March 2, 2021, Tuesday

संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यान्मारको बारेमा के गर्नुपर्छ तत्कालै ?

१. हामी नेपालमा संविधानका प्रावधान विपरीत जान लागेको सरकारका विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारा संविधानका प्रावधानहरुलाई ठिक बाटोमा ल्याउन प्रयासरत छौँ । त्यसका लागि सबैको आशा र भरोसाको केन्द्रविन्दुको रुपमा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास छ ।

वास्तवमा राजनीतिक समस्याहरु दलहरुकै अग्रसरतामा हुनुपथ्र्यो तर हुन सकेको पाइएन र पनि नागरिक समाजको मध्यस्थतामा दलहरुले आफ्ना समस्याहरुको समाधान गरेको नै हुुनुपथ्र्यो ।

२. तर त्यसो भएन । सबै कुराको समाधान हामीले सर्वोच्च अदालतबाट खोजेका छौँ, त्यो पनि ठिकै छ तर निर्णय चाँडो चाहियो त भन्ने पर्छ नागरिक समाजका तर्फबाट ।

३. तर यसपटक म्यान्माको वारेमा छलफल जरुरी छ । हाम्रो क्षेत्रमा फेरि म्यान्मामा सैनिकले जनप्रतिनिधिमाथि धाबा बोल्यो र निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेर विना कारण संकटकाल लगाएको छ । सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जालमाथि बन्देज लगाएर जनताको जान्न पाउने र आपसमा सञ्चार गर्न पाउने हकमाथि पनि बन्देज लगाएको अवस्था छ ।

४.यसलाई त्यो देशको आन्तरिक मामिलामात्र मान्नु हुँदैन र यसको विरोधमा विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पनि आफ्नो आफ्नो तरिकाले उठ्नु जरुरी छ । नेपालमा वृहत नागरिक आन्दोलनले सांकेतिकरुपमा भए पनि तत्कालै विरोध जनाएको छ र नेपाली काँग्रेसले पनि तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउँदै सुकीको रिहाई र नागरिक सरकारको तत्काल बहालीको माग गरेको छ । अचम्भ छ, सत्तारुढ दल र त्यसभित्रको प्रतिपक्षीले पनि यसवारेमा केही पनि बोलेको पाइँदैन ।

५.सन् २०२१ को फेब्रुअरी महिनाको पहिलो दिन सुरु हुनै लागेको थियो, म्यान्माको सेनाले गैर सैनिक निर्वाचित सरकारलाई बलजफ्नी अवैधानिकरुपमा आफ्नो बन्दुकको नाललाई शक्ति प्राप्तिको आधार बनाएको छ जस्तो कि स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्रालयको समेत कार्यभार लिएकी प्रजातान्त्रिक सेनानी आङ साङ सु की र राष्ट्रपिति विन मिन्टसमेतका प्रजातन्त्रवादी नेताहरुलाई पक्राउ गरी अज्ञात ठाउँका राखिएको छ ।

अब झुठा मुद्दा चलाउने प्रयास भइरहेको छ । यसरी प्रजातन्त्रको स्थापना, पुनस्र्थापनामा लागेका नेताहरुलाई बारम्बार यातना दिएर प्रजातन्त्रलाई एउटा खेलौना बनाउने सेनाको प्रयास निन्दनीय छ ।

६. जसरी संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपियन युनियनले कडाइका साथ सैनिक जुन्टाको विरोध गरे र आवश्यकता परे कडा प्रतिवन्धको समेत घोषणा गरे, अरु शक्ति राष्ट्रहरुले त्यसरी वर्माको सैनिक शासकलाई लल्कार्न सकेका छैनन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सेनाले अनधिकृतरुपमा सत्ता कब्जा गरेको ५ दिनपछि मात्र बोल्यो त्यो पनि नरम शब्दमा जवकि महासचिब आन्तोनियो गुथरेसले भने प्रजातन्त्रका पक्षमा सैनिक शासनको प्रतिरोध गर्न व्यक्तिगतरुपमा आह्वान गरेका थिए ।

आफ्नो वक्तव्यजस्तो कडारुपमा सुरक्षा परिषदलाई प्रस्तुत गराउन नसकेका महासचिवले धन्न सुकी सहितका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई रिहा गर्न र स्थिति सामान्य बनाउन भनेर सम्म भनिएको पाइन्छ ।

