June 19, 2021, Saturday

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राईबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सभासमक्ष पेश

नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं ।
विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव आइतबार प्रदेश सभामा पेश भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको केपी शर्मा ओली समूह निकटका प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद ईन्द्र आङ्बोले सदनमा पेस गरेका हुन् ।

प्रदेश सभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सांसद आङ्बोलाई सो प्रस्ताव सदन समक्ष पेश गर्न अनुमति दिएका थिए । आङ्वोले अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेलगत्तै सभामुख भण्डारीले आगामी फागुन २० गतेसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा बिकसित भएको आन्तरिक बिबादका कारण १ नम्वर प्रदेशमा अल्पमतमा परेका नेकपा प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सभा बैठक रोक्न दिएको दबाब सभामुखले आइतबार बिहान अश्वीकार गरेका थिए । प्रदेश सभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्न मुख्यमन्त्री राईले आग्रह गरेका थिए ।

गत माघ २५ को बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुने कार्यसूची भए पनि मुख्यमन्त्री राई पक्षधर सांसदको अवरोधपछि सभामुखले १४ दिन संसद् बैठक स्थगित गरेका थिए । प्रदेश १ मा सत्तारुढ नेकपासँग ६७ जना सांसद छन् ।

९३ सदस्य रहेको प्रदेश १ मा राईको विपक्षमा ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
  • २०७७ फाल्गुन ९, १६: ३०: ३३

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । तीन दिनअघि आएको अबिरल वर्षाका कारण बाढी र पहिरोबाट जनधनको क्षति व्यहोरेका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची र...

प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
  • २०७७ फाल्गुन ९, १६: ३०: ३३

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने घोषणा गरे...

ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
  • २०७७ फाल्गुन ९, १६: ३०: ३३

नयाँ विकल्प काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको...

भर्खरै

TOP