June 19, 2021, Saturday

काेराेना भ्याक्सिनः २३ फागुन देखि ५५ वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोना खोप लगाइने


नयाँ विकल्प


काठमाडाैं- सरकारले २३ फागुनदेखि आम सार्वसाधारणलाई कोरोना खोप दिने तयारी गरेको छ । भारतले १० लाख डोज खोप अनुदान दिएपछि १४ माघदेखि खोप अभियान सुरु भएको थियो ।

पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी लगायत ४ लाख ३० हजार फ्रन्टलाइनरलाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य थियो । तर ११ दिनको अभियानमा देशभर एक लाख ८४ हजार ८ सय ५७ जनाले मात्र खोप लगाए ।

२६ माघदेखि ३० माघसम्म पत्रकार र कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई खोप दिइयो भने २ फागुनदेखि ८ गतेसम्म सरकारी कर्मचारी, बैंकका कर्मचारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सीमा सुरक्षा पोष्टमा खटिएका कर्मचारी र पहिलो चरणमा जुटेकाहरुलाई कोरोना खोप दिइनेछ ।

यसका लागि स्थानीय पालिकासम्मै खोप केन्द्रहरु तय हुनसक्ने बताइएको छ । जबकी सरकार आफैंले बनाएको प्राथमिकता सूचीमा फ्रन्टलाइनरपछि जेष्ठ नागरिक थिए । जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले पनि खोप पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार भएपनि प्राथमिकतामा जेष्ठ नागरिक र दीर्घरोगी पर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

फागुन २३ गतेदेखि ५५ बर्षमाथि उमेर समूहलाई खोप दिने योजनाअनुसार काम भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएकाे छ । मन्त्रालयका स्रोत अनुसार भारतको सेरम इन्स्टिच्युटको कोभिसिल्ड खोप केही खरिद गरेर र केही अनुदानमा आउन लागेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
  • २०७७ माघ ३०, १५: १०: २५

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । तीन दिनअघि आएको अबिरल वर्षाका कारण बाढी र पहिरोबाट जनधनको क्षति व्यहोरेका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची र...

प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
  • २०७७ माघ ३०, १५: १०: २५

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने घोषणा गरे...

ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
  • २०७७ माघ ३०, १५: १०: २५

नयाँ विकल्प काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको...

भर्खरै

TOP