७.प्रत्येक तानासाहको जनतालाई दमन गर्ने र जनताका अधिकार हडप्ने कारणचाहिँ जनताकै कुरा गरेर सुरु गरिन्छ । अत्यधिकरुपमा मत ल्याएर जितेको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले संसदको अधिवेसन गर्नै आँटेको थियो अनि सेनाले तटस्थ हुनु पर्नेमा निर्वाचनमा धाँधली भएको भनेर अत्तो थापेको थियो ।

८.यत्तिबेर सु की को लागि अर्को कार्यकालको सुरुवातको बेला थियो किनभने १ फेब्रुअरीबाटै नयाँ निर्वाचिच संसदको अधिवेशन हुँदै थियो र नयाँ सरकारले विधिवत कार्यक्रम लिएर जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्नका लागि नयाँ वाचा लिएर हिँड्ने बेला थियो । प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका क्षेत्रमा उदाहरणीय व्यक्तित्वका रुपमा नोबेल पुरस्कारसमेत पाएकी सुकी, सत्तामा रहँदा केही विवाद आएको हो ।

सो विवाद रोहिंग्या मुसलमानहरुप्रति सेनाले गरेको ज्यादती र यातनाका कारणले वर्माबाट उनीहरुको अन्य देशमा शरणार्थीका रुपमा भएको पलायनले उनको मानव अधिकारप्रतिको आस्था र सम्मानमा कमी देखिएको भन्ने हो । जुन सेनाले आज उनलाई अपदस्त गरेर कहाँ राखेको छ भन्ने पनि जानकारी दुनियाँलाई छैन, त्यही सेनाले उनको राज्य सञ्चालनमा कति सहयोग गरेको थियो होला भन्ने अनुमान पनि अबचाहिँ गर्न सकिन्छ ।

जे होस् बेलैमा राष्ट्रिय सुरक्षा र कसरी जनतालाई प्रजातान्त्रिक अधिकार भएका नागरिकका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा कमी भएकै देखिन्छ ।

९. जापानले त स्पष्ट शब्दमा म्यान्मारमा यसो हुनुमा चीनको हात रहेको दोषारोपण गरेको छ तर चीनसमेत रहेको संरासंको सुरक्षा परिषदले अब स्थिति सामान्य गराउन र पक्राउ परेकाहरुलाई रिहा गर्न वक्तव्य दिएकाले केही हदसम्म स्थिति समायोजन होला कि भन्ने मान्नु त पर्छ तर जुन्टामा देखिएको सत्ता लिप्साले स्थिति भयावह हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

१०.हिजो जुन महाशक्ति र विदेशी शक्तिले, उहाँको दलले अत्यधिक रुपमा संसदमा जितेर आउँदा उल्टै नजरबन्दमा राख्न सेनालाई सहयोग ग¥यो, त्यही कुरा फेरि उसैगरी दोहोरिनुले हाम्रो एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरुको होड चलेको छ यहाँका राज्यहरुलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने ।

जसरी अमेरिकाले वा नयाँ प्रशासनमा आएको बाइडेन सरकारले प्रजातन्त्रको हत्या हुने बित्तिकै कडा प्रतिक्रिया दिएर सुकी र प्रजातन्त्रवादीहरुको रिहाइ, प्रजातान्त्रिक सरकारको तत्काल बहाली गर्न र त्यसो नगरेर प्रजातन्त्रको हत्या गरेर बसेमा आवश्यक परे म्यान्मारको अवैध सैनिक सरकारलाई त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको छ अन्यथा कुनै पनि प्रकारको कार्बाही गर्न पछि नपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ अमेरिकाले सैनिक सरकारलाई प्रतिबन्ध लगाउने समेत घोषणा गरेको अवस्था छ ।

नेपालले पनि तत्काल सुकीको रिहा गर्न आह्वान गरेको छ । अहिले विश्वका तानासाही देशहरु सेनाको कार्बाहीलाई आन्तरिका मामिला मानेको छ भने प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरुले यो निन्दनीय र तत्काल निर्वाचित सरकारको बहाली अनिवार्य हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

११.यसरी प्रजातन्त्रको हत्या गरिँदा तत्कालै विरोध गरिनु पर्छ र प्रजातन्त्रको पक्षमा बोल्नु जरुरी छ । प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको समर्थन छ । राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुमा कसैले पनि प्रजातन्त्रका विपक्षमा, कसैले कुनै कार्बाही गरेमा त्यसको विरोध गर्नका लागि सीमा र राष्ट्रियताको कुनै बन्देज गरिनु हुँदैन भनेर विश्वका देशहरुलाई आह्वान गरेको त्यो घोषणा पत्रको यस्तै बेलामा प्रयोग गरिनु पर्छ र कुनै पनि देशमा प्रजातन्त्रप्रति कसैले गर्ने कुठाराघातको विरोध गरिनु पर्छ ।

