June 19, 2021, Saturday

अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नभए प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने मुख्यमन्त्रीको चेतावनी


नयाँ बिकल्प,

बिराटनगर । एक नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूबिरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नभए प्रदेशसभा नै विघटन हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केपी शर्मा ओली समूह निकट रहेका मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रचण्ड–माधव समूहका प्रदेशसभा सदस्यलाई आग्रह गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले प्रचण्ड माधव समूहलाई बिकल्पको रुपमा निर्वाचन आयोग र नेपाली कांग्रेसको निर्णय पर्खिन गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि प्रदेशसभा नै भंग हुनसक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले ओली पक्षका मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस १२ मै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यसबेला मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्ताव आरामले सामना गर्छु भनेका थिए ।

माघ ७ मा प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु भएपनि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले समर्थन नगर्ने र आफ्नो एकल बहुमत नपुग्ने अवस्था आएपछि सत्तारुढ पक्षले नै प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो । प्रदेशसभाको बैठक फागुन ९मा बोलाइएको छ ।

नेकपाको दुवै पक्षबीचको छलफलमा ओली पक्षबाट आन्तरिक मालिलामन्त्री हिक्मत कार्की र सांसद विमल कार्की तथा प्रचण्ड–नेपाल पक्षबाट इन्द्र आङ्बो, जीवन घिमिरे र लक्षण तिवारी सहभागी थिए ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रचण्ड–माधव पक्षमा लागेका १६ प्रदेशसभा सदस्यलाई राईले नेकपा संसदीय दलको हैसियतले कारबाही गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
  • २०७७ फाल्गुन ६, १७: ४०: ३४

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । तीन दिनअघि आएको अबिरल वर्षाका कारण बाढी र पहिरोबाट जनधनको क्षति व्यहोरेका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची र...

प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
  • २०७७ फाल्गुन ६, १७: ४०: ३४

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने घोषणा गरे...

ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
  • २०७७ फाल्गुन ६, १७: ४०: ३४

नयाँ विकल्प काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको...

भर्खरै

TOP