May 14, 2021, Friday

आन्दोलनको सुनामीलाई सम्बोधन कसरी गर्ने होला ?

१. २०७७ साल पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा २०७२को नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचन भएको पहिलो प्रतिनिधि सभाको विघटन भएर आगामी वर्ष २०७८को वैशाख १७ गते र २७ गते निर्वाचनको दिन तोकिएको अवस्था छ । त्यसवारेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतमा बहस जारी छ ।

२. अहिले नेपालको संविधानको प्रत्येक धारा र उपधारामा बहस जारी छ । यो राम्रो पक्ष हो जसले जनतामा संविधानमा वारेमा व्यापक जानकारी गराउने छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा मात्र होइन, प्रत्येक चेतनशील नागरिकले नेपालको संविधानका धारा तथा उपधाराहरुको व्याख्या गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री स्वेच्छाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने धारा उपधाराको खोजी हुँदैछ ।

स्मरणीय छ-प्रधानमन्त्रीले धारा उल्लेख नगरेरै गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिजीले धारा ७६को उपधारा १ र ७ बमोजिम भन्दै धारा ८५को पनि उल्लेख गर्दै संसद विघटन गरेको र आगामी वैशाखको १७ र २७ गते निर्वाचनका लागि दिन तोकेको भनेर भनिएको छ ।

३. विघटन गर्नेले पनि संविधानका रक्षाका लागि जनताका घर दैलोमा गएर नयाँ जनादेशद्वारा शासन चलाउने वाचा गर्दै निर्वाचनमा गएको भनेका छन् भने रिट दिएर संसद पुनस्र्थापना गर्नका लागि अनुरोध गर्नेहरुले पनि संविधानका विरुद्ध भएको सिफारिस रद्द गरी संसदलाई यथावत काम गर्न बाटो फुकाइदिनका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन् ।

दुवैथरि अहिले सर्वोच्चमा बहस गर्दैछन् र नेपाली जनताका व्यग्रताका साथ न्यायिक निरुपणको पर्खाइमा रहेको छ ।

४. संसद भंग गर्ने पनि र संसद पुनस्र्थापनाका लागि अदालत जाने पनि दुवैथरिले संविधानवादको चर्को नारा लगाएका छन् । संसद भंग गर्ने संविधानका मर्म जोगाउन र जनतका अधिकार कुण्ठित नगर्न जनताको अदालतमा गएको भन्छ भने विघटन गर्ने कुनै परिस्थिति नै सृजना नभएको अवस्थामा काल्पनिक कारण देखाई प्रतिनिधि सभाको हत्या गरेको मान्नेहरु पुनस्र्थापनाको लागि न्यायिक निरुपण छिटै होस् भनेर कानुनी छलफलमा छन् ।

५.दुवै थरिले भन्ने संविधानवाद के हो त ? संविधानवाद भनेको संविधानअनुसार मात्र राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने अवधारणा हो । कानुनी शासनको सिद्धान्तअनुसार कानुनको आधारमा मात्र शासन गर्न पाइन्छ र संविधान सबै कानुनको तुलनामा मुख्य कानुन भएकाले संविधान अनुसार मात्र राज्य सञ्चालन गरिनुपर्छ.  ।

त्यसैकारण विधिको शासन, कानुनको शासन भनिएको हो जहाँ कानुनतः सबै नागरिकहरू समान हुन्छन् ।

६.संविधानवाद सम्बन्धी अवधारणा अनुसार राष्ट्रका सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरु संविधानद्वारा बाँधिएका हुन्छन् । र अन्य कानुनहरु नेपालको संविधानअनुसार बनेका हुन्छन् । यसको परिणाम भनेको सबै कानुनद्वारा निर्देशित हनु हो र कानुनहरु संविधानवाट निर्देशित हुन्छन् ।

यसकारण संविधानवादले संविधानको सर्वोच्चता लाई स्पष्ट पार्छ र संविधानको रूपमा रहेको मूल कानुनलगायत सबै कानूनहरुको शासनलाई पनि यसले देखाउँछ ।

७. तर अहिले नेपालका दुई पक्षमा बाँडिएका जनताको दोहोरो दायित्व देखिएको छ । हामी नेपालमा संविधानका प्रावधान विपरीत जान लागेको सरकारका विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारा संविधानका प्रावधानहरुलाई ठिक बाटोमा ल्याउन प्रयासरत छौँ ।

