February 25, 2021, Thursday

अबको नेपाली राजनीतिको नयाँ बाटोको आधारः संवैधानिक अदालतको फैसलामा निहित

१. नेपालको राजनीति अब लाजनीतिमा परिणत भइसकेको छ । संसदीय व्यवस्थाको परिमार्जितरुप भनेर दोस्रो संविधान सभाबाट तयार गरिएको नेपालको संविधान २०७२ले विभिन्न खुड्किलो पार गरेरमात्र प्रतिनिधि सभा आफैँले अब प्रधानमन्त्री दिन नसकिने भयो भनेर निक्र्यौल गरेपछि मात्र स्वतः विघटन हुने अवस्था सृजित छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई म अल्पमतमा परेँ भन्ने लागेमा दुईओटा विकल्प हुनेछन्— या त संसदीय दल या प्रतिनिधि सभामा आफ्नो मतको गणना गराउने । संसदीय दलमा अल्पमतमा परे सजिलो उपाय थियो , आफूले छोडेर अर्कोलाई प्रधानमन्त्री हुनका लागि बाटो छोड्ने या प्रतिनिधि सभामा गएर चुनौती दिने र विपक्षीसँग मत मागेर भए पनि आफ्नो सरकार जोगाउने ।

नत्र एउटै संवैधानिक उपाय भनेको राजीनामा दिएर संसदलाई अर्को प्रधानमन्त्रीको लागि निर्वाचन गर्न बाटो छोड्ने ।

२.नेपालको संविधानको धारा १००ले भन्छ—विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था ः

(१) प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूmमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

(२) प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।

(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।

(४) प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।

(५) उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेकोे हुनु पर्नेछ ।

(६) उपधारा (४) बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।

(७) उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

३.कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव स्वीकार गरेर राजनीतिक समस्या समाधान गरोस् भनेर नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुईवर्ष कुनै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संवैधानिक प्रावधान नै राखियो जवकि संसदीय व्यवस्था भएका देशहरुमा पहिलो ६ महिना या १०० दिन कटेपछि सरकारप्रति अविश्वास गर्ने ठाउँ प्रशस्त हुने गर्छन् ।

अस्थिरताका नहोस् भन्नका कारणले र बारम्बार निर्वाचनको खर्च गर्नु नपरोस् भनेर नै हाम्रो देशको तल्लो सदनमा एकठाउँभन्दा बढी ठाउँबाट कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गर्न नपाउने अचम्भको संवैधानिक प्रावधान राखिएको छ ।

४. सबैभन्दा सहज कुरा हुन्थ्यो , आफू अल्पमतमा परेको भान हुने बित्तिकै तत्काल राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाटो छोडेको भए नेकपा पनि एकाकार भई नै रहन्थ्यो र मुलुकले अर्को प्रधानमन्त्री पनि पाई सक्ने थियो ।

या वहुमत जोगाउन सकेको भए उहाँले नै शासनको वागडोर समाल्नु हुन्थ्यो । उहाँसँग अब न त एकीकृत पार्टी रहने भयो, न त प्रधानमन्त्रीको पद नै (यदि निर्वाचन भएमा पनि ) रहने सम्भावना देखिन्छ ।

५. राजनीतिक विश्लेषकहरुले अनुमान लगाउन थालेका छन् , यदि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएन भने पनि राजनीतिक माहौल यस्तो बन्दैछ कि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने सम्भावना छैन । पुनस्र्थापना भएमा पनि नेकपा एकीकृत रहने सम्भावना पनि छैन ।

जसो गरे पनि नेकपाको डुङ्गामा प्वाल परिसकेको छ र त्यहाँ पानी भरिएको छ । राजनीतिक इतिहासले देखाउँछ, अहिलेको सत्तारुढ पक्ष नेकपाको वहुमत त के, तेस्रो या चौथो दल हुने सम्भावना छ । यदि निर्वाचन भएमा पनि ।

पुनस्र्थापना भएमा दोस्रो दल हुने छ र काँग्रेसको साथ पाएमा सत्तामा साझेदार रहन सक्ने अवस्था हुनेछ । अनि त फेरि कुनै पनि बेला निर्वाचनको घोषणा हुनेछ किनभने अब दुई वर्षमा त निर्वाचन हुनु नै छ ।

६. सबै कुराको जिम्मा राजनीतिक दलहरुले न्यायपालिकालाई दिएका छन् र जे व्याख्या हुन्छ त्यसैलाई आधार बनाएर नेपालको राजनीतिले आफ्नो बाटो तयार गर्नेछ । जटिलतम समयमा पनि न्यायालयले दिएको पथप्रदर्शन र फैसलाले मुलुकको राजनीतिले बाटो पैल्याएको थियो भने यसपटक पनि त्यो सम्भावना बढेर गएको छ ।

