिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सर्बत्र आलोचना र टिप्पणी भएको छ ।

त्यसमा पनि संसदीय प्रजातन्त्र, विधिको शासन र कानूनी राजमा विश्वास गर्ने जुनसुकै दलले प्रधानमन्त्रीको कदमको खिलाफमा डटेर आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

पार्टी भित्रको किचलो र घर झगडाको आवेग र आक्रोसमा सरकारको एउटा पनि प्रस्ताव वा विधेयकलाई असफल प्रतिनिधिसभाले अबरोध नगरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई नेपाली कांग्रेसले पनि असंवैधानिक र घोर अप्रजातान्त्रिक भन्दै विरोध जनाई सकेको छ ।

तर, राजनीतिको नाममा सदैव व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थका लागि लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र आदर्शलाई विर्सने प्रबृत्तिका केही कांग्रेसका नेताको भूमिकाले एउटा लोकतान्त्रिक छवि र विरासत बोकेको नेपाली कांग्रेसको प्रतिष्ठा धुमिल बनाउन कालो बादल मडारिन थालेको छ ।

राजनीतिक स्थिरताकै आधारमा मात्र मुलुकका संवैधानिक अंगको सबलीकरणमार्फत समृत मुलुकको बनाउन सकिने जनअभिमतलाई नेपालको संविधानमा मुखरित गरिएको छ । त्यसैले संविधानमा प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री चयन भएको व्यक्तिबिरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाईन संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सत्तारुढ दल भित्रको किचलो र घर झगडाका कारण प्रतिनिधिसभा सभा विघटन गरे पनि सो कदम असंवैधानि भएको भनेर कांग्रेसको पुस ५ गते बसको पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । जुन निर्णयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले पनि अनुमोदन गरेको थियो ।

सत्तारुढ दल व्यवहारिक रुपमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकम दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल गरी दूई समूहमा विभाजनपछि आगामी निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउने अड्कलबाजी केही अपरिपक्व नेताहरुले गर्न थालेका छन् ।

आगामी बैशाख १७ र २७ गते घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन भइहाल्छ र सत्तारुढ पार्टी फुटेको अवस्थामा कांग्रेसले धेरै सिटमा विजय हासिल गर्दै सरकार बनाउन सक्ने भन्दै मुख मिठ्याएर बसेका पार्टी शीर्ष नेताका नजिक रहेका केही केन्द्रीय सदस्यको स्वार्थले पार्टीलाई अन्योलको भूमरीमा रुमल्याउन खोजिएको छ ।

ओलीले निर्वाचन गर्लान वा नगर्लान ? प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयबिरुद्ध परेको रिटको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको संवैधानिक इजलासले कस्तो आदेश दिन्छ ?, निर्वाचन स्वच्छ वा निष्पक्ष हुन्छ वा हुँदैन ? निर्वाचन भएमा मुलुकको संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि संवैधानिक संकट आउँछ ?

निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति शुद्धिकरण विभागको भूमिका निष्पक्ष हुन्छ भन्ने अझै विश्वास छ ? जस्ता ज्वलन्त प्रश्नको सामना नगरी वा संवोधन नगरी चुनाव हुन्छ र कांग्रेस सत्तामा जान्छ भनेर काल्पनिक सपना देख्ने अदूरदर्शी नेताको भूमिकाले आज कांग्रेसको नेतृत्वलाई समेत प्रभावित पार्न खोजिरहेको छ ।

कांग्रेस भित्रै संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विरुद्ध अनौपचारिक र औपचारिक रुपमा क्रियाकलाप गर्दै आएका नेतागणले पछिल्लो ओली सरकारको कदमलाई लिएर पनि यस्तै भ्रम पैदा गर्न खोजेका छन् ।

सत्तारुढ दलमा विभाजन आउँदा आफूहरु शक्तिशाली भइने भ्रममा पर्दै निर्वाचनको पक्षमा वकालत गर्ने कांग्रेसका केही नेताहरुले ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध समेत गर्न छाडेका छन् । उनीहरुको ‘बुझाई र अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने’ कमजोर मानसिकताका कारण सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध मुद्धा परेकै आधारमा विचाराधिन विषय भन्दै तर्सन थालेका छन् ।

विधिको शासन, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र नागरिक हक अधिकारको लागि ज्यानको बाजी लगाएर निर्दलिय पञ्चायति व्यवस्थाका बिरुद्ध आन्दोलनमा होमिएको नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोइरालाले न्यायको पक्षमा गरेको क्रियाकलापलाई डरपोक, हुतिहारा र स्वार्थी कांग्रेसका नगण्य नेताको कुतर्कले कांग्रेसको स्वाभिमानी बिरासतमा यतिवेला कालो दाग लगाउने धृष्टता गरिरहेको छ ।

सत्तामा जाने व्यग्र प्रतिक्षा, सत्ता रसास्वादनको तिब्र चाहना तथा शक्ति र सत्ताको प्राप्तीलाई लक्ष्य बनाएकाहरु यतिबेला कमजोर र डरपोक नेताको पहिचान दिन खोज्दैछन् । संविधान बमोजिम न्यायलयले आफ्नो भूमिका खेल्ने विश्वास गर्नु स्वभाविक हो तर ओली सरकारको निर्णय असंवेधानिक भनेर पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट लिखित निर्णय भएको विषयमा भने बोल्न समेत डराउन थालेका छन् ।

ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको पुस ५ गतेको दिन कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै ओली सरकारको सो कदम अक्षर ,भावना र मर्मविपरित भएको भन्दै पार्टी धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा पुस ५ गते बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले सो घटना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल बदनियतपूर्ण निन्दनिय कार्य हो भनेर निर्णय गरेको थियो ।

