- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
February 26, 2021, Friday
नयाँ बिकल्प,
बिराटनगर – प्रदेश–१ को प्रदेशसभा बैठक राख्ने विषयलाई लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह र ओली समूहबीच सहमति जुट्न नसक्दा आइतबार बोलाईएको बैठक अन्योलमा परेको छ ।
प्रदेश सभा बैठक बस्नुअघि दुई समूहका नेताबीच भएको बार्तामा आ–आफ्नो अडान छोड्न नमानेपछि सहमति हुन सकेन । अेली समूहका नेताहरुले आइतबार निर्धारित बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्न प्रस्ताव राखेका थिए ।
तर, प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले बैठक राखेर मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । १८ दिनसम्म प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भइसकेकाले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरुको अडान थियो ।
वार्तामा ओली समूहबाट आन्तरिक मामला मन्त्री हिक्मत कार्की र बिमल कार्की सहभागी थिए भने प्रचण्ड–माधव समूहबाट राजेन्द्र राई, इन्द्र आङ्बो र लक्ष्मण तिवारी थिए । बैठक बस्नेबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितको बैठकमा पनि दुवै समूहले यही अडान राखेका थिए ।
दिउँसो दुई बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध नेकपाकै ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर, यो प्रस्ताव टेवल हुन सकेको छैन । गएको माघ ७ मा तीन मिनेट बसेर बैठक स्थगित भएको थियो ।
नेकपामा देखिएको विवादसँगै मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्त गरेको भोलिपल्टै तीन मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए ।
सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग राज्यमन्त्री विजय विश्वासले राजीनामा दिएका थिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री राईले प्रचण्ड –नेपाल पक्षधर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोलाई बर्खास्त गरेपछि प्रचण्ड – नेपाल समूहका तीनै जना मन्त्रीले राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनापछि बन्ने नयाँ सरकारको विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बिबाद छिनोफानो...
नयाँ बिकल्प,काठमाडौं – सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भने झैं मोरङको उर्लाबारी ५ का प्रविण बाँस्तोलाको गत पुस ५ गते भएको...
काराकास–भेनेजुएलाले बुधबार युरोपेली युनियनका राजदूतलाई राजधानी काराकास ७२ घण्टाभित्र छाड्न आदेश दिएको छ । युरोपेली युनियनले भेनेजुएला विरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा...