७. काम चलाउनका लागि चलिरहेको अहिलेको सरकारले कोरोना खोप तीन महिनाभित्रमा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई दिने पो भन्दै थियो, माघ १७ गते प्रचण्डलाई शक्ति प्रदर्शन गर्न चितवन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२१सम्ममा अर्थात् अर्को पुस मध्यसम्ममा नेपालीहरुलाई खोप लगाउन सकिने भविष्यवाणी गर्नु भएको रहेछ ।

यदि यही पाराले खोपको चिन्ता नगरी भिखमा आउने बाटो खोज्ने हो भने २०२२सम्म पनि नेपालमा आउने छैन खोपको मात्र पुग्ने गरी ।

सरकार, समुदाय, निजी साझेदारीबाट अमेरिका, चीन , भारत ,रुस, बेलायतसँग सहकार्य गर्न सकेमा आगामी तीन महिनामा नै खोपको आपूर्ति सम्भव पनि छ र दुई डोज नै दिइन सक्ने अवस्था सृजना हुनेछ । त्यसका लागि कूटनीतिक प्रयास, आर्थिक सबलीकृत अवस्था र विश्वासका वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ ।

८. अहिलेका राजनीतिक अवस्थाले पनि सरकार कमजोर छ र कूटनीतिक अवस्था कमजोर जगमा उभिएको छ । मुजुरले आफ्नो प्वाँख हेरेर मक्ख परेजस्तै सरकार आफैँसँग आत्मरतिमा रुमलिएको छ र आत्मश्लाघाले थिचिएको छ ।

महाभारतमा भनेझैँ आत्मश्लाघा हत्या गरेभन्दा पापको विषय हो । त्यही आत्मश्लाघाको नियतिमा रुमलिएको ओली सरकारप्रति विश्व जनमतले अप्रजातान्त्रिक कदमहरुको वारेमा खुलेर आलोचना गर्ने बेला भएको छ ।

सबैले पखेको भनेको सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको फैसला नै हो जसले दिने फैसलाले यो सरकारको अन्त्य भएर नयाँ सरकारले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिनेछ ।

९. र अन्त्यमा माघ १६ गते सदाझैँ अर्को सहिद दिवस सम्पन्न भयो । सहिदहरुका सपनाको नाममा आफ्ना स्वार्थी भावनाहरुको प्रस्फुटन गरेर उनीहरुको अपमान गर्ने काम भयो । जिउँदा सहिदहरुलाई कुने वास्ता नगरी प्रतिमामा माल्यार्पण गरेर रुखो तरिकाले दिवस मनाइयो ।

अबका दिनहरु सहिदहरुको मान र सम्मान गर्ने बेला भए पनि देखिएको रुखो व्यवहार र निकृष्ट चालले सहिदहरुले आशीर्वाद कसरी देलान् र ? तर हामी अरु नेपालीहरुले सहिदहरुप्रति गर्ने व्यवहारमा सदैव श्रद्धा र सम्मान छ ।

ती वीर सहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि र उनीहरुकै आशीर्वादले यो देश र देशवासीको शिर सगरमाथाको टाकुरोसम्म उँचो भएको हो । नेपालको अस्मिताको जगेडा गर्ने ती अमर सहिदहरुप्रति ससम्मान नमन र हार्दिक अभिवादन, जय नेपाल ।

सम्बन्धित समाचार

प्रविणको संकास्पद मृत्युु प्रकरणमा ‘प्रहरीमाथी लागेको धब्बा’ मेटाउन सरकार किन काँपीरहेछ ?
प्रविणको संकास्पद मृत्युु प्रकरणमा ‘प्रहरीमाथी लागेको धब्बा’ मेटाउन सरकार किन काँपीरहेछ ?
  • २०७७ माघ १९, १३: ४४: ११

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं – सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भने झैं मोरङको उर्लाबारी ५ का प्रविण बाँस्तोलाको गत पुस ५ गते भएको...

युरोपेली युनियनका राजदूतलाई ७२ घण्टाभित्र देश छाड्न आदेश
युरोपेली युनियनका राजदूतलाई ७२ घण्टाभित्र देश छाड्न आदेश
  • २०७७ माघ १९, १३: ४४: ११

काराकास–भेनेजुएलाले बुधबार युरोपेली युनियनका राजदूतलाई राजधानी काराकास ७२ घण्टाभित्र छाड्न आदेश दिएको छ । युरोपेली युनियनले भेनेजुएला विरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा...

इन्डोनेसियामा भारी वर्षाका कारण सुन खानीमा पहिरो
इन्डोनेसियामा भारी वर्षाका कारण सुन खानीमा पहिरो
  • २०७७ माघ १९, १३: ४४: ११

इन्डोनेसियाको केन्द्रिय प्रान्त सुलावेसीमा रहेको एक सुन खानीमा बुधबार आएको पहिरोमा परी कम्तीमा पाँच व्यक्तिको मृत्यु हुनुृको साथै अन्य करिब...

भर्खरै

TOP