सो बैठकले सरकारले गरेको यो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षडयन्त्रमूलक काम गरेको छ’ भनेर निर्णय गरेको थियो ।

यसरी औपचारिक र आधिकारिक रुपमा निर्णय गरेको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध पुस १३ गतेदेखि यतिा सबै जिल्ला, सबै संघीय निर्वाचना क्षेत्र, सबै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, सबै स्थानीय तह र सबै वडा तहमा सरकारको सो निर्णयको बिरुद्धमा आन्दोलन गरिसेको छ ।

तर, कांग्रेसका केही नेताहरु संसदमा बिचाराधिन विषयमा बोल्नु हुन्न । सर्वोच्च अदालतको आदेश पर्खनु पर्छ भनेर कमजोर मनस्थितिको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जसले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक चरित्र र जीवन शैली तथा आचरणलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई नमानी ओली सरकारले घोषणा गरेको कथित मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा वकालत गर्नेहरुलाई पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यदि पार्टीमा अनुशासन कायम गर्ने हो भने पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिरुद्ध लाग्नेहरुलाई कारबाही नगर्ने हो भने आमनागरिक र दुई वर्षपछि हुने आवधिक निर्वाचनको समयका मतदाताले कांग्रेसमाथि भरोसा गर्ने छैनन् । संविधान अनुसार अदालतले पनि आदेश वा फैसला दिनु पर्छ भनेर माग गर्ने वा अभिव्यक्ति दिने विषय हरेक नागरिकको मौलिक र आधारभूत अधिकार हो ।

असंवैधानिक कदमलाई विरोध गर्नु अदालतको मानहानी हुने प्रावधान संसारका कुनै पनि मुलुक वा राज्यमा छैन् । तर, आफूलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निकट हुँ भनेर दाबी गर्ने केही नेताले ‘कांग्रेस निर्वाचनबाट भाग्दैन’, ‘निर्वाचनको सामना गर्न कांग्रेस तयार छ’, ‘अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्छ’ भन्ने जस्ता असान्दर्भिक र कुतर्क गर्ने गरेका छन् । आवधिक निर्वाचन कांग्रेसको आदर्श हो ।

स्वतन्त्र न्यायलय कांग्रेसको आदर्श हो, ताजा जनादेशमा कांग्रेस विश्वास गर्छ । तर यस्तो विषयमा पनि कुनै तर्क वा अभिव्यक्ति जरुरी पर्छ र ?

विगतमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६२ सालमा गराएको निर्वाचनलाई के कांग्रेसले स्वीकार गरेको थियो र ? न्यायलयले संविधानको मर्म विपरित आदेश दिन्छ भन्ने कल्पना नेपाललको संविधान गरेको छ र ?

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले जनतासँग कांग्रेसको अन्तरघुलन, अन्तरक्रिया, साथ, सहयोग र सहकार्यको लागि कार्यकर्तालाई वडातहसम्म विरोधका कार्यक्रम लगेर चेतना र जागरण ल्याउने उदेश्यले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय गराई सकेको अवस्थामा सभापतिको क्षवि धुमिल बनाउन अदालतको ‘अ’ उच्चारण गर्न हुन्न, अदालतको आदेशमा मात्र कांग्रेसले आफ्नो निर्णय, बिचार वा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ भन्ने कमजोर र लाक्षि विचार उर्जाशिल, गतिशिल र जागरुक कांग्रेसलाई उत्साह भन्दा निरासा छर्ने काम गरेको छ ।

सरकारको कदमबिरुद्ध पार्टीले आफ्ना सबै भ्रातृ संस्थालाई आ–आफ्नै ढंगले विरोधको कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर, पार्टी सभापतिको हवाला दिँदै, सभापतिको भित्री आसय भन्दै सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमका बिरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरुलाई पार्टी विभाजनकारीको सज्ञा दिने धृष्टता गरिएको छ ।

जुन कदमले पार्टी भित्रका केही षडयन्त्रकारी तत्वहरुले सत्ताआरोहणको पूर्वसन्ध्यामा सक्षम, योग्य र समयअनूकुल चल्न सक्ने पार्टीकै नेताहरुको मान मर्दन गर्न र उनीहरुको क्षवि धुमिल बनाउने धृष्टता गर्दै आमसंचार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र केही कार्यकर्तालाई भ्रम छर्ने काममा व्यस्त हुन थालेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

आयोगको निर्णय नआउँदै ओली पक्षबाट ‘सन्ध्याको पार्टी कब्जामा’
आयोगको निर्णय नआउँदै ओली पक्षबाट ‘सन्ध्याको पार्टी कब्जामा’
  • २०७७ माघ १९, ११: १२: ५१

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सत्तारुढ नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहले सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको...

भारतको सहयोगमा चन्द्रागिरीस्थित विष्णुदेवी माविको पुनर्निर्माण शुुरु
भारतको सहयोगमा चन्द्रागिरीस्थित विष्णुदेवी माविको पुनर्निर्माण शुुरु
  • २०७७ माघ १९, ११: १२: ५१

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – चन्द्रागिरी नगरपालिकास्थित विष्णुदेवी माध्यमिक विद्यालयको पुनर्निर्माण हुने भएको छ । भारत सरकारको ६करोड ४९ लाख रुपैयाँ...

‘सेना र प्रहरीका श्रीमतीको नाममा खोलिएका संस्था दासीहरुको जस्तै’
‘सेना र प्रहरीका श्रीमतीको नाममा खोलिएका संस्था दासीहरुको जस्तै’
  • २०७७ माघ १९, ११: १२: ५१

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहको स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र...

भर्खरै

TOP