June 19, 2021, Saturday

प्रधानन्यायाधीश बैठकमा नगएपछि ओलीले सिफारिस गरेका ३८ संवैधानिक नियुुक्ति धरापमा !


नयाँ विकल्प,

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दिन गत पुस ५ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकबाट ११ वटा संवैधानिक पदमा नियुुक्तिको लागि सिफारिस गरिएका ३८ जनाको भविश्य अन्योलमा परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बिहान ११ बजे बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा परिषद् सदस्य समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफू सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटका सम्वन्धमा चलिरहेको संवैधानिक इजलासमा बस्नु पर्ने भन्दै आउन नसक्ने बताएका थिए ।

परिषद् सदस्य समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश राणा विहानको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि परिषद अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आज बुधबार साँझ ५ बजे बैठक बोलाएका थिए ।
तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले परिषद अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा संवैधानिक इजलासमा सुनुुवाई भइरहँदा आफ्नो समेत संलग्नता रहेको भन्दै परिषद् बैठकमा उपस्थित हुँदा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै परिषद् बैठकमा सहभागी हुन इन्कार गरेका थिए ।

गत पुस ५ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले विभिन्न ११ संवैधानिक निकायमा ३८ जना प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, अध्यक्ष र सदस्यहरुमा नियुुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा सोही दिन दर्ता भएको सो नियुुक्ति सम्वन्धी सिफारिस पत्र सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमबार परिषद्मै फिर्ता पठाइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने प्रयास गरेका गरेका थिए । जुन प्रयास असफल हुने देखिएको छ ।

सभामुख सापकोटाले पत्र फिर्ता पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सुनुवाइको म्याद ४५ दिन गुज्रेकाले ३८ जनालाई नियुक्त गर्नु भनी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए ।

परिषद् सदस्य समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग सहमति र सल्लाह नगरी नियुुक्ति प्रक्रिया अल्झिएकोमा उनीसँग सहमति गरेर बैठक बोलाएका परिषद् अध्यक्ष ओलीलाई सभामुख सापकोटले असहयोग गरेका थिए ।

पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलो र विबाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सभामुख सापकोटाले समेत साथ छाडेपछि उनले अध्यादेशबाट परिषद्को गणपुरक संख्या सम्वन्धी कायम रहेको प्रावधानलाई संशोधन गरेका थिए ।

परिषद्को कायम रहेको सदस्य सख्याको बुहमत सदस्यको उपस्थितिमा बहुमतको आधारमा समेत संवैधानिक निकायको नियुक्ति र अन्य निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गरे पनि अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानन्यायाधीशले समेत साथ दिएनन् ।

जसले गर्दा ६सदस्यीय परिषद्मा उपसभामुख पद एक वर्षदेखि खाली, संसद विघटन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता खाली र सभामुख भएका सापकोटा र प्रधानन्यायाधीश समेत उपस्थित नभएपछि ओलीलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मात्र साथ दिएका छन् ।
त्यसो त संवैधानिक आयोगहरुमा परिषद्ले गरेको नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

सम्बन्धित समाचार

मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
  • २०७७ माघ २०, १७: ४८: ११

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । तीन दिनअघि आएको अबिरल वर्षाका कारण बाढी र पहिरोबाट जनधनको क्षति व्यहोरेका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची र...

प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
  • २०७७ माघ २०, १७: ४८: ११

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने घोषणा गरे...

ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
  • २०७७ माघ २०, १७: ४८: ११

नयाँ विकल्प काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको...

भर्खरै

TOP