त्यसका लागि सबैको आशा र भरोसाको केन्द्रविन्दुको रुपमा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास छ । वास्तवमा राजनीतिक समस्याहरु दलहरुकै अग्रसरतामा हुनुपथ्र्यो तर हुन सकेको पाइएन र पनि नागरिक समाजको मध्यस्थतामा दलहरुले आफ्ना समस्याहरुको समाधान गरेको नै हुुनुपथ्र्यो ।

८. तर त्यसो भएन । सबै कुराको समाधान हामीले सर्वोच्च अदालतबाट खोजेका छौँ, त्यो पनि ठिकै छ तर निर्णय चाँडो चाहियो त भन्ने पर्छ नागरिक समाजका तर्फबाट ।

९. अहिले धारा ७६को १ वा २ केमा टेकेर नेपाल सरकारको गठन भएको हो भन्ने प्रश्न जटिलरुपमा उठेको छ । संघीय संसदमा सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तत्कालीन माओबादी र एमालेका भागमा गठबन्धन संस्कृति विरुद्धमा निर्वाचित भए र आजसम्म प्रदेशमा समेत त्यस्तै समीकरण छँदैछ जस्तो कि ७६.२ले देखाउँछ ।

७६.१अनुसारको सरकार मान्ने आधार नै देखिँदैन किनभने अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा नेकपाकै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छन् अनि ७ ओटा प्रदेशमा नै एउटै दलका सभामुख तथा उपसभामुख छन् । त्यसले ती दलहरु, नेकपा या जसपा एक भएको संविधानले बुझ्दैन ।

१०. अनि प्रसङ्गमा धारा ९३लाई देखाइँदैन जवकि धारा ९३ अनुसार माथिल्लो सदनको बैठक बसेको छ ६ महिनाको बाध्यकारी अवस्थामा ।

अनि संघीय संसद एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भने त्यही प्रावधान किन प्रतिनिधि सभामा लागू हुँदैन र ? त्यहाँ यस्तो बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ – तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महीनाभन्दा बढी हुने छैन

११. धारा ९३मा भनिएको छ — अधिवेशनको आव्हान र अन्त्यः (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । त्यसपछि यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ ।

तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महीनाभन्दा बढी हुने छैन । (२) राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ ।

(३) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।

१२. मलाई लागेको कुरा हो , किन यो धारामा ध्यान जाँदैन अहिले जवकि भोलिको संक्रमणकालीन अवस्थामा विवाद चर्कँदै जाँदा सभामुखले त्यही ६ महिनाको आधारमा टेकेर संसदको अधिवेशन बोलाउन सक्नेछन् ।

१३. र अन्त्यमा, सहज समाधान भनेको तल्लो सदनको पुनस्र्थापना नै हो तर संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो हाम्रो संविधानवादले पनि मानेको ।

मुलुक एउटा यस्तो राजनीतिक दलदलमा फसेको देखिन्छ, जसले मुलुकमा अचिन्त्य गन्तव्यविहीन आन्दोलनको आँधीबेहेरी आउने लक्षण छ ।

त्यस्तो आन्दोलनको सुनामीलाई राम्रोसँग सम्पादन गर्न सकिएन भने राष्ट्रमा के हुन्छ के हुँदैन भन्ने अनुमान लगाउन मुस्किल छ ।

सम्बन्धित समाचार

शुक्रबार थपिए काेराेनाका ८ हजार ५२० जना नयाँ संक्रमित, २०३ को मृत्यु
शुक्रबार थपिए काेराेनाका ८ हजार ५२० जना नयाँ संक्रमित, २०३ को मृत्यु
  • २०७७ फाल्गुन ४, १३: २५: ५८

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- शुक्रबार थप ८ हजार ५२० जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४...

जसपाकाे संसदीय दलकाे नेतामा राजेन्द्र महतो चयन
जसपाकाे संसदीय दलकाे नेतामा राजेन्द्र महतो चयन
  • २०७७ फाल्गुन ४, १३: २५: ५८

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्षले राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । बिहीबार...

देउवाको दनक ओली वा नेपाललाई, भोट बादल कि देवकोटालाई ?
देउवाको दनक ओली वा नेपाललाई, भोट बादल कि देवकोटालाई ?
  • २०७७ फाल्गुन ४, १३: २५: ५८

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं । पार्टीको आन्तरिक जीवन र बहुदलिय प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिमा समेत आफ्ना सहयात्री र कार्यकर्तालाई भन्दा अन्य दलका नेतासँग सम्वन्ध...

भर्खरै

TOP