पक्कै नै हो, प्रत्येक देशमा आफ्नो खालको राजनीतिक प्रणाली अपनाइएको हुन्छ तर जनतालाई ँराज्य गर्ने अधिकार जनताका प्रतिनिधिलाई मात्र हुन्छ भन्ने आधारभूत मान्यतालाई नै प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ मानिएको छ ।

बर्मा धेरैपटक सैनिक शासनबाट प्रताडित छ र अहिले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले पनि त्यसलाई विफल तुल्याउने र एसियामा अरुको सुरक्षा प्रवन्धलाई स्वीकार गर्न नचाहने शक्तिले सेनालाई उचालेको हुन सक्ने अनुमान गरिँदैछ । यदि बेलैमा म्यान्माको अवस्थालाई जनताका प्रतिनिधिहरुको हातमा दिलाएर नागरिक शासन चलाउन सकिएन भने यो रोग विश्वका अरु देशमा पनि सुकेको खरमा आगो लागेझैँ हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

१२.यो एक्काइसौ शताब्दी हो र अब पनि तानासाहको पक्षमा लाग्ने कुनै पनि सरकारसँग सामना गर्नु नै आजको राजनीतिको पहिलो कर्तव्य र गर्नु पर्ने पहिलो पाठ प्रजातन्त्रका पक्षमा आवाज दिने र प्रजातन्त्रका पक्षमा संघर्ष गर्ने हो ।

१३.सत्ता उन्मादी हुँदोरहेछ । भर्खरै अमेरिकामा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा थुप्रो निर्वाचक मण्डलको मतले हार्दा पनि तत्काली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हार स्वीकार गरेका छैनन् र पनि सत्ताबाट नियमपूर्वक बाहिरिएका छन् ।

अर्को निर्वाचनसम्म रिपब्लिकनले पर्खनु पर्छ । विधिको शासन भनेको संविधान र नियमअनुसार चल्नुपर्छ । अब हामीले पनि म्यान्माका जनताका पक्षमा र उनीहरुको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्थाप्रति नैतिक समर्थन दिइरहनु पर्छ र दिन सक्ने नैतिक दबाब दिन सक्नुपर्छ ।

१४. र अन्त्यमा, संयुक्त राष्ट्रसंघले तत्कालै मध्यस्थता गरेर नागरिक सरकार बहाल गराउन र नभए सैनिक शासकलाई संसारबाट एक्लाउन सक्नुपर्छ । यदि कुनै स्थायी सदस्यबाट त्यसका सहयोग हुँदैन भने सुरक्षा परिषदको पुनर्संरचनामा समेत अब सोच्नुपर्छ किनभने प्रजातन्त्रको विपक्षमा अब कोही पनि लागे त्यस्तै हुन्छ भनेर चेतावनीसमेत हुनेछ ।

अबको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानक नै प्रजातन्त्र र विधिको शासन हुनुपर्छ । त्यस्तो विधिको शासन जहाँ जनता सर्वोपरि हुन्छन् र तिनले चुनेका प्रतिनिधिहरुले मात्र शासन गर्नेछन् ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाली काँग्रेसले पहल गरोस् सबै दलको राष्ट्रिय सरकारका लागि
नेपाली काँग्रेसले पहल गरोस् सबै दलको राष्ट्रिय सरकारका लागि
  • २०७७ माघ २७, १६: ०६: २०

१. प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा बहसमा रहेको वहुप्रतीक्षित रिटको फैसला २०७७ साल फागुन ११ गते भयो र त्यो फैसलाले...

नेकपा ओली समूहकी जिल्ला सदस्य रहेकी न्यायाधीशकी श्रीमती ब्राउन सुगरसहित पक्राउपछि प्रहरी तनावमा
नेकपा ओली समूहकी जिल्ला सदस्य रहेकी न्यायाधीशकी श्रीमती ब्राउन सुगरसहित पक्राउपछि प्रहरी तनावमा
  • २०७७ माघ २७, १६: ०६: २०

नयाँ बिकल्प,तुलसीपुर – पुनरावेदन अदालतका एक न्यायाधीशकी श्रीमती समेत रहेकी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहको दाङ जिल्ला कमिटी...

अनलाइनमार्फत व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सरकारको प्रक्रिया शुरु
अनलाइनमार्फत व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सरकारको प्रक्रिया शुरु
  • २०७७ माघ २७, १६: ०६: २०

नयाँ विकल्पचितवन–उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन...

भर्खरै

TOP